चैतेको आधिपत्य: के देश बन्ला ?

प्रारम्भ:

२०४७ साल तिर जनआन्दोलनको प्रभावले पुनःस्थापित प्रजातन्त्रको जस लिन आतुर पञ्चे लगायत अन्य जो प्रजातन्त्रको नाम सुन्न पनि चाहेका थिएनन् ती काँग्रेस र एमालेमा शरण लिन हौसिंदै थिए र अर्कोतिर चैते शब्द त्यस वेलाको नवआगन्तुक सदस्यहरुलाई दल भित्र भन्ने चलन थियो । विशेषगरी अवसरवादी जमातलाई चैते भनेर बुझाउने काम एक जमानामा हुन्थे । अहिले आएर चैते शब्दले विशिष्ट प्रकारको प्रवृतिको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भयो । सबै दलमा चैतेहरुको वर्चश्व कायम हुन पुगेको देखिन्छ र दलिय आन्तरिक लोकतन्त्रमा ती समुहहरु मार्फत गिरोह निर्माण भई आ–आफ्नो गिरोह मजबुत बनाउन लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिने प्रवृति जवरजस्त रुपमा देखा पर्यो । यो घेरालाई तोडेर दलहरु भित्रका नेतृत्ववर्ग वाहिर निस्किने गुञ्जायस तत्काल छैन । नेतृत्वको देवत्व ग्रहण गराउने चैतेहरुको मिसन नै बनेको छ र उनीहरुले यसका लागि सोसल मिडिया देखि विभिन्न वहसहरुमा जोडतोडले सत्य स्थापित गर्न खोजेको सर्वत्र देख्नसकिन्छ । राजनीति प्रति हुने आलोचनाको चैतेहरुले कडा भत्र्सना गर्दछन् मानौं ती आलोचनाले उनीहरुको शिरशोभा ढलेको होस् ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं.२ बाहेक सबै ठाउँमा सम्पन्न भएको छ र निर्वाचन मार्फत आधिपत्यको नविकरण गर्न भ्याएकोमा चैतेहरु खुसियाली साटासाट गर्दैछन् । यसरी निर्वाचनले संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाएको तर्क गर्नेहरुको कमी छैन । सबैको चिन्ता प्रदेश नं.२ मा किन निर्वाचन रोके ? भन्ने देखिन्छ । यो सवालको जवाफ पनि प्रष्ट छ– शासक जातिको आपसी तालमेलमा कतै कमजोरी पो देखिन्थे कि ? अर्थात् उनीहरुलाई आफ्नो अनुकुलको मतदाता निर्माणमा केही समय पो चाहिएको थियो कि ? संसार भरी नै शासकवर्ग लोकतन्त्रको आवरण भित्र आफ्नो अनुकुलको मतदाता तयार गरेको विश्वको राजनीतिक इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

कुनै वेला हिटलर पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत नै जर्मनीको उच्च पदमा आसिन भई तानाशाही शासन सञ्चालन गरेको थियो । प्रदेश नं.२ मा अहिले कै परिणाम आउने छ । काँग्रेस तथा एमाले बीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आम मतदाताहरुको भोटिङ विहेवियरमा तात्विक अन्तर देखिदैन । असोज २ गते हुन गईरहेको निर्वाचनमा यदि मधेसी दल मध्ये राजपा, नेपाल १३६ स्थानीय तह मध्ये २० वटा स्थान सुरक्षित गर्न सके प्रदेश र संघको चुनाव केही पछि सर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंदैन । त्यस बखत तीन दल मिलेर संविधान संसोधन गर्न पनि तयार हुने स्थिति बलियो हुनेछ तर एक बुँदामा र त्यो संसदको म्याद थप्ने काममा देखिनेछ ।

अब के हुन्छ ?

