कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण : नागरिक जागे तर सरकार ब्युँझिएन

भारतले नेपालीभूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठेको छ । भारतीय नक्सा खारेज र अतिक्रमित नेपालीभूमि फिर्ताका लागि उठेको आवाज सेलाएको छैन । सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलदेखि आम नागरिक आफ्नो भूमि रक्षाको लागि भन्दै सडकमा उत्रेका छन् ।

सन् १९६२ देखि भारतले आफ्नो सेना राखेर कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । भारत आफू ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर नेपालमाथि पुरानै गिद्धेनजर लगाउँदै आएको छ । ब्रिटिस इन्डिया लिम्पियाधुरामा सीमित थियो भने वर्तमान भारतले कालापानी–लिपुलेकसम्म अतिक्रमण गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार कालापानी क्षेत्रको झन्डै ३७४ वर्ग किलोमिटर भू–भाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ ।

भारतको नयाँ नक्सामा पाकिस्तानी प्रशासित जम्मु कस्मिरसमेत समेटेको छ । जम्मु कस्मिर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरिएको छ । पाकिस्तान प्रशासित कस्मिर ‘पीओके’ पनि भारतको त्यो नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ । पाकिस्तानले भारतीय नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाने बताइसकेको छ । तर, नेपाल भने औपचारिकतामै सीमित छ । हुन त सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भू–भाग भनिए पनि आफैँले तयार गरेको नक्सामा सो क्षेत्रलाई नसमेटेरै नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ । असमान सुगौली सन्धि खारेजीको आवाज पनि लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेको छ ।

नेपालले गत फागुनमा तयार गरेको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकसमेत नसमेटेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि नापी विभागले कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा पुनः प्रकाशन गरेको थियो । सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा ब्रिटिस इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालमै पारेको थियो । त्यसैगरी, २०१८ सालमा सो क्षेत्रको गणना गराएका भैरव रिसाल जीवितै हुनुहुन्छ । सो क्षेत्रका जनताले कर तिरेको रसिद अझै सुरक्षित छन् । लिम्पियाधुरामा सीमास्तम्भ गाड्न गएका स्थानीय पनि जीवितै छन् ।

उनीहरू भन्दैछन्–लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो तर सरकार भन्न सक्दैन । त्यसैगरी, लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा त्यतिखेरका नक्साहरू सुरक्षित छन् । नेपाली शासकहरूले कुर्सीमोहकै कारण भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध बोल्ने आँट नगरेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ । अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका नेपाली नेताहरूलाई आफ्नो भूमिभन्दा कुर्सी प्यारो भएको हुनाले भारतीय अतिक्रमण जारी रहेको सीमाबासीहरूले बताउने गरेका छन् ।

यो क्षेत्र भएर व्यापार र तीर्थयात्राका लागि लिपुभञ्ज्याङ भएर कैलाश–मानसरोवर–ताक्लाकोट जाने बासिन्दाहरू अझै जीवितै छन् । उनीहरूले समेत भनिरहेका छन् कि भारतले नक्कली काली नदी र सीमास्तम्भ बनाएको हो । एक नम्बर पिलर गाड्न सीमामा पुगेका ८५ वर्षीय पठानसिंह धामीहरू भनिरहनुभएको छ– भारतले सीमा मिचेको मिचेयै छ तर यही कुरा सरकार बोल्ने हिम्मत गर्दैन । २०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यतिबेलादेखि नेपालीभूमिमा भारतीय सैनिक बसेको औपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ तर अवस्था उस्तै छ ।

किन बस्यो कालापानीमा भारतीय सैनिक

कालापानी विवाद नयाँ होइन । सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धसँगै यो क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको हो । चिनियाँ जनमुक्ति सेना तिब्बत कब्जा गर्दै भारतीय सीमा पार गरेको थियो । लद्दाखछेउबाट सुरु भएको भारत–चीन युद्ध सम्झौतामा सकिए पनि भारतले कालापानीमा सैनिक तैनाथ ग¥यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई रोक्न धार्चुलाबाट महाकालीको किनारैकिनार छ्यालेक, गुञ्जी र कालापानीमा भारतीय सेना पुगेको हो । चीनबाट दिल्ली पुग्न सबैभन्दा नजिकको बिन्दु यहीँबाट पर्ने भएकोले नेपालीभूमि मिचेरै भारतले सैनिक राख्यो । चीन र भारतबिच भएको सम्झौतामा सीमा फौज घटाउने सहमति भयो । त्यसपछि उक्त फौजलाई अर्धसैनिकमा परिणत गरी ‘भारत–तिब्बती सीमा प्रहरी’ को नामले पिथौरागढदेखि कालापानीसम्मका भारतले स्थायी रूपमा भारतले सैनिक राख्यो ।

