१३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयन, तर सुस्तगतिमा
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १२३५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनकोलागि समिति गठन शुरु भएपनि एकदमै सुस्तगतिमा रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्दकालमा आफन्त गुमाएका द्वन्दपीडित महिलाहरु आफना छोरा/छोरीलाई राम्रो शिक्षाको लागि सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुको बच्चा राम्रो शिक्षा पढ्न नपाउँदा वेरोजगारी झेल्नु परेको अवस्था सृजना भएको बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा सहभागी भएका कैलारी गाउँपालिका ३ का द्वन्दपीडित महिला लक्ष्मी चौधरीले राज्यले सशस्त्र द्वन्दपीडितका मुद्दा विर्सदै गएको दुखेसो पोख्छिन् ।
उनले भनिन् ‘मेरो छोरा तीन महिनाको हुँदा शसस्त्र द्वन्दमा श्रीमानलाई मारिदिए । घरमा कमाउने श्रीमान राज्यपक्षबाट मारिदा जिन्दगी भरी संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले दिएको किस्ताबन्दी राहतले छोराको पढाईमा पनि राम्रो लगानी गर्न सकिएन । जुन कारण हाम्रो बच्चाहरु राम्रो ठाउँमा रोजगार पाउँन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो बाध्यता र समस्या सरकारले बुझिदिनुपर्छ । म जस्तो हजारौं द्वन्दपीडित महिला यस्तै पीडामा छौं ।
उनी थपिन ‘हाम्रो समाजमा पुरुषलाई घरको खम्बाको रुपमा हेर्ने गर्दछ । त्यहि खम्बा ढलेपछि परिवारका अन्य सदस्य सदैव अभावको जिन्दगी बाँच्नुमा पर्ने बाध्यता छ ।’
सोही वडा नम्बर २ का पशुपति चौधरी र वडा नम्बर ६ का रमेशी चौधरीको पीडापनि उस्तै छ । पशुपति चौधरी भन्छिन, ‘सशस्त्र द्वन्दपीडितलाई राज्यले दिएको पैसाको खासै सदुपयोग भएन । पाएको क्षतिपूर्ति राहत भन्दा अहिलेको शिक्षा मंहगो भयो । सरकारले दिएको पैसाले सन्तानलाई चाहेको शिक्षा दिन सकिएन । विभेदकारी शिक्षाले हाम्रा सन्तान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चाहेको ठाउँमा रोजगारी पाउन सकेनन ।’
सशस्त्र द्वन्दकालमा कैलारी गाउँपालिका भरी ७९ जानले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरी सशस्त्र द्वन्दकालमा ज्यान गुमाएका शहिदहरुको सम्झना र पीडित परिवारका सुखदुखको पीडा विसाउन वडा कार्यालयको सहयोगमा शान्ति संग्राहलय स्थापना गरेको बताउछन ।
उन भने, ‘सशस्त्र द्वन्दपीडतका महिलाहरु अहिले त्यो शान्ति संग्राहलयमा बैठक बस्ने, मासिक बचत उठाने र सुखदुखका कुरा सातासाट गर्ने छन् ।’
संग्राहलयमा ज्यान गुमाएका शहिदहरुको फोटोसहिट विवरण राखेको छ । फलाक्स बोर्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार यस्तो कार्य सबै पालिकाले लागु गर्न सके द्वन्दपीडतलाई केही राहत हुन सक्थ्यो ।
सशस्त्र द्वन्दपीडित महिलाहरुलाई राज्यबाट परिपुरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिलाका जिल्ला अध्यक्ष भगवति हमाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘सशस्त्र द्वन्दकालमा हजारौ दिदीबहिनीले आफनो प्रिय मान्छे गुमाएका छन । मान्छेको बदलामा मान्छे खोज्दा मुलुकमा कहिले पनि शान्ति स्थापना हुदैन्थ्यो । सशस्त्र द्वन्दपीडित महिलाहरुको त्यागका कारण अहिले मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको हो । राज्यपक्षबाट उहाँहरुको पीडामा मल्हम पट्टी लगाउन जरुरी छ ।’
द्वन्दको बेलामा सबै भन्दा बढी महिला तथा बालबालिका जोखिममा परेका थिए । नेपाल सरकारले शहिद वेपत्ता र घाईते अपांगहरुलाई सम्बोधन गर्दै किस्ताबन्दीमा भएपनि राहतको प्याकेज बनाएर तत्कालिन आवश्यकता परिपुरण गरेको थियो । तर त्यहि समयमा यौन हिंसा, दुरव्यवहार र बलात्कार घटनाको सामना गर्दै आएका महिलाहरुको सवाल केन्द्रीत प्याकेज सम्बोधन हुन सकेन ।
द्वन्दपीडित महिला तथा बालिकाको सम्रग सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले आ. व. २०७९/८०˗२०८१/८२ मा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावना नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्ययोजना कार्यन्वयको लागि गृहमन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा परिपत्र समेत पठाईसकेको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसचिब कृष्णा प्रसाद नेपाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेको एक वर्ष पुरा भयो तर सुदूरपश्चिममा सोचे जतिको काम गर्न नसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समिति गठन र बजेट विनियोजन गरेको । उनका अनुसार सरकारले तोकिएको समय अवधि २०७९–०८० देखि २०८०–०८१ सम्मको थियो । त्यो अवधिपनि समाप्त हुन लागेको छ । ‘हामीले सयूक्त राष्टसंघले दिएको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले २०८१ साउन २४ गते प्रदेश स्तरीय प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेका छौं । जसमा (संयोजक : आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री हिरा सार्की, सभापति सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य, उपाध्यक्ष प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सचिब मुख्यमन्त्री कार्यालय, सचिब आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सचिब समाजिक विकास मन्त्रालय) र अबको पहिलो बैठकले दुई जना द्वन्द प्रभावित महिलाहरुलाई राखेर समितिलाई पूर्णता दिने जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा २.