‘संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाए सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्रान्तिको शुरु हुन्छ’

नेपालको संविधानले प्रदेशमा औदोगिकरण गर्ने र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा संविधानमै व्याख्या गरिएको छ । वन र वातावरण तीनै तहका सरकारहरुको साझा अधिकारको क्षेत्र हो । तर प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएका केही अधिकारहरु संघीय सरकारले केन्द्रमै राखेको छ । जसले गर्दा प्रदेशलाई औद्योगिक विकास, खानी, वन तथा वातावरण सम्बन्धी निर्णय लिन एक्लो प्रयास असफल हुन्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रादेशिक उद्योग, पर्यटन, वन, खानी, अर्थ वाणिज्य, जडिबुटी, वन सम्पदाको विकास र उपयोग छ । केही प्रदेशले पाउने केही अधिकार केन्द्रमै रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी सो अधिकारहरु प्रदेशमा दिन माग गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री रमेशसिंह धामीले सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरी संघ सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई मन्त्रीस्तरीय ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । संघीले प्रदेशलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरु नदिंदा प्रदेशले चाहेर पनि उद्योग, पर्यटन, वन, जडिबुटी प्रशोधनको क्षेत्रको विकास गर्न कानुनी र आर्थिक रुपले सम्भव देखिदैन । यसै विषयमा सुदूरपसिश्चम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री रमेशसिंह धामीसंग मुकेश चौधरीले कुराकानी गरेका छन् ।

माननीय मन्त्रीज्यु, तपाइँले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा लिएको अनुभव कस्तो छ ?

२०८० जेठ ६ गते सपथ ग्रणह गरी कार्यभार सम्हालेको थिए । यो मन्त्रालयमा मन्त्री भएर काम गरेको पाँच महिना भएको छ । यस अवधिमा मैले पहिलो कार्यकालमा भएको क्रियाकलापको अध्ययन र समिक्षा गरिरहेको छु । पहिलो कार्यकालको असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको छु । मन्त्रालयभित्रको सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको छु । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता जनगुनासाका कुराहरुलाई न्युनिकरण गर्दै मन्त्रालयको कामकाज चुस्ट र पारिदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नीतिगत रुपमा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुको अध्ययन गरी समितिहरु गठन गरी अगाडि बढाएको छु । औद्योगिक व्यवासय ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन गर्न महसुस भएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । यो पाँच महिनामा गरेको क्रियाकपालले मेरो कार्यकाल सफलतातर्फ अगाडि बढेको महसुस भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवद्र्धन, सहजीकरण, बजारीकरणको क्षेत्रमा के के काम गरिरहेको छ ?

उद्योग प्रबद्र्धनको विषयमा मन्त्रालयले दुई वटा कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाढि बढेको छ । प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण तथा उद्योग निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरु मार्फत् नियमित गर्नुपर्ने कामहरु भई नै रहेका छन् । व्यवसायीहरुको लगत लिने, व्यवसायीहरुलाई राहत, अनुदान दिने कुराहरु निरन्तर भइरहेका छन् । तर, यसपाली अलि अगाडि बढेर हाम्रो मन्त्रालय नै आयोजक भएर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु सहभागी गराएर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमार्फत् प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा औद्योगिक वातावरण बनाएर प्रदेशमा ठूला उद्योगहरु भित्र्याउन चाहेको छ । यसको लागि पहिलो चरणको छलफल कात्तिक २२ गते भएको छ । सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरु छैनन् । सबै प्रदेशहरुमा औद्योगिक क्षेत्रहरु बनिसकेका छन् । त्यसका लागि कञ्चनपुरमा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हाम्रो मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कामहरु तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छु र संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडलाई दिनुपर्ने जमीनको भोगाधिकार दिन पहल गरिरहेको छु । यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु आउने र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।

प्रदेशका कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्वन्धी सरकारको नीति र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?

प्रदेश पनि एउटा छुट्टै स्वायत्त सरकार नै हो । तर संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको अनुसूचि पनि छ । यो विषय अहिले पनि संघमै छलफलमै रहेको छ । हामीले संघीय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सहजिकरणका लागि आग्रह गरेका छौं । संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यो भने हामीले प्रदेशस्तरबाट औद्योगिकरण सम्बन्धी नीति र योजना बनाएर अगाडि बढ्छौं र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्तिको शुरुवात हुन्छ । अहिले पनि हामीले प्रत्येक जिल्लामा एउटा उद्योग र प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धनका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।

प्रदेशस्तरबाट औद्योगिक क्षेत्र र पुर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन ?

