हातमा लालपुर्जा, जग्गामा कर्णाली

कैलाली। टीकापुर नगरपालिका-७, फाँटाका ६९ वर्षीय सिताराम थारूको हातमा कर्णालीवारिको चार बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ। उनी प्रत्येक वर्ष त्यो जग्गाको राजस्वसमेत तिरिरहेका छन्। झन्डै चार दशकअघि कर्णालीले निलेको आफ्नो जग्गा कुनै दिन फिर्ता पाउने उनको आश अझै मरेको छैन।

यो पीडा उनको मात्रै होइन, उनीजस्तै ६० परिवारको हो। उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा छ, तर जग्गा छैन। तीमध्ये अधिकांशको जग्गामा अहिले कर्णाली बगिरहेको छ।

२०२० सालमा फाँटामा बसेको बस्तीमा सरकारले २०२२ सालमा नापी गरेर लालपुर्जा वितरण गरेको थियो। त्यसबेला छुटेका किसानले दोस्रो पटक २०३६ सालमा भएको नापीपछि लालपुर्जा पाए। किसानको मेहनतले गाउँ हराभरा भयो। तर, कर्णालीले बिस्तारै त्यो गाउँको स्वरूप नै बदलिदियो।

२०४५ सालमा कर्णालीमा आएको बाढीले गाउँका बासिन्दालाई विस्थापित बनायो। उनीहरूले जेनतेन ज्यान जोगाए, जग्गा जोगाउन सकेनन्। “२०४० सालको बाढीले गाउँ पटानी भयो। त्यसपछि लगभग पाँच वर्षसम्म बालुवामाथि नै जीवन जिउने संकल्प गर्‍यौँ,” सिताराम भन्छन्, “तर, २०४५ सालमा आएको बाढीले सिंगो गाउँ नै बगायो।”

सितारामको नाममा रहेको चार बिघा जमिन पनि त्यही बाढीले बगायो। ६० घरधुरी रहेको गाउँमा कसैको पनि जग्गा जोगिएन।

लालपुर्जा भएको जग्गामा कर्णाली बग्न थालेपछि स्थानीयले नदीपारि बगर बनेर निस्किएको जमिनमाथि दाबी गर्न थाले। अहिले यो विवाद फाँटाका ६० परिवारमा मात्रै सीमित छैन। कर्णालीपारि बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाका बासिन्दाको समस्या पनि यसैसँग जोडिएको छ।

नदीपारिको जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्दै फाँटाका बासिन्दाले त्यहाँ नर्सरी लगाउनसमेत खोजेका थिए। तर, बर्दियाका बासिन्दाले उक्त जमिन उपभोग गर्न नदिएपछि पञ्चायतकालमै दुई जिल्लाका बासिन्दाबीच विवाद सुरु भएको सिताराम बताउँछन्।

कैलाली र बर्दिया जिल्लाबीच ६ वैशाख र १६ असार २०७८ मा भएका अन्तरसमन्वय बैठकले जिल्ला सीमा स्पष्ट गर्ने, वन व्यवस्थापन गर्ने तथा बर्दियाको लालमाटीमा थुप्रिएका ढुंगा–बालुवा उत्खनन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायत निर्णय गरेका थिए। तर, सीमासँग जोडिएको स्थानीयको विवाद अझै टुंगिएको छैन।

“नदीले हाम्रोतर्फको लगभग २५० बिघा जमिन कटान गरिसकेको छ। तर, सरकारले यो विषयमा केही बोल्दैन,” सिताराम भन्छन्, “म २०४५ सालदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आइरहेको छु। मेरो जमिन नदीमा छ, लालपुर्जा हातमा छ। सरकारले हामीसँग कर असुल्छ, समस्या भने समाधान गर्दैन।”

