मोहना र कान्द्राको घेराबन्दीमा मुक्त कमैया बस्ती

कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिका–७ स्थित सिराधानी मुक्त कमैया बस्तीको पूर्व कान्द्रा र दक्षिणतर्फ मोहना नदीले घेरेको छ । हरेक वर्ष बर्खा लाग्नासाथ यो बस्तीमा बाढीसँगै त्रास पनि भित्रिन्छ।

बर्खाभर यो बस्तीमा बाढीको सन्त्रास हुन्छ । बाढीको त्राससँगै सिराधानीका मुक्त कमैया परिवारले भोग्दै आएको अर्को पीडा पनि उतिकै गहिरो छ। उनीहरूले अहिलेसम्म मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।

मुक्त कमैया शिविरमै तीन कट्ठा जमिन भए पनि परिचयपत्र नहुँदा त्यसको वैधानिक मालिक उनीहरू बन्न सकेका छैनन्। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुँदा कागजविहीन भविष्यसँगै बाँच्नुपरेको मुक्त कमैया परिवारको गुनासो छ। ‘परिचयपत्रका लागि संघर्ष थालेको कैयौं वर्ष बितिसक्यो, तर सुनुवाइ हुँदैन,’ स्थानीय रेखादेवी चौधरीले भनिन्।

सिराधानी मुक्त कमैया शिविरमा हाल २ सय १७ परिवारको बसोबास छ। सरकारबाट कमैया मुक्त घोषणा भएपछि साविकको लालबोझी गाविसका भूमिविहीन थारु र राजी समुदायका परिवारहरू यहाँ बसोबास गर्न थालेका हुन्। तीमध्ये ८६ परिवार अहिलेसम्म आफ्नै जमिनको मालिक बन्न सकेका छैनन्। ‘कमैया हुँदा त जग्गा हुने कुरै भएन, मुक्त भए पनि जमिनको मालिक हुन पाएनौं,’ विनायक चौधरीले भने।

पुस्तौँदेखि जमिनदारका घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएकाहरूलाई सरकारले २०५७ साउन २ गते ‘कमैया मुक्त’ घोषणा गरेको थियो। तर त्यो घोषणाले भूमिसहितको वास्तविक स्वतन्त्रता भने अझै दिन सकेको छैन। ‘अहिलेसम्म परिचयपत्र नै पाउन सकेका छैनौं,’ नगरपालिकाद्वारा गठित जोती टोल विकास संस्थाकी सचिवसमेत रहेकी सपना चौधरीले भनिन्, ‘बारम्बार भनसुन गर्दै आएका छौं तर सुनुवाइ हुँदैन।’

नौ जनाको परिवार भएको बताउँदै उनले श्रीमान् भारतमा मजदुरीका लागि गएको जानकारी दिइन्। आफू घरमै सिलाइकटाइ गरेर जेनतेन घरखर्च चलाइरहेको र हरेक बर्खामा बाढीले बस्ती डुबाउँदा परिवार बिचल्लीमा पर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

कतिपय मुक्त कमैयाको स्मृतिमा साहुको घरमा दासझैँ बिताएको जीवन अझै ताजै रहेको विनायक चौधरी बताउँछन्। मुक्ति पाएपछि पनि जीविकोपार्जनको जोहो नहुँदा अधिकांश परिवारका पुरुष भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य भएको अर्का मुक्त कमैया चुल्लुराम डगौरा बताउँछन्। लालपुर्जा नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार परिचयपत्र पाउन छुट भएका परिवारलाई स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ। तर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन। ‘जग्गा संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र हो, तर संघ सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस गृहकार्य गरेको छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार परिचयपत्र पाए पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाउने परिवारको संख्या कैलालीमै ९ सय ५३ छ। टीकापुरको शिवनगरमा १ सय ७५ र लम्कीमा ६० परिवार पूर्जाविहीन छन्। धनगढीको गेटा क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सिराधानीका परिवारजस्तै परिचयपत्र नै नपाएका मुक्त कमैया झन् ठूलो समस्यामा छन्।

मुक्त कमैयाको समस्या सिराधानीमै सीमित छैन। मुक्त कमैया समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमै अझै १ हजार ८२ मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। कैलालीका धेरैजसो परिवार शिविर र सडक छेउमै अस्थायी जीवन बिताइरहेका छन्।

समाजका अनुसार कैलालीमा मात्रै ९ हजार ७ सय ६२ मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन्। तीमध्ये ८ हजार २२ जनाको पुनर्स्थापना भएको छ भने ९ सय ५३ परिवार अझै पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा छन्।

तत्कालीन सरकारले ‘क’ वर्गका मुक्त कमैयालाई स्थानअनुसार १ देखि ५ कट्ठासम्म जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर अझै पनि कतिपय परिवारले जमिन पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

कमैया मुक्ति भएको २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सबै मुक्त कमैयाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउन नसकेको स्वीकार गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले कमैया पुनर्स्थापनालाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर अघि बढाइने बताए। कान्तिपुरबाट ।