विपदमा लैंगिक संवेदनशीलता

कैलाली । विपद्को बेला लैंगिक सम्बेदनशीलता अपनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकालाहरुले यस्तो धारण राखेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक तथा कानून मन्त्रलाय, इयू, यूएनडिपी, यूएनओमन लगायतको संघसंस्थाको सहकार्यमा भएको गोष्ठीमा यस्तो बताइएको हो ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति ल्याएको छ । सो नीति कार्यन्वयन गराउनमा सहजीकरणको भूमिका खेल्दै आएको यूएनओमनका विभिषिका भण्डारीले जानकारी दिईन् । उनले विपद्को बेला सबै भन्दा पहिला महिला, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपांगता भएका व्यक्ति जोखिममा पर्ने भएको हुँदा उहाँहरुलाई मध्यजनगरि पूर्व तयारी हुन जरुरी रहेको बताईन् ।

उनका अनुसार जेडसी नीति अनुगमन समितिपनि बनिसकेकोले कार्यन्वयनकोलागि उक्त समितिले कसरी काम गर्दै आईरहेको छ, जोखिममा परेकालाई जेडसीको कलस्टर अनुसार काम भईरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताँईन् ।

उनले यूएनओमनले विपद् पूर्व तयारीसंगै विपद्बाट जोगिनकोलागि क्षमतामूलक कार्यक्रमपनि गर्दै आईरहेको जानकारी दिईन् । विपद्को बेला समावेशीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आईरहेको बताईन् ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिराबहादुर सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आफ्नो मन्त्रालयले वितद्को क्षेत्रलाई हेर्ने भएको हुँदा नीति अनुसार कार्ययोजना तयार भएको छ ।

उनले विपद पूर्व तयारीकोलागि सुरक्षा निकाय, संघसंस्था, यूवाहरुलाई उद्धार सम्बन्धी तालिम दिने, रहतकोलागिपनि पूर्व तयारी भईरहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले विपदकोबेला तीन तहकै सरकार सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताईन् । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले विपद्को बेला जोखिममा परेकाहरुको तत्काल उद्धार गर्न नगर प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिईन् ।

पछिल्लो अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिका सिस्टमबद्ध तरिकाले काम गर्दै आईरहेको बताउँदै फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल निकास, सीप तथा रोजगारमुलक कार्यक्रम र महिलाहरुलाई स्वास्थ्यमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताईन् ।

एनजिओ फेड्रेसनका केन्द्रीय सचिब सावित्रा घिमिरेले जेड्सीको नीति बनेपनि त्यसलाई अझैपनि जेड्सी दृष्टिकोणबाट कार्यन्वयन हुन नसकेको बताईन् । यूएनओमलले यसमा धेरै काम गर्दै आईरहेपनि अझै कहाँनिर ग्याप छ, त्यो ग्याप पुरा गर्न सबैसंगको सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको घिमिरे बताउँछिन् ।

उनका अनुसार विपदमा धेरै काम भएका छन्, तर लैंगिक सम्बेदनशील भएर काम भएको देखिन्दैन । ११ वटा कलस्टर छन्, ति सबै कलस्टरमा जेड्सीको नजर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठूलो अर्थ लाग्ने भएकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्न नीतिगत योजना बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको बताईन् । गोष्ठीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, यूएनओमन, लगायतको कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।