संकटमा लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात

काठमाडौं । कञ्चनपुर रात्रिबस कुदाउने छवि चौधरी जेठ महीना लागेयता केही फुर्सदिला बनेका छन्। बसलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएपछि केही दिन यतै अलमलिन्छन्, कञ्चनपुर पुगेपछि उतै। बस गुड्ने पालो आउँदा पनि यात्रु भेटिंदैनन्। “दुई-तीन दिनमा मात्र पालो आउँछ,” चौधरी थप्छन्, “गाडी पनि भरिंदैन। डिजलको खर्चसम्म उठ्न धौधौ पर्छ।”

उसै पनि जेठदेखि भदौसम्मको अवधि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका लागि ‘अफ सिजन’ मानिन्छ। यस अवधिमा विद्यार्थीको गर्मी बिदा सकिएको हुन्छ। गाउँघरमा खेतीपातीको चटारो हुन्छ। बर्खा याम पनि भएकाले बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन्छन्।

जोखिमपूर्ण समय भएकाले मानिस पनि यात्रामा कमै निस्किन्छन्। जसले गर्दा लामो दूरीका गाडी ठप्प जस्तै हुन्छन्। अझ अधिकांश सडक अवरुद्ध भएकाले लामो दूरीका यात्रु नपाइने गरेको चौधरी सुनाउँछन्। “आजभोलि मान्छे पाउन साँच्चै गाह्रो हुन्छ,” चौधरी भन्छन्।

गाडी चलेपछि मात्र यातायात मजदूरले पारिश्रमिक पाउँछन्। यात्रु नै कम भएपछि यातायात व्यवसायी कम्पनीहरूले लामो दूरीमा गाडी पनि घटाएका छन्। जसले गर्दा पालो आउन समय लाग्छ। यसले यातायात मजदूरलाई दैनिकी चलाउन समस्या हुने गरेको छ।

यातायात मजदूर त जहिल्यै समस्या हुन्छन्, तर पछिल्लो समय लामो दूरीका यातायात व्यवसायी पनि समस्या झेलिरहेको बताउँछन्। यस समयमा आम्दानी नहुने भएकाले घाटामा चल्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष सूर्य सारू मगर भन्छन्, “बर्खामा त यात्रु नै पाइँदैन। ३२ सीटको गाडीमा १५ सीट पनि भरिंदैन।”

त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। घाटा बेहोर्नुपर्ने भएपछि कतिपय व्यवसायी यो याममा गाडी नचलाउने निर्णयमा पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। “एकातिर गाडी चलाउँदा पनि दैनिक खर्च उठ्दैन,” यातायात व्यवसायी मगर भन्छन्, “अर्कातिर, गाडी नचल्दा पनि धितोमा किनेका व्यवसायीले ब्यांंकको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।”

जसले गर्दा बर्खा याममा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातले आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन्। झन् सडक अवरुद्ध, यात्रुको कमी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, ‘सिन्डिकेट’ को मारले संकट गहिरिएको उनको भनाइ छ।

ऋण र किस्ताको भारी

बर्खाको ‘अफ सिजन’ मा लामो दूरीको बाटोमा गाडी खासै चल्दैनन्। यस पटक त मुख्य राजमार्गहरू नै अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। पूर्व(पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ(बुटवल खण्ड विस्तारमा भएको ढिलाइले सास्ती थपेको छ भने बीपी राजमार्गमा वर्ष दिनदेखि नै यात्रा सहज छैन। त्यस्तै, पूर्वी र पश्चिम नेपालका मुख्य राजमार्गको पनि मर्मतसम्भार नहुँदा यात्रा सकसपूर्ण बनेको यातायात व्यवसायी र मजदूर बताउँछन्।

यस्तो वेला ऋण र किस्ताको भारले थिचिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। यातायात व्यवसायी शिव बञ्जरा आजभोलि ब्यांकको ऋणको किस्ता बुझाउन पनि नसकिने अवस्था आएको सुनाउँछन्। “गाडी नचल्दा आम्दानी छैन, तर किस्ता त तिर्नु नै पर्छ,” तीन वटा रात्रिबस चलाइरहेका व्यवसायी बन्जरा भन्छन्, “यस वर्षको ‘अफ सिजन’ मा त ‘लोन’ तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ।”

