पीडित किन होस्टाईल हुन्छन् !

पृष्ठभूमि :
कानूनी निकाय सम्म पुगिसकेको घटनालाई बंग्याउनकोलागि पीडितले विपक्षी अर्थात अपराध गर्ने आरोपित व्यक्तिलाई समर्थन हुनेगरि बयान दिनु नै होस्टाईल हो । पीडितले पहिला आफू माथि घटना वा अपराध भएको लिखित जाहेरी दिन्छ । त्यस पश्चात सामाजमा आफ्नो सवि गुम्ने डरले आफ्नो भावनालाई कुल्चेर वा आफू पीडा सहेरपनि आफूलाई पीडादिने व्यक्तिालाई उन्मुक्ति दिन मिल्नेगरि अदालत सामक्ष वयान गर्नुलाई नै होस्टाईल मानिन्छ । यस्तो बेला पीडित स्वयम आफू एकदमै असुरक्षित भएको महशुस गरेपछि बयान फेर्ने कार्य गरेको अनुसन्धानले देखाउछ ।

पीडितलाई होस्टाईल गर्न बाध्य पार्ने प्रमुख कारण उसको आत्मसुरक्षामा चुनौती आउनु हो । दोस्रो आर्थिक प्रलोभन र तेस्रो सामाजिक न्याय अथवा सामाजमा उस्को इज्जत बचाई राख्नकोलागि पनि होस्टाईल गराईन्छ । जब पीडित आफै होस्टाईल हुन्छ, त्यसबेला उसले कानूनी न्याय भने पाउँदैन । अदालतले प्रमाणको आधारमा पीडकको पक्षमा नै फैसला गर्न बाध्य हुन्छ ।

हुन त एक पीडित व्यक्तिलाई होस्टाईल गराउन कस्को भूमिका कहाँ निर हुन्छ भन्नेबारे पीडितले संगालेर राखेको हुन्छ । तर कुनै कुनै घटनामा पीडित आफू कसरी होस्टाईल भयो भन्ने विषयमा पनि थाहाँ नहुन सक्छ । जतिबेला पीडितको पक्षमा साक्षी बसेकाहरुले विभिन्न कारणवस बयान फेरिदियो भने पनि पीडितको पक्षमा मुद्धा कमजोर हुन आउँछ ।

पीडितलाई न्यायलयसम्म पुग्न नै सकस :

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा काम गर्दा गर्दै एक महिला कार्यस्थलमै बलात्कृत भएको जाहेरी दिएकी छिन् । उनका अनुसार २०७९ चैत २९ गते दिउसो करिब ३ बजे ठेक्केदारले काम गर्ने एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा जाहेरी दिएकी हुन् । ठेक्केदार रक्सी खाएर महिलालाई कार्यस्थलमै बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा दर्ता भएको जाहेरीमा पीडितको बयान उल्लेख गरिएको छ ।

पीडित भन्छिन् ‘घटना भए लगत्त रुदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी हुँ । तर त्यो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मेरो कुरा सुनुवाई भएन ।’ उनी सोही दिन न्यायकोलागि भौतारिदै अधिवक्ता लाई समेत भेटे । अधिवक्ताको सल्लाह अनुसार एक जाहेरी लिएर उनी पुनः ३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । पीडितले आफूमाथि जवरजस्ती करणी भएको जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

