लैङ्गिक समानता र हिंसा सम्बन्धी बनेका ऐन कार्यान्वयनमा चूनौती

कैलाली । सुदूरपश्चिममा लैङ्गिक समानता र हिंसा सम्बन्धी बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न चूनौती देखिएको छ।

यौन तथा प्रजन्न स्वास्थ्य अधिकार लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा बालविबाह र हानिकारक अभ्यास सम्बोधनका लागि लैंगिक संवेदनशील नीति विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा गरिएको छलफलमा ऐन, कानूनको व्यवस्था भएपनि सो अनुसार कार्यन्वयन गर्न थुप्रै चुनौती देखिएको बताइएको छ।

कार्यक्रममा संघियता कार्यान्वयन पश्चात् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता र हिंसा सम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐन निर्माण गरेको जानकारी दिएका थिए । तर, यी ऐन कानून प्रभावकारि रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको सामाजिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताइएको थियो ।

सयुंक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष तथा नर्वेजियन राजदुताबासको सहकार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा, महिला समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगत यो गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो।

उक्त गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमवहादुर भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेतृत्व गरिएका महिला सासंद, विभिन्न राजनिति दलमा आवद्ध रहेका महिला नेता, अन्तर पार्टी महिला सञ्जालमा आवद्ध भएका महिला लगायतको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा महिलालाई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न समेत बञ्चित गराउने, समानुपातिक कोटामा बाँध्ने प्रवृतीले महिलाहरू सिमित घेरामा बाँधिएको महिला नेताहरुको गुनासो थियो ।

उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले सुदूरपश्चिमको लैङ्गिक समानता र हिंसा सम्बन्धमा भएका नितिगत व्यवस्थाबारे तयार पारिएके टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त टिप्पणीमा प्रदेशमा बनेका थुप्रै ऐनबारे जानकारी गराइएको थियो।

लैङ्गिक समानता र हिंसा सम्बन्धमा भएका नितिगत व्यवस्थाका सवालमा प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६, प्रदेश बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७७, प्रदेश सुशासन ऐन २०७५, दलित सशक्तिकरण ऐन २०७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१ रहेका छन्।

यस्तै अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उल्मुलन नीति २०७६ र सानै छु म बड्न देउ बालविवाह होइन पढ्न देउ अभियान सञ्चालन कार्यविविधि २०७८ प्रदेशमा ऐन बनेको छ।

यी ऐनहरूले सुदूरपश्चिमको लैङ्गिक समानता र हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागि महिलाहरूको जोड थियो।

यस्तै कार्यशालामा जनस्वास्थ्य विज्ञ घनश्याम पोख्रेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारी सम्वन्धी नीति, ऐन तथा कार्यक्रमहरू र विध्यमान चुनौतिहरूबारे महत्वपूर्ण जानकारी गराएका थिए।
उक्त कार्यशाल गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकको आधारमा सुदूरपश्चिम घर भई हाल विदेशमा बसोबास गर्नेहरू १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेका छन्।

यस्तै साक्षरता दर ७६ दशमलव २ छ। जसमा महिला साक्षरता दर ६८ दशमलव २ छ भने पुरूष साक्षरता दर ८५ दशमलव ४ रहेको छ।

यस्तै उच्च शिक्षा स्नातक तहमा अध्ययन गर्नेको संख्या ४ दशमलव ८ रहेको छ। आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेकाहरूको संख्या ७० दशमलव ४ रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्तै महिला स्वास्थ्य र सशक्तिकरण सूचाकांक नेपाल डेमोग्राफिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार बालविवाह गर्नेहरूको संख्या सुदूरपश्चिममा ३२ दशलमव ४ छ। परिवार नियोजनका लागि अपरिपूर्ति माग भएका महिलाहरू २२ दशमलव १ छन्। परिवार नियोजनको आधुनिक विधिको प्रयोग गर्ने महिलाहरू ४७ दशमलव रहेका छन्।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरवस्थामा गर्भवती हुने दर ११ दशमलव ९ रहेको छ। मातृ मृत्युदर १३० जना, शारीरिक वा यौन हिंसाको अनूभव गर्ने महिलाहरू १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन्। यस्तै १६ दशमलव ४ प्रतिशत शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलाहरूले सम्वन्धीत संघ संस्थाहरूबाट सहयोग खोज्ने रहेको तथ्यांक छ।

यस्तै कार्यशालमा गोष्ठीमा लैङ्गिक हिंसा, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारसंग सम्बन्धित (सिइडीइडब्लु) र (युपिआर) सिफारिसहरूको स्थानीयकरणबारे कमला खत्री बिष्टले जानकारी गराएका थिए।