कालो धन शुद्धिकरण र कमरेड ओली

नेपालमा राजनितिक प्रभावमा कालोधन भित्रीन्छ भन्ने कुराले समय समयमा चर्चा पाउने गर्छ । राजनितिक नेतृत्व नै कालोधन भित्राउनेलाई संरक्षण गर्दछन् भन्ने आरोप समेत लाग्ने गर्दछ । अबैध रुपमा आर्जन गरेको र लुकाएर राखेको रकम नै राजनितिकदल र उम्मेदवारहरुको चुनाव खर्चको मुख्य श्रोत हो भन्ने कुरो समेत बाहिर आउने गर्दछ । किनकि, चुनावी अभियानमा गरिने अधिकांश खर्च नगदमै हुने मात्र होइन, त्यसको स्रोत पनि खुलेको हुँदैन । गलत गरी कमाउने ब्यक्ति वा गिरोहहरुको नै नेतामा लगानी गर्ने गर्दछन् । राजनितिक आड नै उनिहरुले अकुत कमाउँछन् ।

केहि समय यता नेपालमा कालोधन कमाउने, बिभिन्न देशमा पु¥याएर नेपालको उद्योगमा वैदेशिक लगानी भनेर आफुले आफ्नै उद्योगले पाउने गरेर पैसा पठाउने गरेको कुराले चर्चा पाउने गरेको छ । नेपालका अब्बल ब्यावसायी अजय राज सुमार्गी संग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जोडिएपछि निकै आलोचित हुनु परेको थियो । वैदेशिक लगानीका लागि भनेर सुमार्गीले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपाल ल्याएको २२ अर्व अवैध रहेको आरोप लागेको थियो । प्रचण्ड जस्तै नेपालको राजनितिक नेतृत्व कुनै न कुनै रुपमा अबैध रुपमा आर्जन गर्ने संग जोडिने गरेका छन् । कतिपय नेताहरु आफै अबैध ब्यावसाय र कारोवारका हिस्सेदार समेत रहने गरेका छन् । नेपालमा खास गरेर भु–माफीया, मेडिकल माफीया, लागुऔषध,जडिबुटी लगायत प्रतिवन्धीत बस्तुको तस्करी लगायत बिभिन्न किसिमले अबैध रकम आर्जन गर्नेहरुको संख्या बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध घोषणा गरेको बिट क्वाइन (क्रिप्टो करेन्सी)को कारोबार गरेर आर्जन गर्ने गिरोह समेत नेपालमा सक्रिय रहेको छ ।

एक साता पहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम मै एक पटकलाई कालोधन शुद्धिकरण गर्ने संकेत गरेका छन् । उनको यो अभिब्यक्तिले देशमै हलचल मात्रै ल्याएको छैन । निकट भविष्यमै आर्थतन्त्र संकटमा पर्ने खतरा पनि देखिएको छ । कमरेड ओलीले राजनीतिक फाइदाका लागि कालोधन शुद्धीकरणको मौका दिने संकेत गरिसकेका छन् । यो संकेत राजनीतिक फाइदाका लागि फालेको चारो हो वा अर्धआर्थिक विश्लेषणको फल हो अझै थाहा भएको छैन । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले ल्याउन खोजेको पैसाले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छ भन्नेले भोलि बैंक र वित्तीय संस्था ठगहरूलाई कारबाही गर्न सक्ला वा नसक्ला रु पैसाको स्रोत नै नखोज्ने हो भने लागु औषध र हतियारको पैसा नेपालमा पस्ला कि नपस्ला ? यस बिषयमा गम्भीर हुनु जरुरी रहेको छ ।

राजनितिक स्वार्थसिद्ध गर्न र आफु नजिकका ब्यक्तिले आर्जन गरेको कालोधनलाई सेतो बनाउने धन्दामा यो सरकार लाग्ने कुराको पूर्व संकेत समेत कमरेड ओलीको अभिब्यक्तिवाट बुझ्न सकिन्छ । यसका साथै विदेशको प्रत्यक्ष लगानी इजाजत दिने उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा कालोधन भित्रीने तथा नेपालमा कानुनी होइन, अपराधिक शासन बलियो हुँदै जाने निश्चित छ । अहिले पनि विदेशीको कालोधन नेपाल भित्राएर उद्योगबाट कमाएको भन्दै सेतो बनाउने धन्दा महामारीका रुपमा चल्न थालेको भन्ने चिन्ता ब्यक्त भैरहेको अबस्थामा ओलीको अभिब्यक्तिले गलत गर्नेको मनोबल बढ्ने निश्चत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध घोषणा गरेको बिट क्वाइन (क्रिप्टो करेन्सी)को कारोबारमा सक्रिय गिरोहलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबीले पटकपटक पक्राउ समेत गरेका घटना छन् ।

डिजिटल मनि भनिने बिट र क्यास क्वाइनको कारोबार गर्दा राजश्व छली मात्र हैन, बैंकको कुनै पनि प्रक्रिया नचाहिने भएकाले कालोधन लुकाउन तथा आतंककारी गतिविधिमा लगानी गर्न सहज हुने भएका कारण धेरै देशले बिट क्वाइनलाई अवधै ठान्दै आएका छन् । भावी दिनमा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले कालोधन सेतो बनाउने अबसर दिएमा बिट क्वाईन कारोवारीहरु सक्रिय हुने छन् । राजश्व छली गरेर ग्राउन्डेड भएको रकम यस्ता गिरोहलाई बाहिर ल्याउने अवसर मिल्ने छ । ओलीको आसयमा यस्ता गिरोहले कमाएको धनलाई बैधता दिने संकेत समेत गर्दछ ।

