द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा भोगकाहरु न्यायको पर्खाइमा

काठमाडौँ, २१ कात्तिक । चरम अन्याय भनेको के हो ? यौन हिंसापीडितहरू भन्छन्– अपराधको कुनै अभिलेख नहुनु र त्यसबारे कसैले टिप्पणीसमेत पनि गर्न लाज मान्नु । यही चरम अन्यायबाट गुज्रिरहेका छन् दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसाको सिकार हुन पुगेका सयौं प्रभावितहरू ।

‘इज्जत जान्छ भनेर प्रभावितहरू मुख खोल्दैनन्, शरम लाग्छ भनेर राज्य केही खोतल्दैन,’ द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्का भन्छिन्, ‘यो अवस्थाले गर्दा ठूलो संख्यामा बलात्कृत हुन पुगेका महिलामाथि भएको अपराधको कुनै लगत राज्यसँग छैन, त्यो नभएपछि पीडकले सिधै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने पीडितहरू पीडाको पीडामै छन् ।’

संगठनका अनुसार द्वन्द्वकालमा ३ हजार हाराहारीमा बलात्कार तथा यौन हिंसाको पीडामा परेका महिला छन् । तर, उनीहरूविरुद्ध भएको अपराधको कहीँ उजुरी पनि दर्ता भएको छैन भने ती महिलाले पीडितको दर्जासमेत पाएका छैनन् ।

खड्काको अगुवाइमा संगठनले सातै प्रदेशमा पुगेर यस्ता गुमनाम पीडितहरूको भेला गरी एकसरो विवरण संकलन गरेर केही अघि सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठनसम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्न लिखित रूपमा मागपत्र नै बुझाएको थियो । ‘हामीले यौन हिंसामा परेका महिलाको पीडालाई गलत रूपले नबुझियोस् र पहिलेजस्तै विधेयकमा बेवास्ता नगरियोस् भनेर सांसदहरूलाई समेत भेटेर वास्तविकता राखेका थियौं,’ संगठनकी संस्थापक खड्का भन्छिन्, ‘तर, सांसदहरूले यौन हिंसाको फेहरिस्त सुन्न लाज माने, महिला नेतृले नै यसलाई इज्जत जाने विषयका रूपमा लिए, जो साह्रै अचम्म र दुःखलाग्दो थियो ।’

नीति निर्माताले नै महिला बलात्कृत भएको घटनाका बारेमा बोल्नु र यसबारे बहस चलाउनुलाई अनपेक्षित रूपले इज्जतसँग जोडेको देख्दा यसको संवेदनशीलताबारे सांसदहरूलाई बुझाउन र सरकारलाई सम्झाउन संगठनका सदस्यहरूलाई निकै नै सकस परेको थियो । ‘तर पनि हामीले खुब मिहिनेतका साथ माननीयज्यूहरूलाई कहिले समूहमा र कहिले एक्लाएक्लै भेटेर यौन हिंसाका पीडितका समस्या र कानुनमा त्यसको समाधानका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा बुझाउन छाडेनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठनसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा पहिलेझैं पीडितका सरोकार नछुटुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो थियो ।’

विधेयकको दफाबार छलफल चलाइरहेको संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको संशोधन उपसमितिमा गएर संगठनका सदस्यले देशभर परिचय लुकाएर बसेका पीडितको अवस्था मात्रै खुलाएनन्, तिनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको विवरण पनि बुझाए । ‘आशालाग्दो पक्ष के भने, उपसमितिका सांसदहरूले हाम्रो मर्मलाई बुझ्नुभएछ, संशोधन प्रस्तावमा हाम्रा माग समावेश भएका छन्,’ खड्का भन्छिन्, ‘तर, विधेयक भने फुलहाउसमा अझै प्रस्तुत भएको छैन, यो पीडाजनक ढिलाइले हामीलाई झनै अन्यायमा पारिरहेको छ ।’