उपरोक्त सवालको जवाफ खोजी गर्नु भन्दा अगाडि केही फरक प्रसंग उठाऔं । सि के लालको भनाई सापटी लिने हो भने देश गोलचक्करमा फँसेको छ । राजनीति जहाँबाट शुरु भए पनि फेरि त्यहि विन्दुमा आएर टुङ्गिने गरेको छ । यो गोलचक्करबाट मुक्त गराउने सामथ्र्य सहितको काँग्रेस र एमाले अथवा अन्य के साँचिक्कै राजनीतिक दल हुन त ? यहाँ हो भन्नेहरुको तर्क हुनसक्छ कि काँग्रेस र एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर २०१५ साल देखि नै दलिय प्रतिस्पर्धामा सहभगी हुँदै आएको इतिहास बोकेको छ ।

दुवै दलको अलग अलग राजनीतिक सिद्धान्त र विचार भएर तिनीहरु वर्तमान राज्यव्यवस्थाको सत्ता पक्ष र विपक्ष बनेको प्र्रष्ट देखिए । यसको अलावा दुवै दल आफ्नो विधान मुताविक अधिवेशन, महाधिवेशन, नियमित बैठक लगायत साँगठनिक जीवनका प्रक्रियाहरु पुरा गर्दै आइरहेकोमा विमति छैन । यसरी निश्चित प्रणाली अबलम्बन गर्दै आउने राजनीतिक संगठनलाई दलको संज्ञा दिन नमिल्ने ? त्यसैगरी होइन भन्नेहरु को पनि आफ्नै तर्क देखिन्छ ।

अहिले देखिएका पार्टी गुटउपगुटमा विभाजित भएको त सबैले स्वीकार गरे तर जब गिरोहको निर्माण सम्म पुगेको व्यवहारिक अनुभूति हुन थाल्छ, त्यसले थप बलिया प्रमाण पेश गर्न थाल्दोरहेछ । गिरोहहरु बीच कहिले दुश्मनी त कहिले मित्रवत व्यवहार चल्दो रहेछ किनकी तीनिहरु चल्ने भनेको स्वार्थवश हो । त्यहाँ सिद्धान्त र विचार भनेको वहियात चीज हुन भन्ने चाकरी चापलुसी मार्फत स्वार्थ पुरा गर्नु नै राजनीतिक बुझाई रहेको छ । कथित दलहरुको हालत यो भन्दा बदत्तर रहेको तीनिहरुको चरित्रबाट पुष्टी हुन्छ । राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त र विचारबाट च्युत भए पश्चात स्वार्थको लागि अप्राकृतिक गठबन्धनहरु निर्माण गर्दै सत्ताको जुठोपुरोमा रम्ने र तीनिहरुको पहलमा सकभर यथास्थिति कायम राख्ने वा सके पश्चगमनको निकृष्ठ भावको मुर्तिकरण गर्छ । अहिलेसम्म तिनीहरुले निर्माण गरेको सत्य अवसरवादमा प्रतिबिम्ब भएको छ ।

यहाँ राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै उपरोक्त दलहरुले अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा देश अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्दछन् । ती दलहरु भित्रका गिरोहहरुको शासन व्यवस्थामा यो तर्क नै सत्य हो कि अब लुटतन्त्र फस्टाउने भए । केही मुठीभरका दलाल पूँजीपतिवर्ग यहाँ दलका हैसियतवालासँग निकट सम्बन्ध बनाउँदै राजनीतिक पहुँच मार्फत प्राकृतिक श्रोत साधन उपर दोहन अनियन्त्रित तवरले बढाउन पुगे आश्चर्य मान्नु हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात यसको वैधानिक बाटो खुलेको मानिनेछ । बजार व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिलाई उपभोक्ता बनाउँदै लगेकोले यसले निर्माण गर्ने समाज नैतिकताले चल्ने भन्दा पनि कानुन र विविध खाले संस्थाको घेरा मार्फत चल्नु बाञ्छनिय हुन जानेछ । तर दक्षिण एसियाको परिवेशमा त्यो जहिले पनि दोग्ला समाजको रुपमा पहिचान बनाउने देखिन्छ । अर्थात् प्याटेन्ट कलाइन्टको सम्बन्ध मार्फत सो संस्थाहरु अझ कुरुप बनेर समाज असुरक्षित हुँदै न बकुलाको चाल न हाँसको चाल देखा पर्न सक्छ । यस परिवेशमा चैते प्रवृतिको झन प्रोत्साहन मिल्न गई अविश्वास, असन्तोष तथा कुण्ठाले घर गरेको संवेदनाहिन समाज जहाँ त्यसका सदस्यहरु प्रतिक्रिया त जनाउँला तर आत्मबल, नैतिकबल गुमाएको योद्धा सरह बाँच्नुपर्ने नियती भोग्य बाध्य हुनेछन् । समग्रमा जीवनको मुल्य आदर्श देखिने छैन र ईमानदार प्रति तिरस्कार जन्मेको पाइनेछ ।