जब पीडित जाहेरी लिएर एक्लै न्यायको धोका ढक्ढकाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । त्यतिबेला उनको जाहेरी नै झुठ्ठा हो भन्दै महिला सेलमा कार्यरत प्रहरीले उनलाई हप्कायो । उनी नेपाली भाषा प्रष्टले बोल्न जान्दैनन् जसले गर्दा प्रहरी निकायले उनी माथि शंकाको दृष्टीले हेरेको हुन सकने आकलन गर्न सकिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता नभएपछि उनी दिउसो १ बजे अन्य संघसंस्थाको गुहार मागिन् । पीडितको अनुनय विनयपछि ओरेक कैलाली लागायत केही अधिकारकर्मीहरु गएर उनको जाहेरी दर्ता गराए । न्यायको पहिलो खुट्किलो नै उनको घाँटी अठ्यायौं । उनी रुदै भनिन् ‘म गरिब छुँ, मेरो कुरा सुनिदिने कोही छैन । मलाई लाग्दैन, मेरो देशले मलाई न्याय दिन्छ । यो देशमा पहुचवालाको लागि मात्रै त न्याय छ !’
आँशु मिश्रित अवाज लिएर काम गर्दा गर्दै पहिलो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको धोकामा न्यायको भिख माग्दा सेवा दिने निकाय उल्टै हाँसोको पात्र बनाई दिन्छ । अनि प्रभावित कहाँ गएर न्याय पाउँछ ? न्यायको पहिलो खुड्किलो यति सकस छ । त्यसपछिका यात्राहरु कस्तो होलान् ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र ! पीडकका आफन्त मिलापत्रकोलागि घरमै आएर विभिन्न खाले डर, धम्की प्रलोभन देखाउने, समाजबाट बहिस्कृत हुनुपर्ने, चरित्रमा विभिन्न लालछना लाग्ने घर जाँदा समाजको छिःछिःदुरदुर सहनुपर्ने गतिविधिले पीडित आफूलाई असुरक्षित मात्रै होईन झन पीडा भएको महशुस गर्छ । उसलाई सुरक्षा दिने निकाय आफै मौन हुन्छ । अदालती कामको भोगाई सहदा सहदै उ थाक्छ । अनी त्यस्तो अवस्थाको निर्णय कस्तो होला ! कल्पना गरौं । जो पीडित जस्तो सुकै समस्याको सामना गर्न तयार हुन्छ, उ निडर भएर आफ्नो निर्णयमा अडिक रहन्छ । उसलाई ति चुनौती सामना गर्न सहज भने हुदैन ।

पीडितलाई मात्रै होईन पीडितको सहारा दिने निकाय, आफन्त, साथीभाई तथा साक्षी बस्ने जो सुकैलाई पीडकबाट विभिन्न खाले दबाबहरु आउँछन् । धेरै घटनामा पीडितको साक्षीले बयान बदल्न बाध्य भएर पीडित न्याय नपाएको उदाहरणहरुपनि छ ।

केही महिना अगाडी कैलारी गाउँपालिकाका १४ वर्षीया सुस्तमनस्थितिका बालिका बलात्कृत भईन् । उनको परिवार न्यायको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढी आए । पालिकादेखि धनगढीसम्मको दुरी जम्मा २५ किलोमिटर छ । २५ किलो मिटरको बाटो उनीहरुलाई निकै सकसपूर्ण भयो । गाउँको अगुवा, पीडकको आफन्त मात्रै होईन, सोही वडाको वडा अध्यक्षले समेत घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्न दबाब दियो । अदालत नजान उनीहरुलाई बाटोमै लोभ्यायो । एक गरिब परिवारलाई न्यायकोलागि अदालती झन्झट निकै सकसपूर्ण हुन्छ । चारै तिरको दबाबले उ सहन सक्दैन । त्यसैले त पैसाको प्रलोभनमा परि मिलापत्र गर्छ । उनीहरुको हकमा पनि त्यहि भयो । धनगढी पुग्नै लागेका पीडितका परिवार साढे पाँच लाखमा मिलापत्र गर्ने स्वीकार गरे । मिलापत्र गराउनमा उनकै वडाका वडाअध्यक्ष साक्षी छन् ।