‘पीडितका लागि पीडित नै’ भन्ने नाराका साथ संगठनले गाउँगाउँमा पुगेर बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाको तथ्यांक र अवस्था समेटी विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव बुझाएको थियो । त्यसमा, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा यौनजन्य हिंसालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, बलात्कारपीडित महिलाको उजुरी खुला गर्नुपर्ने र उजुरीको छानबिनका लागि लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विशिष्टीकृत इकाइ हुनुपर्ने मुख्य माग थिए । उपसमितिले यी सबै मागलाई संशोधन प्रस्तावमा समेटेको छ ।

यौन हिंसाका पीडितहरू समाजमा अहिले पनि आफूमाथि भएको अपराध लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा भएकाले अधिकांशको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जर्जर अवस्थामा भएको संगठनको खोजले देखाएको छ । ‘धेरैलाई पाठेघरको क्यान्सर लागेको देखिएको छ,’ खड्का भन्छिन्, ‘हामीले विधेयक संशोधनको अभियान चलाउँदा चलाउँदै तीन महिलाको क्यान्सरकै कारण ज्यान गइसक्यो, १९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३ जना क्यान्सरसँगै जुधिरहेका छन्, तत्काल औषधोपचारको व्यवस्था नगरे अरू धेरैको अवस्था पनि यही हुनेवाला छ ।’ त्यसका लागि संसद्ले पूर्ण सदनमा विधेयक पेस गरेर त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । ‘हाम्रा माग सम्बोधन गरी उपसमितिले संशोधन विधेयकमा समावेश त गरेको छ तर त्यो पारित भएर ऐनका रूपमा आउने संकेत भने कहीँकतै देखिएको छैन,’ संस्थाकी एक सदस्यले भनिन्, ‘यो पीडादायी प्रतीक्षा र बेवास्ता कहिलेसम्म झेलिरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नले ज्यादै दुःखी बनाउँछ ।’

हालै नेपाल आएका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई यौन हिंसापीडितहरूले आफ्नो सरोकारका बारेमा जानकारी गराउँदै तत्काल ऐनको जरुरत भएको भन्दै पत्र लेखेका थिए । उनीहरूले यही आशयको पत्र केही अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि बुझाएका थिए । त्यसमा देशभरिका पीडितहरूको पञ्जाछापसमेत परेको थियो ।

संगठनका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा बलात्कृत हुनेमा ७ वर्षदेखिका बालिकासमेत छन् । बलात्कृत हुनेमा ९० प्रतिशत सेनाबाट र १० प्रतिशत माओवादीबाट भएको भेटिएका छन् । दर्जनौं महिला बलात्कृत हुँदा गर्भ रहन गई बच्चाहरू जन्मिएका छन् । कतिपय सामूहिक रूपमा बलात्कृत भएका, कतिपय श्रीमान्कै अघिल्तिर बलात्कृत भएका र कतिपय महिला लामो समयसम्म बन्धक बनाएर दर्जनौं पटक बलात्कार भएका कहालीलाग्दा तथ्यांक संगठनसँग छ । पहाड, मधेश र हिमाल गरी तीनै क्षेत्रका सातै प्रदेशमा बलात्कारका घटना भएको देखिएको खड्काले बताइन् । यति ठूलो संख्यामा यौन अपराध हुनु तर यसका पीडितहरूले पीडितको दर्जासमेत नपाउनु चरम अत्याचारको पराकाष्ठा भएको संगठनको ठहर छ ।

सेनाले माओवादीको बेसमा पहाडको एउटा अनकन्टार गाउँमा २१ जनाको हत्या गरेको र ४३ महिला तथा बालबालिकाको सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक बलात्कार गरेको घटना अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन, जसलाई संगठनले हालै आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अपराधीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुभन्दा अघि पीडित महिलाको गोपनीयता कायम रहने गरी पीडितका रूपमा राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने र तिनको औषधोपचार र मानसिक स्वास्थ्यको उपचार तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खड्काले बताइन् । कान्तिपुरबाट ।