कार्यबोझ घटाउन सामुदायिक वनको पहलमा विद्युतीय चुलो

कैलाली । महिलाहरुलाई सबै भन्दा झन्झटिलो काम भनेकै आगोमा खाना पकाउनु हो । खाना पकाउनकोलागि दाउरा खोज्न जंगल ढाउनै पर्यो । जंगल जानु आफैमा जोखिमपूर्ण काम हो । साथै दिनभरिको मेहनतले एक भारी दाउरा आउछ, अन्य काम सबै थप्प हुन्छ ।

यो भनाई हो कैलाली स्थित भजनी नगरपालिका ६ का भक्रभामी चौधरीको । उनी पहिला दाउरामा खाना पकाउथिन्, तर अहिले उनलाई सामुदायिक वनले ईन्डक्सन चुलो दिएको छ । जुन कारण उनलाई कार्यबोझ एकदमै घटेको महशुस गर्छिन् ।

उनी भन्छिन् ‘दाउरा नभए खाना पाक्दैन भन्ने चिन्ताले सताउथ्यो । खाना पकाउनै प¥यो । अरु काम छोडेर पनि दाउरा खोज्न जंगल जान्थे ।’ जुन दिनदेखि ईन्डक्सन प्रयोग गर्न थाले । त्यही दिन दाउराको खोजीमा जंगल जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको उनी सुनाउछिन् ।

दाउरामा खाना पकाउँदा त्यसबाट निस्किने धुवाले उनको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पुग्थ्यो । ईन्डक्सन चुलोको प्रयोगले उनको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक असर परेको छ । गर्मीयाममा त आगो नजिक बसेर खाना पकाउनु साह्रै गाह्रो काम हुने चक्रभामी बताउँछिन् । ‘ईन्डक्सन चुलोको फाईदै फाईदा । न स्वास्थ्य बिग्रिने डर । न त खाना पकाउन समस्या ।’
धुवाँ रहित चुलोले एकसाथै सवै समस्या अन्त्य गरिदिए पछि उनी मख्ख छिन् । त्यसको श्रेय आफू उपभोक्ता रहेको प्रगतिशिल सामुदायिक वनलाई दिन्छिन् । उनलाई ईन्डक्सन चुलो सामुदायिक वनले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना मार्फत दिएको उनी बताउँछिन् ।

सामुदायीक वनबाट चुलो पाएका उनीसंगै अन्य १५ जना उपभोक्ताहरुपनि पाए । आफ्ना उपभोक्ताहरुको सुविधासंगै महिलाहरुको घरयासी कार्यबोझ घटाउन ईन्डक्सन चुलो वितरण गरेको हो । साथै ति महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणकोलागि प्रगतिशिल सामुदायिक वनले बाख्रा र बंगुर पालनसंगै तरकारीको विऊ पूँजी पनि दिएको छ ।
न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृती, स्थानीय सडकको मर्मत र सामुदायीक वनको भवन निर्माणमा पनि रकम विनियोजन गरि कार्यन्वय गर्दै आएको छ । यस समुदायिक वनको आय स्रोत वनपैदावार र त्यही वन भित्र रहेको ललकपरिया तालबाट प्राप्त हुने राजस्व हो ।

चार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा नम्बर ४ स्थित ललकपरिया तालमा माछा पालनबाट वार्षिक एक लाख रुपैया भन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो । तर २०७७ साल देखि सामुदायिक वनको आम्दानी घट्यो । आफ्नो मातहतमा रहेको तालमाथि भजनी नगरपालिकाको स्वामित्व कायम भएपछि भने सामुदायीक वनको आम्दानी पहिलाको भन्दा घटेको छ ।
यही नगरपालिकामा रहेको अर्को सयपत्री सामुदायीक वनले टोलसुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । त्यसपछि त्यहाँका महिलाहरुलाई आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रा र बंगुरपालनको तालिम सञ्चालन गर्यो ।