बर्दियाका बासिन्दाले कैलालीतर्फका धेरै जमिन खनजोत गरिरहेको पनि उनको आरोप छ। नदीको धार फेरिँदै जाँदा बर्दियातर्फ टापु बन्ने र कैलालीतर्फ कटान बढ्ने क्रमसँगै दुई जिल्लाका बासिन्दाबीच जग्गाको विवाद चर्किएको उनको भनाइ छ। पछि सरकारले नदीजन्य स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा मात्रै विवाद सुल्झाउन खोजेको उनी बताउँछन्।

पश्चिम अर्थात् गेरुवातर्फ धार परिवर्तन गरेको कर्णाली नदी। किनारमा देखिएको जंगल क्षेत्र साविकको कर्णालीको बहाव क्षेत्र हो।

घरबारविहीन भएपछि सितारामले आमाको गरगहना बेचेर २०४६ सालमा एक हजार ८०० रुपैयाँमा दुई कट्ठा जमिन किने। अहिले त्यही जग्गामा घर बनाएर बसेका छन्।

“सरकारले आफ्नो आयस्रोत मात्रै हेर्छ, जनताको समस्या बुझ्दैन,” उनी भन्छन्, “म हरेक वर्ष ९०० रुपैयाँका दरले कर तिर्दै आइरहेको छु। यो मेरो मात्रै होइन, हाम्रो सिंगो गाउँको कथा हो।”

फाँटाकै ३९ वर्षीय गौरीशंकर चौधरी कर्णालीमा बलियो तटबन्ध निर्माण गरे अहिलेको बस्ती जोगाउन सकिने बताउँछन्।

“बर्दियाले आफ्नोतर्फ पूरै तटबन्ध बनाइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रोतर्फ पनि त्यसैगरी बलियो तटबन्ध बनाउन जरुरी छ।”

कैलालीतर्फ बलियो तटबन्ध नबनाइए अहिलेको बस्ती फेरि बाढीको जोखिममा पर्ने चौधरीको चिन्ता छ। पुर्खाले जेनतेन दोस्रो पटक बसाएको बस्ती फेरि कर्णालीले बगाउने त्रास स्थानीयमा छ। पुरानै जग्गा र सीमांकन विवादसमेत समयमै समाधान नभए भविष्यमा दुई जिल्लाका बासिन्दाबीच विवाद फेरि चर्किन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

गेरुवा गाउँपालिका-४, गोलाका बुझावन चौधरी। २०४० सालको बाढीले उनको चार बिघा जमिन कटान गरेको थियो। उनले अहिलेसम्म उक्त जमिन फिर्ता पाएका छैनन्।

बर्दियामा पनि उस्तै पीडा

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका-४ गोलाका ५६ वर्षीय कुलबहादुर चौधरी कर्णालीले दिएको दुःख बिर्सन नसकिने बताउँछन्। २०४० सालमा आएको बाढीमा तीनवटा गाउँ आफ्नै आँखाअगाडि बगेको उनको सम्झना छ।

विष्णापुरका १५, राजीपुरका १२ र भुटहिया झोरियाका १६ घर बगेको उनी बताउँछन्।

“हाम्रो गाउँ डुबानमा मात्रै पर्‍यो, तर अधिकांश जग्गा कर्णालीले कटान गरेर लग्यो। हाम्रो गाउँमा १७० घरधुरी छन्,” उनी भन्छन्, “गोलाको दक्षिणपूर्वतर्फ मात्रै करिब ७० बिघा जमिन कटान भएको थियो। अहिले त्यसमध्ये केहीमा ढुंगा-गिट्टी थुप्रिएर बगर बनेको छ, केहीमा नदी बगिरहेको छ।”

उनका बुवाको नाममा छ बिघा जमिन थियो। त्यतिबेलाको बाढीले साढे १७ कट्ठा जग्गा बगाए पनि उक्त जग्गाको मालपोत अहिलेसम्म तिरिरहेको उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको कानुनी सीमा र व्यवस्थापनको आधार तय गरेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सीमातर्फ गेरुवा नदीको पश्चिमी किनारालाई आधार मानेर निकुञ्जको क्षेत्र छुट्याइएको कुलबहादुर बताउँछन्।