७.७.१३ मा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रिसंघ प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यन्वयन कार्यक्तम शिर्षकमा रु ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो कार्ययोजना कार्यन्वयनको लागि प्रदेशका नौ वटै जिल्लालाई दुई पटक निर्देशन समेत गरिसकेको उपसचिब नेपालले बताए । समितिको बठैकपछि उक्त बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे कार्ययोजना तयार पारेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गर्ने उपसचिब नेपालले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘समय अवधि थोरै भएपनि हामी यो प्रस्तावना कार्यन्वयनकालागि विशेष चासो दिएका छौं । सुदूरपश्मि प्रदेशले आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ ।’
यस्तै कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष खगराज भुषालका अनुसार २०८० फागुन १५ गतेका दिन २१ सदस्य जिल्ला निर्देशनक समिति गठन गरि सबै स्थानीय तहलाई अ–आफ्नो पालिकामा समिति गठन गर्न परिपत्र गरिसकेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला गठन भएको एक वर्ष पुरा हुन थालिसकेपनि स्थानीय तहले यो कार्ययोजनालाई कार्यन्वय गर्नुपर्छ भन्नेबारेका खासै चासो नलिएको बताउँछन् ।
अहिले सम्म कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै समिति गठन गरेको छ । ‘स्थानीय तहले यो काम गर्नुपर्ने हो । किन की हिजोको शहिद, बेपत्ता घाईते र द्धन्द्ध प्रभावित महिलाको देनले देश यहाँ सम्म आई पुगेको छ । तर सरकारले त्यो सवाललाई व्यवास्ता गरेको देखिन्छ । खासै सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्दैन ।’
जिल्ला समिति सदस्य समेत रहेका द्वन्द प्रभावित महिला कृति चौधरीले आफू गौरीगंगा नगरिपालिकामा गएर सहकार्य गर्दा समिति गठन भएको बताईन् । उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले नै निर्देशन दिएको कार्ययोजनालाई पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको उनको दुखेसो थियो ।
उले भनिन् ‘जिल्ला समन्वय समितिले निर्देशन गरेको वर्षदिन पुग्नै लाग्दा समेत कैलाली जिल्लामा १३ स्थानीय तह मध्ये गौरीगंगा नगरपालिकाले २०८१ भदौं १६ गते र धनगढी उपमहानगरपालिकाले असोज ८ गते समिति गठन गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाका अनुसार धनगढीमा भर्खर समिति गठन भएकोले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताईन् । उनले पालिकामा त्यहि शिर्षकमा बजेट नभएपनि हालकोलागि बैठक सम्मकोलागि बजेट जोहो गर्न सकिने बताईन् ।
पालिकाको बजेट विनियोजन भईसकेकोले अब अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । पालिकाले पहिलो बैठक समेत बस्न नसकेको उपप्रमुख रानाको भनाई थियो । जिल्ला समिति सदस्य द्वन्द प्रभावित कृतिका अनुसार जिल्लामा गठन भएको समितिले हाल सम्म बैठक समेत बस्न सकेको छैन । प्रदेशदेखि स्थानीय तह सम्म समिति गठन गरेर मात्रै हुदैन । काम गर्नकोलागि पालिकाले बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्छ ।
कार्ययोजनामा के के काम गर्ने भन्ने बारे गृहमन्त्रालयको आदेशमा उल्लेख गरिएपनि दुई वर्षको अवधिमा समिति गठनको काम मात्रै पुरा होला जस्तो देखिने चौधरीको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले प्रस्तावना नं. १३२५ र १८२० को कार्ययोजना कार्यन्वयनकोलागि सबै स्थानीयलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेकोले पहिलो चरणमा सबै पालिकालाई समिति गठनकोलागि पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल सम्म कति पालिकामा समिति गठन भएको भन्ने एकिन जानकारी नआएको र समिक्षा समेत गर्न नसकेको बताए । उनले भने ‘जिल्ला समन्वयको निर्णय अनुसार हरेक पालिकाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् तर समिक्षा गर्न बाँकी छ ।’
यो कार्ययोजना कार्यन्वय गर्नुपर्छ भन्ने आदेश गृहमन्त्रालयबाट नै आएकोले हामी पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए ।
मानव अधिकारकोलागि महिला एकल महिलाका प्रदेश अध्यक्ष वेद अवस्थीले आफूहरु कैलाली जिल्लामा द्वन्द प्रभावित एकल महिलाको सवालमा काम गर्दै आईरहेको जानकारी दिईन् । उनका अनुसार संस्थाले १३२५ र १८२० को बारेमा जानकारी काराउने साथै द्वन्द प्रभावितहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक शसक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छौं ।
