निकुञ्जका लागि आदिबासीले चुकाएको मूल्य

सौराहा पुगेको तेश्रो पटकमा मात्र मैले थाहा पाए, कैयौं सत्यहरुलाई दबाएर फस्टाएको झुटैझुटको बिम्ब हो । जो पुस्तादेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए, बस्तीबाट तिनलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेर सौराहा बनेको हो । त्यहाँका मूल बासिन्दाहरुलाई रुवाएर केही शासक जातीलाई खुशी पार्न सौराहा मुस्कुराएको हो ।

पर्यटकका रुपमा घुम्न जाने अधिकांशलाई सौराहा बिल्कुलै सुन्दर लाग्छ, जस्तो लागेको थियो मलाई । राप्ती नादीको किरनारमा बगर, बगरमा शानदार कुर्सीहरु, कुर्सीहरुको बिचमा टेबल र टेबलमा अर्डर गरे बमोजिमका खानाहरु । आहा क्या मिठो ।

अध्याँरो छिप्पिदै जादाँ बलेका झिलमिल बत्तीहरु, बत्तीको उज्यालोमा देखिन्छन् चम्किला मान्छेहरु, तिनका हातमा छन् गिलास र गिलाससंगै झुम्मिएका छन् उनीहरु । आहा क्या रमाइलो ।

म बसिरहेको टेबलमा लालटिन राखिएको छ । जसले बाल्यकाल याद दिलाइरहेको छ । ‘बत्ती मुनि अध्यारो’ भन्ने प्रचलन लालटिन मुनिको अध्यारोले फेरि याद गराएको छ । सौराहाको उज्यालोको मुनि के के वा को को अध्याँरोमा परे होलान् साच्चै ? म बसिरहेको टेबलको पृष्ठभूमिमा बजिरहेको छ— कभि कभि मेरे दिलमे खयाल आता है ……!

यस पहिले सौराहाको बारेमा मलाई आहा क्या मिठो र आहा क्या रमाइलो बाहेक अन्य कुनै खयाल आएको थिएन । यस पहिले म घुम्न मात्र गएको थिए सौराहा । घुम्न मात्रै जानेलई सौराहाको एउटा भाष्य मात्र थाहा हुन्छ — रमाइलोको । यस पटक म गएको थिए राष्टिय निकुञ्जको स्थापना र त्यसले त्यहाँका मूलबासीहरुमाथि पारेको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न । यस क्रममा मैले त्यहाँका थारु, मुसहर, बोटे, चेपांग र अन्य कैयौंसंग गरेको कुराकानीले राष्टिय निकुञ्ज र त्यसका बलमा बनेको सौराहाप्रतिको मेरो खयाल सम्पूर्ण रुपमा बदलिदियो ।

मलाई बदल्नुमा मुख्य ५ कुराले भूमिका खेले । निकुञ्जको स्थापनापश्चात संकटमा परेको आदिबासी पहिचान, जंगल छिर्न आदिबासीलाई गरिएको निषेध, निषेधका कारण लोप हुदैं गएको परम्परागत आदिबासी ज्ञान, बाली नोक्सानीको अपर्याप्त क्षतिपुर्ति र आदिबासीमाथि निकुञ्जको आतंक ।

बोटो गाउँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज

निकुञ्जको निर्माणले त्यहाँका आदिबासीहरुलाई उनीहरुको मुलथलोबाट विस्थापन मात्र गरेन, पहिचाननै नामेट पार्यो । निकुञ्ज बन्नु पहिले बोटे र मुसहर माछा मारेर खाने जातको रुपमा चिनिन्थे । तर निकुञ्ज बनेपछि उनीहरु बोटे रहेनन् । मुसहर रहेनन् । उनीहरु चोर भए । तस्कर भए । माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने बोटे मुसहर जंगल जाँदा राज्यले उनीहरुलाई चोर र तस्करको उपाधि दियो । एक पाका मुसहर बुवाले सुनाए, माछा मार्न जाँदा आर्मीले उ चोर आयो भन्छ र हामीलाई पक्रिन्छ । हाम्रो जातै माछा मार्ने हो त माछा नमारेर के गरौं ? खेती गर्नलाई जमिन छैन, अरु रोजगारी पनि छैन ।