चिनियाँ सेना यहीँ बिन्दुबाट भारतले पस्ने खतरालाई रोक्न कालापानीमा सेना राखेको हो । आफ्नो देशको रक्षाको लागि भनेर नेपालीभूमिमा मनपरी गर्न त नेपालकै कारण पाएको हो । भारतले कालापानीमा सेना राखेको थाहा पाएर पनि नेपालले कुनै विरोध गरेन । त्यहाँ नेपालको कुनै उपस्थिति नरहेको देखेपछि भारतले नक्कली काली नदी बनाएर महाकालीको मुहान भन्न थाल्यो तर पनि नेपाल बोलेन । त्यतिबेला राजा महेन्द्र शाह थिए । उनको र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबिच चिसोपन थियो । महेन्द्रको कदमलाई नेहरूले ‘प्रजातन्त्रप्रति नै कुठराघात’ भन्ने वक्तव्यसमेत दिएका थिए । सन् १९६४ मा नेहरूको निधनपछि लालबहादुर शास्त्री भारतका प्रधानमन्त्री भए । उनकै पहलमा नेपाल–भारतबिच सन् १९६५ को गोप्य सम्झौता भयो । गोप्य रोकिएको उक्त सन्धिमा भारतले नेपालको पर्वतीय एकाइका सैनिकलाई हातहतियार तथा प्रशिक्षण दिने सहमति भएको जानकारहरू बताउँछन् । उक्त सम्झौतामा पनि कालापानीबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको बताइन्छ ।

नेपालले सन् ७० को दशकमा मात्र पहिलो पटक कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध भारतलाई चिठीी पठाएको पाइन्छ । तर, भारतले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कालापानी भारतकै भू–भाग रहेको दाबी गरेर जवाफ पठाएको थियो । पछि नेपाल–भारत आफ्नो सीमाङ्कन स्पष्ट गर्न नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक तथा भारतको ‘सर्भेयर जनरल’ मेजर जनरलको नेतृत्वमा परराष्ट्र, रक्षा, गृह, वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समिति गठन भयो । उक्त समितिमा पनि नेपाली पक्षले दह्रोसँग कुरा उठाएको पाइँदैन । केही दिन पहिले मात्रै पोखरामा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे बसेको बैठकमा कालापानीको बारेमा कुनै छलफल नै भएन । देशभर आन्दोलन र विरोध जारी रहेकै बेला बसेको बैठकमा कालापानी विवादलाई एजेन्डा नै बनाइएन । यसरी नेपाली पक्षले आफ्नो भूमिमाथि अतिक्रमण भएको कुरा भन्न नसक्दा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण जारी छ । अझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नरहेको भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहमत हुनुभयो । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका अधिकांश ठाउँमा समस्या हुँदाहुँदै किन दुई ठाउँमा मात्र समस्या रहेको भन्ने भनियो ? तर, कालापानी र सुस्ताको समस्या समिति बनाएर हल गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै वास्ता छैन, उल्टै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालभूमि पारेको छ । चीनको डरले सुरुमा भारतले कालापानीमा सेना राख्यो । तर, नेपाली शासकहरूको कमजोरीकै कारण नेपालीभूमि मिच्दै भारतले सैनिक फौज अहिलेसम्म राखिरहेको छ ।

