हाम्रा आफन्त कहिलेसम्म बेपत्ता

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने गरिएको छ । यो दिवस मनाउने सुरुवात सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा स्थापित एक गैरसरकारी संस्था Associations for Relatives of Detained-Disappeared -Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, or FEDEFAM को पहलबाट भएको हो । नेपालमा पनि हरेक वर्ष सो दिवस मनाउने गरेका छन् ।

नेपालमा विगतमा भएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकारी र विद्रोही पक्षबाट युद्धको बेला १२ सय भन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता पारिए । हालसम्म उनीहरुको अवस्थाको घरपारिवारले पाएका छैनन् । उतिबेला नेपाल विश्वमा सबै भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने मुलुकको सूचिमा समेत उल्लेख भयो ।

२०६३ साल भदौ महिनामा काठमाडौंमा बेपत्ता परिवारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भयो । आफन्तहरुले आफ्नो मान्छे कहाँ छन् सराकारले खोजी गरिदिनु पर्यो भन्दै १७ दिन सडकमा आन्दोलन समेत गरे । आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं आतंकित बनेको थियो । किनकी आफन्त गुमाएकाहरु एकदमै आक्रोशित पूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका थिए । पीडित आफन्तहरुले सरकारसँग आफ्नो मान्छेको खोजीको लागि हारगुहार गरेपनि अझैसम्म कुनै सुनुवाई भएन ।

पीडित आफन्तहरुले सिंहदरबार, सैनिक मुख्यालय समेत घेराउ गरे । राज्यले उल्टै मदन गर्यो र ९ वर्षीय बालिका बलात्कृत भएका थिइन् । जुन घटनाले काठमाडौंमा मानव सागर ओर्लियो । आन्दोलनकै कारण बेपत्ता पारिएका मध्ये कैलालीको सिता चौधरी सार्वजनिक भईन् । बाँकी अवस्था अझै पनि अज्ञात नै छ ।

कैलालीको साविक उदासीपुर गाविसका विनोद चौधरीलाई २०५८ साल फागुन २७ गते राज्य पक्षले गिरफ्तार गरि ०५९ जेठ १९ गते कैलालीको तेघरी व्यारेकबाट बेपत्ता बनायो । उनलाई बेपत्ता पार्ने बेला मेजर रवि गड्तौला, क्यापतन सुरेश कप्तान, हवल्दार जगदिशको डिउटीको विनोदलाई बेपत्ता पारिएको हो । शान्ति प्रक्रियासँगै विनोदको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आफन्तहरुले संघ–संस्था धाए । माओवादी पार्टीसँग हारगुहार गरे । बेपत्ता भएको दशक वित्दापनि आफन्तले विनोदको न लाश पाए न त शास नै ।

कैलालीमा विनोदजस्तै ३५ जनाको प्रमाणित भएर सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत पाईसकेको अवस्था छ भने ६९ जनाको अझ बेपत्ता आयोगमा उजुरी परेको शान्ति समितिमा तथ्यांक रहेको शान्ति समितिको सचिव अनु हमालले जानकारी दिइन् । उनले बेपत्ता दिवशमा हरेक वर्ष रेडक्रस, इन्सेक, शान्ति समितिलगायत विभिन्न संघ–संस्थाहरुको सहकार्यमा दिप बाल्ने, अन्तरक्रिय, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन् ।

द्वन्द्वको बेला जिम्मेवार हुनु पर्ने राज्य पक्षबाटै बढी बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसाजस्ता घटनाहरु भए । जसलाई राजनीतिक प्रकृतिका घटना नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानूनअनुसार मानवअधिकार उल्लंघन भएको दस्ताबेजीकरण गरियो । तर द्वन्द्वको बेला भएका त्यस्ता घटनाबाट प्रताडीत परिवारहरु अहिलेसम्म पीडित नै छन् ।

नेपालमा धेरै पटक सरकार र कानुन फेरिए तर बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको खबर पाउने वा न्याय प्राप्तिको आशामा प्रतिक्षा गरिरहेका आफन्तहरुलाई सरकारले कहिलै सम्बोधन गर्न सकेन ।

नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । नयाँ नेपाल निर्माणको खाँका पनि कोरियो भनियो । देशमा दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्बाचन समेत सफल भयो । पटक पटक बेपत्ताका सम्बन्धमा तत्काल आयोग बनाउनको लागि पहल पनि भयो तर बेपत्ताहरुको अवस्था छानबिन गर्न आयोगले के कस्तो प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो आफन्तहरु हालसम्म अनविज्ञ छन् ।

