पुर्नै गाह्रो द्वन्द्वपछि समाजले बनाएका घाउ

कैलाली । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू झन् पीडा खेपिरहेका छन्।

माओवादी आक्रमणमा श्रीमान्‌ले ज्यान गुमाउँदा कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका-५, पोलखरीकी विष्णादेवी पन्त ६ महीनाकी गर्भवती थिइन्। विवाह गरेको केवल दुई वर्ष भएको थियो। यस अवधिमा श्रीमान्‌सँग केही दिन मात्र भेटघाट भएको थियो। “श्रीमान् प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो, संकटकाल लागेको थियो। घर आउने अवस्था नै थिएन,” विष्णा भन्छिन्।

२०५९ कात्तिक ९ गते कैलालीको भजनीमा भोजराज पन्त चिया खाने क्रममा माओवादी आएर हत्या गरे । पन्त तिनै प्रहरी थिए, जोसँग दुई वर्षअघि १८ वर्षीया विष्णाको बिहे भएको थियो। “विवाह भएको दुई वर्षमै उहाँको मृत्यु भयो। त्यो दुई वर्षमा एक महीना जति सँगै बसें होला,” विष्णा अड्कल लगाउँछिन्।

श्रीमान् बितेको तीन महीनापछि छोरी जन्मिइन्। विष्णाले बाँच्ने सहारा पाए जस्तो ठानिन्। तर समाजले सजिलोसँग बाँच्न दिएन। “अस्पतालबाट घर फर्किंदै गर्दा बाटामा गाउँलेहरूले सासूलाई सोधे– नाति हो कि नातिनीरु सासूको जवाफ थियो, नातिनी,” विष्णा त्यो क्षण सम्झिंदै भन्छिन्, “अनि एक जनाले त मैले सुन्नेगरी नै भने– नातिनीलाई पनि किन घर ल्याएकोरु त्यही नदीमा फालिदिनु नि१”
उहाँलाई सहास दिने स्वाथ्यकर्मी जयन्ती चन्दले बच्चा जन्मिनु भन्दा अगाडीदेखि नै परामर्श दिएको कुरा अहिलेपनि सम्झिन्छिन् । चन्दले छोरी जन्मेपनि बहादुर बनाउनु पर्छ । छोरीपनि केही गर्न सक्छ भनेका थिईन् । त्यो शब्दले मलाई ठूलो सहरा भेटिएको जस्तो भाथ्यो । छोरीलाई हुर्काउनमा मेरो जेठनी र कान्छो देवरलेपनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । उहाँहरु मलाई बाँच्ने हिम्मत दिएका हुन् ।

१८ वर्षअघि सुनेका यी शब्द उनले अझै बिर्सेकी छैनन्। “मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो चोट तिनै शब्दले दिएको थियो। अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ,” उनी भन्छिन्।

समाज र छरछिमेकले दिने पीडा त्यतिमै रोकिएन। त्यो त शुरूआत थियो। कहिले अंशको विषयले झमेला हुन्थ्यो त कहिले लोग्नेमान्छेसँग बोलेको कारण झगडा पर्थ्यो। “यसलाई अंश नदिनू१ यो त केही वर्षपछि पोइल गइहाल्छे भन्थे,” उनी सुनाउँछिन्, “कसैसँग बोलेको, हिंडेको देख्दा पनि को होरु किन गएकोरु कहाँ गएकोरु प्रश्नैप्रश्न सोध्थे। ती सबै प्रश्नको जवाफ दिंदादिंदै २२ वर्ष बिताएँ।”

त्यसले एउटा फाइदा भएको उनको अनुभव छ। त्यो हो, संघर्षशील बन्न। जस्तोसुकै गाह्रोसाह्रोमा पनि हडबडाइनन्, जुधेर अघि बढिन्। त्यति वेला उनलाई छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने कुराले आत्मबल दिएको थियो। “मेरो एउटै सपना थियो– जसरी हुन्छ, छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनु,” विष्णा भन्छिन्।

नभन्दै उनले संघर्ष गरेर छोरीलाई पढाइन्। अहिले छोरी २२ वर्षीया अनिता इन्जिनीयरिङ पढ्दै छिन्। “केही दिनमा मेरो सपना पूरा हुन्छ। छोरी इन्जिनीयर बनेर आउँछे,” यति बोल्दा विष्णाको मुहार चहकिलो बन्यो।

