मानसिक रोगीहरुको संख्या चिन्ताजनक हुँदा पनि सेवामा सहज पहुँच छैन

यद्यपि मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रति विश्व चिन्तित देखिन्छ तथापी नेपालले यो सवालमा कुनै खालको प्राथमिकता दिएको देखिदैन, जब कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या एक महन्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिन्ताको विषय हो । नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशहरुमा मानसिक रोग भएका ५ जना मध्ये ४ जनाले कुनै पनि प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य उपचार पाँउदैन्न । अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या एकदम कम स्वास्थ्य प्राथमिकताहरु मध्यको एक हो । अधिकाँश अध्ययन अनुसन्धानले गरीवी र समयपूर्व मृत्यु हुनुका कारण उपचार नपाएका मानसिक स्वास्थ्यका प्रतिकुल असरहरु रहेको ठहर गरेका देखिन्छ । नेपाल जस्ता एकदम कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नका लागि प्रमुख अवरोधहरु मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा पेशेवरहरुको अभाव र असमान स्वास्थ्य सेवा दरबन्दि वितरण पनि एक हो ।

हालसालैका बर्षमा, केहि स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुको उपचारको अन्तरलाई कम गर्न केहि पहलहरु नभएका होइनन । मनोरोगीहरु बढिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशले मनोसामाजिक परामर्श सेवा सम्बन्धि कानुन बनाएको छ । यस प्रदेश अन्तर्गतका १०९ पालिका मध्ये १०८ पालिकाका कर्मचारीहरुलाई विशेष गरि महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुका लागि १० दिनको आधारभूत मनोसामाजिक परामर्श विषयक प्रशिक्षणको आयोजना गरेको थियो जुन एकदम राम्रो पहल मान्न सकिन्छ । प्रदेशको यस नीति अन्र्तगत तालिम प्राप्त गरिसकेपछि पालिका स्तरमा नै मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्थापन तथा रिफर गर्ने मेकानिज्म प्रणाली विकास गर्ने रहेको थियो । यसैगरि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले जिल्ला स्तरीय भेलामा न्यायीक समितिको कार्य सम्पादन गर्दा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको आवश्यक्ता अपरिहार्य रहेकोले केहि पालिकाहरुले स्थानीय संघसस्थाहरुको सहकार्यमा सेवा लिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक्ताका माथिका केहि उदाहरणहरु जसले समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरु र साझेदारी दृष्टिकोणको माध्यमबाट पनि मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई प्रभावकारी ढंगले सेवा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

यसरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा व्यवस्थापन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको क्लिनिकल क्षमता अभिबृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुको सुपरिबेक्षण र गुणस्तरीय सेवा प्रबाहमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरि विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको भूमिका बदलि प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न सक्दछ ।

एक दशक लामो जनयुद्धले नेपालमा १७,००० भन्दा बढिको ज्यान लिएको थियो । जसमध्ये पनि यातना, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, अपहरण, हत्या हिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता, यौनहिंसाले थप मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको छ । बृहत्त शान्ति सम्झौता २००६ हुनुभन्दा पहिले विश्व भरिका देश भन्दा नेपालमा सबैभन्दा बढि व्यक्तिहरु बेपत्ता पारिएको भनि विश्व रेकर्ड छ । द्वन्द्वकालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु द्वन्द्वरत दुबै पक्ष सेना र विद्रोहीबाट यातना, धम्की पाउथे जसले गर्दा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ पार्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्नमा बाधा पुगेको थियो । द्वन्द्वकालको बेला आएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेका असरको बाबजुद पनि नेपालले विगत केही बर्षहरुमा स्वास्थ्य स्थिति र जनसंख्याको जीवनस्तरमा भने क्रमिक सुधार ल्याएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति १९९१ ले स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि ग्रामीण जनसंख्यालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकेन्द्रीकरण देखि उपस्वास्थ्य चौकि तहसम्म एकीकृत ढंगले सेवाहरु प्रदान गर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको गतिबिधिहरुको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको सबै तहमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा, उप स्वास्थ्य चौकीहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुको लागि पहिलो संस्थागत सम्पर्क बिन्दु हो । सरकारले सन् १९९७ स्वास्थ्यको मौलिक हक प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित स्वास्थ्य प्रणालीलाई बिद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी नेपालको लागि मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेको थियो तथापि नीति तथा फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । यसको परिणाम स्वरुप मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु अनिवार्य रुपमा नेपालको केहि ठूला शहरहरुमा मात्र सीमित भएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य नीतिले मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुको लागि मानव संसाधन विकास गर्न र मानसिक रोगबात ग्रस्त व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै रणनीतिहरु प्रस्ताव गरेको छ । मानसिक रोग सम्बन्धि मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मानसिक स्वास्थ्य कानुन २००६ मस्यौदा तयार पारिएको थियो तर सरकारले यसको अनुमोदन अझै गर्न सकेको अवश्था छैन ।