त्यस पटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सिमाभन्दा ठूलो मात्रामा उम्मेदवारहरुले खर्च गरेका छन् । त्यो पनि बैंकको माध्यम बाट नभएर नगदी लेनदेन भएको कुरामा सत्यता छ । दायराभन्दा माथि खर्चेर, नखुलेको स्रोत प्रयोग गरेर र गलत व्यक्तिहरूको गुप्तदान लिएर गरिने चुनावी खर्चका कारण यो बाध्यता आई परेको हुन सक्छ । अहिले ओलीले दिएको अभिब्यक्ति चुनावमा उम्मेदवारमाथी लगानी लगाउनेहरुकै स्वार्थ संग जोडिएको हुन सक्छन् । किनकी त्यसमा ओलीको राजनितिक स्वार्थ र अबैध कारोवारीहरुको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुन आँकलन गर्न सकिन्छ । यदी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले यो निर्णय गरेमा केहि समयका लागि बजार चलायमान त होला तर, त्यसले राज्यप्रणालीमै खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसले भविष्यमा अपराध मौलाउने, राजनीति झन् भ्रष्ट हुने छ । फेरीफेरी लुकाएको सम्पत्ति, कालोधन आर्जनकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता आईपर्ने छ । यसले पैसाको वजन घट्नेछ । मुद्रास्फिति बढ्नेछ ।

घाटा बजेट आउनेछ । भ्रष्टाचार मौलाउनेछ । गरिबी र बेरोजगारीले चरम रूप लिनेछ । कालोधनको प्रवेशले अर्थतन्त्र, सुशासन, प्रशासन, राजनीति, समाज सबैतिर नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यदी कालोधनलाई बैधता दिने बाटो अपनाएमा राजनीति मूल्यमान्यता र इमानदारी भन्दा पनि थप बेइमान र खराब चरित्र भएकाहरू हाबी हुने दिशामा जाने छ । यसले नयाँ पुस्ताको भविष्य धमिलो बनाउने छ । कालोधनले बैधता पाउने अबस्था आएमा जनप्रतिनिधिको सोचाइ र लक्ष्य पनि कालै हुने छ । जित्यो भने लगानीको दोब्बर–तेब्बर कमाउने व्यापारिक सोच उनिहरुमा पलाउने छ । त्यसका लागि मन्त्री हुन बल गर्छ । मन्त्री भएन भने एजेन्ट हुन्छ । अनि, कमाउने यात्रा सुरु हुन्छ । अहिले अंकुराई रहेको यस्तो प्रबृतीलाई ओली योजनाले मलजल दिने छ ।

हुनत ओलीले चाहेमा कालो धनलाई श्वेत बनाउने अवसर दिन सक्दछन् । अन्य थुप्रै निर्णय पनि गर्न सक्दछन् । किनभने राजनितिकदलका नेताहरु यस पटक जनताले बाम गठवन्धनलाई सरकार बनाउने जनादेश दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्न भनेका छन् । संभवतः चाँडै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाँडै सरकार बन्ने संभावना बढेर गएको छ । यद्यपी गठवन्धन बनाएर चुनाव लडेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिच पार्टी एकिकरणका लागि छलफल भैरहेको छ । जे भएपनि सरकार चाँडै बाँम गठवन्धनको हुने छ ।

बाम गठवन्धनका नेताहरुले यो सरकार बन्न नदिन स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरु लागि परेको अभिब्यक्ति दिईरहेका बेला कमरेड ओलीका ठूला भाषण र कार्यशैलीले नै यो सरकारलाई टुकुचा खोलामा डुबाउँछ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । यस कुरामा विश्वस्त भए अलिकति भएपनि सार्वभौम सोच अघि बढेको भान हुनेथियो ।

कमरेड ओलीले फलागेका चीन जोड्ने रेल, नेपालमा पानीजहाज, घरघर पाइपमा ग्यास आदि नआउँदा नेपाली कांग्रेसलाई त्यसै राजनीतिक फाइदा भइहाल्छ । यीमध्ये केही कुरामा सफलता मिल्यो भने नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ । जनतालाई फाइदा भयो भने नेपाली कांग्रेसले जति ठूलो स्वरमा विरोध गरे पनि भोट त काम गर्नेलाई नै जान्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि आफूले जनताका लागि के काम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनसके राम्रो । तर, अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै भारले आफैँ डुब्छ । कमरेड ओलीले सो कुराको लक्षण देखाइसकेका छन् । आफुलाई अआफुलाई अब्बलदर्जाका राष्ट्रवादी ठान्ने कमरेड ओलीको संभवतः सरकारमा गएपछिको पहिलो भ्रमण भारत नै हुने छ । चतुरा राजनितिक खेलाडीको रुपमा चिनिने मोदीले कुनै न कुनै बिषयमा कमरेड ओलीलाई चुकाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यतीकै रहेको छ ।

कमरेड ओलीको आर्थिक विकासको अत्यन्त अयथार्थवादी महत्वाकांक्षाले एमाले–माओवादीको सरकार ९बनेको खण्डमा० आफैँ जनताको नजरमा गिर्दै जाने आशा नेपाली कांग्रेसले गरेर बसे हुन्छ । तर, सो सरकारलाई अप्ठेरो पार्न देशको ढुकुटी रित्याउने कामले पाँच वर्षपछिको चुनावमा पनि कम्युनिष्टले बहाना पाउँछन् यसमा नेपाली कांग्रेस चनाखो हुनु जरुरी छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले गतिलो प्रतिपक्षको रुपमा रहेर काम गर्नुको बिकल्प छैन । कमरेड ओलीका अभिब्यक्तिले नै उनलाई डुबाउने संकेत गरिसकेको छ ।