उक्त संस्थाले पालिकामा समुह गठन गरि समुहभित्रका महिलाहरुलाई पालिकासम्मको पहुच, हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धि सचेनामुलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको अवस्थीले बताईन् ।
कैलाली जिल्लामा द्वन्द प्रभावित महिलाहरुको सवालमा द्वन्द पीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्र, एड्भोकेसी फोरम नागरिक अवाज लगायत संघसंस्थालेपनि काम गर्दै आईरहेको छ ।
त्यसैगरि कञ्चनपुर जिल्लाकाे बलेराै नगरपालिकामा द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले सेप्टेम्बर ४मा NAP II Orientation र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन भएको छ ।
के हो राष्ट्रिय कार्ययोजना
दीगो शान्ती तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो । विशेष गरि द्वन्दबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा सकष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित सहित आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, नेपालको दीगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने यो कार्ययोजनाको उदेश्य हो ।
तर लक्ष्य अनुसारको काममा सफलता हाँसिल गर्न नसिकएको स्पष्ट छ । राष्ट्रिय कार्ययोजना पीडितमैत्री तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर तयार गरिएको छ । यसको कार्यन्वयन प्रक्रियामा उमेर, स्थान, बैबाहिक अवस्था, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक, धर्म वा राजनीतिक संलग्नता, जात र भौगोलिक विकतताको आधारमा कुनैपनि प्रकारको विभेद गरिने छैन । विशेषत यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरु, विशेषगरि द्वन्दकालिन यौनजन्य हिंसा तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुको तत्कालित तथा दीर्घकालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुलकको सामाजि, आर्थिक र सांस्कृति क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिलाको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै द्वन्दको समय र त्यसपश्चातको संक्रमणकालिन अवस्थामा विशेष गरि महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदा सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्न संयूक्त राष्ट्रिसंघ सुरक्षा परिषद ३१ अक्टोबर, सन २००० मा प्रस्तावना नं. १३२५ पारित गरिएको थियो । साथै द्वन्द र त्यस पश्चातको संक्रमणकालिन अवस्थामा लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुबाट प्रभावित महिला र बालबालिकाहरुके सुरक्षा र पीडितहरुको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संयूक्त राष्ट्रिसंघ, सुरक्षा परिषद १९ जुन, २००८ मा प्रस्तावना नं. १८२० पारित भएके थियो ।
यस्तै विषयहरुको सम्बेदनशीलतालाई मध्यनजर गरि संयूक्त राष्ट्रिसंघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रि कार्ययोजना (२०६७/०६८–२०७१/०७२) तर्जुमा गरि कार्यन्वय गरि सम्पन्न भईसकेको छ ।
पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस विषयमा जनचेतना वृद्धि, राज्यका नीति तथा निकायमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा द्वन्द पीडितहरुलाई राहत पुर्याउने जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरे ता पनि उक्त कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केही र १८२० को अधिकांश मुद्धाहरु विषेशगरि द्वन्दको समयमा यौन जन्य हिंसामा परेका पीडितहरुको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा ती बिषयहरुलाई विशेष तरिकाबाट सम्म्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
उक्त उल्लेखित लक्ष्य तथा उदेश्यहरु प्राप्तीकोलागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपुरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मुल्याकन जस्ता ४ स्तभमा विभाजन गरि तयार गरिएको छ । सो अन्तर्गत साहयक उदेश्य तथा कार्यक्रमहरु र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको अपेक्षित परिणाम, सुचक, कार्यन्वय गर्ने जिम्मेवार निकाय एवम सहयोगी निकायहरु, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, कार्यनीति, कार्ययोजना कार्यन्वयनकालागि मुलुकको संघिय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्थाहरु, सो निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र स्रोत पहिचान तथा परिचालनका साथै यसका सम्भावित जोखिमका पक्षहरु समेत प्रस्तुत गरि यो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरि लागु गरिएको छ । यास अवधिमा यस कार्ययोजनाका दायित्व तथा क्रियाकलापहरुलाई सरकारी निकायका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकिरण गरि नियमित कार्यन्वयनका माध्यमबाट यस पश्चात फेरी अर्को कार्ययोजना निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना हुने अपेक्षा लिएको छ ।
