महिला अधिकार र दायित्व

नेपालमा महिला अधिकारको प्राप्ति, संरक्षण र प्रर्वद्धनको लागि महिलाहरुले धेरै लामो समयदेखि निरन्तर संघषर् गर्दै आएका छन । यही संघर्षको परिणामस्वरुप महिला अधिकारका कतिपय क्षेत्र र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन पनि आएको छ । तर पनि निरन्तर रखवारी, सचेतनता र संघर्ष जारी राख्न सकेमात्र प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकारको सुनिश्चितता सम्भव हुने छ । अहिले पनि एकातिर कानुनी, नीतिगत र संवैधानिक आडमा हुने भेदभाव र अत्याचारका आधार समाप्त भएका छैनन् भने अर्कोतिर पितृसत्तामक चिन्तन र चेतनाका कारण व्यवहारमा महिलाहरु भेदभावको डरलाग्दो अवस्थामा छन् । कतिपय अवस्थामा भेदभाव, शोषण र अपमानका रुप फेरिएका छन् । नियत र व्यवहार उस्तै क्रुर र आपत्तिजनक छ । हिजो अधिकार उलंघनका कतिपय घटना कुसंस्कार र चेतना वा शिक्षाको कमीका कारण हुने गरेका थिए । त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरल एवं स्वभाविक प्रयत्नले पुग्थ्यो तर आज धेरै व्यवहार जानाजान भइरहेका छन् । त्यसैले पनि महिला अधिकार थप औचित्यपूर्ण सावित हुँंदैछ । राजनैतिक आन्दोलनको मोर्चामा अग्रपंतिमा देखिएपनि आन्दोलन पछिका अवस्थामा किनारा लागाउन खोज्ने मानसिकता आज पनि हावी छ । आन्दोलनको उपलब्धीमा पुरुषको एकाधिकार कायम गर्ने र महिलाहरुलाई उनीहरुले भाग लगाएर दिए खाने नत्र सडकमै जानु पर्ने जस्तो अवस्था लोकतन्त्र स्थापना पछिपनि नदेखिएको होइन । जस्तै उदाहणको रुपमा संविधानको मस्यौदा कमिटिमा एक जना पनि महिला समावेश नगरिए पछि हामी पुन सडकमा ओरलिनु परेको थियो । यो मानसिकताको हावी आाजपनि छ । आर्कोतर्फ ध्यान पुयाउनु पर्नेकुरा महिलाको सहभागिता संख्यात्मक रुपमा वढाउदै लगेपनि गुणत्मक वा निर्णायक तहमा जान नदिने मानसिकताको हावी छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विगतमा भएको सभामुख प्रकरणले देखाईसकेको छ । झट्ट हेर्दा उपसभामुख नदिए के भोत मन्त्री बनाइयो भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यो सामान्य थिएन र होइन ।

महिलाअधिकार सिंगो मानवअधिकारको महत्वपूर्ण हिस्सा वा अंग हो । महिलाविरुद्ध राज्यका कानुनदेखि परम्परा, संस्कृतिसम्म र समाजमा साधनस्रोतको अवसर पाएको वा राज्यको श्रोतसाधनको दोहन गर्दै आएको पितृसत्तात्मक चिन्तन बोकेको ठूलो जमात उभिएको छ । महिलाविरुद्ध अपराधिक चिन्तन र मनासाय बोकेको तत्व पनि समाजमा अस्तित्वमा छ । यस्ता सबै पक्षहरुलाई ध्यान दिंदै महिला अधिकारकारको आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी र शसक्त तुल्याउने दिशामा महिला नेतृहरुले भूमिका खेल्नु जरुरी छ । खासगरी आथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेका महिलाहरुले महिलाको दृष्टिकोण झल्कीने गरी, महिलाको कार्यकुसलतामा आसंका गर्नेहरुलाई चुनौति दिनेगरी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । किन कि आज हामी झस्कीएका छौ । लोकतान्त्रीक गणतन्त्रत्मक राज्य व्यावबस्था, त्यसमा पनि राष्ट्रिपति महिला भएको देशमा नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा विभेदित व्यवस्था राख्न खोजिनुु ज्यादै दुखद कुरा हो । त्यस्तै यौन अल्पसंख्यकको आत्मसम्मान र यौनिकताका सवालमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी छ । व्यक्तिगत अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । यो उपयुक्त छैन ।