प्रदेश सरकारको तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कानुनी प्रक्रिया त बढाइएको छैन तर संघीय सरकारले यसअघि घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौं । संघले एक ठाउँ, प्रदेशले अर्को ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले संघले निर्माण गर्ने भनि घोषणा गरेको कञ्चनपुरमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको लालपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लम्कीचुहामा डुडेझार औद्योगिक क्षेत्रलाई निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनका लागि छिटो भन्दा छिटो एक ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

 उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र उपभोक्ता जागरण अभिवृद्धिका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?

उपभोक्ता ठगिने, कालोबजारी गर्ने, डेट स्पायर सामान प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई बाध्य पार्ने जस्ता बजारका समस्याहरु छन् । यस्ता प्रवृत्ति निराकरण गर्न मन्त्रालयले अगाडि बढेको छ । मातहतका निकायहरुले पनि कडाईका साथ बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य गर्ने धेरै व्यवसायीहरुलाई दण्ड जरिवाना पनि भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई पनि सामानको उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति तथा ट्रेड मार्क राम्रोसंग हरेर र सामानको गुणस्तरको विषयमा बुझेर मात्रै सामान खरिद गर्न मन्त्रालयले बारम्बार सूचना प्रबाह गरिरहेको छ । त्यस्तो कुनै शंका लागेमा मातहत कार्यालय वा मन्त्रालयमा पनि खबर गर्न पनि अनुरोध गरेका छौं ।

चाडपर्वको बेलामा चर्को मूल्य वृद्धि र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव हुने गरेको देखिन्छ। यसको नियन्त्रण एवं नियमन कसरी भैरहेको छ ?

अन्तराष्ट्रियस्तरबाटै मुल्य बृद्धि भइरहेको छ । तथापि हामीले मुल्यबृद्धि नियन्त्रणको लागि सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनलाई बृद्धि नगर्ने हो भने मुल्य बृद्धि निरन्तर रहन्छ । आत्मनिर्भर हुन हामी सबै लाग्नुपर्छ । आमनागरिकलाई पनि उत्पादन बढाउन म अपिल गर्दछु । किनभने विगतमा हाम्रो खेलआलीहरु हराभरा हुन्थे । सबैका घरमा तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले किनेर खानु परेको छ । सबै कुरामा परनिर्भर बन्नु परेको कारणले हामी मुल्यबृद्धिको चपेटामा परेका छौं । कालोबजारी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं र कैफियत भेटिएमा कारबाही पनि गरिरहेका छौं ।

प्रदेशको औद्योगिक उत्पादन बढाउनका लागि मन्त्रालयले के के कामहरु गरिरहेको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु उद्योगहरु स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । बजेट पनि व्यवस्था भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले तालिम लगायत विभिन्न खालका सहयोग गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यस्ता औद्योगिक उत्पादनको प्रचारप्रसार र बजारिकरणमा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न यन्त्र, उपकरण लगायत थुप्रै कुरामा सहयोग गरिरहेको छ । आमनागरिकहरुले आत्मनिर्भर हुने गरी आफ्नै गाउँठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यस्तो भएन भने हामीले बनाएको नीतिले पनि काम गर्दैन । राज्यले सबै ठाउँमा लगानी गर्न स्रोतले भ्याउँदैन । नागरिकले गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसको प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकार हुन्छ र त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं । लगानी निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हामीले लगानी गर्न अपिल पनि गरिरहेका छौं । लगानीकर्तालाई सरकारको तर्फबाट केके सहयोग गर्न पर्छ त्यो सहयोग गर्न नीतिगत रुपमै हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौं ।

स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन सहायता सम्बन्धी के के योजना छन् ?

