पोल्नेछ द्वन्द्वपीडितको रगत र आँसुले

द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेर दिइने न्याय दिगो हुँदैन भन्ने मनन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ, अन्यथा द्वन्द्वपीडितको रगत र आँसुले पोल्नेछ।

दशवर्षे द्वन्द्वकालमा मनाङ र मुस्ताङ बाहेक देशका सबै जिल्ला सशस्त्र विद्रोहको चपेटामा थिए। द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा ९माओवादी० र राज्य पक्षबाट जनधनको क्षति भयो। त्यति वेला भएको क्षतिको यकीन तथ्यांक नेपाल सरकारले हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी लडाकूको नेपाली सेनामा समायोजन, पुनःस्थापना लगायत कार्यका लागि पनि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्‍यो। तर द्वन्द्वसँग सरोकार नभएको, बरु द्वन्द्वकै कारण पीडित भएका नागरिकको व्यवस्थापन अझै भएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका नाममा द्वन्द्वपीडितको मानमर्दन र हुर्मत लिने कार्य भइरहेको छ, जुन चहराइरहेको घाउमा नुनचुक छर्नु जस्तै हो।

संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अन्तर्गत गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको मूलस्रोत नै दूषित थियो। आयोग गठन प्रक्रिया प्रारम्भमै विवादित भयो। दुवै आयोगको वैधता र औचित्यको परीक्षण सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको छ।

यस्तो वेला द्वन्द्वपीडित भने एकढिक्का छैनन्। एकथरी पीडितहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ९तेस्रो संशोधन०को पक्षमा छन् भने अर्काथरी आफूहरूले २०७३ सालमै दायर गरेको उजुरीको छानबिन तत्कालीन कानूनी व्यवस्था, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानको धारा ४२९५० र ३०४९२० को परिधिभित्र हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

यसरी मुद्दा दायर गर्नेहरूमा संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य ९० वर्षीय कुलबहादुर गुरुङ ९केबी० र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द लगायत छन्। यो मुद्दा ९रिट नं। ०८१-डब्लूसी-००३४० सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसको पेशी आगामी साउन १४ गते तोकिएको छ।

शान्ति प्रक्रियाको मध्यबिन्दुमा द्वन्द्वपीडित सेना प्रहरीको तर्फबाट राजकुमार कामती २०७० भदौमा वीर अस्पतालको आईसीयू कक्षमा ५७ दिन अनशन बसे। त्यस्तै, लेनिन विष्ट लगायतले ‘अयोग्य लडाकू’ होइन, बालसेनाको पहिचान गरी सर्वोच्चमा निवेदन ९रिट नं। ०७९-डब्लूओ-१३८८० दिए। अनशन सम्झौतामा तोडियो भने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी साउन १५ मा पूर्ण इजलासबाट हुँदै छ। यद्यपि वर्तमान ऐनमा बहिर्गमित लडाकू र सुरक्षाकर्मी शब्दले प्रवेश पाएका छन्।

द्वन्द्वपीडितको एउटा समूह आयुक्त पाउने लोभ र राजनीतिक दलको झूटो आश्वासनमा डुबेर हिंड्यो। तीनै दलका शीर्ष नेतात्रयले टुप्पोमा पुर्‍याएर ‘मिथ अफ सिसिफस’ शैलीमा फेदै ढालिदिए। जब आशा अनुरूप पद प्राप्ति भएन, अर्कैले हत्यायो, झल्याँस्स भएर त्यही समूह हाल गठित आयोगको गठन प्रक्रियाकै विरोध गर्दै हिंडेकोे छ।

हालको ऐनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन गर्दै स्वार्थ बाझिनेगरी आयुक्तहरूको नियुक्तिको मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। द्वन्द्वपीडित अगुवा गोपाल शाह र रूपेश शाहका अनुसार हाल गठित आयोगमा दुई जना आयुक्त द्वन्द्वपीडित पृष्ठभूमिका छन्। त्यस्तोमा आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्ने अवसर विधिको विडम्बना हो। यो त संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन, अदालतका फैसला र प्रचलित कानून विपरीत पनि हुन्छ।

हालसम्म दुवै आयोगले करीब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका छन्। त्यस अनुरूप काम भएको भने देखिंदैन। जस्तो( सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीमध्ये तीन हजार ७८७ को मात्र बयान संकलन गरी प्रारम्भिक छानबिन भएको छ। अझ ६१८ जनालाई त सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ९६१२ र ९६८९ विपरीत परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

त्यसैगरी, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगले दुई हजार ५५७ मध्ये एक हजार ३२४ परिवारलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरेको छ। दुवै आयोगबाट परिचयपत्र पाउने व्यक्तिको संख्या पाँच हजार पाँच छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला ९रिट नं। ०७३-डब्लूसी-००२३० विपरीत २८४ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन्।