माछा मार्न जानेजति सबैले कुनै न कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार भोगेका हुन्छन् । कसैका जाल खोसिन्छन् । कसैले गालीबेइज्जति सहनुपर्छ । कसैलाई पक्राउ गरेर कसरामा थुनिन्छ । कसैलाई मरासन्न हुनेगरि कुटिन्छ । २०७७ साउन ५ मा घोंघी टिपेको निहुँमा सेनाद्धारा कुटिएका राजकुमार चेपांगको मृत्युनै भयो ।

माछा मार्न जाँदा पक्राउ पर्ने महिलाको व्यथा छुट्टै छ । अमलटारीमा पक्राउ परेका मुसहर महिलालाई ६५ किमि टाढाको कसरा पुगाइयो । ती मध्ये एककोे २ वर्षे र अर्कोकोे ३ वर्षे दुधे बालकले आमाको रिहाइ नहुदासम्म २ दिन दुध खान पाएनन । रिहाइ हुनका लागि पक्राउ परेका आदिबासीहरुले चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक मुसहर महिलाले आक्रोश पोखिन् ‘हाम्रो मान्छे छुटाउन त्यति धेरै पैसा किन लिएको, कसरामा बिल्डिंग ठड्याउनलाई ?’

निकुञ्जले माछा मार्ने लाइसेन्स दिएको छ तर थोरैलाई मात्र । त्यसका पनि सीमा छन् । माछा मार्न एरिया र समय निर्धारण गरिएको छ । माछा मार्न त्यहाँ भनिएको छ, जहाँ माछा पाउदैन । माछा मार्दामार्दै भुलेर एरिया क्रस गरियो भने गिरफ्तारमा पर्छन् आदिबासीहरु । माछा मार्ने समय दिउँसो मात्र तोकिएको छ । तर बोटे र मुसहरका पुस्तैनी ज्ञान अनुसार, माछा रातको समयमा मात्र किनारतिर आउछ, दिउँसो गहिराइमा जान्छ । त्यसकारण माछा पाइदैन ।

निकुञ्जभित्र माछा मार्न जाँदा आर्मीले समाउछ भन्ने थाहा हुदाँहुदै पनि उनीहरु जान छोड्दैनन् । किनभने माछा मार्नु उनीहरुको पेशा होइन, जीवन हो । माछा मार्नबाट उनीहरुलाई निषेध गर्नु भनेको उनीहरुलाई मृत्यु दिनु सरह हो ।

कुमाल गाउँ चितवन राष्ट्यि निकुञ्ज

निकुञ्ज बन्नु पहिले उनीहरु निष्फिक्री माछा मार्न पाउथे । यसको मतलब यो थिएन कि जति पनि माछा मार्ने गर्थे । त्यति मात्रै माछा मार्थे जतिले उनीहरुको छाक टार्ने गथ्र्यो । निष्फिक्री माछा मार्न पाउथेको अर्थ यो होइन कि, जहिले पनि माछा मार्थे । माछा मार्ने समय हुन्थ्यो । माछाको पेटमा अण्डा रहने समयमा उनीहरु माछा मार्दैनथे । उनीहरुले माछा सखाप पार्ने गरि कहिल्यै माछा मारेनन् । माछा बेचेर पैसा कमाउने उद्येश्य कहिल्यै लिएनन् । माछासंग पैसा साटेर ठूला महल कसैले निर्माण गरेनन् । उनीहरुले जति माछा मारे, नितान्त बाँच्नका लागि मात्र मारे ।

माडीका बोटेहरुले बासको नांग्लो बनाएर अमलटारीसम्म बेच्न आउथे । कथा जस्तो लाग्ने यो कुरा निकुञ्ज स्थापना हुनु पहिलेको मात्र हो अर्थात १९७३ पहिलेको । अमलटारीको बोटेका अनुसार माडीका बोटेहरुले बनाएको नांग्लो निकै बलियो हुन्थ्यो । निकुञ्ज बनेपछि बोटेहरुले बास काट्न पाएनन् । केही गरि नांग्लो बनाइहालेपनि जंगल छिर्न नपाइने भएकोले माडीबाट अमलटारीसम्म पुग्न सकेनन् । माडी—अमलटारी जोड्ने आदिबासी (जंगलको) बाटो अहिले छैन । अहिले उनीहरु महेन्द्र राजमार्ग धाउनै पर्छ ।

