लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको रहस्य
सञ्चार माध्यम र विभिन्न छापाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी जेलबाट रिहा हुनुहुनेछ । उच्च अदालतबाट उनलाई तोकेको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेदेखि नै यस्तो चर्चा चुलिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिमा यस्तो सङ्केत देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रेशम चौधरीले पनि अत्यन्तै सन्तुलित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँको पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अपनाएको विशेष संयमताबाट समेत यसको पुष्टि हुन्छ । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको सम्बन्धमा संसद्मा उपस्थित र खास गरेर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका नेता र सांसदहरूको मौन मनोभावले समेत त्यो सम्भावनालाई नै बल पुर्याएको छ । प्रायः सबै जना जुनसुकै तरिकाले भए पनि उनी जस्तै बिनासित्ति कारागार जीवन भोगिरहेकाहरूको रिहाइको प्रतीक्षामा छन् ।
जेजस्तो र जसरी भए पनि टीकापुरको आन्दोलनका यी निर्दोष आन्दोलनकारीहरू कारागारबाट मुक्त हुनु निश्चय नै एउटा खुसीको कुरा हुनेछ । उनीहरूको रिहाइले मधेसको एउटा जल्दोबल्दो मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । राज्य सञ्चालनका संस्थापन शक्ति समूहको निमित्त पनि यो कार्य राहतको विषय हुने देखिन्छ । किनभने देखावटी भए पनि सत्ता निमित्तको हरेक गठबन्धनीय समीकरण तयार हुने बेलामा मधेस र थरुहटसँग सम्बन्धित प्राय सबै दलहरू बडो जोडतोडका साथ रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त तेर्स्याउँदै आएका छन् । देउवा हुन् वा ओली अथवा प्रचण्ड, सबैले आआफ्ना स्वार्थअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिँदै आएका छन्, तर अहिलेसम्म उनीहरूकै अनिच्छाले पूरा हुन सकेको छैन । कमसे कम चौधरी र अन्य आन्दोलनकारीहरूको माफीमिनाहाको प्रक्रियाबाट रिहाइले यस्तो सर्तको तनावबाट संस्थापन शक्ति समूहलाई पनि केही हदसम्म राहत दिने नै छ ।
रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिको रिहाइको जस लिन मधेसबाट चुनिएका नेताहरू जनताका बिचमा दौडिरहेका छन् । रिहाइ भएमा सत्तासीन ठुला दलहरूको प्रशंसा पनि बढ्ने छ । अनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्नुभन्दा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा खेप्दै जेल भोगिरहेका र फरार घोषित गरिएका बाँकी आन्दोलनकारीको रिहाइ र मुद्दा फिर्तातिर बढी जोड दिइएको देखिन्छ । यो कार्य संस्थापन शक्ति समूहका निमित्त थप राहतको विषय बन्नेछ । मधेसका नेता भनिनेहरू अब यसै मागको राजनीति गर्ने छन् । लुकाएर राखिएका धेरै मुद्दाहरूको स्थिति यथास्थितिमा रहने छन् । यसको प्रयोग प्रशासनले आवश्यक परेका बेला प्रताडनाको हतियारका रूपमा गरिरहने छ ।
जेलमा कोचिएका रेशम चौधरीसहितका आन्दोलनकारीहरू निर्दोष छन् । समानता निमित्तको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेकै कारण राज्यले उनीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाएर यति विधि यातना दिएको हो । तथ्य यही हो । यो वास्तविकता र तथ्यसँग सबै राम्ररी परिचित छन् । यिनीहरूमाथि सुरु अदालतदेखि ठोकिएको सजायको एक मात्र कारण राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । अभियोजन पक्षले पत्यारिलो प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्न नसके पनि अदालतहरूबाट सजाय ठोकिँदै र सदर हुँदै गयो । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा वर्तमान न्यायिक स्तरलाई देखाउन रेशम र उनका साथीहरूको मुद्दा निश्चय नै एउटा उदाहरणका रूपमा अगाडि आइरहने छ । लामो समयदेखि लम्बित थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जोरतोडका साथ उठिरहेका बेला र गणतन्त्र दिवसको केही अगाडि मात्र आउनु विश्लेषणकै विषय हो । यसले अदालत, सरकार र संस्थापन शक्तिबिच सुमधुर समन्वयकारी सम्बन्धको खुलासा गर्दछ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको स्थितिको आकलनको निमित्त यसको अध्ययन जरुरी छ ।
रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु र अन्य केही आन्दोलनकारीको रिहाइपछि लाल आयोगको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण प्रयोजन नै समाप्त हुनेछ भन्ने सरकार र संस्थापन शक्ति समूहहरूको सोच भएको हुन सक्तछ । संस्थापन शक्ति समूहको रणनीतिको मूल पाटो ‘सफाइ होइन, सजाय र अन्त्यमा माफी मिनाहा’ रहेको छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा नृशंस दमनको निमित्त जिम्मेवार तत्कालीन सरकार, राज्यको संस्थापन शक्ति समूहभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरू र आफ्नै नागरिक दाजुभाइहरूमाथि नृशंस दमनको निमित्त हतियार बन्न पुगेका सुरक्षाकर्मीहरूको दोष पनि लुकाउन सकिने र भविष्यमा समेत यस्तै दमन गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको निमित्त सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पनि कायम रहिरहने उद्देश्य यसको रणनीतिभित्र देखिन्छ । मधेस र थरुहटमा पछि माफीमिनाहाको नौटङ्की गरी रेशम चौधरीलगायतका निर्दोष आन्दोलनकारीको रिहाइ गरी श्रेय लुट्ने स्वार्थ रणनीतिको अन्तिम अध्यायको विषय भएको देखा परिरहेको छ । घटनास्थलबाट धेरै टाढा रहेका र त्यसमा कुनै उक्साहट वा निर्देशन पनि नदिएका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिलाई बलिको बोका बनाइयो । रणनीति कार्यान्वयनको निमित्त सुरुदेखि अन्तिम तहसम्मको अदालतको प्रयोग गरियो । मुद्दाको किनारा सत्य–तथ्यको आधारमा भएन वा गर्न दिइएन । राजनीतिक सत्ता समीकरणमा दबाबको स्थिति उत्पन्न भएपछि फैसला गरी गराई माफीमिनाहाको प्रक्रियामा पार्ने बाटो अपनाइएको रहेछ ।
लाल आयोग सरकारले नै गठन गरेको थियो । आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन अहिले पनि सरकारको हातमा छ । उक्त प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम वर्गीकृत भई गोप्य श्रेणीमा रहने कुनै निर्णय भएको छैन । सूचना आयोगले ऐनको दफा ३ को ९४० को व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन ऐनको ३ को ९३० अनुसार प्रकाशित गर्न नमिल्ने रहेको अवस्था नरहेकाले सार्वजनिकीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको स्थिति छ । तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन, गर्न चाहेन । उल्टै अनुचित रूपमा सरकार आफैँले गरे मात्र सार्वजनिक हुने विषयमाथि रोकको आदेश पाउन अदालत समक्ष पुग्यो । सरकारले नै नचाहे सार्वजनिक नहुने ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै अदालतले लगत्तै कुनै छलफल नगरी कारणसमेत नबुझी सार्वजनिकीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्यो र निकासको स्थिति अहिलेसम्म झुन्डिएको झुन्डियै छ ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा समेत अदालतले सो प्रतिवेदन मगाएर हेर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा सो मुद्दासँग सम्बन्धित सत्यतथ्यको विस्तृत जानकारी प्राप्त हुनेथियो । सरकारले सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुनै तथ्यको खण्डन नगरेको हुनाले त्यसमा उल्लेखित तथ्यलाई आधारका रूपमा मानी अदालतले रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिलाई न्याय दिन सक्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । बहसका क्रममा अदालत स्वयंले ‘आन्दोलनको आह्वान गर्नु र घटनामा स्वयं उपस्थित हुनु एकै हो, होइन’ भन्ने प्रश्न उठाउँदा सरकारको पक्षबट ‘त्यसो होइन’ भन्ने जवाफ दिइए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय उच्च अदालतको सजाय सदर नै रह्यो । यी सबैले सबै घटनाक्रम पूर्वनिर्धारित समयअनुसार नै अगाडि बढेको प्रमाणित हुन्छ ।