गेरुवा गाउँपालिका-४, गोलाका कुलबहादुर चौधरी। २०४० सालको बाढीले उनको साढे दुई बिघा जमिन कटान गरेको थियो। जमिन फिर्ता पाउने आश भने अझै मरेको छैन।

उनका अनुसार त्यतिबेला गेरुवा नदी अहिलेको बस्तीभन्दा करिब तीन किलोमिटर पर थियो। नदी बस्तीपट्टि सर्दै आयो र नदीले पारि छोडेको जमिन निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्न थाल्यो। यही प्रक्रियामा गेरुवा गाउँपालिकाको मात्रै करिब डेढ सय बिघा जमिन कर्णालीले कटान गरेको उनको भनाइ छ।

उनका काका ६२ वर्षीय बुझावन चौधरीको नाममा १० बिघा जमिन थियो। “मेरो नाममा १० बिघा थियो। बाढीले चार बिघा बगाएर लग्यो, अब छ बिघा छ,” बुझावन भन्छन्।

लामो समयसम्म उपभोग गर्न नपाएपछि जग्गा फिर्ता पाइने आश मारेका बुझावन आफैँ मालपोत कार्यालय पुगेर एक बिघा चार कट्ठाको लगत कट्टा गराएको बताउँछन्। दुई बिघा १६ कट्ठाको मालपोत भने अहिले पनि तिरिरहेका छन्। “कुनै दिन नदीले छोडेपछि उपभोग गर्न पाइन्छ कि भन्ने आश अझै मरेको छैन,” उनी भन्छन्।

बुझावनका अनुसार गेरुवाका स्थानीयलाई कर्णालीले मात्रै दुःख दिएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि जल, जमिन र जंगलमा स्थानीयको पहुँच खुम्चिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीयको माग निकुञ्जले पुरानै सीमालाई आधार मानेर नदीले कटान गरी छोडेको जमिन स्थानीयलाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने भन्ने छ। नदीले छोडेको धेरै जमिन अहिले बगरमा परिणत भइसकेकाले त्यहाँ थुप्रिएका ढुंगा र बालुवासमेत स्थानीयले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। “विकास त बिस्तारै भइहाल्छ,” बुझावन भन्छन्, “तर, हाम्रो मुख्य एजेन्डा कर्णालीमा बलियो तटबन्ध र वन्यजन्तुबाट जोगिन चारैतिर पर्खाल लगाइदिनुपर्छ भन्ने हो।”

यही माग राखेर स्थानीयले बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउने, आन्दोलन गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनी बताउँछन्।

स्थानीयको मागपछि निकुञ्जले पछिल्लो समय केही सहज बनाइदिएको बुझावनको भनाइ छ। “घरमा खानका लागि अलिअलि माछा मार्न दिएको छ। बगेको दाउरा पनि निकाल्न दिएको छ। वर्षमा एकपटक पुर्जी काटेर दुई दिन घाँसदाउरा ल्याउन दिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, घाँसदाउरा दिएबापत स्थानीयले पहिले वन सरसफाइमा निःशुल्क श्रमदान गर्नुपर्छ।”

यहाँका बासिन्दाले २०४५ सालदेखि सीमा छुट्याइदिन माग गर्दै आए पनि ठोस पहल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

नदी सर्दा सीमा पनि सरेको विवाद

गेरुवा गाउँपालिका-१, जनकनगरका मीनराज थारू समस्या निकुञ्जसँग मात्रै नभई कैलाली र बर्दियाको सीमासँग पनि जोडिएको बताउँछन्। उनी थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय महामन्त्रीसमेत हुन्।

