महिनावारीको गलत भाष्य
गोठमा सुत्केरी हुने, आमा र बच्चाको मृत्यु धेरै हुने समस्यालाई नेपाल सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमले सम्बोधन गर्दैगर्दा सुत्केरी हुने र महिनावारी हुँदा बस्ने ठाउँ एकै वा गोठ भएकाले ‘छाउपडी’ शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय विकासको बजारमा प्रवेश पायो । दाताहरूलाई प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा यही शब्द भित्रियो र अन्ततः नेपालको पहिचान नै ‘छाउपडीको देश’ भयो ।
महिनावारी भएका बेला गोठमा मृत्यु भएपछि महिनावारी पनि सँगसँगै बजारमा आयो । जानेर वा नजानेर विभिन्न व्यक्तिरसंस्थाका माध्यमबाट विशेष गरी गोठहरूका समाचार, फोटो, भिडियो, फिल्म आदि बाहिर आए । छाउगोठ सबैलाई फोहोर, असुरक्षित लाग्ने भयो । त्यो ठाउँ फोहोर र असुरक्षित केही थान ‘पर्यटक’ लाई मात्र लागेको हो भनी बुझ्न ढिलो भयो । सन् २००८ मा महिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन ९सन् २००५० मा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका ल्याउँदा पनि छाउ भएका बेला घरमा सँगै बस्ने–खाने क्रियाकलाप गर्न समाज किन डराउँछ भन्ने कारणको खोजी भएन । रगत र लुगाफाटालाई ठाउँभन्दा पनि बढी फोहोररअशुद्ध मानिनु त्यसको पहिलो कारण थियो भने दोस्रो कारण थियो— राज्यको सदियौंदेखिको बहिष्करण । सर्पले डसेर भएको मृत्यु होस् वा निसासिएर, कारण तिनै हुन् । स्थानीय नेतृत्व ९राजनीति वा विकास० दुवैको अविवेकको सजाय भोग्न आम महिलारसमुदाय बाध्य थिएरछन् ।
यो पृष्ठभूमिमा छाउपडी शब्द जुन अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुलातिर प्रयोग हुन्छ ९यसको अर्थ र प्रयोगमा ठाउँ अनुसार फरक पाइन्छ० पश्चिम नेपालको पर्यायवाचीजस्तो बन्दै गयो । विशेष गरी फोटो, भिडियो, गीतको प्रभाव छिटो, व्यापक र दीर्घकालीन रूपमा रहने हुनाले विकास संस्थाले मात्र हैन, कला–साहित्यले पनि विभिन्न बहानामा यही सजिलो र सस्तो बाटो रोजे । परिणामस्वरूप महिनावारीलाई जनाउन बोलीचालीमा प्रयोग हुने ‘बाहिर सरेको, पण्डित्नी भएको, माइत गएको, महारानी भएको, कमिनी भएको, दमिनी भएको, छुई, छाउ, रजस्वला, मासिक धर्म, रक्तस्राव, महिनावारी, छाउपडी, छाउ, पड्किएको, फुटेको, फड्केको, कागले ठुँगेको, जुकाले टोकेको, बाहुनी भएको, पुडो सरेको, पन्छिएको’ आदि शब्दावलीलाई ‘छाउ, छुई र छाउपडी’ ले प्रतिस्थापन गर्दै गए । उदाहरणका लागि, जुम्ला र सुर्खेतले क्रमशः ‘छुई र गोठ पस्ने’ भाष्य बिर्सिएर छाउपडीरगोठ भन्न थाले । त्यति मात्रै हैन, गरिब, पिछडिएको, असभ्य, अज्ञानी आदि अपहेलितरहेपाहा शब्दजालसँग मिसिएर यसको प्रयोग हुन थाल्यो ।
यसरी नेपाली समाजले महिनावारीको ५ दिन, २४ घण्टाको तालिकारगतिविधि भने भुल्दै गयो । सधैं वा २५ दिन गरिने क्रियाकलाप र ५ दिन गरिने क्रियाकलाप हिमालदेखि र तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खान हुनेरनहुने, छुन हुनेरनहुने, हिँडडुल गर्न हुनेरनहुने, कुरा गर्न हुनेरनहुने, हेर्न हुनेरनहुने आदि अभ्यासमा परिणत भयो । यसबाट किशोरी, महिला वा परिवारलाई के असररफाइदा हुन्छ भनेर हामीले विश्लेषण गरेनौं । देश–काल–परिस्थितिअनुसार छुट्टिने तरिका – गोठ, कोठा, कुनो, भुइँ खाट वा भुइँ- फरक हुन सक्छ, केही क्रियाकलाप तलमाथि हुन सक्छ तर गाँठीकुरो एकै हो भन्न हामी तयार भएनौंरछैनौं । धर्म, सस्कृति, देवता, छनोटको अधिकारजस्ता कुराहरूको सहायता लिएर परम्परागत अभ्यास र सोचको जालोलाई मलजल गरिरह्यौं । यसका विरुद्ध उठ्नरबोल्न खोज्नेहरूलाई बहिष्करणमा पार्न प्रयत्न गरिरह्यौं । डलरे, समाजरसंस्कृति भँडुवा आदि जस्ता शब्द–प्रहारले एक्ल्याउने कोसिस गरिरह्यौं ।