छोरीको सफलताले आत्मसन्तुष्टि त मिलेको छ, तर द्वन्द्वको घाउले पीडा दिइरहन्छ। केही नपुगेको छ, केही बाँकी रहे जस्तो लागिरहने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “न्याय मिलेको छैन, म जस्ता कैयौं द्वन्द्वपीडित समस्यामै छन्,” उनी भन्छिन्।

त्यसका लागि उनले प्रयास नगरेकी पनि होइनन्। २०६२ सालदेखि नै द्वन्द्वपीडित महिलालाई एकजुट गरेर न्यायका लागि दबाब दिन थालिन्। द्वन्द्वपीडित महिलालाई स्वरोजगार बनाउने कोशिश गरिन्। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग पहल गरेर द्वन्द्वपीडित एकल महिलालाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालीम दिलाउने प्रयास गरिन्।

१८ वर्षअघिको पहिलो तालीम उनलाई अझै याद छ। ३० जना सहभागी थिए। सबैले आआफ्नो पीडा सुनाए। साझा गुनासो थियो, रंगीचंगी कपडा लगाउन नहुने, साबुनले नुहाउन नहुने, जुत्ताचप्पल लगाउन नहुने बन्देज। “श्रीमान्‌को मृत्युपछि महिलालाई लगाइएका सामाजिक-सांस्कृतिक बन्देजबाट बाहिर आउन सकेका थिएनन्,” उनी भन्छिन्, “सबैमा आत्मबल जगाएँ, मन लागेको लुगा लगाउन सुझाएँ।”

सामाजिक अभियन्ताकै रूपमा अगाडि बढिन्। गाउँघरमा एकल महिलालाई हुने हिंसा-विभेद विरुद्ध आवाज उठाउन थालिन्। अहिले पनि त्यही कर्म गरिरहेकी छन्, सामाजिक मेलमिलाप केन्द्र मार्फत। तर उनीहरूलाई न्याय दिलाउन गरिएको पहल सफल नभएको दुखेसो पोख्छिन्। “राज्यले द्वन्द्वपीडित महिलाका कुरा सुन्नै चाहेन। अहिलेसम्म न्याय मिलेको छैन,” विष्णा भन्छिन्।

यस्तै पीडा सुनाउँछिन्, हीरा भण्डारी। सदा झैं २०५८ पुस १७ गते पनि कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-१ स्थित घरमै थिइन्। साँझपख खाना आएर सुतेकी हीराको मध्यराति एकाएक निद्रा खुल्यो। ढोका ढकढकाउँदै कसैले बोलाइरहेको थियो, “सर उठ्नुस्। चिसोको मौसम छ, कपडा लगाएर बाहिर आउनुस्।”

ढोका खोलेर बाहिर के हेरेकी थिइन्, आँगनभरि सुरक्षाकर्मी थिए। “राति २ बजेको थियो, उहाँ ९श्रीमान्० बाहिर निस्किने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीले हात समातिहाले,” हीरा त्यो क्षण सम्झिँदै भन्छिन्, “अघि सर भनेर बोलाइरहेका सेना-प्रहरीले उहाँलाई समात्ने बित्तिकै माओवादी भनेर गाली गर्न थाले।”

हीराका पति रंगनाथ भण्डारी गाउँकै विद्यालयमा पढाउँथे। सुरक्षाकर्मीले रंगनाथसँगै भतिजा दीर्घराज भण्डारीलाई पनि लगे। उनी १६ वर्षका मात्र थिए। त्यस्तै, तीन जना गाउँलेलाई पनि राति नै घरबाट लगे। “२०० मिटर पर खोलाको छेउमा लगेर गोली हानी मारे,” हीरा सुनाउँछिन्।

त्यति वेला हीराले गोली चलेको अवाज मात्रै सुनेकी थिइन्। भोलिपल्ट उनीहरूलाइ मारिएको थाहा पाइन्। “त्यो पीडा न भुल्न सक्छु न त कसैलाई भन्न सक्छु,” उनी भक्कानिइन्, “मर्ने त मरेर गए, तर बाँचेका जिउँदो लास भएका छौं।”

रंगनाथलाई घरबाट लग्दा सुरक्षाकर्मीले हीरालाई पनि दुर्व्यवहार गरेका थिए। श्रीमान्‌लाई लैजाँदा उनले रोक्ने कोशिश गरेकी थिइन्। त्यति वेला सुरक्षाकर्मीले बन्दूकको पछाडिको भागले हिर्काएको उनी सुनाउँछिन्। “बन्दूकको कुन्दाले हानेको चोट-खत अझै छ। राम्रोसँग हिंड्न सकिंदैन, कम्मर दुख्छ,” उनी भन्छिन्।