कोभिड महामारीको बेला मुलुकमा बन्दाबन्दी थियो । जुनबेला सबैजना घरभित्रै बस्तुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला बलात्कारका घटना धेरै घटे । त्यसताका गौरीगंगा नगरपालिकाका एक ९ वर्षीया बालिका चिनी किन्न छेउकै किराना पसल गईन् । पसलमा साहुको २२ वर्षीया छोरा र उसको साथी मिलेर बालिकालाई पसल भित्रै पालैपालो बलात्कार गरे ।

बालिकाको आमा छैन, बुवा प्यारालाईसिस भएर विरामी । घरमा एक बुढी बजै मात्रै । आर्थिक स्रोत एक भैसी मात्रै छ । दुध बेचेर जोहो गर्नुपर्ने परिवारमाथि बलात्कारको घटना हुदा पीडितको साक्षी बसिदिने समेत कोही जुराएनन् ।

बलात्कृत भएको बालिकाको यौनांग च्याटिएको थियो । उपचार नपाएर हप्तादिन भईसकेको बालिकाको यौनी पूर्णरुपले पाकीसकेको थियो । हप्दादिनपछि बालिकाको वजैले सोही पालिकाको उपप्रमुखलाई घटनाबारे जानकारी गराईन् । उपप्रमुख आफै साक्षी बसेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराईन् । आरोपित पक्राउपनि पर्यो । तर ति आरोपित राजनीतिक आडमा एक हप्तामै ५० हजार रुपैया धरौटीमा छुटे । मुद्दा अदालत सम्मापनि पुगेन । घटनाबारे बुझ्दै जाँदा साक्षी बसेका उपप्रमुख आफै बयान बद्लेका रहेछन् । त्यो घटनामा पीडक कसरी उन्मुक्ति पायो पीडित पक्षलाई कुनै जानकारी भएन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भईसकेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्ने निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पीडितको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान गर्ने हो । तर यहाँ त जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै पीडितको मनोवल खस्काउने गरि व्यवहारहरु प्रर्दशन हुन्छ । पीडित बसेको ठाउँको बाटो देखाईदिने, पीडितसंग जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउनेहरुको नाम थर ठेगानाबारे सूचना दिने गतिविधिले हाम्रो देशको न्यायीक निकाय कति सम्बेदनशील छ भन्ने प्रश्न खडा हुन आउँछ ।

अब के गर्ने :

पीडितलाई होस्टाईल हुनबाट रोक्न न्यायलय निस्पक्ष हुनु जरुरी छ । न्यायलय परिसर पीडितमैत्री हुनुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया निस्पक्ष र छिटो छरिटो हुनपर्छ । साथै होस्टाईल भएका व्यक्ति किन आफ्नो बयान फेर्यो भन्नेबारेमा दोहोराई, तेहराई खोजनीति तथा उ माथिपनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

सरकारले निर्माण गरेका कार्यविधि, ऐन तथा नियामावली पूर्णरुपले कायन्वयन गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायको संवेदनशीलता र सक्रियता संगै पीडितलाई न्यायमा सरल र सहज पहुँच हुनुपर्छ। उनीहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । अदालतबाट क्षतिपूर्तिसहित छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ। कानुनले अपराधविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा :

बलात्कार जस्ता जनघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति चाहे जो सुकै होस् उस्ले सजाय पाउँनै पर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी आउँने जति सबै बलात्कारी नै हुन् त्यो पनि भनेको होईन । तर न्यायकोलागि न्यायलयमा आईसकेकाहरुलाई सम्मानजनक सम्बोधन हुनैपर्छ । सही र गलत छुट्याउनको लागि अनुसन्धान प्रक्रिया दरिलो बनाएर लैजानुपर्छ । गलत गलत नै हो । अपराध मानसिकता लिएर अन्याय गर्नेहरुलाई कानुनले चिन्नुपर्छ । यदि उसको पारिवारिक पृष्टभूमिलाई काँखी च्यापेर न्यायको तराजुमा नाप्न खोज्नु भयो भने वास्तविक पीडक कहिलै सजायको भागेदर हुन सक्दैन । जय न्याय ।।