श्रमिक महिला र हाम्रो शासन प्रणाली
अर्थ व्यवस्थामा महिलाको पहुच बढाउने सम्वन्धमा परिवारको सोच र व्यवहार परिवर्तन, पुँजि, लगानी र ऋणमा पहुच, स्थानिय सरकारले महिलाका लागी वजेट विनियोजन बाट सरकारको लगानी वृद्धि जस्ता विषय हिजोआज छलफलमा व्यपक रुपमा आउन शुरु गरेका छन।
राजनीतिका आस्था फरक फरक भएपनि महिलाहरुका समस्या एउटै छन। हाम्रो देशमा सम्पन्न भएका तीनै तहका चुनावले महिलाको राजनीति र आर्थिक अवस्थाका बारेमा अब महिलाहरुले फरक तरिकाले सोच्ने, बहस गर्ने र काम गर्न अगाडी बढनु पर्ने देखिन्छ । समाजमा राम्रो काम र पार्टी भित्र इमान्दारीता गरेका र देशको लागी आफ्नो समय खर्चेकाहरुलाई नेपालका पार्टीहरुले टिकट दिन योग्य सम्झदैनन्, त्यसका विपरीत योग्यता भएका व्यक्तिहरुले पार्टी बाट टिकट लिएर देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने ठाउ सम्म पुगेका छन। त्यसमा पनि केहि प्रतिशत राम्रा व्यक्तिहरु पनि छानिएका भए पनि तिनीहरुको निर्णय प्रकृयामा महत्वपुर्ण भुमिका रहेको पाइदैन ।
संदर्भ ११० औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवशको । आज आएर हामिले महिला दिवश, नारी दिवश वा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश आदि नामले महिलाका सरोकारका सवालमा सामुहिक छलफलमा चलाइ रहेका छाैँ। ११० वर्ष भन्दा बढी भयो संसारभरी जनस्तरमा र सरकारी स्तरमा श्रमिक महिलाको हकहितमा काम गर्न शुरु गरेका छन।
हाम्रो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र अधिकारका लागी ठुला–ठुला अभियानहरु पनि नभएका होइनन्। देशमा पहिलाको तुलनामा बाटो र पुलमा राम्रै प्रगति भएको छ तर हाम्रा देशका असंगठित मजदुर त्यसमा पनि महिलाको अवस्था दयनीय छ। घर र तरकारी बारी सम्म भएका महिलाहरुले दैनीक गुजारा गर्नका लागि मजदुरी गर्नु पर्ने बाध्यता छ । पहिला कुरा त सहज तरीकाले मजदुरी नै पाइदैन, दैनिक काम नगरे साझ विहान हातमुख जोरने अरु केहि उपाय नै छैन । त्यसमा पनि देशको महगी व्याप्त छ। घर निर्माण, विवाह भोजमा काम गर्ने, ईटा भट्टामा काम गर्ने र खेतीमा काम गर्ने खालका काम छन। कुनै कलकारखाना छैनन, जहाँ दैनिक लामो समय सम्म मजदुरी पाइयोस। त्यसैले जस्तो सुकै काम भए पनि महिलाले समयमा ज्याला नपाउने, आफुले काम गरेको ज्याला माग्दा पनि भिख मागेको जतिकै व्यवहार भोग्नु पर्ने अवस्था छ । महिलाले मजदुरी गर्दा ज्यालामा विभेद गरिने र त्यस माथी थप महिलाहिंसाको शिकार हुनु पर्ने समेत अवस्था छ । अर्को कुरा महिलाले र पुरुषले एकै प्रकारको काम गर्दछन तर आज सम्म पनि महिलाहरुले पुरुष सरह ज्याला पाउदैनन, एकै प्रकारको काममा महिला र पुरुषको ज्याला फरक हुन्छ। देशमा व्यवस्था फेरियो, असंगठित मजदुर महिलाको अवस्था फेरिएन । उनीहरुका दुःख का दिन कम भएका छैनन्। चुनावमा यीनै श्रमिक महिलाले पनि मत हाल्छन। सबैकोे मतको मुल्य त एउटै होला तर चुनाव जितेका प्रतिनिधिले तिनको अवस्था परिर्वतनका लागि के गरेका छन? यो बारेका समिक्षा हुनैपर्छ।
समान कामका लागी समान ज्यालाको आन्दोलन पनि भएका छन। संविधानमा समान कामका लागी असमान ज्याला दिन नपाउने व्यवस्था गरेको पनि छ तर खोइ त गरिब र श्रमिक महिलाको लागी हाम्रो संविधान सक्रिय भएको? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय के गर्दै छन?
बाल बच्चा अलि ठुलो र अरुले हेरी दिने अवस्थाका महिलाहरु अहिले आएर विदेशका धेरै शहरमा काम गर्न पुगेका छन । आफ्नो देशमा रोजगारी पाउदैन रोजगारी पाए पनि ज्याला कम तथा अपमान धेरै, एस्तो विभेदकारी ज्याला दर छ। महिला भएकै कारण पुरुष भन्दा बढी र इमानदारी पुर्बक काम गर्दा पनि ज्याला भने कम दिइन्छ। हाम्रो देशमा विभिन्न विकासका योजनाहरु बन्दछन ती योजनाहरु कस्लाई आधार बनाएर बन्दछन। यो देशको सिमान्त्तकृत जनता त जस्ताको त्यसतै छन ।
अब अलि अर्को पाटोमा कुरा गर्दा, हाम्रा घर खेत बाझा बनाएर जवानहरु विदेशिएका छन । यस्को बारेमा राज्यले के गर्दै छ । बाहिर बाहिर नारा लगाएर देशको विकास हुदैनन भन्ने कुरा अब त बुझनु पर्ने होइन र ? समय समयमा महिलाहरुले बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण पाइन्छ भन्ने सुनिन्छ । हाम्रो जटिल बैंकिङ प्रकृया, त्यस माथी कर्मचारीको व्यवहार र नियम कानुन महिलामैत्री नभएको तथा पुरुषपक्षीय समाज व्यवस्था छ। आफ्नो नाममा भएको सम्पत्तीलाई धितोको रुपमा राखेर ऋण लिन खोज्दा पनि श्रीमान र बुबाको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ। ऋणको व्याजदरको बारेमा त कुरै नगरौं । कर तिर्नु भन्दा पनि करको प्रणाली बुझी सक्नु छैन। गाउँ गाउँमा सहकारी संचालित छन। त्यस्मा पनि महिलाहरु आर्थिक शोषणमा परेका छन। यसको अनुगमन गर्न पर्दैन राज्यले?
यस्ता सबै परिस्थीतिले गर्दा मान्छे बाँच्नका लागी भए पनि भारत र अन्य देशमा पलाएन हुन बाध्य छन। हाम्रो देशका महिलाहरुलाई सहुलियत दिने भनेका योजना पनि नारामा मात्र सिमित भएका छन भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। हाम्रो देशको विकास योजनाले भुइतहका महिलालाई कहिले छुने हो ? यीनीहरुको जीवन स्तरमा कहिले परिर्वतन हुने हो ?
देशमा व्यवस्था परिर्वतन भएर मात्र हुदैन गरिब जनताको अवस्थामा पनि देखिने गरि परिर्वतन आउन जरुरी छ । देशका लागी जनता पहिलो बिन्दु हो भनेर काम गर्न दिन कहिले आउने होला? (लेखकः नेपाल महिला संघ केन्द्रिय सदस्य)
