नेपालको संबिधानमा अधिकारका कुरा

संबिधान देशको मूलकानुनहो, जसले राज्य, देश चल्छ, जसमा देशको शासनब्यबस्था, सरकार, संसद, न्याय र संबैधानिकनिकायलाई मार्ग निर्देश गरिएको हुन्छ, जसको आधारमासबैकानुन बन्छ । अर्थात संबिधानदेशको मातृ कानुनहो, जुनमातृ कानुनले सबैको हकअधिकारलाई समेटेको हुन्छ, जसमा सबैको अपनत्व हुन्छभन्ने सर्बमान्यमान्यता छ । त्यहीमान्यताअनुरुपनागरिकले बिश्वास गर्दै आएकापनि छन् । यस्तो अबस्थामा नेपालको संबिधान कस्तो छ ? थारुहरुको अबस्था के छ ?त्यस सम्बन्धमायहाँसानो चर्चागर्न जरुरी छ ।

सबैलाई थाहाभएको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र युद्ध यही संबिधानप्राप्तिमा टुङ्गिएको छ, थरुहट आन्दोलनयही संबिधान घोषणा हुँदादबिएको छ । एकातिर यसलाई बिश्वको उत्कृष्ट संबिधानहो भनीप्रचार गरिएको छ, अर्कोतिर यसमा धेरै संशोधनको आवश्यकता छ भनीबिरोध भैरहेको छ । प्रचण्ड माओवादीको बिगतमा जे जस्तो नारा भएपनि, पुरा भएपनिनभएपनि, अहिले उसको लक्ष्यपनिबिकास र समृद्धिभएको छ र एमालेसँग एकीकृत हुनपुगेको छ भने मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) काँगे्रसमाबिलयभएको छ । फोरम (लोकतान्त्रिक) को बिलयपछि थरुहट आन्दोलनकोमामापुगेको छ । हो, थरुहट आन्दोलन, टीकापुर घटनालाई लिएर राज्यले थारुमाथिजुनबिभेद गरेको छ, थारुहरुलाई सहनगर्न निकै कठिनाई परिरहेको छ, तर तत्कालको यथार्थ अबस्थायहीहो भन्दागलतनहोला ।

देशमादुई समुदायको शासन

डाक्टर बाबुरामको अनुसार नेपालमाकरिब १/३ खस–आर्य समुदाय, १/३ तिब्बती–बर्मेली समुदाय र १/३ तराई समुदाय (मधेशी, थारु) को बसोबास छ। यीतीन समुदायलाई हेरौं, यीमध्ये नेपालएकीकरणताकादेखि देशमानिरन्तर शासनगरिरहेको खसआर्य समुदायहो । देश संघीय शासनब्यबस्थामाजाँदापनिखसआर्य समुदायले ६ वटा प्रदेशमाकब्जाजमाएको छ । मुश्किलले १प्रदेशमामधेशी समुदायको सरकार छ । तिब्बती बर्मेलीसमुदायको कुनै पनिप्रदेशमासरकार छैन । उनीहरुको भूमिका सहयोगी छ ।

समानताको अधिकारको कुरा

नेपालको संबिधानमाउल्लेख भएका सबै हकअधिकार, कानुनीब्यबस्था सबैको लागिहो । सबै नागरिक यसमाउल्लेखितकानुनीब्यबस्था र हकअधिकारकाहकदार हुन्छन् । बि.स.ं २०४७को संबिधान र अहिलेको संबिधानमा धेरै बुँदाहरु फरक छैन । केहिबुँदाहरु मात्रफरक छन् । ती फरक बुँदालाई नै अहिले उत्पीडित जातिहरुसमानताकालागिअधिकार मान्छन् । फरक भनिएकाबुँदा, नेपालको संबिधानभाग १ धारा ७को उपधारा (२) मा‘नेपालीभाषाकाअतिरिक्तप्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यकजनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिमप्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषानिर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने छ । उत्पीडित जातिहरुको पहल, दवाव, उनीहरुकासांसदहरुको पहल, दवावभयो भने वाशासकजातिका सांसदहरुको दयामायावानिगाहभयो भने तत्तत् प्रदेशमा बहुसंख्यक रुपमाबोलिने अन्य समुदायको भाषापनि सरकारी कामकाजको भाषाबन्न सक्छ । ५ र ७ न.ं प्रदेशमाथारुहरुको भाषापनि सरकारी कामकाजको भाषाबन्न सक्छ । दया, मायावानिगाहभएनभने केहिभन्न सकिन्न ।

भाग ३ को मौलिकहकको धारा ३१ र ३२ माशिक्षा र भाषातथा संस्कृतिको हकको ब्यबस्थागरिएको छ, धारा ३१ को उपधारा (५) मा ‘नेपालमाबसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिमआफ्नो मातृ भाषामाशिक्षापाउने र त्यसकालागिबिद्यालयतथा शैक्षिक संस्थाखोल्ने र सञ्चालनगर्ने हकहुनेछ’ भन्ने ब्यबस्था छ । यसकालागि स्थानिय सरकार ईमान्दार हुन सक्यो भने पढाईको माध्यमभाषाथारु वाथारु भाषाको पाठ्यक्रम पढाई हुन सक्छ । ईमान्दारी र हिम्मत जुटाउन नसक्ने स्थानिय सरकारले त्यो पनिगर्न सम्भव छैन । संस्कृतिको सम्मानको कुरा पनि चाडपर्वमादिइएको बिदा हेरेर थाहा भैसकेको अबस्था छ ।