सौराहको बजारमा बल्दै गरेको लाल्टिन

बाँस काट्न निषेध गरिएपछि आयको अर्को बाटो पनि बन्द भयो । निकुञ्जमा उम्रिने बास त्यसै खेर जान्छ । गर्मी मौसममा चल्ने हावाहुरीले बास आफैमा ठोक्किएर आगो लाग्छ र सबै बास सखाप हुन्छ । तर बाँस काट्ने र त्यसबाट विभिन्न वस्तुहरुको निर्माण गर्न सकिने र आदिबासी समुदायलाई आर्थिक लाभ दिने कुरामा सरोकारवालाको ध्यान कहिल्यै पुगेन ।

खेती गर्ने थारुहरुको पीडा पनि कम्तीको छैन । बाली क्षतिको क्षतिपुर्ति प्रदान गरेको दाबी निकुञ्जले गरेतापनि स्थानीयहरु भने क्षतिपुर्तिको प्रावधानप्रति खुशी छैनन् । खेती गर्नेहरुले वर्षमा तीन बाली लगाउने गर्छन् । उनीहरुले लगाउने प्रत्येक बाली धान, गँहु, तोरी जनावरले नष्ट गर्दछन् । बाँकी रहेको थोरैमात्र बाली घरमा भित्राउन पाउँछन् । तर क्षतिपुर्ति भने वर्षको एक मात्र बालीको प्राप्त गर्दछन् । त्यो पनि नष्ट भएको बालीको भन्दा निकै थोरै । अनि एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया पश्चात क्षतिपुर्तिको निवेदन दिएको धेरै समयपछि ।

निकुञ्ज छेउछाउ बस्नेहरुको बालीनाली जंगली जनावरहरुले धेरथोर प्रत्येक दिन नष्ट गर्दछन् । वर्षको एक बालीको मात्र क्षतिपुर्ति पाउनेहरुले प्रत्येक दिनको निवेदन पेश गर्नेबारे सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यै एउटा निवेदन पेश गर्दा पनि कागजात जुटाउन, फोटोकपि गर्न र सिफारिसका लागि कैयौं कार्यालय धाउदाकोे खर्च राहत पाउने रकम भन्दा बढी भइसकेको हुन्छ । यसले आदिबासी किसानहरुलाई क्षतिपुर्तिको निवेदन पेश गर्न हतोत्साही गर्छ । रिसर्चर पिटर गिलको एक रिपोर्टले भन्छ, राहत रकम बुझ्नेमा आदिबासी भन्दा गैर आदिबासी समुदाय बहुसंख्यक छन् ।

थारु गाउँ बर्दिया राष्ट्यि निकुञ्ज

जंगली जनावरले खोतीपातीमा पुर्याउने हानीबाट आदिबासी किसानहरु आजित छन् । राहत प्राप्त गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट उनीहरु झनै आजित छन् । जंगली जनावरले खाइसकेर बाँकी रहेको बाली भित्राउनुनै उनीहरुको नियति हो भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । बर्दिया राष्टिय निकुञ्ज छेउको बेतहनी गाउँकी एक थारु महिलाका अनुसार बाँदरले जुठो नगरेको खाना उनीहरु बिरलै खान पाउछन् ।

‘हाय रे, के जुग जमाना आयो’ भन्दै एक थारु महिला किसानले लामो सुस्केरा हाल्दै आफ्नो दुख पोखिन् । उनका अनुसार खेतमा रोपेको धान बाढीले सोत्तर बनाइदियो । त्यही खेतमा माछा मार्न जादा आर्मीहरुले माछा मार्न दिदैन । बाढीले बगाएर ल्याएको काठदाउरा खेतबाट घरमा ल्याउन दिदैन । अनि बाढीसंगै आएको बालुवा घरमा ल्याउन दिदैन ।

आदिबासीहरुलाई उनीहरुको पुर्खाको भूमिबाट निष्कासन संगसंगै उनीहरु आश्रित रहेको हरेक क्षेत्रको पंहुचबाट बञ्चित गरियो । आदिबासीहरुले आफ्नो भूमिको स्वामित्व त पाएनन् नै, निकुञ्ज स्थापना भएपछि त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न बनेको निकायहरुमा प्रतिनिधित्व समेत गराइएन । त्यसो हुन नसक्दा, निकुञ्जको निर्माणपछि प्राप्त हुन सक्ने लाभबाट यो समुदाय सदैव बन्चित रहन गयो ।