दुई सय जना युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै हामीले स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा ल्याएका छौं । यसको एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष मार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ । युवा साथीहरुलाई आफ्नो ठाउँमा केन्द्रित भएर उद्यम गर्न अपिल गर्छु । किन भने प्रदेश सरकारले राम्रो उत्पादन गर्नेसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगतमा गरिने सहकार्यहरु पहुँचमा भएकाले मात्रै पाए भन्ने गुनासो आएको छ र केही त्यस्तो अनुदान लगेर काम नगरेको पनि भेटिएकोले प्रदेश सरकारले राम्रो उत्पादन गर्नेसंग मात्रै सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवद्र्धन सम्बन्धमा सरकारको नीति के छ र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

उद्योग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर घरेलु, लघु तथा साना उद्योगहरुलाई हामीहरुले स्थानीयस्तरमै दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएका छौं । मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलाई प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो भने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । घरेलु, लघु तथा साना उद्योगहरु सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकालाई दिइयो भने यस्ता उद्योगहरु अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । प्रदेशस्तरका उद्योगहरुलाई प्रदेशले सञ्चालन अनुमति लिने र संरक्षण गर्ने, नियमन गर्ने लगायतका सबै खाले सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ । प्रदेशले ऐन संशोधन गरेर घरेलु, लघु र साना उद्योगलाई पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

सुदूरपश्चिममा खानी तथा खनीज पदार्थको उपलब्धता प्रचुर मात्रामा छ भनिन्छ, यसको अन्वेषण एवम् पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन, अभिलेखाङ्कन, उत्खनन सम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

खानी अध्ययन र उत्खनन् सम्बन्धी कुराहरु धेरै पहिलेदेखि उठरहेका छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो अगाडि बढ्न सकेको देखिदैन । खानी उत्खनन्, प्रशोधनको विषयमा मुलुक संघीयतामा भएपनि केन्द्रकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । म मन्त्री भइसकेपछि बझाङको तामाखानी र बैतडीको फलाम खानी अध्ययन गरिरहेको छु । यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि उत्खनन्को योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । विगतमा खानी विभागले अन्वेषण गरी प्रमाणित गरेका खानीहरुको उत्खनन्का लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

यस मन्त्रालयले विगतमा लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा उपलव्ध गराउने अनुदानमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यसको सदुपयोग र विकृति रोकथामका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यस्तो गुनासोहरु आएका छन् । हामीले विगतमा अनुदान लिएका फर्महरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं । मैले मातहतका कार्यालयहरुलाई अनुदान लिएका फर्महरुको लगत लिन निर्देशन दिएको छु । केही समयपछि त्यो लगत मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसपछि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको यति अनुदान सफल भयो यति असफल भयो भन्ने आधार तयार हुन्छ । हाम्रो कार्यकालमा यस्तो खालको गुनासो नआउने गरी अनुदान वितरण हुने छन् ।

प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति र योजना निर्माण, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन सम्बन्धी के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?

स्वरोगार बनाउने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । विगतमा प्रदेश सरकार, संघ सरकारले पर्यटनमा पनि थुप्रै लगानी गरेको पाइन्छ । नीतिगत रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन विकास कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा अझै पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि प्रदेशको पर्यटन विकास कसरी गर्ने, मन्त्रालयको काम काजलाई कसरी पर्यटनमैत्री बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छु । पर्यटनको क्षेत्रमा तीन÷चार वटा काम गर्नै पर्छ भनेर केही प्लान पनि बनाएको छु । पहिलो चरणमा प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गर्ने, धार्मिक पर्यटन गन्तव्य कुन हो र प्राकृतिक पर्यटन गन्तव्य कुन हो भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो वर्षभित्रै पर्यटन गन्तव्यहरुको पहिचान गरी पर्यटन विकासको खाका तयारी गर्ने छौं र आगामी वर्षदेखि योजना बनाएर पर्यटन पुर्वाधार विकास र प्रबद्र्धनलाई तिब्रता दिन्छौं । केही वर्षभित्रै गन्तव्य पुग्ने बाटो, खानेपानी, विजुली, यातायातको सुविधा व्यवस्थापन गरेर बढि भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । मैले यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गरेको छु । उहाँहरुले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा जोड गर्नुपर्छ ।

विगतमा मन्त्रालयले पर्यटनको नाममा साना साना मन्दिर बनाउन बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्थ्यो । यसपाली यो अलि कम भएको देखिन्छ । पर्यटन पुर्वाधार भनेको मन्दिर निर्माण गर्नु हो या अन्य कुनै संरचना पर्छन । मन्दिरै मन्दिर बनाउने प्रवृत्तिलाई यहाँले कसरी चिर्दै हुनुहुन्छ ?