नागरिक जुटे, सरकार लम्पसार

नोभेम्बर दुई तारिखमा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा विरोध जारी छ । कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध यति सशक्त आवाज पहिलो पटक उठेको हो । सत्ताबाहिर रहेको राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सीमाविद्, परराष्ट्रविद्, विद्यार्थीहरू भारतीय नक्सा खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रेका छन् । सरकारले परराष्ट्रमार्फत हस्ताक्षरबिनाको विज्ञप्ति निकालेर औपचारिकता पूरा ग¥यो । तर, पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताए । यसको पनि नागरिक तहबाट चर्को विरोध भयो । यहीबिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठट्यौली पारामा ‘एक इन्च नेपालीभूमि अतिक्रमण नदिने’ भने । यसलाई भारतीय मिडियाले ठट्यौली पारामा नै उडाइदिए ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), गोपाल किरातीले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा नेपालले विरोध जनाए । नेकपाले चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम नै घोषणा ग¥यो । महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर सुरु गरिएको सडक सङ्घर्ष अहिले दोस्रो चरणमा छ । उसले भारतीय नक्सा जलाउनेदेखि प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । विप्लवले भारतीय नयाँ सार्वजनिकलाई नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले भारत सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भू–भागमाथि गरिएको नाङ्गो अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि भारतीय नक्साको विरोध जनाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त झन् प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा भारतले नक्सा तयार गरेको समेत बताउनुभएको छ ।

भारतीय नक्सा खारेजीको माग नेपाल मात्र होइन, विदेशमा समेत जारी छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले सङ्गठित रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरिहेका छन् । युरोपस्थित नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, पोल्यान्ड र बेलायतमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भारतीय अतिक्रमणको गाउँ–गाउँबाट विरोध भएको छ ।

सीमाविद् र कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना गरिएका भैरव रिसाल पनि सडकमै निस्किनुभएको छ । ‘सीमा बचाउ अभियान’ गठन गरिएको छ । पुराना कम्युनिस्ट नेता सोनाम साथी, दार्चुला जिल्लाका सीडीओ भइसक्नुभएका पूर्व–प्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अतिक्रमणबारे पुस्तकसमेत लेख्नुभएका रतन भण्डारीलगायत समेत भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रेका छन् ।

लिम्पियाधुरासहित नेपालका नक्सा सार्वजनिक

सीमा बचाउन अभियानअन्तरगत बनेको उपसमितिले नेपालको नक्सासमेत सार्वजनिक गरेको छ । सुगौली सन्धिपछिको सिङ्गो नेपालको नक्सा तयार पारिएको छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्व बनेको अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालसहित भूगोलविद्हरू सहभागी भएर नक्सा तयार पारिएको हो । नक्सामा लिम्पियाधुरालाई काली नदी उद्गमस्थल मानिएको छ । सुगौली सन्धिपछिका नक्सा र २०१८ सालको जनगणनाको आधारमा नक्सा तयार पारिएको छ । त्यस्तै, सन् १९११ को गडुवालको गजेटलाई नक्सा बनाउँदा आधार बनाइएको छ । संयोजक भैरव रिसालले भारतद्वारा नेपाली भू–भागमा गोलमाल भएको कारण नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले निकालेको नक्सालाई काउन्टर गर्न नक्सा सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले तयार पारिएको नक्सा नेपाल सरकार हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पु¥याउनेपर्ने बताउनुभएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यही नक्सालाई आफ्नो सङ्घर्षका कार्यक्रमसँगै देशभर सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन सरकारले मानेन

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नै नेपाल–भारत सीमा मानेर नक्सा तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कात्तिक २६ गते बसेको समितिको बैठकले स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरेर सीमा सुरक्षा गर्नसमेत भनेको छ ।

त्यस्तै, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर बनाइएको नक्सालाई नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने भन्दै समितिले काली नदी (महाकाली) लाई सीमा मानेर त्यसको पूर्वतर्फको भाग पर्ने गरी नक्सा बनाउन सुझाव दिएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भू–भागसमेत समावेश गरेको बारे सरकारको धारणा बुझ्न र निर्देशन दिन समितिको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलप्रति प्रतिबद्ध दुवै मुलुकले उक्त सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको र राष्ट्रिय हितका लागि आम नेपालीलाई एक हुन आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, समितिले नेपाल–भारतबिच भएका सन्धि–सम्झौता समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ र नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को रिपोर्ट बुझाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकारले कुनै सुरसार नै देखाएको छैन ।

विद्यार्थीहरू सडकमा

भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध विद्यार्थीहरू सडकमा निस्केका छन् । स्कुल–कलेजको ड्रेसमा उनीहरू सडकमा निस्केर कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो भन्दै नारा लगाइरहेका छन् ।