अहिले देशभरमा हेर्दा विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु अञ्चल वा जिल्ला अस्पतालहरुमा सिमित पारिएको छ । अहिले पनि देशभरमा मानसिक विरामी दुबै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुको सुविधा संयोजन गरि लगभग ५०० भन्दा कम विरामी ओछ्यान रहेको छ । जुन १००,००० जनसंख्यामा १.५ प्रतिशत बेड मात्र हुन आउछ । अझै पनि नेपालमा मानसिक रोगी विरामी बालबालिकाहरुका लागि विशिष्ट विरामी सेवा उपलब्ध छैन । भौगोलिक परिस्थिति र भरपर्दो यातायातको अभावका कारण राजधानी र यसका छेउछाउका भारतीय शहरहरु खासगरि दुर्गम जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने मानसिक रोगीका लागि एक मात्र विकल्प रहेका छन् । अहिले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा मनोपरामर्श र मनोचिकित्सक सेवाहरु क्लिनिकल मनोबैज्ञानिकहरुको सीमित संख्याको कारणले पहुँच गर्न गाह्रो भएको छ । सामान्य परामर्श सेवाहरु समाजिक संघसस्थाहरुद्धारा नियोजित प्रशिक्षित अर्धदक्ष परामर्शदाताहरुद्धारा सेवा प्रदान गरिएको पाइन्छ , यद्यपी त्यस्ता सेवाहरु पनि विशिष्ट कुनै लक्षित समूहहरुमा मात्र सीमित हुन जान्छ । द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरु, मानव बेचविखनका शिकार भएका, घरेलु हिंसा, लैगिंक हिंसाको शिकार भएका र शरणार्थीहरुलाई यस्ता सेवाहरु दिनेगरेका पाइन्छ । साथै परम्परागत वा धार्मिक झाँक्रीहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुको उपचारमा सक्रिय देखिएता पनि परम्परागत र धार्मिक उपचारकर्ताहरु समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुको लागि उपचारको प्राथमिक स्रोतका रुपमा परिचित छन् ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु बीचमा समाहित हुनुपर्दछ । यद्यपी आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रदान गर्ने सूचित गर्ने सीमितता छ । स्वास्थ्य विभाग, मानसिक अस्पताल र केही समाजिक संघसंस्थाहरुको व्यवस्थापनले केही जिल्लाहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिने पहल भने भएको देखिन्छ । पुनर्ताजगी प्रशिक्षणको अभाव र आवश्यक मनोरोगका औषधिहरुको सहज उपलब्ध नहुनु, प्रदान गरिएको प्रशिक्षणको बावजुद नियमित आधारमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुको उपलब्धताको भने अझै अभाव रहेको देखिन्छ ।