त्यसैमाथि निजी सवारीसाधनले यात्रु ओसार्न थालेपछि समस्या थपिएको व्यवसायीको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातका साधनले बीमा गराउने, जाँच पास गराउने र सरकारलाई कर तिर्ने गरेको भए पनि निजी सवारीसाधनले मनोमानी रूपमा यात्रु बोकिरहेको यातायात व्यवसायी मगरको गुनासो छ। “निजी गाडीले वर्षमा एकचोटि कर तिर्छ। निजीसँग न रूट पर्मिट हुन्छ न त बीमा, तर यात्रु बोकिरहेका छन्,” सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी मगर भन्छन्, “व्यावसायिक रूपमा गाडी चलाउँदा हामी नै रोकिन्छौं। जबकि हामीले रातो नम्बर प्लेटभन्दा बढी कर सरकारलाई तिर्छौं। यसको नियमन खोइरु”

अर्का यातायात व्यवसायी हरिहर सापकोटा पनि त्यस्तै गुनासो गर्छन्। निजीसँगै सरकारी सवारीसाधनले यात्रु बोक्न थालेपछि व्यावसायिक सार्वजनिक सवारीसाधन थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ। “नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई घाटा तर नियम उल्लंघन गर्नेलाई सुविधा हुने अवस्था बनेको छ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले व्यवसायीको मनोबल घटाइरहेको छ,” सापकोटा भन्छन्।

यससँगै ‘सिन्डिकेट’ ले पनि साना यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ल्याइएको कम्पनी प्रणाली निष्क्रिय बन्दै गएको व्यवसायीको गुनासो छ। कम्पनीभित्रै पनि गाडीको नियमित पालो नआउने, काउन्टरबाट अनियन्त्रित रूपमा टिकट बिक्री गरिने र दलाली प्रवृत्तिको विकास भएकाले समस्या थपिएको व्यवसायीको भनाइ छ।

सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा साना व्यवसायी थप मारमा परेको सापकोटा दुखेसो गर्छन्। जसले गर्दा लामो दूरीका सवारीसाधनको पालोमै चलखेल भइरहेको उनी बताउँछन्। “कम्पनी प्रणाली भनेको नियमन हो, तर यहाँ पनि दलाली मौलाएको छ,” सापकोटा भन्छन्, “काउन्टरहरूले मनपरी टिकट बेच्न थालेका छन्, यात्रु अलमलिन्छन्। हामीलाई घाटा हुन्छ।”

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली खारेजीको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीमा आधारित बस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर व्यवहारमा पुरानै सिन्डिकेट प्रणाली कायम रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। “सरकारले कम्पनीमा गाडी चलाउनु भने पनि भित्रभित्रै सिन्डिकेट चलिरहेको छ,” व्यवसायी मगर भन्छन्, “कम्पनीको खोल छ, तर सिन्डिकेटको नियम कायमै छ।”

फलतस् कुनै रूटमा गाडी चलाउन निश्चित पालो पर्खिनुपर्छ। स्वतन्त्र रूपमा गाडी चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ। यसले यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्का पारेको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर भने अहिले कतै ‘सिन्डिकेट’ नरहेको दाबी गर्छन्। “कुनै कुनै रूटमा साथीहरूको ‘मोनोपोली’ भएको हो, ‘सिन्डिकेट’ होइन,” अध्यक्ष स्वाँर भन्छन्, “सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई भन्दै आएका छौं, तर सरकार केही गर्दैन।”

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यात्रुसँगै व्यवसायीले पनि समस्या झेलिरहेको उनी बताउँछन्। यो समस्या एकाएक आएको नभई लामो समयदेखि सरकारी बेवास्ताको उपज रहेको स्वाँरको भनाइ छ।

फ्लाइट प्याक, गाडी खाली

व्यवसायी तथा मजदूरका अनुसार कोभिड-१९ महामारीअघि लामो दूरीको यातायात व्यवसाय राम्रैसँग चलिरहेको थियो। महामारीको वेला लामो समय सार्वजनिक यातायात चल्न पाएनन्। त्यसपछि पनि सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सीमित मात्रामा यात्रु बोक्नुपर्ने नियम लागू भयो।

महामारीका कारण महीनौं बस थन्किँदा ऋणको ब्याज बढ्दै गएको यातायात व्यवसायी मगर सुनाउँछन्। त्यति वेला सरकारले कुनै किसिमको राहत प्याकेज नल्याउँदा यातायात व्यवसायी उम्किन पाएनन्। “कोभिड महामारीले सबैभन्दा ठूलो असर पारेको क्षेत्र यातायात नै हो,” उनी भन्छन्, “सरकार यातायातलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दैन। कोभिडपछि राहत माग्यौं, तर सरकारले चासो दिएन। त्यसैले कोभिडकालको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ।”