निकुञ्जमा बन्ने कुनै पनि संरचना समावेशी छैनन् । त्यहाँ न आदिबासीको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छ, न दलित न त महिलाहरुको । चितवन र बर्दिया राष्टिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका बफरजोन उपभोक्ता समिति र मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा शासक जातीको बोलबाला रहेको छ ।

चितवन राष्टिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका २२ उपभोक्ता समितिमा महिलाको संख्या शून्य रहेको छ । २२ उपभोक्ता समितिमा ३ थारु, १ तामांग र १ दलित अध्यक्ष रहेका छन् ।नेपालका आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को एक अध्ययन अनुसार, चितवन राष्टिय निकुञ्ज स्थापना हुदाँ चितवनका ६ गा.वि.स मेघौली, पैठानी, जगतपुर, बछौली, अयोध्यापुरी र कठार का ६० हजार बढी आदिबासी थारु, कुमाल, दराई, माझी र बोटेहरु विस्थापित भएका थिए । चितवन राष्टिय निकुञ्जले घेरिएको माडी नगरपालिकामा ४७ प्रतिशत आदिबासी, ३२ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री र १३ प्रतिशत दलितहरु रहेका छन् । कम्युनिटी कन्जरभेसन नेपाल (सिसिएन) को रिपोर्ट अनुसार, माडी स्थित बफरजोन उपभोक्ता समिति तथा सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा आदिबासी र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून रहेको छ ।

झिलिमिलि सौराह

त्यसैगरि बर्दिया राष्टिय निकुञ्ज बफरजोन क्षेत्रमा रहेको १९ उपभोक्ता समितिमध्ये ३ थारु, १ दलित र १ महिलाले हाँकिरहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार ५२ प्रतिशत थारु बसोबास गर्ने जिल्ला हो बर्दिया ।

यो किसिमको असमावेशी संरचना देखेर म निकै बेर घोत्लिए । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा सबै जाती, वर्ग, लिंग लगायत सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित धेरथोर रुपमा भएको छ । राष्टिय निकुञ्ज चाँहि कुन सरकार हो ? यसका संरचना किन यति धेरै असमावेशी ? यस्तो असमावेशी संरचना भएको संस्थालाई डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) जस्ता प्रख्यात संस्थाहरु कुन जगमा उभिएर सहायता प्रदान गर्दछन् ? तिनको सहायता आदिबासीहरुको अधिकारलाई अस्विकार गरेर जंगल र जनावरहरुको संरक्षणका लागि मात्र हो ? के तिनका निम्ति मान्छेको भन्दा जनावरको मूल्य किम्ती भएको हो ? हुँदो हो साएद । नहुँदो हो त निर्दोष (निर्दोष यसकारण कि उनको अपराध प्रमाणित गर्न निकुञ्ज असफल रह्यो ) सिखाराम चौधरीको हत्या (जुन ३, २००६) का आरोपीलाई डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) ले तस्करी विरुद्धको अवार्ड (anti-poaching  award) दिदैनथ्यो ।

सिखाराम र राजकुमारको घतनाले आदिबासी विरुद्ध निकुञ्जका सिपाही र कर्मचारीले गर्ने अत्याचारबारे सत्तचार माध्यमको धयान खिथ्यो । वर्षायाममा माडीमा दश चेपांग परिवारको घर जलाइएको घटनाले पनि संचार माध्यममा निकै महत्व पायो । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यातना, दुव्र्यव्हार र महिला माथि हुने यौन हिंसाका घटना दबिएको दबियै छन् ।

आदिबासी जनजातीको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि नीति कार्यक्रम बन्दैन । उनीहरुको परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरेर लाभ उठाउने कुरालाई समर्थन गरिदैन । निकुञ्जहरुको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने निकायमा आदिबासीहरु हुन्थे भने आफ्ना हित हुने केही काम गर्थे ।

केही समय अघि सौराहाको मुसहर युवाहरुलाई गाडी चालक तालिम दिइयो । तर तालिम पश्चात रोजगार दिइएन । तालिम प्राप्त युवाहरु बेरोजगारै बसे । अमलटारीका युवाहरुलाई कुक तालिम दिइयो । रोजगार दिइएन । उनीहरु पनि बेरोजगार भए । उनीहरु भन्छन् ‘नामको मात्र तालिम दियो । रोजगार दिएन । रोजगार नदिने तालिमको के काम ?’