यही खिचातानी र अन्योलको परिवेशमा महिनावारी बार्ने अभ्यास वा महिनावारी विभेदको सीधा बाटोलाई सरकारले अलिकति भए पनि टेडो बनायो । महिनावारी विभेदका कारण २०७२ सालमा संविधान लेखिँदा थुप्रै मौलिक हकको हनन भएको थोरै भए पनि बोध गर्यो । पहिलो, महिनावारी विभेद सरसफाइ भएर मात्र सम्बोधन हुँदैन वा सफा प्याड वा घरले मर्यादा वा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दैन भनी सरकारले मर्यादित महिनावारी नीति ९मस्यौदा०–२०७४ ल्यायो जुन संसारकै इतिहासमा पहिलो र नवीनतम धारणा हो । दोस्रो, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले महिनावारी विभेदलाई अलिकति भए पनि सम्बोधन गर्यो । तर चार–चार मन्त्रालयको सहकार्यमा बनेको नीतिलाई अपवादमा बाहेक सरकारी र गैरसरकारी निकायले अगाडि बढाउन सकेनन्रमानेनन् ।
सरकारलाई सघाउनुपर्ने कर्ताहरूले नै पाँचतारे होटलमा गोठ बनाएर डेमो गरे । तेस्रो वर्ष हुँदै गर्दा ८ डिसेम्बर २०१९ ९२०७६ मंसिर २२० मा महिला मन्त्रालयले महिनावारीको अभियानमा सरकारका तर्फबाट यी कामसहित छलाङ मार्यो- १० डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवसको घोषणा गर्दै नेपाल छाउपडीको देश हैन, मर्यादित महिनावारीको देश हो भन्ने सन्देश, २० डिसेम्बर ८ लाई संयुक्त राष्ट्र संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस घोषणा गर्न अनुरोधको पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता, र ३० छाउगोठ अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारीको प्रवर्द्धन ।
करिब दुई दशकसम्म गरिएको जनचेतनाको विस्तार, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ आदिका आधारमा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्दै सरकारले छाउगोठहरू भत्काउन थाल्यो, मृतक पार्वती बूढाका जेठाजुलाई हिरासतमा लियो । तीनै तहका सरकारको नेतृत्वमा मर्यादित महिनावारीका लागि बृहत् सभा–सम्मेलनहरू भए । त्यो अभियानमा केही त्रुटि भने थिए, त्यस्ता गोठहरू अझै पनि छन्, कोरोना महामारीले गर्दा अभियानलाई निरन्तरता दिन केही बाधा पनि भयो तथापि महिनावारीको भाष्य परिवर्तन गर्न सहयोग भयो । सरकारले यस्तो अभियान थाल्नुअघि पनि स्थानीय अभियानकर्मी, पत्रकार, जनप्रतिनिधिहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यस्ता संरचना भत्काउने, घरमा बसाउने गरिसकेका थिए । आफ्नै देशमा मानव भएर, मर्यादित भएर बाँच्न पाउन नेतृत्व गर्ने ती अभियानकर्मीप्रति जति सम्मान व्यक्त गरे पनि कम हुन्छ ।
अन्त्यमा, छाउ आदिका ठाउँमा महिनावारी वा महिनावारी विभेद वा महिनावारी बार्ने अभ्यासरचलन भन्ने भाष्य प्रयोग गर्ने हो भने ‘हिमाल पहाड तराई, पाँच–पाँच दिन पार्छन् पराई’ वा धेरै–थोरै, देखिने–नदेखिने आदि सबै खाले महिनावारी अभ्यासलाई सम्बोधन हुने थियो । पक्कै पनि समुदायअनुसार कुनैकुनै रणनीति फरक हुन सक्छ, तथापि सबै महिनावारी हुनेहरूको मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार स्थापित गर्न सहयोग हुन्छ । यसले कुनै पनि क्षेत्ररसमुदायलाई हेलाहोचो गर्दैन, महिला वा महिनावारी हुने व्यक्तिको मर्यादालाई केन्द्रमा राख्छ । कान्तिपुरबाट