सवाल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको हो । लाल आयोगको गठन मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरूको सत्य, तथ्य जनतामा ल्याउनको निमित्त भएको हो । यो कुनै व्यक्तिसँग भएको घटना वा कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप र मुद्दासँग मात्र सम्बन्धित छैन । सम्पूर्ण मधेस र थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएका घटना, हत्याहरूको परिवेश, त्यसका निमित्त जिम्मेवार तत्त्व ९राज्यको प्रशासनिक दमनकारी समूह वा आन्दोलनकारीको समूहमा छिरेका असामाजिक तत्त्व०, आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र सुरक्षा अधिकारीहरू लगायतसँग सम्बन्धित छ । कुन अवस्थामा कसरी टीकापुरमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीहरू मारिए रु नाबालिग बच्चो कसरी प्रहरीसँग मात्र हुने राइफलको गोलीको सिकार भयो रु थमन विक अस्पताल लैजाँदा राजमार्गबाट नलगी धेरै टाढा र सजिलै गाडी हिँड्न नसक्ने घुमाउरो हिलाम्मे कच्ची बाटोसम्म कसरी लगिए र उनको मृत्यु भयो रु मोरङमा द्रोपदी कसरी गोलीको सिकार भइन् रु जलेश्वरमा आफ्नो आँगन (दैलो)मा उभिएकी महिला कसरी सहिद हुन पुगिन् रु हिफाजत मियाँसँग के भएको थियो रु जलेश्वर, जनकपुर, वीरगञ्ज, मलेठ आदि स्थानमा कसरी युवाहरू सहादत प्राप्त गरे रु महोत्तरीको बजराहीमा नातिको सहादतपछि विक्षिप्त आफ्नो बगैँचामा घुमिरहेको बाजेलाई कसले र किन गोली ख्वायो रु यी घटनाहरूमा कतै कुनै आन्दोलनकारीसँग हातहतियार थियो थिएन रु थिएन भने युद्ध भए जस्तै सुरक्षाकर्मीले किन र कसको आदेशमा घातक हातहतियारको नृशंसपूर्वक प्रयोग गरे रु यस्ता प्रश्नको उत्तर हिमाल, पहाड र मधेस–थरुहट सबै क्षेत्रका जनतालाई जान्ने अधिकार छ । अहिले चर्चा रहेअनुसार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीलगायत अरूलाई माफी–मिनाहाको घोषणा भयो भने लाल आयोगको प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरणको माग उठ्दैन र टीकापुरको घटनाको सत्य, तथ्य सदाको निमित्त मसानमा गाडिएर नष्ट भएर जानेछ भन्ने राज्य सञ्चालक संस्थापन शक्ति समूहको सोच छ ।
हाम्रो देशमा आन्दोलनको अनुचित र नृशंस दमनको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेका आयोगहरूको प्रतिवेदनको हबिगतको इतिहास सुखद छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे आएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनको गहन अध्ययन भएन । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपराधहरू सजायको निमित्त कठघरामा उभ्याइएन । आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्नु र आन्दोलनपछि फेरि पनि बिस्तारै तीनै सत्ताखोरहरूको हालीमुहाली हुन पुगी परिवर्तनपछि आएको नेतृत्व समूह तिनै सत्ताखोरहरूको प्रभावमा परेर भ्रष्टाचारको रङमा रङ्गिन पुग्नुको यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि यस्तै खाल्टोमा धकेल्नु कदापि सुखद हुने छैन । त्यसकारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको निमित्त राष्ट्रिय र अन्तर्राट्रिय मानव अधिकारवादी, सङ्घसंस्था तथा राजनीतिकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत चासोको विषय हुनै पर्दछ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मुख्य सचिव वैरागीबाट दर्ता गरिएको रिट निवेदनलाई तत्काल अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्दछ । सार्वजनिकीकरण गर्ने पक्ष सरकार नै भएकाले प्रयोजनविहीन अवस्थामा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र नेपाल सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रहेको रिट निवेदनसमेत स्वतः बदरभागी रहेको देखिन्छ । यसलाई अझै लम्बित गर्नु जनताको सूचना पाउने अधिकार अर्थात् संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन कुनै कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने दस्तावेज नरहेकाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको कारणले यसको सार्वजनिकीकरण गर्न अवरोध रही रहनु त्यसैले अन्यायपूर्ण हो ।
रेशम चौधरी र आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका सबैको रिहाइ होस् । प्रतिगामी तत्त्वहरूद्वारा बलिको बोका बनाइएर उनीहरूमाथि गरिएको अन्यायको अन्त्य यथाशीघ्र हुनुपर्छ र सँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नु त्यतिकै आवश्यक छ । सत्य, तथ्य बाहिर आएपछि यी निर्दोषहरू जनताको नजरमा सफाइ पाउने छन् । यही उनीहरूप्रति वास्तविक न्याय हुनेछ । रातोपाटीबाट ।