धार्मिक पर्यटनको सम्भावना सुदूरपश्चिममा छ । जस्तै शिवपुरी धामलाई नै व्यवस्थित गरी अलि राम्रो बनाउन सकियो भने यहाँ भारतीय पर्यटकहरुलाई भित्र्याएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बेहडा बाबा मन्दिरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भारतीय श्रद्धालुहरुलाई ल्याएर पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । धार्मिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो महत्व रहेको मन्दिरहरुमा प्रतिक्षालय, धर्मशालाहरु बनाउने र सौन्दर्यकरण गर्नमा प्रदेश सरकारले लगानी गरे धार्मिक पर्यटन विकास गर्छ । तर सामान्य हिसाव, थोरै संख्याले पुजन गर्ने मन्दिरहरुमा प्रदेश सरकारले अवका दिनमा लगानी नगरौं भन्ने मेरो भनाई हो । ति साना मन्दिरहरु पनि बनाउनु पर्छ तर आर्थिक रुपमा जरजर अवस्थामा रहेको बेला यि त्यतातिर गरेको लगानीले पार लगाउँदैन । राज्यको लगानी भइसकेपछि त्यसबाट केही नकेही राज्यले पनि आर्जन गर्न सक्ने किसिमको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यही भएर यसवर्ष बजेट खेर जाने गरी बजेट विनियोजन भएको पनि छैन र आगामी दिनमा हुन पनि सक्दैन ।

पर्यटन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र पनि हो तर यसबाट आम नागरिक र प्रदेश सरकारले लाभ लिन सकेको देखिदैन । पर्यटनबाट कहिलेसम्म सरकारले समेत लाभ लिन सक्ने पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

पर्यटनसंग जोडिएका धेरै क्षेत्रहरु छन् । प्रकृति, तालतलैया, वन, वनस्पति, धार्मिक क्षेत्र, संस्कृति सबै पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ । पर्यटन गन्तव्यहरुलाई व्यवस्थित गरेर राष्टिय अन्तराष्ट्रियकरण गरी सक्नुपर्ने थियो । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनो । खप्तड आफैमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो र प्राकृतिक दृष्टिले पनि उत्तकै महत्वपूर्ण छ । तर हामीले त्यहाँ सहजरुपमा पर्यटक आउने वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । त्यसलाई केन्द्र विन्द बनाएर हामीले यसपाली ट्रयाक निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । खप्तडमा होटलहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । यसलाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्नका लागि हामीले पहल गर्दै छौं । यसले गर्दा खप्तडमा एक वर्षभित्रै पर्यटकभित्रै पर्यटक आगान सहज हुन्छ । त्यसपछि हामीले बडिमालिका पनि पर्यटक पुग्न सक्ने गरी पुर्वाधारहरु निर्माण गर्छौ । यसैवर्ष पनि बडिमालिकामा अप्ठेरो ठाउँमा रेलिङ सहितको ट्रयाक बनाउने छौं । अपि हिमालको बेस क्याम्पससम्म पुग्ने र भ्रमण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाइ सकेका छौं । अन्तराष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसरमा मैले अपि हिमाल बेस क्याम्प भ्रमण वर्ष उद्घाटन पनि गरेको छु । अहिले अपि बेस क्याम्प जाने बाटोमा ठाउँ ठाउँमा होम स्टेहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले अपि बेस क्याम्प जाने पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्छन् । खाना र बासको व्यवस्था गर्नुका साथै आफ्नो संस्कृति देखाएर आर्जन गरिरहेका छन् । टीकापुर पार्क, चिसापानी, राजकाँडा, रामारोशन, शैलेश्वरी, उग्रतारा आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रको रुपमा विकास भइसकेका छन् ।

 नेपालमा वन संरक्षण चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर वन पैदावारको समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले यसबारेमा केही सोचेको छ ?

प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐन कार्यान्वयन भइसकेको छैन । जसले गर्दा हाम्रो वनमा रहेका वनपैदवार, काठ, दाउरा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । जनतालाई कसरी सहजरुपमा काठ उललब्ध गराउने, खेर गइरहेको राजश्वलाई कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर अगाडि बढेका छौं । प्रदेशभरिकै सबै वन कार्यालयहरुको प्रमुखहरुलाई वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, पुराना वस्तीको लगत लिएर अतिक्रमणकारीहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने कार्य गर्न निर्देशन दिएको छु । वनपैदवार, काठ, दाउरा व्यवस्थापन यथासिघ्र गर्ने, कानुनी प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा मापदण्ड निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । एक वर्षभित्रै नयाँ सिराबाट काम भएको अनुभूति तपाइँहरुले गर्न पाउनु हुन्छ ।