निकुञ्जमा आफ्ना मान्छेहरु भइदिए आफ्ना कुराहरु सुनिन्थ्यो कि भन्ने आश गर्छन् आदिबासीहरु । ‘अरु धेरै नभए न्यूरो टिप्न त पाइन्थ्यो कि । छाक टार्नलाई न्यूरोको साग टिप्ने हो । कुनै पनि जनावरले न्यूरो खादैन । त्यो त्यसै कुहिएर जान्छ’ भन्छिन् एक बोटे महिला । न्यूरो टिप्न जाँदा राम्रा आर्मी भेटिए कुनै ज्यादती नगर्ने बरु न्यूरो टिप्न दिने सुखद अनुभव पनि छ उनीसंग ।

आदिबासी विरुद्ध भयंकर पूर्वाग्रह राखेर बनेको हो राष्टिय निकुञ्जहरु । यसले आदिबासीहरुमा भूमिहिनता निम्त्यायो । जंगल छिर्न निषेध गरिएका कारण आदिबासहिरुको परम्परागत ज्ञान विनाश भयो । त्यो कसरी भने गाउँमा कोही अस्वस्थ हुदाँ जंगलमा पाइने जडिबुटी प्रयोग हुन्थ्यो औषधीका रुपमा । त्यसबाट आदिबासीहरु बन्चित भए । रुखका पातको रंग र त्यसमा आउने परिवर्तन हेरेर आदिबासीहरुले मौसमबारे बताइदिन सक्थे । कुन वर्ष धेरै वा थोरै पानी पर्ने बारे वा हुरी चल्नेबारे ज्ञान राख्दथे । जंगलमा पाइने साग, तरकारी, माछा, घोंघी खान नपाएपछि आदिबासीहरुले चरम कुपोषणको सामना गर्नपर्यो ।

प्रकृति संरक्षणको एकदमै गलत अवधारणा अवलम्बन गरेर बनाइए निकुञ्जहरु । यो गलत धारणाले प्रकृतिबाट मान्छेलाई अलग गर्छ । जबकि मान्छे स्वयम् प्रकृतिको एक अंश हो । जंगल र जंगली जनावरलाई एकातिर र पुस्तौंदेखि तिनको संरक्षण गर्ने आदिबासीहरुलाई अर्कोतिर विभाजित गरेर सही अर्थको संरक्षण हुन सक्दैन । निकुञ्जहरु प्राकृतिक हुन जंगल, जंगली जनावर र आदिबासीहरु बिचको परस्पर क्रिया महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर नेपालमा निकुञ्जसंग आदिबासीको परस्पर सम्बन्ध अस्विकार गरिएको छ भने निकुञ्ज र अप्राकृतिक भौतिक वस्तुहरु बिचको सम्बन्धलाई सहजै स्विकार गर्छ । निकुञ्जभित्र कंक्रिटका भ्यूटावर बनाइन्छन् । तर खाली जमिनमा बस्ने बोटेहरुको छाप्रोमा आगो लगाइन्छ । निकुञ्जभित्र चार पांग्रे गाडीहरु मस्तसंग कुदाउन पाइन्छ । तर छेउछाउका आदिबासीहरुले पाइला समेत टेक्न पाउदैनन् ।

निकुञ्जमा रमाउने व्यक्तिको मुहारमा खुशी आउनुमा आदिबासीहरुले आफ्नो भूमि, जीवनपद्धती, परम्परागत ज्ञान, सबै सबै कुराको मूल्य चुकाएका छन् । निकुञ्जमा रमाउन जाँदा थोरै समय निकालेर आदिबासी बस्ती जानुहोला । पुस्तौंदेखि निकुञ्ज छेउमा बस्ने कुनै थारुले बडेमानको काठको घर बनाएको छैन । बाँसहरु विनाश गरि कुनै बोटेले नांग्लोको व्यापक व्यापार गरेको छैन । माछाहरु सखाप पार्ने गरि माछा बेचेर कुनै माझी मुसहरले मजेदार महल ठड्याएको छैन ।