त्यति वेला त सुरक्षाकर्मीले मात्रै दुःख दिए, पछि समाजले पनि सतायो। नातेदार र गाउँलेले बसिखान दिएनन्। आफन्तजनले जग्गा हडप्न खोजेको उनी सुनाउँछिन्। अर्को बिहे गर्छे होला भनेर श्रीमान्‌को नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा गर्न लाग्दा अवरोध खडा गरेको सम्झिन्छिन्।

जग्गा नामसारी गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगिन्। छरछिमेकीले कुरा लगाइसकेका थिए। मालपोत कार्यालयले श्रीमान्‌को मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र माग्यो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्।

उनलाई राम्रोसँग सम्झना छ, त्यो २०५८ चैत २८ गतेको कुरा हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘तिम्रा श्रीमान् मरेको प्रमाण प्रहरी कार्यालयबाट लिएर आऊ, अनि मात्र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बन्छ’ भने।

त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन्। प्रहरीले त माओवादी भन्दै उल्टै थुन्यो। “प्रहरीले श्रीमान्‌को मृत्युपछि खिचेको तस्वीर देखायो। त्यसपछि ‘तँ पनि माओवादी होस्’ भनेर थुन्यो,” हीरा भन्छिन्, “बिहान ११ बजेदेखि पौने ६ बजेसम्म हीरासतमा राख्यो। धन्न अधिकारकर्मीले थाहा पाएर छुटाए।”

अधिकारकर्मीकै सहयोगमा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र बन्यो। त्यसपछि मुश्किलले जग्गा नामसारी भएको उनी सुनाउँछिन्।

यसरी आफू जस्तै द्वन्द्वको समयमा यातना पाएका, हिंसा खेपेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको उनी गुनासो गर्छिन्। “हाम्रो पीडा जस्ताको तस्तै छ। अहिलेसम्म पनि न सास पायौं न त लास,” हीरा दुखेसो पोख्छिन्, “द्वन्द्वमा बलात्कृत थुप्रै महिलाले उपचार पाएनन्, क्षतिपूर्ति मिलेन। समाजमा पुनर्मिलन हुन सकेको छैन। मान्छे मार्ने र बेपत्ता पार्नेहरू खुलमखुला हिंडिरहेका छन्।”

दोहोरो लडाइँ

विष्णा र हीरा जस्तै द्वन्द्वपीडित महिलाले सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीबाट मात्र होइन, समाजबाट पनि यातना पाए। न्यायको लडाइँमा समाज र राज्यसँग लड्दै आएका छन्। यो न्यायको दोहोरो लडाइँमा कहिले राज्यले दुःख दिन्छ, कहिले समाजले।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-६ की आशा चौधरी न्यायका लागि राज्यका साथै समाजसँग पनि लड्नुपरेको बताउँछिन्। त्यति वेला गाउँमा वास नपाएको तीतो अनुभव सुनाउँछिन्। “द्वन्द्वको चपेटामा पर्दा कोही सहयोगी भएन। त्यो वेला हामीलाई कसैले वास समेत दिंदैनथे,” आशा भन्छिन्, “घर बस्न प्रहरीले नदिने, बाहिर जाऊँ समाजले बस्न दिंदैनथ्यो।”

२०५८ मंसीरतिर हो। उनी १३ वर्षकी मात्रै थिइन्। माओवादीको आरोपमा दाइ कृष्णलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लग्यो। चार वर्षसम्म अत्तोपत्तो थिएन। शान्ति सम्झौतापछि उनी रिहा भए।

त्यस्तै, २०५९ जेठ १६ गते अर्का दाइ फूलराम चौधरीलाई घरबाटै सुरक्षाकर्मीले लगेका थिए। उनको अझै अत्तोपत्तो छैन। त्यति वेला सुरक्षाकर्मीले गाउँका आफन्त पर्ने केही महिलालाई यातना दिएको र यौनहिंसा गरेको उनी सुनाउँछिन्। “आमाबुबालाई पनि प्रहरीले यातना दियो। गाउँमा कसैले वास दिएनन्। हामीलाई बस्न दिंदा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्ने डरले कसैले सहयोग गरेन,” उनी भन्छिन्, “गाउँबाटै विस्थापित भयौं।”

