प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च न्यून

कैलाली । विकासे अड्डाका रूपमा काम गर्ने मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक देखिन्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अर्थात आठ महिनासम्म जम्मा दुई अर्ब ७४ करोड ५९ लाख रुपियाँ मात्रै पुँजीगत (विकास बजेट) खर्च गरेको देखिन्छ  ।

त्यसैगरि चालुतर्फको बजेट तीन अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि असारमा प्रस्तुत बजेट सदनबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले असोज महिनामा ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँको दोस्रो पटक बजेट ल्याएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ जम्मा १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख रुपियाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजनको १४.६४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने, चालु खर्च ३०.३५ प्रतिशत पु¥याएको छ  । यो तथ्यांकले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून हो ।

चालु र पुँजीगतगरी हालसम्म छ अर्ब ६२ करोड १३ लाख (२१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अझै २४ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख ३२ हजार बजेट खर्च गर्न बाँकी देखिन्छ  ।

विनियोजित बजेटमा सबै भन्दा बढी खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सचिवालयले खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको विनियोजित बजेट १८ करोड १७ लाख रुपैयाँको ४४.५४ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

सबै भन्दा बढी विनियोजन प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेट १४ अर्ब ६० करोडमा २ खर्ब ६९ करोड ८१ लाख खर्च मात्रै खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित १४ अर्ब १० करोड ६७ लाखमध्ये २ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख खर्च गरेको हो । यसैगरी, चालुतर्फ विनियोजित ४९ करोड ३३ लाखमध्ये २२ करोड १८ लाख खर्च गरेको छ ।

यस्तै नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको दोस्रो ठूलो बजेट ६ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ५५ करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ । भने प्रदेशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरि प्रदेशको पर्यटन प्रर्वद्धन तथा आर्थिक विकाससँग सरोकार रहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ८९ करोड ५२ लाखको बजेटमा ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबै भन्दा कम खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ९.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

आफ्नै सेवा सुविधाकोलागि हानाथाप

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेश संसद् सुविधाकै चक्करमा रोमलिएको देखिन्छ । सुरुदेखि नै सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने बनाउने हानाथाप, प्रदेशसभाका समितिमा सभापति बन्ने बनाउने होडबाजी लगायतमा अल्झिएको प्रदेशले गर्ने काममा गति लिन नसकेको विपक्षी दलको बुझाई छ ।

यस अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यले सेवा सुविधासम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधन गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सञ्चित कोषमा व्ययभार थपिने गरी एउटा संसदीय समिति थप गरेका छन् । यसअघि चार वटा विषयगत समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले विशेषाधिकार समिति थप गरेर पाँच वटा पु¥याइएको छ ।

थप गरिएको समितिका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, भत्तालगायतका शीर्षकमा व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले भने ‘समिति थप भएपछि खर्च त बढ्ने नै भयो, गाडी लगायत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

सरकारले यसै अवधिमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । यसअघि तीन सदस्य रहेकोमा अहिले उपाध्यक्षसहित पाँच जना पु¥याइएको छ । सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि राज्य कोषमा व्ययभार थपेर आयोगमा संख्या बढाएको विपक्षी दलको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ०८१ माघ १० गते सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रष्ठिान ऐन–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं कुलपति मुख्यमन्त्री रहने र सरकारले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित ऐनमा कुलपति पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र मुख्यमन्त्री संरक्षक मात्रै रहने भनिएको छ ।

अब कुलपति र उपकुलपति दुवै जना सरकारले नियूक्त गर्नेछ । यस्तै, यसअघिको ऐनमा प्रदेशका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, तथा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भौगोलिक र समानुपातिक समावेशिताका आधारमा १० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर संशोधित ऐनमा सदस्य संख्या बढाएर २२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९ समेत) को अनुसूचीलाई संशोधन गरी सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतक समेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ ।

विपक्षी दलले सरकारले सेवा सुविधा बढाएर आर्थिक व्यभार बढाइरहेको भन्दै विरोध समेत गर्दै आईरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका दलले फागुन २७ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन दिएका छैनन् ।