संबिधानको धारा ४२ सामाजिकन्यायको हकको उपधारा (१) मा“आर्थिक, सामाजिकवा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकामहिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुश्लिम, पिछडा बर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रकानागरिक तथाआर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यकानिकायमा सहभागिताको हकहुनेछ”भन्ने ब्यबस्था छ । उत्पीडित जातिहरुकालागि यो धारा महत्वपूर्ण मानिएको छ, फेरी पनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्मएकलौटी रुपमाभाषा, धर्म, संस्कृतिथोपर्दैसदाबहार शासनगरिरहेकाखसआर्यहरु समानुपातिककोटामा पनिआफ्नो नाम राखीछाडे ।यहीधारामाभएको ब्यबस्थाअनुसार अधिबक्ताशान्तिमोदीले२०७३ असोज १२ गते सर्बोच्चमादायर गरेको रिट निबेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले राज्यकाप्रत्येक निकायमा जनसंख्याको आधारमाथारुहरुलाई सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने आदेश दिएको छ ।

लोक सेवाआयोगको दुरुपयोग

सर्बोच्चअदालतले आदेश दिएपनिहाम्राप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, आयोगकाप्रमुखहरु पुरानै धर्रामा छन् । लोक सेवाआयोग, प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्यको क्षेत्र, बित्तिय क्षेत्र, हरेक निकाय स्थानहरुमाकानुन नबनेको भन्दै अहिले पनिएकलौटी तरीकाले कर्मचारी भर्ना अभियानजारी छ। सरकार धाना ४२ को अपमानगर्दै मजाक उडाइरहेको छ । यसले केन्द्रीय स्तरमाहोस् वाप्रदेशस्तरमाहोस्, उत्पीडित जातिहरुको समानसहभागितासम्भवदेखिंदैन । तर शासकहरु “जागिर खानलाई जनजातिहुनुपर्दछ, मधेशीहुनुपर्दछ” भन्नेडायलग ठोक्ने र आफ्नालाई स्थानदिने कार्य जारी राखेकाछन्। ४२ न.ं धाराको पालनागर्ने हो, न्यायको हिसाबले हेर्ने हो भने हरेक समुदायआफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक निकायमासेवा सुबिधापाउन जरुरी छ । थारुहरुकोपनि केन्द्रीय स्तरमा ६.७प्रतिशत र प्रादेशिकस्तरमाप्रदेशको जनसंख्याअनुसार प्रतिनीधित्वगर्ने हक छ । ७ न.ं प्रदेश स्तरीय नियुक्ति, सेवा, सुबिधामा १७.२ प्रतिशत सहभागिताको हक छ ।

अधिकारबिहिनथारु आयोग

नेपालको संबिधानको धारा २६३ माथारु आयोगको ब्यबस्थागरिएको छ । सोहि धारालाई टेकेर थारु आयोग ऐन, २०७४ प्रमाणीकरण गरिएको छ । ऐनमा २८ दफा छन् । परिच्छेद ३,दफा७माआयोगको १९ वटा कामकर्तव्य अधिकारको ब्यबस्थागरिएको छ । तीमध्ये आयोगले गर्ने ११ वटा कामभनेको सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सुझावदिने छ । एटटा कामनिर्देशनदिन सक्ने (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताकार्यान्वयनभएनभएको सम्बन्धमा) र बाँकीकामभनेको आयोगले सचेतनामूलककार्यक्रम संचालनगर्ने, अनुगमन र मूल्यांकनगर्ने ब्यबस्थाछ ।यीप्रावधानले आयोग निरिह र अधिकारबिहिनहुने प्रष्टै छ । आँखामा छारो हाल्नब्यबस्थागरिएकोनिरिह आयोगको गठन पनिकहिले हुने हो थाहा छैन । यो निरिह आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधि ६ बर्षतोकिएको छ र आयोगको अध्यक्षवा सदस्य भैसकेपछि अन्य सरकारी सेवामानियुक्तिहुननसक्ने ब्यबस्थागरिएको छ । १० बर्षपुग्दाआयोगको पनिपुनरावलोकनहुने अर्थात फाल्ने ब्यबस्था छ ।

संक्षिप्तमा के भनौं भनेपत्रपत्रिका ‘संबिधानमाथारुहरुको अधिकार’ भनी समय समयमादिइएको जानकारीलाई लिएर कतिपयलाई लाग्न सक्छ किथारुहरुलाई अधिकार पर्याप्तदिइएको छ । तर यथार्थमात्यस्तो होइन, संबिधानको मौलिकहकका धेरै धाराहरुमा लेखिएका धेरै अधिकार पहिले पनि लेखिएकाथिए, अहिले पनि लेखिएका छन् । दलितको हकअहिले थपिएको छ । तर ब्यबहारमा रुपान्तरण नभएसम्मदलितले पनि संबिधानको अपनत्वमहशुशगर्न सक्तैनन् । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भनीलेख्दैमा समानभइँदैन । समानहुनको लागिब्यबहारमा रुपान्तरण हुनजरुरी हुन्छ । मुख्यतःसंबिधानको धारा ४२ मा लेखिएको समानुपातिक समावेशीको प्रावधानलाई कडाईका साथकार्यान्वयनगर्न, ब्यबहारमाउतार्न जरुरी छ । कार्यान्वयनकालागि स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय सरकार यसलाई आत्मसातगर्न जरुरी छ । सबै राजनीतिकदल, सरकारमा रहेको दल, राज्य, सरकारमा ईच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनभएनभने ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न बिष्मात’भने झैं हुन्छ ।