बजेट निर्माणका लागि ४० बुँदे साझा कार्यक्रम
कैलाली । ५२ दिनदेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि ४० बुँदे साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
साझा कार्यक्रममा सात वटा मुख्य क्षेत्र कायम गर्दै ती क्षेत्र अन्तरगत गरिने कामलाई बेग्लाबेग्लै उल्लेख गरिएको छ। अर्थतन्त्र, लगानी र उद्यमशीलता, कृषि भूमि ब्यवस्था र सहकारी, उद्योग वन वातावरण तथा विपद् ब्यवस्थापन, पूर्वाधार उर्जा र सडक सञ्जाल, पर्यटन जलस्रोत र नदी संरक्षण, आर्थिक विकास, शिक्षा स्वास्थ्य तथा युवा र प्रदेश प्रशासन तथा सुशासन गरी सात वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिममा हाल एमालेको सत्ता साझेदारीमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले फास्टट्रयाकबाट भए पनि भदौभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको दोहोर्याएका छन् ।
अर्थतन्त्र, लगानी र उद्यमशीलता अन्तर्गत उत्पादन तथा रोजगारीमा जोड, मेड इन सुदूरपश्चिम अभियान, लगानी प्रवर्द्धन तथा एकद्वार प्रणाली, सार्वजनिक निजी सहकारी नीति, युवा उद्यमशीलता, पारदर्शिता र नतिजामूखी बजेटलगायतका नीति तथा योजना साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
कृषि भूमि ब्यवस्था र सहकारी अन्तर्गत कृषि गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीमा जोड, मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरता, भूमि सम्बन्धी समास्या समाधान र सहकारी सुधार गर्ने भनिएको छ ।
उद्योग वन वातावरण र विपद् ब्यवस्थापन अन्तर्गत औद्योगिकरण र साना उद्योग प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वन तथा जडीबुटी ब्यवस्थापन, एकीकृत विपद पूर्व तयारी गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार उर्जा र सडक सञ्जाल अन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण तथा उर्जा विकासका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी मोडेल अपनाउने भनिएको छ । पर्यटन जलस्रोत र नदी संरक्षण अन्तर्गत देवाटवी पर्यटन परिपथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य र युवा अन्तर्गत सामुदायकि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न फाइबरसहितको डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा तथा पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार र ट्रमा सेन्टर स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने पनि भनिएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक पालिका–एक सुविधा सम्पन्न खेलमैदान’ निर्माण गर्ने भनिएको छ । सरकारी सेवा ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाइने उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दुई दलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति संयन्त्र विकास गरिने भनेका छन् । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेश सभाबाट गत आर्थिक वर्षमै पारित भइसकेको छ ।
एमालेको साझेदारीमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असार १ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको भए पनि एमालेले सत्ता साझेदारी तोडेपछि पारित हुन नसकेर निष्कृय भएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा रहेर अब बजेट पुनर्लेखन कार्यलाई तिब्रता दिइने बताएका छन् । ‘भदौभित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री मल्लले भने ।