यस अर्थमा गोलचक्करबाट देशलाई निकास दिन वाहिरी प्रयास हुनु अनिवार्य छ र त्यो सचेत धक्का मार्फत सम्भव बनाउनु पर्नेछ । एउटा परिवेश निर्माण भएको छ र ज्ञान तथा संकथनमा भएको वहुलविष्फोटले गर्दा राजनीतिक ध्रुव विभाजित हुन पुगे । यो सँगै आर्थिक केन्द्रहरु वहुध्रुवीय हुन थाले जसले गर्दा स्पेस निर्माण भएको छ । सामाजिक–साँस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक तहमा बनेका यी स्पेसहरु सुरक्षित हुने नहुने विषय ज्ञान र क्षमताले निर्धारण हुन्छ । यहाँ सम्बन्धित पक्षबाट स्पेसको दावी हुने त भयो नै तर बुद्धि र विवेकको सन्तुलित प्रयोग हुनसकेन भने दिगो भईरहने विश्वास गुम्छ । अति व्यवहारिक राजनीतिले आज देशलाई सोही दिशामा लगेको भन्न सकिन्छ । यो गञ्जागोलको स्थिति केही समय अझै प्रभावी रहने देखिन्छ किन भने राजनीतिले पश्चगमन निम्त्याए । पश्चगमनको राजनीतिले जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुनबाट रोके ।

अब के गर्ने ?

शोषित तथा उत्पीडितवर्ग संसारमा जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त गरे ती सबै संघर्षकै परिणाम हुन । संघर्षको बाटो जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै शोषित तथा उत्पीडितवर्ग आफुलाई त्यही बाटोमा होम्न तयार हुन्छन् किनकी सबैको लागि स्वतन्त्रता परमार्थको विषय बनेको हुन्छ । त्यहाँ जीवनको मुल्य प्राप्त हुने कुरो बुझेको हुन्छ । नेपालमा साँच्ची भन्ने हो भन्ने उत्पीडितवर्गको सामु गहन अभिभारा छ र उसले शस्त्र तथा शास्त्र दुवै प्रहारबाट जोगिने जुक्ति पत्ता लगाउनु परेको छ । शास्त्रले वशिभूत बनाउने र शस्त्रले दण्ड दिने, यी दुवै प्रहार वर्तमान शासकवर्गले सहज रुपमा गर्ने क्षमता राख्दछ ।

त्यसको विरुद्ध युद्ध सञ्चालन गर्दा उत्पीडितवर्ग समेत आफ्नो तयारी मार्फत प्रतिरोध गर्न सक्नैपर्दछ । उत्पीडितवर्गको जनतात्व जगाउन सर्वप्रथम जरुरी छ र त्यसका लागि ब्रह्मणत्व अनिवार्य शर्त बन्नुपर्दछ किनकी ब्रह्मणत्वको आधारमा हिन्दुत्वले जीवनदान पाउनेछ । शासकवर्गको हिन्दुत्व प्रतिको आसक्ति झन प्रखर बनाउँदै यहाँ हामी र परायाको बीचको दायरा फराकिलो बनाउने काम योजनाबद्ध रुपमा गर्न सके प्रतिक्रान्तिको बीचबाट नयाँ क्रान्तिको जन्म हुने पक्का छ । राजनीतिक पाराडाइम अर्थराजनीतिबाट पहिचानको राजनीतिमा रुपान्तरण भएकोले अब सामन्तवाद, दलाल पूँजीपतिवर्ग, विस्तारवाद अथवा साम्राज्यवादको नारा फिक्का भए । हाम्रो परिवेशमा वर्ण नै वर्गको कडि भएकोले अब हजारौं वर्ष देखि साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर आफुलाई शास्त्र तथा शस्त्र दुइटैको लागि अवल ठान्ने वाहुनवादी शासकको विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको परिवेशमा अभियान, संघर्ष र विद्रोहको त्रिआङ्गी मार्गबाट मात्र सम्पन्न गर्न सकिने छ । विद्रोह भनेको विकल्प सहित हुने हो भने त्यसको आधारशिला परम्परागत संस्थाको पहलमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निर्माण नै हुन । जे होस् पूर्खाको ज्ञान तथा प्रविधिले निर्माण गरेको आधारशिला हाम्रो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विकल्प सावित हुने भएको छ ।

