वन क्षेत्रमा महिला नेतृत्व बढ्दा हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग

कैलाली । ग्रामीण भेगमा वन क्षेत्र बढि छ । गाउँमा बस्ने नागरिकहरु नै वनको संरक्षण गर्ने हो । गाउँमा पुरुषहरु कामको शिलशिलामा बाहिर जाने र महिलाहरु गाउँमै समय विताउने भएकोले वनसँग महिलाको निकटता बढी भएको देखिन्छ ।

वनबाटै घाँस, दाउरा, स्याउला, सोतर खोज्ने र सङ्कलन हुने गर्दछ । यो काम विशेष गरी महिलाहरूले नै गर्ने र वनसँग महिलाको लगाब बढी हुने देखिन्छ । जुन कारण वन संरक्षणकोलागि समूह तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको सहभागितामा बृद्धि भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको निचोड छ ।

यस्तो सहभागिताले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन पनि सहयोग भयो । जसको परिणाम अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाकै सहभागिता रहेको वन उपभोक्ता महासंघको दाबी छ ।

वन सम्पदा संरक्षणको अभियानले संस्थागतरुपमा वि.सं. २०५२ सालमा फेकोफनको स्थापना भयो । तत्पश्चात नेपाल वन संरक्षणमा विश्वकै उदाहरणीय नमुना बन्न सफल भएको हो ।
फेकोफनले सामुदायिक वनमा महिला सहभागितालाई बृद्धि गर्नकोलागि पदाधिकारी छनौटमा समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने मार्गदर्शन नै बनायो । यस्तै उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्षसहित दुईजनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहको खाता सञ्चालन हुनुपर्ने, र त्यसमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यहि मार्गदर्शनले सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढेको हो ।

महिला हिंसाको अन्त्य

प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य जुनसुकै क्षेत्र वा घरभित्र काम गर्ने महिलाहरु हिंसाबाट बढि प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाउछ । वन जङ्गलमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हिंसामा परिरहेको सुन्नमा आउँछ । जङ्गलमा घाँस, दाउरा गर्न जाँदा महिलामाथि गरिने अमानवीय व्यवहार, अपराधजन्य गाली, गलौज, छेर छार सांकेटिक हिंसा आदि घटनाहरु बेलाबखत भईरहेको भजनी नगरपालिका ९ स्थित मोहन्याल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुमदेवी डगौरा थारू बताउँछिन् । उनका अनुसार पुरुषहरु असहयोग गर्ने, आर्थिक अभाव र चरित्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृति अझै गाउँघरमा कायमै छ ।

यौनजन्य मात्रै हैन, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, हिंसा पनि महिलाहरुमाथि हुने गरेको छ । तर यस्ता हिंसाको अन्त्य गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले संचालन गरिरहेको गतिविधिसँगै अन्य अभियान पनि संचालन गरेको छ । सामुदयिक वनले अ आफ्नो वनको छुट्टा छुट्टै नियमावली र कार्यविधि समेत तयार पारिरहेका छन् ।
वनका अध्यक्षहरुको अनुसार महिला हिंसा न्यूनिकरणकोलागि सचेतना मूलक कार्यक्रमक्रसंगै अरुपनि नियम बनाएको बताउँछन् । जस्तै ः छाउ बार्ने उपभोक्ताहरुलाई घाँस दाउरा लगाएतको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, हिंसा गर्ने जो कोहीलाई सामुदायबाट बहिस्कार गर्ने, हिंसा प्रभावितलाई सामुदायको सहयोग र पीडकलाई कारबाहिकोलागि पहल गर्ने लगायतको नियमहरु लागु भईरहेको बताउँछन् ।

वन स्रोतबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण

स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण अहिलेपनि कमै मात्रमा छ । महिलाहरुलाई संरक्षणकर्ताको जिम्मेवारी बढी छ । नियमनकारी निकाय र नेतृत्वमा महिलाको पहुँचमा कमी भएको कारण सामुदायिक वनमा महिलाको स्रोतमाथि निर्णय हुन सक्नुको परिणाम हो ।

हाम्रो देश पुरुष प्रधान देश हो । जहाँ महिलासँग खुलेर कुरा नगर्ने, अनुभव र ज्ञानले भरिपूर्ण भएपनि महिलामा अल्पज्ञान देख्ने प्रवृत्ति हाबी छ । शक्तिमाथि महिलाको नियन्त्रण ल्याउने विषयलाई हाम्रो समाजले सहजै पचाउन सक्दैन ।

त्यसैले तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रलयले बनाएको लैसस रणनीति लक्षित समुदायले जनकारी नपाउँदै झ्यासमिस भयो । थुप्रो सम्वादपछि वन ऐन २०७७ मा सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत उद्यम विकास र महिला सशक्तिकरणमा अनिवार्य लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब सामुदायिक वन अर्थिक सशक्तिकरणको मेरुदण्ड बन्नु पर्दछ । स्थानीय समुदाय र महिलाहरु उद्यमी बनेर आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । सामुदायिक वनमार्फत् महिला, गरिब, विपन्नहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने नीति निर्माणसंगै कार्यन्वयनको पातो बलियो हुनुपर्छ ।

सामुदायिक वनमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वमा बृद्धि हुनुपर्छ । पछिल्लो अवस्थामा सामुदायिक वनले जति परिवर्तन ल्याएको छ अन्य सरकारी निकायमा महिलाको निर्णायक नेतृत्व भएको देखिन्दैन । वन वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व प्रभावकारीमा जोखिम बढेको देखिन्छ ।
महिलाहरुको कामको सम्मान गर्दै नेतृत्वलाई सकारात्मकरुपले सबै जना स्वीकार गर्न सक्ने समाज, संस्था, संगठन हुनुपर्दछ ।

प्राकृतिक श्रोतमा सामुहिक अधिकार

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा महिलाले खेलेको भूमिकाको व्याख्या गरेर सकिदैन । तर पनि आफैँले संरक्षण गरेको वन, जङ्गल र जमिनमाथि स्थानीय समुदाय तथा महिलाहरुको कुनै अधिकार देखिन्दैन । देशको हरेक आमूल परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय भूमिका छ । त्योसंगै प्राकृतिक स्रोतमा महिलाहरुको लगानी तथा सम्मान गर्ने हो भने नीति कानुनमा प्राकृतिक शक्तिमाथि महिलाहरुको पूर्ण अधिकार स्थापित हुन जरुरी छ ।

सामुदायिक वनमार्फत उद्यम स्थापना गरी महिला, युवा तथा किशोर किशोरी, सिमान्कृत समुदायलाई रोजगारी सिर्जना गरि आत्मनिर्भर बनाउनेमा सरकारको नीति कार्यन्वयन हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यहरुलाई सामुदायिक वनका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणसँग जोडेर ग्रामिण तहका महिलाहरुको मुहार उज्यालो बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।