यस बाहेक स्थानीय शिक्षामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको सयपत्री सामुदायीक वनका अध्यक्ष पदम चौधरी बताउँछन् । वनको आम्दानीबाट सात वर्षको अवधिमा स्थानीय राष्ट्रिय मावि पचमुडियालाई १० लाख भन्दा बढी सहयोग गरेको उनले बताए । जुन रकम विपन्न विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिसंगै निजीश्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबमा खर्च भएको देखिन्छ ।
यस्तै गञ्जवास्थित शिव आधारभूत विद्यालयलाई एक लाख ५० हजार बराबरको सहयोग गरेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । यो वनको पनि आम्दानीको प्रमुख श्रोत त्यसभित्र रहेका ताल हुन् । सयपत्रीमा एउटा प्राकृतिक ताल र दुई वटा मानव निर्मित ताल छन् । जसबाट वार्षिक रुपमा चार देखि पाँच लाख रुपैया आम्दानी हुने गरेको छ ।

पहिले खैलाँड गाविसको मातहतमा रहेका यी तालहरु आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि भजनी नगरपालिकाले ठेक्कामा लगायो । नगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्कामा टेण्डर नपरेपछि यी तालहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन भने सामुदायीक वनले गर्दै आएको हो ।

वनले उपभोक्ताहरुको आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, भौतिक र सामाजिक विकासमा ठूलो भूमिका निर्बाह गर्दै आईरहेको छ ।

प्रगतिशिल र सयपत्री सामुदायीक वन अपवाद होईनन् । भजनी नगरपालिका भित्रका थुप्रै सामुदायिक वनले उदाहरणीय काम गरेका छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म निलकण्ठ सामुदायीक वनले पनि तालहरुबाटै वार्षिक रुपमा १६ देखि २० लाख रुपैयासम्म आम्दानी गथ्र्यो । त्यही आम्दानीबाट तीन सय भन्दा बढी उपभोक्तालाई ग्याँस सिलिण्डर बितरण गरेको थियो । गाउँ र जंगल जोड्ने एक किलोमिटर लामो सडक ग्रावेल र ७५ घरधुरीमा विद्युत जडानको काम सोही सामुदायिक वनकै आर्थिक सहयोगबाट भएको स्थानीय प्रेम चौधरी बताउँछन् ।

निलकण्ठ सामुदायीकवनले महिलाहरुलाई आर्थिकरुपले सशक्त बनाउन सिलाई कटाईको तालिम सञ्चालन गर्यो । सोहि तालिम पाएर त्यहाँका ५० जना महिला स्वरोजगार छन् । वनले आफ्नो आम्दानीबाट विपन्न वर्गका विरामीलाई दुई हजार रुपैया आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आईरहेको छ ।

उता प्रतिक्षा सामुदायिक वनको अवस्था पनि निलकण्ठ जस्तै छ । जंगलको क्षेत्रफल सानो भएपनि आम्दानीको प्रमुख स्रोत वनभित्रका ताल नै हुन् । जसबाट वार्षिक रुपमा लगभग १ लाख रुपैया आम्दानी हुन्थ्यो । वनका अध्यक्ष मनसरी चौधरीका अनुसार त्यही रकमबाट कर्मचारीको तलब र कर चुक्ता हुने गरेको थियो । दुई वटा तालमाथि नगरपालिकाको स्वामित्व कायम भएपछि वनको आम्दानीको स्रोत बन्द भए ।

भजनी नगरपालिका भित्रका १३ वटा सामुदायिक वनको समस्य यस्तै छ । तालको स्वामित्वलाई लिएर नगरपालिका र स्थानीय सामुदायीक वनबीचको छलफल पछि सम्पूर्ण तालहरुमाथि नगरपालिकाको हस्तक्षेप भयो । जुन कारण वनको आर्थिक आयस्रोत घट्यो । र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु घट्दै गयो ।

विवाद कसरी सुरु भयो ?

२०७७ साल चैत २७ गते भजनी नगरपालिका र ताल तलैया भएका सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहबीच बैठक बस्यो । जसको अध्यक्षता तत्कालीन उपमेयर छाया देवकोटाले गरेकी थिइन । बैठकमा सामुदायीक वनभित्र रहेका ताल तलैयाहरुको सम्पूर्ण भोगचलन नगरपालिकाले गर्ने निष्कर्ष निस्कियो ।

न्यूनतम मुल्य तोकेर टेण्डर गरेपछि जुन सामुदायिक वनको तालबाट जति रकम उठ्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम सोही ताल रहेको समुदायमा परिचालन गर्ने लिखित निर्णय पनि भयो । आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम पाउने सहमती भएपछि उपभोक्ता समूहले १६ वटा ताल नगरपालिकालाई दिन सहमत भएको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका उपाध्यक्ष दिपक चौधरी बताउछन् ।