अन्तमा

जब समुदाय आधुनिक बन्दछ त्यो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिले मजबुत हुँदैजान्छ । त्यसपश्चात त्यो साँस्कृतिक तथा धार्मिक रुपले पुनःजागृत हुने तिर आकर्षित हुन्छ । त्यसैगरी जब व्यक्ति आधुनिक बन्दै जान्छ, ऊ पहिचानको संकट व्यहोर्न पुग्छ । त्यसपश्चात ऊ साँस्कृति तथा धार्मिक रुपले पुनःजागृत हुने गर्दछ । नेपालमा अहिले देखा परेको मधेसी, थारु, मुश्लिम पहिचानजन्य आन्दोलनहरु लगायत लिम्बुवान तथा अन्य संघर्षको सम्बन्ध कहिं नकहिं आधुनिकतासँग छ । नयाँ शिक्षा पेडागोजी मार्फत समाजको व्याख्या गर्ने नयाँ औजारको प्रचारसँगै भौतिकताको विषयमा समेत गहिरो अध्ययन भएको छ । सोही आधारमा सामाजको अध्ययन पनि हुँदै आएकोमा अब समाजको व्याख्या प्रणाली नै इन्डिजिनिज्म (आदिवासीवाद) को जगमा बन्ने भयो ।

इन्डिजिनिज्मले समेत दर्शन, इतिहास, अर्थ राजनीति तथा अलग पोलिटीको व्यख्या गर्दै प्रतिस्पर्धि विचारको रुपमा स्थापित हुँदै आएको बुझ्न सकिन्छ र त्यसले मात्र पृथ्वी जोगाउन सक्ने ज्ञान निर्माण गर्ने क्षमता बोकेको अब सर्व स्वीकार्य बन्दैछ । तसर्थ राष्ट्रियताको दावी सहित उठ्ने विविध प्राकृतिक मानव समुहको मौलिक तथा विशिष्ट ज्ञानबाटै नयाँ राष्ट्रियता परिभाषित हुने हो भने त्यसले अर्को सहमतिको ढोका उघार्छ । त्यसका लागि विविध राष्ट्रियताहरुको बीचमा नयाँ सम्झौता हुनु अनिवार्य छ जहाँ आत्मनिर्णको अधिकार अक्षुण रहोस् ।

हालसम्म प्रभावी राजनीतिक विचारको रुपमा अबलम्बन गरेको माक्र्सवाद अथवा नवमाक्र्सवाद र उदारवाद अथवा नवउदारवादको नकाव अहिले सम्मको भ्रम रहेछ भन्ने सत्य स्थापित गर्न नै इन्डिजिनिज्मको धार प्रखर बनाउने हो र यसका लागि राष्ट्रियताको पुनःउत्थान अभियानलाई थप गतिशिल बनाउनु परेको छ । तिनै राष्ट्रियताहरुको सहमतिबाट नयाँ राष्ट्रवाद परिकल्पना गर्ने हो । उक्त नयाँ राष्ट्रवाद औपनिवेशिक चरित्रको नहुनका लागि ती राष्ट्रियताहरुको स्वायत्तताको आधारलाई ठोस बनाउन उतिकै अनिवार्य देखिन्छ । स्वायत्तताले तिनीहरुको मौलिकतामा निखार ल्याउने र स्वतन्त्रताको अधिकतम अनुभूति दिलाउने पक्षको ग्यारेन्टी गर्दछ । यो नै लोकतन्त्र सशक्त बनाउने उत्तम उपाय सावित हुने देखिन्छ ।