सीमित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको संख्या र ठूलो शहरी क्षेत्रहरुमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा बढि केन्द्रित देखिन्छ जसले गर्दा दुर्गम बस्तीका सेवाग्राहीहरुलाई थप आर्थिक भार पारेको छ । मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्राप्त गरेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरुको तथ्यांक अपूर्ण रहेको देखिन्छ । समयमै पर्यबेक्षण, पुनर्ताजगी तालिम, मनोरोगका औषधिहरुको उपलब्धताको अभावका कारण पनि प्राय प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरुले मानसिक स्वास्थ्य सहयोग सेवाहरु प्रदान गरिरहेका देखिदैनन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जो बर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाहरुको पहिलो सम्पर्क विन्दु हुन्, उनीहरु अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छैनन ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु समुदायमा अत्याधिक कलंकित छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै मानसिक स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिएको देखिदैन । इन्टरनेश्नल अलर्टले टीपीओ नेपालको सहकार्यमा संक्रमणकालिन न्याय र सहज परियोजना अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित र घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई भने मनोसामाजिक परामर्श सेवा नियमित रुपमा दिदैआएको देखिन्छ । द्वन्द्व पीडित समुदायहरुलाई अन्य समुदाय भन्दा मनोसामाजिक परामर्श सेवा अधिक आवश्यकता छ , त्यसैले यस्ता सेवाको आवश्यक परेकाहरुलाई प्रत्यक्ष भेट गरि वा टीपीओको निशुल्क हटलाईन सेवाबाट पनि निरन्तर रुपमा मनोसामाजिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छन् । यस सेवाबाट औसत मासिकरुपमा देशभरबाट ५०० भन्दा बढिले सेवा लिइरहेको देखिन्छ ।

सिभीक्ट, ओरेक नेपाल, सेसी, माईती नेपाल, दलित महिला संघ, सिविन नेपाल लगायतले मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाका लागि सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रमहरु सन्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । जे भए पनि यी कार्यक्रमहरु सीमित स्रोतसाधानको साथ लक्षित जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने भएकोले अन्य समुदायले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बन्चित देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई बृहत्तर दृष्टिकोण प्रदान गर्न नेपालका केहि जिल्लाहरुमा एक द्ववार संकट प्रणाली स्थापना गरेको पाइन्छ । तर प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समुदाय स्तरमा सेवा सम्बन्धि जानकारीको अभावले सेवा प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । आधारभूत मनोसामाजिक परामर्श सेवामा मात्र सीमित छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मानव तस्करीबाट पीडित र घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरुको व्यापक हेरचाह र समर्थन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड शुरु गरेको देखिन्छ, जहाँ मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुलाई क्रसकटिङ्ग सवालको रुपमा समाबेश गरेको पाइन्छ ।

बिशेष गरि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अवस्थित मानसिक स्वास्थ्य सेवा एकीकृतका लागि पहिचान गरिएका अन्तरहरु सम्बोधन गर्न ध्यान दिदै स्थानीय पालिका स्तरबाट नै छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ जसले गर्दा न्यायिक समितिको गतिविधि, मुद्दाहरुको समन्वय र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्र्न सजिलो हुन सक्दछ । त्यसैगरि, धेरै जिल्लाहरुमा अवस्थित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अत्यधिक बोझ बोक्ने जोखिम र मानसिक स्वास्थ्य बिशेषज्ञहरुको अभावलाई ध्यानमा राख्दै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एक मध्यम स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक दस्ताको विकास गर्दा उपयोगी हुन सक्दछ । धेरै जिल्लाहरुमा हाल थोरै मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध भएकोले गम्भीर मानसिक विकार भएका व्यक्तिहरुलाई विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्न एक कुशल रेफरल संयन्त्र स्थापना गर्दा अति उत्तम हुनसक्दछ । समाजिक संघसस्थाहरु नयाँ अवधारणा सहितका मोडेलहरु विकास गर्न र सेवा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ, साथै मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरुको क्षमता अभिबृधिमा सहकार्य गरि मनोसामाजिक परामर्श सेवा समुदाय स्तरमा सहज र प्रभावकारी ढंगले वितरणमा पुलको भूमिका खेल्न सक्दछ ।