विश्वव्यापीकरणको यो परिवेशमा एउटै गर्भवाट जन्मीएका शन्तानको विचमा पहिचान जस्तो सम्वेदनशील सवालमा फरक व्यवस्था गर्न खोजिनु लैडिक विभेदको परकाष्ट हो । यसको मतलव यो हैनको महिला राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रको गरिमा, सार्भभौमिकता र अखडताको सवालमा संवेदनशील छैन । हामी ज्यादै संवेदनशील छौ । त्यसैले समान व्यवस्थाको कुरा उठाएका छौं । ७ वर्षको समयवधिमा हाम्रो आपति होइन । हामी राज्यको जिम्मेवार नागरिक हौ । राज्यको सर्भभौमिकता हामीलाई पनि त्यतीकै प्यारो छ । हामीलाई थाहा छ हाम्रा दिदी वहिनीहरु अरु देशका पुरुषसंग विवाह गरेर गएमा कम्तीमा २ देखि ७ वर्षसम्म नागरिकताको लागि योग्य हुर्दैनन । एसियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतमा हाम्रो दिदी वहिनी विवाह गरेर गएमा ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यावस्था छ । त्यस्तै वंगलादेश, पाकिस्तामा पनि ३,२ वर्षपछि मात्र प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विकसित मूलुक वेलायत, अमेरीकामा पनि ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेको ३ वर्षपछि नागरिकताको प्रक्रियामा जान योग्य मानिन्छ ।

नागरिकताको सवालमा सबै मुलुकमा आ आफ्नौ परिवेशमा आधारित व्यावस्था रहेका छन् । त्यसैले धेरै उदारवादी वनेर विवाह गर्दाकै दिन नागरिकताको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर समान कानुनी व्यवस्थाा गर्र्दै सबैकालाई वृद्धिविकासमा वाधा नपर्ने गरी व्यावस्था गरिनु नित्यान्त आवस्यका छ । आज महिला नेतृत्वले सुजवुजका साथ भुमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाा आएको छ । महिलाको नेतृत्वले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै गंभिरताका साथ हेर्न सक्छ भन्ने सावीत गर्ने वेला आएको छ । राष्ट्रिय हितका साथै जातिय, वर्गिय र लैगिक विभेदको विरुद्ध संगठित आवाज उठाउने दाइत्व तपाईहरुको काधमा आएको छ ।

आज राष्ट्रप्रमुख महिला नेतृ हुनुहुन्छ, समितिको सभापति महिला हुनुहुन्छ, । कानुनू न्याय तथा संसदिय मानिला मन्त्री महिला हुनुहुन्छ । उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ । यो सारै सोहणीम समय हो । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो । यो महिला आन्दोलनको उपलब्धी हो । यो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै समाजमा रहेका विधमान असमानतालाई अन्य गर्नको लागि पहिले नीतिगत तहमा रहेका सम्पूर्ण असमान व्यवस्थालाई अन्य गर्नु जरुरी छ । नीतिगत विभेद अन्त्य गर्ने काम तपाईहरुको काधमा आएको छ । आज कानुन बनाउन ठाउँमा, कानुन माथि छलफल र पास गर्ने ठाउँमा अनी कानुनमा लालमोर लगाउने ठाउँमा महिला हुनुहुन्छ । यो ज्यादै गौरवको कुरा हो ।

