प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यको लुछाचुँडी, मूल्य चुकाउँछन् स्थानीय समुदाय 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको राजश्व अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर साँधमा बग्ने नदी कसको हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा सुदूरपश्चिममा संघीय इकाईहरूबीच विवाद बढ्दो छ। पुस्तौंदेखि नदीमै निर्भर समुदाय भने स्रोतको यस्तो लडाइँको बीचमा पिल्सिँदै छन्।
धनगढी । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१, मुर्गौहुवाकी रानिया सोनाहाको पुर्खौली पेसा हो-कर्णालीको बालुवा चालेर सुन खोज्ने। पढ्न नपाए पनि उनले आफ्नी आमा, हजुरआमाहरूबाट सिकेको सीपले कुन बगरमा सुन पाइनसक्छ भन्ने छुट्याउन सक्छिन्। तर आजभोलि उनको यस्तो सीपले काम गर्ने ठाउँ भने बाँकी छैनन्।

‘सबै बगरमा सुन पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जहाँ पाइन्छ, त्यहाँ कि तटबन्धन बन्यो, कि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र भन्न थाल्यो।’
सोही ठाउँकी मैया सोनाहाले पहिले दिनहुँ बालुवा चालेर सुन खोज्ने बगरमा अहिले नदी बग्छ। सतखोली, तेहरिया, मनाऊ, राजीपुर, बनकट्टी जस्ता पहिले उनले सुन भेट्ने अन्य ठाउँहरू अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका छन्। ‘त्यहाँ लुकिछिपी मात्रै छान्न पाइन्छ,’ मैया भन्छिन्, ‘आर्मीले देखे कारबाही गरिहाल्छ।’

अहिले उनीहरू दुई–चार जनाको समूह बनाएर, नदीमै सानो झुपडी हालेर सुन खोज्छन्। कहिले दिनको दुई–तीन लाल भेटिन्छ। कहिले केही भेटिदैन। ‘त्यही बेचेर खाना जुटाउँछौं,’ मैया भन्छिन्।

नदीमा सुन खोज्न सजिलो नभएपछि गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लागेका छन्। अरब खाडी जान ऋण खोज्न नसक्नेहरू भारत छिरेका छन्। मैयाको छोरो दुई वर्षदेखि दुबईमा छन्। उनी बुहारी र नातिसँग घर कुरेर बसेकी छन्।

सोनाहा विकास समाजका संस्थापक अध्यक्ष शान्ति सोनाहाले पुर्खौली पेसा संकटमा परेपछि धेरैले बाटो बदलेको बताए।
तर, यो कथा न राजापुरको मात्र हो, न त यसको पीडामा सोनाहा जाति मात्र परेको छ। स्थानीयबासीले भोगिरहेका यस्ता समस्या र प्राकृतिक स्रोतमा संघीय ईकाइहरूबीचकै विवाद सुदूरपश्चिमकै अन्य ठाउँ र देशैभरसमेत छन्। ती विवादको जरोमा नेपालको संविधानिक व्यवस्था र कानुनी रिक्ततासमेत छ।

संविधानको अनुसूची–९ ले प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट उठ्ने रोयल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अधिकारभित्र राखेको छ। धारा ५१ ले त प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र स्थानीय समुदायको अग्राधिकारसहित प्रतिफलको न्यायोचित वितरणलाई राज्यकै नीति बनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर, दुई पालिका, दुई जिल्ला वा दुई प्रदेशको साँधमा बग्ने नदीको राजश्व कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा एउटै समस्या दोहोरिइरहेको छ-एउटा सरकारले ठेक्का लगाउँछ, अर्को सरकार प्रहरी लिएर अवैध भन्दै जरिवाना असुल्न पुग्छ। एकातिर संघीय इकाईहरूबीच यस्ता विवाद बढ्दो छ, अर्कोतिर नदीमा बढ्दो अवैध उत्खननले चुरेदेखि तराईसम्मलाई जोखिममा पारेको छ। साथै नदीकै भरमा बाँच्दै आएका सोनाहा जस्ता सीमान्त समुदायलाई किनाराबाटै विस्थापित गरिरहेको छ।

स्वामित्वको हकदाबी

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका दुईतिरबाट कर्णालीले घेरिएको छ। नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र तिनको सम्भावित बिक्रीवितरणको दृष्टिले हेर्दा यो पालिका धनी हुनुपर्ने हो। वडा नं. १ का अध्यक्ष कर्मप्रसाद चौधरी भन्छन्, “हामीले नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवा ठेक्का लगाउन पाएको भए वार्षिक करिब ६ करोड राजश्व उठ्थ्यो। त्यो गुमाइरहेका छौं। त्यस्तै यहाँ माथिबाट ठूल्ठूला काठ बगेर आउँछन्, तर स्थानीयले उठाउन पाउँदैनन्, बरु भारत पुग्छन्।”