भजनी नगरपालिकाले ताल स्वामित्वमा लिएबापत ताल तलैया भएका उपभोक्ता समूहहरूलाई ५० प्रतिसत दिने लिखित सहमति तर ताल स्वामित्वमा लिएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समुहले कुनै रकम पाएका छैनन् । अहिले नगरपालिकाले १७ वटा ताल ठेक्कामा दिदै आएको छ । जसमध्ये १६ वटा ताल सामुदायीक वनभित्र रहेका छन् । तर राजस्व असुली गर्न पालिका असक्षम भए ।

भजनी नगरपालिकाको राजश्व शाखाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ठेक्कामा लगाएका तालबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ लाख ४० हजार, आ।व। २०८०/८१ मा ३६ लाख ९८ हजार ४ सय ४९, आ।व। २०८१/८२ मा ३१ लाख ४२ हजार ७२६ गरी तीन वर्षमा ८१ लाख ८१ हजार १ सय ७५ रुपैया मात्रै संकलन गरेको ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छद ९ मा स्थानीय सरकारले बित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बिभिन्न कर तथा शुल्क आए ठेक्का वाफत बक्यौता रकम समेत असुली गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० को दफा १२ बमोजिम वार्षिक बुझाउनु पर्ने रकम तीन किस्तामा अग्रिम रकम बुझाउनु पर्ने, समयमा नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले सुद लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले सो व्यहोरा पालना नहुने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेका १८ वटा व्यवसायीहरुबाट २ करोड २३ लाख ४४ हजार ६२ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदका अनुसार आ.व. २०७९र८० मा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटा तालबाट १ करोड ९८ लाख २३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ पनि असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरीका अनुसार तालहरुको ठेक्काबाट झण्डै छ करोड राजश्व उठाउन सकेनौं । उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समूहहरु स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो । तर उहाँहरु अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्छन् ।’

तालहरु नगरपालिकाले लिएपछि आम्दानीको प्रमुख श्रोत गुमाउनु परेको सामुदायीक वनका उपभोक्ताहरु बताउछन् । आफ्नो स्वामित्वमा लिएका सबै तालहरु नगरपालिकाले वनलाई फिर्ता गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसो नगरे पालिका भित्रका ५४ वटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुहिक राजिनामा दिने नगरपालिकालाई चेतावनी दिदै आएका छन् ।

नगर प्रमुख चौधरी सामुदायीक वनको काम तालहरु ठेक्कामा दिने नभएर वन संरक्षण गर्ने मात्र भएको बताउछन् । ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतहरुको उपभोग गर्न सक्छ । नगर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै श्रोत हाम्रै हो ।’

तर, उपभोक्ता समूहले पालिकाले ताल फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै वन कार्यालयहरुमा धाइरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर पनि ताल फिर्ता गर्नु पर्ने पक्षमै छ । राम बिचारी ठाकुर डिभिजन प्रमुख हुदा २०८१ साल जेठ २९ गते कार्यालयले सामुदायीक वन क्षेत्रभित्रका ताल तलैया तथा सीमसार क्षेत्रमा ठेक्का पट्टा नगर्न भन्दै पत्र पनि काटेको थियो ।

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समुहबीच डिभिजन वन कार्यालयले विवाद सिर्जना गराउन खोजेको भन्दै उक्त पत्रलाई वास्ता समेत गरेन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ५ को क्र.स. २७ मा सीमसार क्षेत्रलाई संघको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । राष्ट्रिय वन नीति २०६९ मा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन स्वामित्वका आधारमा सिमसारलाई वर्गिकरण गरी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार गराइने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

वन ऐन २०७६ ले सीमसार, पोखरी, तालतलैया, नदी र खोलानाला लाई समेत वन क्षेत्रको परिभाषामा समेटिएको छ । वन ऐन २०७६ कै दफा १३ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धन प्रर्बद्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम ११ को उपदफा ९४० बमोजिम उपभोक्ता समुहद्धारा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्र भित्र रहेका सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्ने छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था रहेको छ । यसले सामुदायीक वन क्षेत्रभित्र रहेका तालतलैया, सिमसार क्षेत्रकोे संरक्षण तथा व्यवस्थापनको हक अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा नै रहेको देखाउछ ।