यो गौरवको अवस्था आउनुको पछाडि थुपै महिलाको वलिदानीपूर्ण योगदान रहेको छ । उहाँहरुको योगदानको उच्च सम्मान तेतिवेला हुनेछ जतिवेला समाजमा विद्धमान विभेदको समुल अन्त्य हुनेछ । स्मरण छ महिलाहरुले विभिन्न कालखष्डमा गरेको बलिदानीको । आजको अवसरको जग तेहि हो जुन लिछिवीकालमा राजा मानदेवकी आमा राज्यवतीले सति प्रथाको विरुद्धमा उभिएर राज्यसंचालनममा छोरालाई गरेको सहयोग, मध्येयुगमा प्रवावती, इन्दे्रनी गापा, सावीत्री देवीले नालापानी र कागडाको युद्धमा दिएको पे्ररणा, योगमाया, दिव्यकोइराला पूणकुमारी देवीले १९७४ मा महिलाहरुलाई संगठित गर्दै महिलाको शिक्षा, शोषण विरुद्धको अधिकारका साथै घुम्टो प्रथाको विरुद्ध संचालन गरेको अभियान, नन्द्रकात मल्ल, कामाक्षा देवी, दिलु लगाएतका महिलाहरुले शिक्षाको निम्ति गरेको योगदान, स्नेहलता, साहाना प्रधान, मंगलादेवीले महिलाअधिकार र निरकुस्ताको विरुद्ध गरेको संघष र सेतु विक लगाएतले दिएको बलिदानी पूण योगदान । यी सम्पूर्णको उपलब्धी हो आजको यो अवस्थमा । यो परिवेशमा आधारित महिला नेतृत्वले कार्यक्षमता, कार्यशैली र आत्मविश्वासमा समेत बृद्धि गर्दै मुलुकको विकासमा महिलावादी दृटिकोणले हरक्षेत्रमा शसक्त भूमिका निर्वाह गर्नु नित्तान्त जरुरी छ ।

महिला सहभागिताको सन्र्दभमा नेपालले अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो सन्देश सार्थक बनाउर्दै महिलाहरु महिला अधिकारको लागि मात्रै नभई राष्ट्र राष्ट्रियता मानवअधिकार, मौलिक अधिकारको रक्षा र सम्पूर्ण समाजको समुन्वतिको लागि योगदान गर्न सक्षम छन् भन्ने सावित गर्ने वेला आएको छ र यहाँहरुले प्रयाश गर्नु भएको छ हामी खुसी छँौँ तपाईहरुको कामबाट । हामीलाई थाहा छ । काम गर्न सजिलो छैन, सबै संरचनामा पितृसत्तात्मक भूल्यमान्यताको हावी छ । श्रोतसाधनको सिमितता छ । यो अवस्थामा जहाँबाट जति गर्नसक्नु हुन्छ स्पंष्टदृष्टीकोणका साथ अगाडी बढानुहोस यहि महिला आन्दोलनको अपेक्षा हो । सभामुको सन्दर्भमा डाः शिवमाया तुम्वहाम्फेले लिएको अडान श्राहनीय थियो । त्यसैगरी बास्तविक नेपालको नक्सा जारी गर्ने भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी नियन्त्रण मन्त्री पद्या अर्यालको भूमिकाले महिला आन्दोलनको गरिमालाई मात्रहैन राष्ट्रको गरिमालाई उच्च उनाएको छ । हामीले आशा गरेको महिला नेतृत्व यस्तै हो । यसैगरी सबै जिम्मेवारीमा हुनुहुन नेतृहरुले कार्यसम्पादन गर्नसके भोलीको महिला नेतृत्व स्वाभाविक रुपमा शसक्त हुने छ । समावेशीवाट मात्रहैन खुला प्रतिशप्रधामा पनि महिलाहरुलको बाक्लो सफलता हात पर्नेछ । स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना, सामुहिकता र साझा प्रतिवद्धता कामय गर्दै अगाडि बढानुहोस । यहि नै ठूलो सक्ति र सफलताको आधार हो ।