व्यवहारमा भने कर्णाली नदीबाट गेरुवाको राजश्व संकलन शून्य छ- किनकी पालिकाले ठेक्का लगाउन पाएको छैन। ‘हाम्रो पालिका एकातिर निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्यो, अर्कोतिरको सिमाना कैलाली जिल्लामा पुग्यो,’ चौधरीले भने।

पहिले कर्णाली नदीले गेरुवा पालिकाको जमिन काट्यो। अहिले त्यो भूमि पारिपट्टीको कैलालीको जानकी र लम्की पालिकासम्म पुगेको छ। त्यहाँ रुख उम्रेर जंगल बनेको छ। त्यसलाई अमिलिया र छतिवन सामुदायिक वन बनाइएको छ। त्यसको संरक्षण गेरुवाका स्थानीयबासीले गर्छन्, तर गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको रोयल्टी भने लम्की र जानकी पालिकाले उठाउँछन्।

निकुञ्जसँगको विवाद झन् बढ्दो छ। आफूहरूको जमिन कटान भएको क्षेत्रलाई निकुञ्जले नियन्त्रणमा राखेको स्थानीयबासीको गुनासो छ। गेरुवा–३ बर्दियाका व्यवसायी प्रेमबहादुर रावल भन्छन्, ‘आफ्नै नम्बरी जग्गाको माटोले घरआँगन पटानी गर्न पाइएको छैन। निकुञ्जले नियन्त्रणमा राखेको छ।’

आफ्नै आँगनको स्रोतमा पालिकाको नियन्त्रण र स्वामित्व नहुँदा स्थानीयबासीमा परेको असरबारे रावलले एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट्याए। घर बनाउन कैलालीबाट एक टिप्पर बालुवा किन्दा रावलले ४ हजार तिरे पुग्छ, तर, उही बालुवा आफ्नै पालिकाबाट उठाउँदा १० हजार रुपैयाँ लाग्छ। कैलालीबाट राजश्व तिरेर ल्याएको थाहा पाए निकुञ्जले जरिवाना तिराउँछ। ‘एक दिन राजश्व कटाउने, अर्को दिन सिफारिस लिने, अनि तेस्रो दिन गिट्टी–बालुवा लिन जाने,’ रावल भन्छन्।

स्थानीयबासीले उपभोग गर्न नपाउने मात्र होइन, निकुञ्जको कारबाहीको त्रास पनि उस्तै छ। आफ्नै जमिनमा रोपेको वा सुकेको रुख काटेर उपभोक्तालाई बाँडेको आरोपमा टिकुली सामुदायिक वनका अध्यक्ष कैलाश चौधरीमाथि २ लाख ६० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैदको मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको रावलले बताए।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत र वनपैदावर उपभोग गर्न नपाएपछि त्यो भू(भागलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिर राख्नुपर्ने मागसहित पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि स्थानीयबासीले संघर्ष गरिरहेका छन्।
२०८१ वैशाखमा गठित ‘मध्यवर्ती परित्याग गेरुवा संघर्ष समिति’का संयोजकसमेत रहेका रावलको माग छ- २०३३ सालमा निकुञ्ज घोषणा हुँदाको क्षेत्रफल निकुञ्जकै जिम्मामा राखेर त्यसपछि कर्णाली नदीले काटेर बगरमा बदलेको जमिन जनतालाई फिर्ता गरियोस्। उनले नदीले गेरुवाको साढे ७ सय विघा जमिन कटान गरेको बताउँदै त्यो फिर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘त्यसो नगर्ने हो भने यो विवाद सुल्झने सम्भावना छैन,’ उनले भने।

स्थानीयबासीका यस्ता सरोकारमाथि निकुञ्जको जवाफ भने फरक छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी महेश न्यौपाने मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका वनपैदावार, गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा नियमअनुसार स्थानीयबासीलाई सहज उपलब्ध गराइएको बताउँछन्। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गिट्टी–बालुवाका लागि बनेका पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार प्रक्रियागत रूपमा स्रोत संकलन गर्न दिइएको उनको भनाइ छ।