त्यसपछि पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले रोजगारी मात्र नभएर मुलुकभरका बस्तीलाई जोड्ने सेवा प्रदान गरिरहेको उनी बताउँछन्। “सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राज्यले सेवा हो कि व्यवसाय भनेर स्पष्ट नपर्दासम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ,” मगर भन्छन्।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँर पनि राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कसले हेर्ने भन्ने यकीन छैन। कुनै निकाय जिम्मेवार नहुँदा सार्वजनिक यातायातबारे अन्योल छ। “सबैतिर बाटो बिग्रिएको छ, मर्मतसम्भार छैन। पक्की बाटोकै आधारमा कच्ची बाटोको पनि भाडादर तय गरिएको छ,” स्वाँर भन्छन्, “भाडा सुगम बाटोको भयो, यात्रा कच्ची बाटोको भयो। लागत बढ्ने भयो। लामो दूरीका मात्रै होइन, मध्यम दूरीका सवारी पनि समस्यामा छन्।”

राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भोग्नुपरिरहेको यातायात मजदूरको पनि गुनासो छ। काठमाडौं(भैरहवा रूटमा गाडी चलाउँदै आएका मुकुन्द गौतम बाटो राम्रो नभएको र त्यसमाथि सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा मर्का परिरहेको बताउँछन्। “बर्खामा त बाटो नै बिग्रिन्छ, कहिले पहिरो, कहिले दुर्घटना,” गौतम भन्छन्, “न पूर्वाधार राम्रो छ न त राज्यको नीति। दुवै नहुँदा हामी मारमा पर्छौं।”

कोभिड-१९ महामारीपछि धेरैले हवाई यातायात रोज्न थाले। झन् त्यसैमा सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा यात्रुको रोजाइ हवाई यातायात बनेको यातायात व्यवसायी सुनाउँछन्। पैसा हुनेले बस चढ्न छोडेको यातायात व्यवसायी मगरको बुझाइ छ। “इमर्जेन्सीमा सबैले जहाज चढ्छन्। धनीको रोजाइ जहाज नै छ। त्यसैले अहिले लामो दूरीका बसमा मान्छे छैनन्, बाटोमा गाडी छैन,” उनी भन्छन्।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँर पनि सडक यातायात झन्झटिलो बन्दै जाँदा यात्रुको रोजाइमा हवाई यातायात पर्न थालेको बताउँछन्। सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा गाडी समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन्। जसले गर्दा अलिकति पैसा खर्च गरेर भए पनि हवाई यात्रा गर्न सबै लालायित हुने उनको भनाइ छ। “पछिल्लो समय देशभरका मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध छन्। नागढुंगाभन्दा उता गाडी गुड्ने टुंगो छैन,” स्वाँर भन्छन्, “भाडा सुगम बाटोको भयो, यात्रा कच्ची बाटोकोे। लागत बढ्ने भयो। त्यसैले अहिले फ्लाइट प्याक छन्, गाडी खाली छन्।”

लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। लामो दूरीको बस सेवा सर्वसाधारणको जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेकाले यो सेवा संकटमा पर्दा यात्रु पनि मर्कामा पर्ने यातायात व्यवसायी बञ्जरा बताउँछन्। “सरकारले चासो देखाएन भने व्यावसायिक घाटा मात्र होइन, आमजनताको यात्राको अधिकार पनि संकटमा पर्छ,” उनी भन्छन्।

अर्का यातायात व्यवसायी सापकोटा पनि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात संकटको अवस्थामा रहेकाले आमनागरिकलाई पनि मर्का पर्ने बताउँछन्। यसलाई समयमै संकटबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको विचार छ। “छिटै समस्या समाधानको पहल गरिएन भने यो सेवा पूर्णतस् धराशायी हुनेछ। यसले सर्वसाधारण, विद्यार्थी, बिरामी र सीमान्तीकृत वर्गलाई बढी असर गर्नेछ,” उनी भन्छन्।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँर भने लामो दूरीको मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नै सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। अब पुरानै तरीकाले सार्वजनिक यातायातको समस्या नसुल्झिने भएकाले तीनै तहका सरकार र यातायात व्यवसायी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गरेर स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक, प्रविधियुक्त, डिजिटल बनाउनुपर्छ,” अध्यक्ष स्वाँर भन्छन्। हिमालखबरबाट ।