सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पोषण सुधारलाई व्यवास्ता
कैलाली । प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ ४०.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ ५९.३२ अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । प्रस्तुत बजेटले पोषण सुधार जस्ता विषय बस्तुलाई व्यवस्ता गरिएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कुपोषणग्रस्त प्रदेश रहेको नेपालको तथ्यांकले देखाउछ । तर सरकारले भने पोषणभन्दा कार्यकर्ता लक्षित योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये नेपालमा औसत २५ प्रतिशतमा दीर्घकालीन कुपोषण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित रहेको सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाउछ ।
सुदूरपश्चिमको ९ वटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी बाजुरामा पुड्कोपन ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा छ । बाजुरामा आधाभन्दा बढी बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको पाइएको छ ।
ख्याउटेपनाको अवस्थामा नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिका ७.६ प्रतिशत र बालक ९.५ प्रतिशत छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छ । तर बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशत भेटिएको स्मार्ट सर्वेक्षणमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदेश बजेटबाट कुपोषण घटाउने कार्यक्रमका लागि ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेका छ । सबै भन्दा बढी कुपोषण देखिएको बाजुरा जिल्लामा सरकारले ल्याएको बजेट १८ वटा ससाना मठमन्दिर निर्माण गर्न एक करोड ८५ लाख विनियोजित छ भने कुपोषण घटाउनका लागि राखिएका कार्यक्रमको बजेट ४७ लाख मात्र छ ।
मन्दिरमा मात्रै २४ करोड भन्दा बढी विनियोजित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०८१/८२ को बजेटमा २२४ वटा ससाना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।
कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा ससाना मन्दिरमा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बझाङमा ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीमा १५ मन्दिरमा एक करोड ९६ लाख, बाजुरामा १८ वटा मन्दिरमा एक करोड ८६ लाख, दार्चुलामा १६ वटा मन्दिरमा एक करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरमा एक करोड १२ लाख र डडेलधुरामा ११ वटा मन्दिरमा ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा साना मन्दिरका ८ वटा योजनामा ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा ५ मा चार वटा योजनामा ४५ लाख विनियोजित छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको भन्दै विगतदेखि नै मन्दिरलगायतमा गरिने बजेट विनियोजनको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । तर चालु वर्षको बजेटमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखियो ।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड भन्दा बढीको योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली क्षेत्र नं. ५ (२) मा धनगढीका १०३ वटा सडकसहित भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक क्षेत्र गरी १६४ वटा विकास योजनामा ७२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रकाश देउवा निर्वाचित भएका हुन् । उनी प्रदेश सरकारका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत हुन् ।
सांसद देउवाको क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट प्रदेश सरकारकै जम्मा पुँजीगत बजेटको ३ प्रतिशत हुन आउँछ । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिकांश भाग पर्दछ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग ४ करोड र समानुपातिक सांसदसँग २ करोड बराबरको योजना मागेको थियो । तर कर्मचारी संयन्त्रमा समेत दरिलो प्रभाव पारेका देउवाले ठुलो रकमसहितको योजनामा बजेट पारेका छन् ।
उनको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन मुख्य सडकबाहेक धनगढीका अन्य सडकमा कम्तीमा २० लाख र बढीमा २ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चौतर्फी आलोचना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विगतकै प्रवृति दोहोरिएको भन्दै चौतर्फी आलोजना भईरहेको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधार भन्दा पनि पहुँचका आधार र बिचौलियाको चलखेलमा योजना विनियोजन भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड बराबरका योजना सिफारिस गर्न भनिए अनुसार सांसद विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८४ लाख बराबर रकम विद्यालय क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर सामाजिक विकासमन्त्रीले सबै रकम काटिदिएको गुनासो विष्टको थियो । यहि विषयमा उहाँ दुईजना विच चर्का चर्की बहस भएको थियो ।
प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट योजनालाई लिएर आफूलाई गृहजिल्ला दार्चुलामा पार्टीले जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको दुःखेसो सुनाए । ‘मेरो जिल्लामा बजेट योजना परेका छन् । तर मलाई, स्थानीय तहका पदाधिकारी कसको मागका आधारमा योजना परेका हुन् भन्ने केही थाहा छैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘बजेटभित्र बोल्नुपर्ने केही विषय छैन । आक्रोश मात्रै छ । बोल्ने मेरो योग्यता पुग्यो, जिल्लामा पनि पार्टीले मलाई निषेध गरिसक्यो ।’
सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कवितात्मक शैलीमा सभामै भनिन्, ‘बजेट देख्यौं विचित्रको रातो किताबभित्र, कति पीडा पोखौं हजुर पीडा छन् मनभित्र ।’
एमालेकै बझाङका सांसद दमन भण्डारीले पृथ्वी गोलो रहेको भन्दै बजेटप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुप¥या छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले ‘आफ्नै गोरुद्वारा मारिएका छौं हामी,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने । एमालेकै अर्का सांसद धर्मराज पाठकले घुमाउरो ढंगले भने, ‘मझधार मे जब नैया डोले तो माझी पार लगावे, माझै जब नाव डुबे तो कौन बचाए ।’
अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुसीराम डगौरा थारूले प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘मन मा पीडा छ । धेरै लडिरहेको छु, तर हारिरहेको छु । जनताको पक्षमा संघर्ष गर्दा हारको पीडा धेरै हुँदो रहेछ ।’
प्रदेश सरकारका बजेट योजना विनियोजनकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै क्रमशः आक्रोश वृद्धि भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावल बताउँछन् । सांसद रावलको आक्रोश त बजेट वितरणमा गरिएको असन्तुलनप्रति पनि छ । ‘कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र बजेटको खोलो बगाइएको छ । यस्तै हो भने पहाडको छुट्टै राज्य चाहिन्छ अब,’ रावलले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर अलग्गै राज्य बनाउनुस् । हामी बोल्न बाध्य छौं ।’