समन्वयको अभाव मुख्य समस्या भएको न्यौपाने बताउँछन्। ‘स्थानीय तहले हामीसँग समन्वय नै नगरी आफ्नै तरिकाले करोडौंको ठेक्का आह्वान गरिदिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारले निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सामग्री उठाउन थालेपछि विवाद चर्किन्छ। यसैमा राम्रो समन्वय भए नियम र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न सकिन्थ्यो।’

उनले नदीजन्य स्रोतको राजश्वबाट ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने तथा संघीय सरकारमा गएको रकमको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकुञ्जमै फर्किएपछि कटानमा परेका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने गरिएको बताए। तर त्यति रकमले क्षतिपूर्ति पुग्ने अवस्था नरहेको र त्यसैकारण समुदायबाट निरन्तर गुनासो आइरहेको न्यौपाने स्वीकार्छन्।

कर्णाली नदीको अर्कोपट्टी–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भने विवाद अब रोयल्टीमा नभई कर्णालीको बहावमा सरेको बताउँछन्। ‘रोयल्टी उठाए पनि समस्या छ, नउठाए पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘बर्दियाले नदीजन्य सामग्री उठाएन, त्यहाँ टापु बन्यो। यता जथाभावी उत्खनन भयो। त्यसैले कर्णाली नदीको धार कैलालीतर्फ आयो र यतातिर क्षति गर्न थालेको छ।’

कानुनको अड्को

यी विवादको जरो हो- नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि उक्त नदीको स्वामित्वको अस्पष्टता।

संविधानले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त हुने लाभ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्यायिक रूपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै त्यसको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायसम्मै पुग्नुपर्नेसमेत व्यवस्था छ। संघीय सरकारले उठाएको राजस्व पनि तीनै तहबीच न्यायोचित रूपमा बाँड्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले कति पाउने भन्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसले तय गर्ने व्यवस्था छ।

विवाद सुल्झाउने संयन्त्र पनि संविधानमै छन्। तीन तहबीच स्रोतको बाँडफाँटमा उठ्न सक्ने विवादको अध्ययन गरी समाधानको बाटो सुझाउने जिम्मा त्यही आयोगलाई छ। संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचका राजनीतिक विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ। अनि संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद टुंग्याउने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ।

आयोग र अन्तरसरकारी वित्त संरचनाले ‘रोयल्टी कसरी बाँड्नेु भन्ने विवाद टुंग्याउँछन्। तर यी विवाद भने त्यहाँसम्म पुग्नै पाएका छैनन्। त्यसअघि नै ‘यो स्रोत कसको हो’ भन्ने प्रश्नमै अल्झिएका छन्। यस्ता विवाद सुल्झाउने सबैभन्दा नजिकको निकाय, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सँग विवाद सुल्झाउनसक्ने अधिकार छैन। कैलालीकी जिसस अध्यक्ष टीकाकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘हामीले समन्वय गराइदिने मात्र हो। हामीलाई त जरिवाना तिराउने अधिकारसमेत छैन।’

नदीजन्य पदार्थकै उपभोगलाई लिएर कैलालीमा चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गारगोदावरी नगरपालिकाबीच, तथा लम्कीचुहा र मोहन्याल गाउँपालिकाबीच पनि उत्खनन र सिमानाको विवाद कायमै रहेको र कतिपय विवाद अदालतसम्म पुगेको जिसस अध्यक्ष चौधरीले बताइन्। अन्तिम उपायका रूपमा सर्वोच्च अदालतभित्रको संवैधानिक इजलास त छ, तर बालुवाको ठेक्का लगाउने प्रयोजनका लागि गेरुवा वा अरु त्यस्तै पालिकालाई काठमाडौंसम्म पुगेर मुद्दामामिला गर्नु भनेको साह्रै खर्चिलो र ढिलो हुन्छ।

त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशले अदालती निरुपणको साटो आफ्नै कार्यकारी निर्णयको बाटो रोजेको पनि थियो। आफ्नो समन्वयले नसुल्झेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले १६ जेठ २०८० मा स्थानीय तहको सिमाना विवाद सुल्झाइदिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।