विप्वल नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले कात्तिक २४ गते काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि बुटवल, कञ्चनपुर, चितवनमा हजारौँ विद्यार्थी सडकमा उत्रिए भने देशभर विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । उसले राष्ट्र सङ्घमा उजुरीसमेत हालेको छ । कात्तिक २२ गते अखिल क्रान्तिकारीले भारतले नेपालीभूमि लिम्पियाधुरा–कालापानीमाथि गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । उसले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भारतले नेपालीभूमि अतिक्रमण गरी नक्सा सार्वजनिक गरिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।

सरकार दमनमा

कालापानी–लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोध गर्नेहरूमाथि सरकारले दमन गरिरहेको छ । देशभर भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ । काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अखिल क्रान्तिकारीका काठमाडौँ अध्यक्ष गोविन्द बिस्टसहित दुईदर्जन विद्यार्थीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसैगरी, बुटवल, कञ्चनपुर, दार्चुलामा गरिएको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

नागरिक तहबाट यतिधेरै विरोध भइसक्दा पनि सरकारले ठोस रूपमा कुनै कुटनीतिक छलफलसमेत गरेको छैन । चौतर्फी विरोध हुँदा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘कुटनीतिक नोट’ पठाएको भन्दै टालटुले जवाफ दिने गरेका छन् । आफैँले ठोस रूपमा पहल गर्नुको साटो उल्टै दमन गरिरहेको छ । यसले सरकारकै नियतमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । नागरिक तहबाट यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठिरहँदा सत्तारुढ (नेकपा) कै अध्यक्ष प्रचण्डले भने त्यसको विरुद्धमा बोलिराख्नुभएको छ । प्रचण्डले कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन भनिरहनुभएको छ । त्यसबारे भारतसँग ठोस रूपमा छलफल नै भएको छैन तर प्रचण्डले अहिले नै बेला भएको छैन भनिरहनुभएको छ । नागरिकदेखि संसद तातेको तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

लिम्पियाधुरालाई सीमा नमाने भारतले काँगडादेखि सतलज–टिस्टासम्म नेपालीभूमि फिर्ता गर्न तयार हुनुपर्छ
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद्: काली नदी नै नेपालको सीमा हो । जल विज्ञानअनुसार सबभन्दा बढी पानी जहाँबाट निस्कन्छ त्यही नै नदीको मुहान हो । त्यसैले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँ सौका जातिका मान्छेहरू बसोबास छ । उनीहरूको स्थानीय भाषामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली भनिन्छ । २०१८ सालमा भएको जनगणनाअनुसार पनि त्यहाँ मानिसहरू नेपाली नै हुन् । उनीहरूले नेपाल सरकारलाई तिरो रसिद पनि हामीसँग प्रमाण छ । यी प्रमाण र सुगौली सन्धिका आधारमा पनि लिम्पियाधुरा पनि नेपाली भू–भाग हो ।
भारतले कि त सुगौली सन्धि मान्दैन भन्नुप¥यो, त्यो नमान्ने हो भने काँगडादेखि सतलज–टिस्टासम्म नेपालीभूमि हो । होइन भने सुगौली सन्धिअनुसार त नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा नै हो । यसकारण भारतको नयाँ नक्सा फिर्ता लिइयोस् र कालापानीबाट फौज हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । नेपालको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै कालापानीमा बसेको भारतीय फौजलाई हटाउन नसक्नु हो । नेपालमा विरोध भएपछि भारतले नक्सामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन भनेको छ, यो कुरा मान्ने हुँदैन ।

कालापानीमा भारतीय फौज राखेर वार्ता गर्नु भनेको हेपाइ र मिचाइ सहनु नै हो । नेपालीहरूलाई नै त्यो क्षेत्रमा जान उनीहरूको अनुमति चाहिने ? नेपालीभूमिलाई कब्जा गर्ने मनसायले यो नक्सा आएको छ । यो हामीलाई अस्वीकार्य र अमान्य छ । कालापानीबाट भारतीय फौज हटाऊ अनि वार्ता गर । फौज नहटाई गरिने वार्ताले कुनै परिणाम निकाल्दै र उही पुरानैकै निरन्तरता हुन्छ । विवाद त क्षेत्रको बारेमा छलफल गर्नु परेमा २०÷३० किलोमिटर टाढा सैनिक हटेर वार्ता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ । त्यसैले पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हटाएर वार्ता गरे मात्रै विवेकको निर्णय हुन्छ, बलको होइन ।