द्वन्द्वपीडितको पहिचान नखुल्नेगरी परिचयपत्र दिएको भन्दै पूर्णप्रसाद पौडेल, तोयानाथ पौडेल लगायतले २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। हाल तोयनाथको निधन भइसकेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कुन पक्ष ९माओवादीरराज्य वा दुवै०बाट पीडित हो भन्ने खुलाउने, परिचयपत्र शब्दको अघि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन शब्दावली राख्ने, वास्तविक पीडितको नाम खुलाएर परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र दिने र घटना विवरण पनि उल्लेख गर्ने भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश ९रिट नं। ०७८-डब्लूओ-०३८६० दिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएन।

त्यस मुद्दामा २०८२ असार २ गते फैसला आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको छ। अहिले दुवै आयोगले थप उजुरीको आह्वान गरेका छन्। अब सर्वोच्चको आदेश अनुसार द्वन्द्वपीडितले चाहे अनुसारको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

अदालतलाई नटेर्ने गृह

२०६२र६३ सालको जनआन्दोलनमा शहीद भएका परिवारका सदस्यलाई नेपाल सरकारले परिचयपत्र, प्रमाणपत्र र मासिक वृत्तिस्वरूप सात हजार रुपैयाँ दिंदै आएको छ। तर द्वन्द्वकालका समान प्रकृतिका शहीद परिवारका सदस्यलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कार्य कानूनसम्मत छैन। त्यसैले शहीद परिवारको समान सेवासुविधा प्राप्तिको माग गरी मैले उच्च अदालत, पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेको थिएँ।

निवेदन ९रिट नं। ०७९-डब्लूओ-००९७०को माग बमोजिम न्यायाधीशद्वय जगदीश घिमिरे र श्यामजी प्रधानको संयक्त इजलासबाट रिट जारी भयो। आदेशको पूर्ण पाठ २०८० जेठ २५ गते मैले नै गृह मन्त्रालयमा बुझाएँ। त्यसपछि हुलाक मार्फत पनि जानकारी गराएँ। गृह मन्त्रालयको कानून शाखाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय सहित राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखामा पठायो। यसबीच पटक पटक गृह मन्त्रालय धाएँ, तर न्याय पाइएन।

समान प्रकृतिको अर्को मुद्दा ९रिट नं। ०७९-डब्लूओ-११७८०को पनि फैसला आइसकेको छ। तर दुवै रिटको फैसला गृह मन्त्रालयको चरम उपेक्षामा छन्।

त्यस्तै, नेपाल माओवादी पीडित संघ, अछामका पूर्व अध्यक्ष धर्मराज न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन ९रिट नं। ०७९-डब्लूओ-०१५२०मा भएको परमादेश पनि कार्यान्वयन भएन। अहिले पनि अछामका निवेदक समेत विस्थापित १७२ परिवारले जनही २५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका छैनन्। यसैगरी, रामेछाप जिल्लामा पनि करीब १०० परिवार राहतबाट वञ्चित छन्।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन त भनेर द्वन्द्वपीडित सोध्छन्। म निरुत्तर छु।

अबको बाटो

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सिफारिश समिति गठन भई दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन्। छनोट प्रक्रियामा गल्ती भएको हुन सक्छ, तर लगभग तीन वर्षपछिको निकासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नवगठित आयुक्तहरूले सर्वोच्चको फैसला, मानव अधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको कानून र द्वन्द्वपीडितका जायज मागको यथोचित सम्बोधन गर्नै पर्छ।

दलीय आवरण त्यागेर संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्यको खोजी, परिपूरण, अभियोजन र फेरि यस्तो नदोहोरिने प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। काम गर्ने सिलसिलामा कानूनी त्रुटि भएको भए सम्बन्धित निकायले सच्याउनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितका उजुरीका आधारमा समयसापेक्ष निर्णय र न्याय यसका अभीष्ट हुन्। द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेर दिइने न्याय दिगो हुन्न।

बालसेनाको विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ। द्वन्द्वकालमा बाल सैन्य भर्ती युद्ध अपराध हो। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले चन्दा असुलेको, श्रम कैदी बनाएको, मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरेको सर्वविदितै छ। अब उनीहरूले पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता आयोगको ऐनमा खोजिनुपर्छ।

त्यसैगरी, द्वन्द्वको चपेटामा परेका द्वन्द्वपीडित शिक्षक, कर्मचारी र निस्शस्त्र अवस्थामा मारिएका वा अन्य प्रकारले पीडित बनाइएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले पनि राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।

द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट लुटिएका चल-अचल सम्पत्ति र कब्जा गरिएको जग्गाजमीन क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता पाउनु पीडितको नैसर्गिक अधिकार हो। सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही भन्छ। अतः तोकिएको समयसीमाभित्र आयोगहरूले उजुरी किनारा लगाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्यथा द्वन्द्वपीडितको रगत र आँसुले पोल्नेछ। हिमालखबरबाट ।