उनका अनुसार बुढीकुलोमा ओखरिया इन्टेक निर्माणका क्रममा निकुञ्जको सीमा र दुई जिल्लाको साँधसम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आएको थियो।

स्थानीयले पहिले कर्णाली नदीलाई ‘कौरा नदी’ भनेर चिन्ने गरेको मीनराज बताउँछन्। उनका अनुसार रानी कुलरिया निर्माणका बेला पश्चिमतर्फ कर्णाली अर्थात् कौरा नदी र पूर्वतर्फ गेरुवा नदी पर्ने भएकाले सीमा छुट्याउँदा कर्णालीको मूलप्रवाहलाई आधार मानिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गतका जिल्लागत तथा स्थानीय तहका भौगोलिक सीमांकनसम्बन्धी अनुसूचीमा पनि सीमाको आधार उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।

अहिले कौरा अर्थात् कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दै बर्दियाको बुढीकुलोतर्फ पुगिसकेको छ, जहाँ ओखरिया इन्टेक निर्माण भएको छ। नदीको मूलप्रवाह फेरिँदै जाँदा भौगोलिक सीमा र नदीजन्य स्रोतको उपयोगलाई लिएर विवाद बढेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार नक्सामा बर्दियातर्फ पर्ने क्षेत्रमा रहेको नदीजन्य स्रोत कैलालीले उपयोग गर्दा विवाद थपिएको छ। “नदीले छोडेको बगर जमिनमा वडा नम्बर १ ले पार्क बनाउने योजना ल्यायो,” मीनराज भन्छन्, “संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ओखरियामा सहिद स्मृति पार्क बनाउन संघीय सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट राख्यो। स्थानीय तहले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर पनि बनायो र ठेक्का पनि लाग्यो। तर, निकुञ्जले काम गर्न रोक लगाइदियो। त्यसैले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट यो वर्ष फ्रिज भयो।”

नदी नियन्त्रणमै चुनौती

कटान रोक्न कैलालीतर्फ राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजना र बर्दियातर्फ राजापुर सिँचाइ आयोजनाले काम गरिरहेका छन्।

रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर नीलम थापा रानीजमरा क्षेत्रमा मात्रै नदीको वार्षिक जोखिम नियन्त्रण गर्न तीन-चार करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन्। “अध्ययन गरेर नदी उत्खनन र पानी बाँडफाँट गर्न सकिए जोखिम घटाउन सकिन्छ, संरचना पनि जोगिन्छ,” उनी भन्छन्।

पहाडबाट बगेर आएको ढुंगा र बालुवा तराईमा पुगेपछि थुप्रिने र नदीको बहाव किनारतर्फ धकेलिएर कटान बढ्ने समस्या रहेको थापा बताउँछन्। “यसरी थुप्रिएका टापुमा झार उम्रिएर जंगल बन्छ,” उनी भन्छन्, “नदी नियन्त्रण गर्न यी टापु हटाउन जरुरी छ। तर, अहिलेको कानुनअनुसार निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा कसैले छुन पाउने अवस्था छैन।”

नदीको बीचमा टापु बनेर बहाव किनारतर्फ धकेलिँदा पछिल्लो समय कर्णालीले टीकापुर नगरपालिका-७ स्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन र वडा नम्बर ५ स्थित भैरवनाथ सामुदायिक वन क्षेत्रमा कटान गरिरहेको थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वन क्षेत्रमा कटान बढ्दै गए ठुलो बाढी आउँदा कर्णाली पुनः बस्तीमा पस्ने जोखिम उच्च हुन्छ।” नेपालन्यूजबाट सभार ।https://nepalnews.com/2026/09/04/karnali-in-hand-land-in-hand/?fbclid=IwY2xjawUJtNVwZG9mBWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4YbGIWtdgt1a54YLTlCxfJaVOFG8KiCK-dJg86evtGsHEA29q8dL0GInq-1A_aem_Pl8pm5CIeOKLlhQQrjqqFg