शान्ति सम्झौतापछि बेपत्ता दाइको खोजीका लागि उनले सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइन्। शान्ति समितिमा निवेदन दिइन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पनि निवेदन दिइन्। “सबैतिर धाएँ, कतैबाट खोजबिन भएन,” आशा भन्छिन्।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था धाउने क्रममा उनले थाहा पाइन्, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गठित समितिबारे। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने समितिले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउँछ। द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइन्छ। त्यसले पनि द्वन्द्वपीडित महिला र बालबालिकाका लागि काम नगरेको उनी गुनासो गर्छिन्।

आशाले भने जस्तै द्वन्द्व प्रभावित धेरै महिलालाई यसबारे जानकारी नै छैन। यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा छ।

राम्रो कार्ययोजना, फितलो कार्यान्वयन

द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समग्र अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावना नं। १३२५ र १८२०’ को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बनाएको तीनवर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सात वटै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो।

त्यसै अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०८१ साउन २४ मा प्रदेशस्तरीय प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। तर आठ महीनासम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन। “केही कारणवश बैठक बस्न सकेको छैन,” सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहाल भन्छन्।

प्रदेशको निर्देशक समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्की संयोजक छन्। प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन्। साउनमा समिति गठन हुँदा दुई जना द्वन्द्वपीडितलाई अर्को बैठकबाट सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म बैठक नबस्दा समितिले पूर्णता समेत पाएको छैन।

यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि काममा आएको छैन।

जिल्लाको अवस्था पनि प्रदेशको जस्तै छ। जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका अध्यक्ष टीकाकुमारी चौधरी विकको नेतृत्वमा २०८० फागुन १५ मा २१ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। समितिको पहिलो बैठकले सबै स्थानीय तहलाई आआफ्नो पालिकामा समिति गठन गर्न परिपत्र गरिसकेको अध्यक्ष विक बताउँछिन्। तर त्यसपछि जिल्ला समितिको बैैठक पनि बस्न सकेको छैन। जसले गर्दा द्वन्द्वपीडित महिलाका समस्या सम्बोधनका लागि पहल समेत हुन सकेको छैन।

के हो राष्ट्रिय कार्ययोजना ?

दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणको लक्ष्य राखेर नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२०’ को कार्यान्वयन सम्बन्धीे राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ। सरकारले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६७ सालमा बनाएको थियो। तीनवर्षे पहिलो कार्ययोजना राम्ररी कार्यान्वयनमा नआउँदै सकिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले २०७९ असोज ७ गतेदेखि लागू हुनेगरी दोस्रो कार्ययोजना बनाएको हो। तीनवर्षे कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्मका लागि हो। तर दोस्रो कार्ययोजनाको समय सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन।

विशेषगरी द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाका समस्या सम्बोधन गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य हो। उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिततासँगै आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने ध्येय छ। त्यस्तै, महिला र बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कार्ययोजनाको उद्देश्य राखिएको छ।

पीडितमैत्री तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित कार्ययोजना तयार गरिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उमेर, स्थान, वैवाहिक अवस्था, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, धर्म वा राजनीतिक संलग्नता, जात र भौगोलिक विकटताका आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगरिने उल्लेख छ। विशेषतः द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिका, द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य हो।

द्वन्द्वको समय र त्यसपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेषगरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले ३१ अक्टोबर २००० मा प्रस्तावना नं। १३२५ पारित गरेको थियो। त्यस्तै, द्वन्द्व र त्यसपश्चात्‌को संक्रमणकालीन अवस्थामा लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकाको सुरक्षा र पीडितको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा परिषद्ले १९ जून २००८ मा प्रस्तावना नं। १८२० पारित गरेको थियो।

यी दुवै प्रस्तावमा आधारित भएर नेपाल सरकारले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको थियो। पहिलो कार्ययोजनाले द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसपछि ती विषयलाई विशेष तरीकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइएको हो।

यसका चार स्तम्भका रूपमा पहिलो, सहभागिता, दोस्रो, सुरक्षा, तेस्रो, रोकथाम र चौथो, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई राखिएको छ। तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा द्वन्द्वपीडित महिला र बालबालिकाले राहत महसूस गर्न सकेका छैनन्। अब बाँकी तीन महीनामा पनि कार्ययोजनाका लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ। हिमालखबरबाट ।