थारु अगुवाहरुलाई अनुरोध !

हरेक चुनाव जस्तै यस बर्ष पनि चुनावले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन शुरु गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरु तरंगित भैरहेका छन् । विभिन्न खाले विचारविमर्श शुरु भैसकेको छ । हारजितको हिसाबकिताब शुरु भैसकेको छ । गठबन्धन बनाएर जितिन्छ कि एक्लै चुनावमा जाँदा फाइदा होला, त्यसको हिसाबकिताब भैरहेको छ, ब्याख्या विश्लेषण भैरहेको छ । कसरी जनतालाई फकाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत शुरु भैसकेको छ ।

स्वतन्त्रता, समानता र पहिचानका लागि लड्ने संगठनहरु पनि विचारविमर्शमा जुटिसकेका छन् । पहिचानवादी थारुहरुमा पनि चुनावको प्रभाव परिसकेको मज्जाले देख्न सकिन्छ । विशेषगरी थरुहट आन्दोलनको संस्थागत शुरुवात भएको कैलालीमा यसको प्रभाव परिसकेको छ । रेशम चौधरीले आफ्नी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी) लाई अध्यक्ष बनाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराएपछि पहिचानवादी थारुहरुमा छलफलले प्रवेश पाएको छ । पहिचानवादी थारुहरु मूलरुपमा २ धारमा विभक्त भएका छन् । एउटा भानु थारु अध्यक्ष रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र अर्को रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । रुक्मिणी थारु अध्यक्ष रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) पार्टी सम्बन्धमा बहस कम छ । लक्ष्मण थारु अहिले कुनै पनि पार्टीमा नभई थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक छन् । त्यसैले मूलरुपमा थारुहरुविचमा ३ वटा पार्टी छ । ३ वटै पार्टीले सबै समुदायलाई समेटेर लग्ने, स्वतन्त्रता, समानता र पहिचानको अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । रुक्मिणी थारुको संगठनको नाममा थरुहट शब्द सामेल छ भने भानु थारु र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टीको नाममा थारु, थरुहट शब्द छैन । नाम जेसुकै भए उद्देश्य र काम राम्रो छ भन्ने तर्क सबैको छ ।

थारुहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने देशमा राजनीतिक दुकान धेरै छन् । सबैको विधान, सबैको घोषणा पत्रमा नराम्रो लेखेको हुँदैन, छैन । संबिधानमा पनि धेरै कुरा राम्रै लेखेको छ । मञ्चबाट नेताहरु पनि राम्रै मिठै कुरा फलाकिरहेका हुन्छन् । फेरी पनि दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, पिछडा बर्ग अधिकार पाउँदैनन् । चुनाव आउँदा सबै दलले सबै कुराको ब्यबस्था गरिदिने कुरा गर्दछन्, तर चुनावपछि सरकारमा जाँदा फेरी उही रवैया हुन्छ । न प्रहरी प्रशासनमा सुधार हुन्छ, न लोक सेवा आयोगमा, न त न्यायालयमा । राज्यमा एकलौटी कब्जा जमाउनेहरुकै फेरी हालीमुहाली हुन्छ । ईमान्दारी र नैतिकता भन्ने चिज हराएकै हुन्छ । दलका मुख्य पदहरुमा पनि एकलौटी कब्जा हुन्छ । किन ? यो प्रश्नमा घोत्लिन जरुरी छ ।

अरुले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक हुन्छ, उत्पीडित जाति (दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारु) ले आन्दोलन गर्दा अपराध हुन्छ । ७ गते बिद्रोहमा प्रहरी मर्दा थारु अगुवाहरुमाथि मुद्दा चल्छ, ८ गते प्रहरी, प्रशासन, सेनाको उपस्थितिमा थारुहरुको घर जलाइन्छ, लुटपाट गरिन्छ, तर आगो लगाउने र लुटपाट गर्नेहरुमाथि मुद्दा चल्दैन । मानव अधिकार मूकदर्शक बनेर बस्छ । देशको बास्तविकता यही हो । किन ? किन भन्दा नामरुप काँग्रेस, एमाले, माओवादी भएपनि सार रुपमा सबै जंगे कानुनको निरन्तरतामा छन् ।

थारुहरुको बानी कस्तो छ भने चुनाव नआउँदासम्म अधिकारको लागि एक हुने बहस गर्दछन्, चुनाव आएपछि फुटछन् । सबै बास्तविकता बिर्सन्छन् । उनीहरु टीकापुरमा थारु बिद्रोह हुँदा नेपाली काँग्रेसको सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेको बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए भन्ने कुरा बिर्सिसके । लगत्तै माओवादीका शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री भए भन्ने कुरा पनि बिर्सिसके । थारु न हुन्, नबिर्सुन् पनि कसरी । देशकै सोझा र लाटा अचम्मका जाति ।