प्रदेशस्तरमै पनि समस्या समाधानको पहल नभएको होइन। ३ पुस २०८० मा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीबीच बर्दियाको ठाकुरद्वारामा बैठक बस्यो। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकामा परेको असर घटाउन र नदी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन, र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली संशोधनका लागि सिफारिस भयो। तर ती संघीय कानुनहरू हुन्, प्रदेशहरूको सिफारिस अनुसार ती कानुन बदल्न संघीय सरकारलाई कुनै कानुनी बाध्यता थिएन। सिफारिस त्यहीँ अड्कियो।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सम्बाद समूह (द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माणका लागि स्थानीय तहमा गठन गरिएका मध्यस्थता गर्ने अनौपचारिक समिति) का संयोजक सुशील बस्नेत यस्तो अड्को कानुनमै रहेको बताउँछन्। पालिकालाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्न ऐनले रोक्छ तर त्यहाँ थुप्रिएको ढुङ्गा–बालुवा नउठाए टापु बन्छ, र त्यही टापुले नदीको धार कैलालीतर्फ मोडेर झन् ठूलो क्षति गर्छ। ‘त्यसैले मापदण्ड बनाएर त्यस क्षेत्रभित्रबाट पनि सामग्री उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको माग छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यही सम्बोधन गर्न ऐन संशोधनको छलफल भएको हो। संशोधन भने अझै भएको छैन।’

२०७६ यता कर्णालीको पूर्वी भँगालो (गेरुवा) तिर निकुञ्ज परेकाले उत्खनन् नहुने, तर पश्चिम (कैलाली) तिर जथाभावी उत्खनन बढेकाले कर्णालीको पानी पूरै कैलालीतिर बग्न थालेको छ। यसको परिणाम भयावह देखिन्छ। कर्णाली नदीजन्य स्रोतको उपभोग तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० का अनुसार २०७९ सालमा मात्रै कैलालीतर्फ ६२ हजार ५७३ र बर्दियातर्फ १८ हजार जनसंख्या विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। पूर्वाधार पनि बगेका थिए। १ कात्तिक २०७८ मा आएको बाढी रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा पसेर नहर र विद्युत परियोजनामा १४ करोडभन्दा बढीको संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो।

प्रतिवेदनले कर्णालीको एकीकृत तटीय व्यवस्थापन योजना बनाउन, बर्दिया निकुञ्जका ९ स्थानमा थुप्रिएको ढुङ्गा–गिट्टी हटाउन र सम्बन्धित ऐन–नियमावली विपदमैत्री बनाउन सुझाएको थियो। ती सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।

तालदेखि वनसम्म विवाद

नदीमा देखिएको यस्तो समस्या सुदूरपश्चिमका अन्य प्राकृतिक स्रोतमा पनि देखिन्छ।

कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ स्थित ओमशान्ति सामुदायिक वनभित्र रहेको करिब ५२ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको घोरतालको आम्दानी कसरी बाँड्ने भन्ने विवादमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीलगायत पदाधिकारी २७ महिनादेखि कैलाली जिल्ला अदालत धाइरहेका छन्। कार्यपालिकाले २०७७ र २०७९ मा गरेका दुई–दुई वटा निर्णयमा आम्दानी आधा-आधा बाँड्ने भनिए पनि ती निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्।

ठेक्काको म्याद सकिएपछि उपभोक्ता समितिले आफैं ताल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो, माछाका भुरा हाल्यो। उता नगरपालिकाले पुरानै ठेकेदारको म्याद थपिदिएपछि ठेकेदार लम्कीचुहा–१ का प्रेम बहादुर भुलले १ करोड ७० लाख नोक्सानी दाबी गर्दै समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा हाले।

भजनी नगरपालिका मेयर केवल चौधरीले पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार म्याद थप गरिदिएको बताए। उनले भने ‘यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। जनतालाई दुख दिने मानसाय पनि होइन। उहाँहरूले नै सहमति गर्न नमानेपछि विवाद अदालत पुगेको हो। अब अदालतले दिने निर्णय नै सबैले मान्नुपर्छ।’

घोरताल जस्तै भजनी नगरपालिकाभित्र मात्रै १४ वटा सामुदायिक वनमा यस्तै विवाद छ। कैलारी गाउँपालिका–९ को कोइलहुवा तालमा त्यस्तै विवाद छ। स्थानीयबासीको माग छ-उक्त तालमा लगाइएको ठेक्काले जैविक विविधता नष्ट गर्यो, ताललाई सिमसार क्षेत्र बनाइयोस्। स्थानीय बुद्धिजीवी सन्तराम चौधरी भन्छन्, ‘ठेक्काका कारण सिमसार नष्ट हुँदैछ, सिँचाइका लागि पानी पनि पाइएको छैन।’

अहिले आएर ठेक्का प्रक्रियाको अर्को समस्या सतहमा देखिएको छ। सामुदायिक वनले २ करोड न्यूनतम रकम राखेर ताल ठेक्काको सूचना निकालेको भए पनि सम्झौता भने १ करोड ४५ लाखमा गरियो – न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि ५५ लाख कममा। गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी प्रक्रियागत त्रुटिले त्यस्तो भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले वनको स्वामित्वमा रहेको ताल पालिका मातहत ल्याऊ’ र ‘चालु ठेक्काको स्वामित्व पालिकाले लेऊ’ भन्ने दुई थरी माग आएका छन्।’ कार्यविधि नै नबनेकाले पालिकाले निर्णय गर्न सकेको छैन।