बेलाबेलामा फेरिने सरकारले अमानविय घटनाहरुलाई ‘राजनीतिक’ प्रकृतिका मुद्दा भन्दै फिर्ता लिने प्रयास पनि भइरहेका छन् । तीन वर्षअघि पनि सरकारले २०० भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । जसमा हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर अपराधका मुद्दाहरु समेत थिए । जो राजनीतिक प्रकृतिका थिएनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनहरुले हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यौनज्यादती, यातनालगायतका घटनाका दोषीलाई कारवाही एवं पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको लागि वाध्यकारी छ । तर नेपालको कानूनी कार्यान्वयको पाटो भने अन्तर्रािष्ट्रय कानूनको प्रावधान र विस्तृत शान्ति(सम्झौतालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

दिवश दिवशमै सिमित

विगतमा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता परिवारहरुलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन र भविश्यमा पुनः बेपत्ताका घटनाहरु नहोरोरिउन् भन्ने उद्देश्यले काम गर्नेजस्ता कामहरु धेरै बाँकी छन् । यस्तै कामको परियोजना निर्माण गर्न विषयगत दिवशहरु नेपालमा महिनौ पिच्छे मनाउने गर्दछन् । तर, सतहमा पुगेर हेर्ने हो भने बालुवामा पानी हाले झैं, बजेट सक्ने हिसाबले दिवश मनाइएरहेको देखिन्छ । दिवशको उपलब्धी आजभोली चाड पर्वको संज्ञा दिइरहेको हुन्छ । दिवस मनाउने हरेक व्याक्ति मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरेको छ ।

नेपालको संविधानले तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छानबीन आयोग गठन गरी विगतमा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताका पीडित परिवारलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई अविलम्ब न्यायिक कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गर्ने अभियान चलाएर दिवस मनाएको भए दिवसको सार्थकता देखिने थियो । तर, यस्तो नभएर हामी जहिले र्याली, कोठे गोष्ठी, अन्तरक्रियामा मात्र सीमित छौं ।

कैलाली जिल्लाकै हकमा हेर्ने हो पनि राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाएको व्याक्तिलाई विद्रोही पक्षले सम्बोधन नगर्ने, विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएको व्याक्तिलाई राज्य पक्षकोले सम्बोधन नगर्ने परिपाटीले हालसम्म कुनै मुद्धाको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएको आफन्तहरुको मानसिक सद्भाव कायम गर्न जरुरी
हिजोको दिनमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका आफन्तहरु पूर्णपले विद्रोही पक्ष अर्थात माओवादी पार्टीप्रति आश्रित हुनुपर्ने राज्य पक्षको व्यवहारले बाध्य बनाएको छ । राजनीतिक रुपले पार्टीको अनुकुलतामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि कायमै छ । भरखरै सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्बाचनमा पनि उनी आफ्नो स्वविबेक प्रयोग गर्न पाएनन् । माओवादी पार्टीले बेपत्ता परिवार अरु पार्टीको झण्डा बोक्ने वितिक्कै पैसामा खरिद भएको आरोप खेप्नु पर्यो ।

चुनाव अगाडि पार्टीले बेपत्ता परिवार, शहिद परिवार घाईते अपांगहरुको सम्मानजनक सहभागिता गराएन । उनीहरुसँगको उठबस, सहकार्य समन्वयन पनि भएन् । यस्तो अवस्थामा वेपत्ता परिवारहरुमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेतिर सोचको विकास भइरहेको छ । वेपत्ता परिवारका दुःख पीडाको सम्मान गर्न नसक्नेहरुलाई विचारमाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट पनि छैन । हिजोका दिनमा आफन्त गुमाएकाहरु पार्टीलाई ज्यान भन्दा प्यारो पनि ठान्थे । पार्टीले जे भन्यो त्यही माने । माओवादी पटकपटक सरकारमा गएको गयै छ तर बेपत्ता आफन्ताका पीडामा मलह लगाउँन सकेको छैन ।

अब बेपत्ता परिवारको पक्षमा न राज्य पक्षले काम नगरेको छैन । तत्कालिन विद्रोही अहिले राज्य पक्ष भएको छ । यति हुँदा पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु बिडम्बना हो । अब पीडित परिवारले सामाजिक संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यले तुरुन्तै बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ यदि त्यसो भएन भने पीडित परिवार राज्यको विरुद्धमा फेरि सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् ।