हुँदा हुँदा ३ ठूला दलको प्रकोप बिर्सिसके । थे्रस होल्डको मार, समानता, समानुपातिक सहभागिता, पहिचानको लडाई सबै बिर्सिसके । अब राजनीतिक दुकान थाप्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । आम समुदायको चाहना थियो, भानु र रुक्मिणी एक हुन् । लक्ष्मण र रेशम तिनै पार्टीको अगुवाई गरुन् । तर भयो उल्टो । रेशम अर्को दुकान थापेरै छाडे । भएका दल मिल्नु कता हो कता ! अर्को दल थपिएपछि समुदाय चिन्तित छ । तर दुकान थाप्नेहरुको मुहार भने खुशी छ । एकाएक दल कसरी खुल्यो ? सल्लाह दिनेहरु को को थिए ? २०६३ सालदेखि थरुहट आन्दोलनको शुरुवात गर्नेहरुलाई पनि थाहा छैन । एकै मुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका र मुद्दा खेपिरहेका साथीहरुलाई पनि थाहा भएन । तर दल खुलेर कतिपयमा खुशियाली छाइसकेको छ । यो खुशी कति दिनसम्म टिक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कोई रिसाउन् वा खुशाउन मतलब छैन । म त भन्छु, भानु, लक्ष्मण, रेशम, रुक्मिणी एक हुनै पर्दछ । एक नहुँदासम्म थारुहरुको मागमुद्दाको सुनुवाई सम्भव छैन । लडाई लड्न धेरै बाँकी छ । त्यसैले सचेत हरेक नागरिकले यिनलाई मिल्न अनुरोध गर्नै पर्दछ । सतहमा मिल्ने कुरा गर्ने र भित्रभित्रै अर्को प्लान बनाउने कुनै नेताको बानी छ भने पनि बिस्तारै थाहा भैहाल्छ । ब्यक्तिगत स्वार्थको पूर्ति गर्ने कसैको योजना छ भने भन्नु केहि छैन । नभए थारु समुदायको चाहना हो, चुनाव अगाडी सबै नेता मिलून्, फुटेर गल्ती भएकै हो भनी स्वीकारुन् । स्वीकारेनन् भने काँगे्रस, एमाले, माओवादीलाई मात्रै होइन, यिनलाई पनि भोटमार्फत सजाय दिन जरुरी हुन्छ ।

आफूलाई सचेत भनाउँदा हामी नागरिकहरु पनि मूकदर्शक भएर हेर्छौं, जुन अर्को अपराध हो । नेताहरुले गल्ती गर्दै जाने, हामी कुनै सवाल जवाफ नगरी सहीछाप थाप्दै गर्नाले पनि धेरै कुरा बिग्रेको छ । एउटै अभियान, एउटै मुद्दा, एउटै सजाय । मागमुद्दा उठाउने दल मौजुद छन् भने अर्को दलको आवश्यकता किन पर्यो ? के ती माग मुद्दा उठाउने दलले आफ्नो माग मुद्दा र बिचार त्यागि सके ? के नयाँ दल खोल्नेहरु पुरानो दलमा बसेर पुराना नेताहरुलाई सुधार्ने प्रयास गरे ? हैन भने शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ । हतारमा निर्णय गरेर फूर्सदमा पछुताउने बेला कसैको नआओस् ।

अन्त्यमा के भनौं भने थारुहरुको माग मुद्दा समेतका लागि दल खोलिएको हो भने २ दल पहिलेदेखि नै खुलेका छन् । फरक माग मुद्दाका लागि खोलिएको हो भने त्यो स्पष्ट हुनुपर्दछ । थारुहरुका माग मुद्दा, पहिचानका सवालको कुरा गर्ने अनि नेतैपिच्छे राजनीतिक दुकान खोल्ने हो भने सचेत नागरिकको हिसाबले त्यसको बिरोध गरिन्छ नै । देखेको जानेको भोगेको सबै बास्तविकता लिएर समाजमा गइन्छ नै । थारुहरुको माग मुद्दाको कुरा गर्ने अनि थारु समुदायलाई नै बिलखबन्दमा पार्ने हो भने कसैलाई छोडिंदैन । जमेर, खुलेर बिरोध गरिन्छ । त्यसैले सचेत नागरिकको हैसियतले, ब्यक्तिगत तर्फबाट र नागरिक समाजको तर्फबाट म सबै नेताहरुलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु गम्भिर बन्नुहोस्, घनिभूत रुपमा छलफल गर्नुहोस् र एक भएर समुदायको चाहनालाई पुरा गर्नुहोस् ।