कोइलही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डबलबहादुर सलामीले २ करोडमा कसैले पनि ठेक्का नहालेपछि घटाउनुपरेको बताए।

त्यस्तै साइपालको पूर्वी बेसक्याम्प, बहुमूल्य जडीबुटी र वन्यजन्तुको भण्डार रहेको बाजुराको रानीसैन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी बनाउन ४० लाख विनियोजन गर्दा सुरु भएको विवाद झडपसम्म पुगेको उदाहरण छ। यो क्षेत्र आफ्नो भएको कर्णाली प्रदेश अन्तरगत हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिकाको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बाजुराबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नरेशकुमार शाहीका अनुसार, स्रोतमाथि वर्षौंदेखिको नियन्त्रण गुम्नसक्ने डरले विवाद चर्केको हो। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लको आरोप छ— बाजुराका बासिन्दालाई जडीबुटी संकलन गर्न नदिने, गरिहाले लुट्ने गरिन्छ।

उता हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बाजुराले हुम्लाको वन क्षेत्र कब्जा गर्ने उद्देश्यले चौकी राख्न लागेपछि विवाद आएको बताए। भने, ‘बाजुराले आफ्नै सीमाभित्र प्रहरी चौकी राखेमा वा हाम्रोसमेत सहमति लिएर काम गरेमा विवाद नै हुने थिएन।’

उनले पुस्तौंदेखि हुम्ली जनताले उपभोग गर्दै आएको वन क्षेत्रमा बाजुराले चौकी राख्न खोजेपछि विवाद भएको बताए। विवादका क्रममा कुटपिटसमेत भएपछि अहिले यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ। अध्यक्ष रावलका अनुसार हुम्लाका कतिपय स्थानीयलाई शरिर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको छ। उनका अनुसार २१ जनालाई मुद्दा लगाइएकोमा १० जना अझै जेलमा छन् भने ८ जना दुईरदुई लाख धरौटी र तीन जना सामान्य तारेखमा छुटेका छन्।

तर, हरेक साझा स्रोतमा यस्ता विवाद भने छैनन्। कतै समुदायस्तरबाटै पनि समस्या समाधान गरेको उदाहरण छन्। बर्दियाको राजापुर–२, नयाँ गाउँका सोमप्रसाद चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि पानीको विवाद मिलाउँदै आएका छन्, र आजसम्म एउटै विवादले पनि ठूलो रूप लिएको छैन।

कर्णाली नदीबाट लगिएको पानी ओखरिया इनटेकमा १२ शाखामा बाँडिन्छ। फागुन–चैतको चैते रोपाइँ र मंसिरको गहुँ सिँचाइताका कुनै शाखामा पानी नपुग्दा सामान्य विवाद त हुन्छ तर त्यसलाई सामुदायिक पहलमा समाधान गरिन्छ । ‘पहिले गाउँको बैठक बस्छौं, त्यसपछि १२ शाखाका अध्यक्ष बसेर तुरुन्तै टुंग्याउँछौं,’ चौधरी भन्छन्। उनकाअनुसार, पानी कम हुँदा दामासाहीले बाँडिन्छ, त्यसो गर्न पनि नपुगे पालैपालो बाँडिन्छ। नियम नमान्नेले जरिवाना तिर्छ। सफाइ र मर्मत समुदायले नै श्रमदानबाट गर्छन्।

यो उदाहरण सुदूरपश्चिमका धेरै विवाद भन्दा ठीक उल्टो छ। उही कर्णाली नदी साझा स्रोत भए पनि समुदायले वर्षौंदेखि बैठक, दामासाही र श्रमदानले साझा रूपमै चलाइरहेका छन्। तर, केही स्थानीय सरकारहरू भने यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई एकल सम्पत्ति बनाउन विवाद गरिरहेका छन् र ती विवाद अदालतसम्म पुगेका छन्।

यी दुई उदाहरणबीच फरक भनेको स्रोतको होइन बरू तिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने शासन मोडलको हो। विज्ञहरू भन्छन्, नेपालको संघीयताको मोडल प्रतिस्पर्धामा आधारित नभएर सहकार्य र समन्वयको हो। हिमालखबरमा प्रकाहित १६ भदौ, २०८३ ।