सुरक्षित गर्भपतनबारे कानून नबुझेर ज्यान जोखिममा

काठमाडौं । केही महिनाअघि रामेछापकी (नाम परिवर्तन) एक महिलाले अनिच्छामै गर्भवती भइन् । दुई वटा सन्तानकी आमा भएकी उनले तेस्रो सन्तान जन्माउने इच्छा नभएपछि श्रीमानको समेत सल्लाहमा गर्भपतन गराउने निर्णय गरिन् । तर उनी गर्भपतन गराउन स्वास्थ्य संस्था नगई स्थानीय एक मेडिकलबाट औषधी किनेर खाइन् ।

उनलाई औषधीको कारण निकै नै रक्तस्राव भयो भने । स्वास्थ्य अवस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गयो । एक सातासम्म पनि निको नभएपछि उनी काठमाडौँ आईन् र थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा चेकजाच गराईन ।

प्रसूति गृह आएपछि चिकित्सकले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्नसक्ने विषयमा सचेत गराए । आफूले गर्भपतन गराउन औषधी प्रयोग गरेको तरिका नै गलत थियो ।

प्रसूति गृहमा फलोअप परीक्षणको लागि आउँदा गत बिहीबार भेटिएकी उनी गर्भपतन गराउन आफूखुसी गर्भपतनको औषधी नखान अन्य महिलालाई पनि अनुरोध गर्दै आईरहेको बताउँछिन् ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउनु महिलाको कानुनी अधिकार हो । सुरक्षित गर्भपतनलाई विभिन्न कानुनले महिलाको मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेपनि पर्याप्त चेतनाको अभावमा यस्ता समस्या बढिरहेको छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी सूचना अधिकारी रनु थापाले सुरुमा आफूखुसी औषधी खाएर घरैमा गर्भपतन गराउन खोज्ने र सफल नभएर स्वास्थ्य समस्या बल्झिएपछि मात्रै अस्पताल आउने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको बताछिन् ।

सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यता

सुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा २०५९ मा कानुनी मान्यता पाएको थियो । २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो ।

त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली आइसकेको छ । जस अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित तवरबाट पतन गर्ने अधिकार छ ।