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको छ, १८२८ मै नयाँ नक्सा निस्केको थियो । त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालमै छ । यसको अध्ययन गर्न सरकारले प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्छ । यस्तै पुराना अरू प्रमाणका आधारमा नेपालको नक्सा तयार गर्नुपर्छ । नक्साको जवाफ नक्साले नै दिनुपर्छ । नेपाली जनता र विदेशीहरूको जानकारीको लागि पनि नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रका मानिसहरूलाई भारतीय फौजले डर धम्की देखाउँदै आएको छ । त्यहाँका जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति र उक्त क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउनुपर्छ । अतिक्रमित भूमिमा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिनुपर्छ । जिम्मा लिएर भारतसँग आफ्नो भूमिबारे वार्ता नगर्ने नालायकीपन छ ।

सीमा विवादको समाधान राजनीतिक रूपमै समाधान हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी भए पनि एक कल फोन गरेर विवादित क्षेत्रको नक्साबारे मोदीसँग सोध्नु सक्नुहुन्न ? एकजनालाई जिम्मा दिएर वार्ता गर्नुपर्दैन ? दुईपक्षीय वार्ताबाट नभए त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुप¥यो । लिम्पियाधुरा त्रिदेशी बिन्दु भएकोले पनि त्रिपक्षीय वार्ता अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाट पनि भएन भने प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ ।

जनगणना गराउने म जिउँदै छु, लिपुलेक–कालापानी कसरी भारतको हुन्छ ? भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार :२०१७/१८ मा मैले नै हो लिम्पियाधुरा– कालापानी र लिपुलेकमा जनगणना गराएको । जुन भूमि अहिले भारतले सैनिक तैनाथ गरेर पारेको छ, आफ्नो नक्सामा पारेको छ । त्यतिबेलाको सबै प्रमाण अहिले पनि छन् तर भारतले अतिक्रमण गरेको भन्न पनि नेपाल सरकार बोल्न डराउँछ । पहिलो कुरा सरकारले कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने पहल गर्नुपर्छ अनि वार्ता गर्नुपर्छ ।

मैले जनगणना गराउँदा त्यहाँ हिन्दुस्तानको उपस्थिति थिएन । उक्त क्षेत्रमा नेपाली सौका जातिका मानिसहरू बसोबास गर्थे । अर्को कुरा तत्कालीन राजाले हस्ताक्षर नगरेकोले सुगौली सन्धि नै अवैधानिक छ । त्यस्तो अवैधानिक र असमान सन्धि मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । मानिहालौँ भने पनि लिम्पियाधुराबाट यता सबै नेपाली भूमि हो । सुगौली सन्धिमा कालीपारिको भू–भाग नेपालको भनिएको छ, कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि यताको सबै भू–भाग नेपालकै हो । तर भारतले नक्कली काली नदी बनाएर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

पानीको सतह र जलाधार क्षेत्रको हिसाबले नै मुख्य नदी र साहयक नदी छुट्याउने गरिन्छ । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीमा ५२ सय घनलिटर पानी प्रतिसेकेण्डमा बग्ने भएकोले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । भारतले बनाएको नक्कली काली नदीमा २२ सय घनलिटर मात्रै पानी बग्छ । यो नै पहिलो प्रमाण हो । त्यस्तै, अरू प्रमाण पनि हामीसँग सुरक्षित छन् । तत्कालीन बैतडी र हालको दार्चुला मालमा तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित छ, जनगणना गराएको म जिउँदै छु, ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका नक्सा सुरक्षित छन् ।

कालापानीबाट भारतले आफ्नो सेना फिर्ता नगरे नेपाली पनि सुरक्षाफौज राखिनुपर्छ । नेपालीभूमि फिर्ता ल्याउन उठेको आवाजलाई रोक्नुहुँदैन । भारतले सीमा राखेका सुरक्षा पोस्ट हटाएकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिस्टले एकवर्षमै हट्नुपरेको थियो । अहिले पनि त्यही डर पनि होला तर पनि कुर्सीको मोहका कारण भूमि कब्जा गर्न दिनुहुँदैन ।

कालापानीको विवाद जारी रहेकै बेला पोखरामा सीमा समस्या समाधानबारे नेपाल–भारतबिच बैठक भयो । तर दुर्भाग्य, बैठकमा लिपुलेक, कालापानी एजेन्डा नै बनाइन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । नेपाल सरकार लोसे भएकै कारण भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

प्रतिरोधपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्य तथा सेती–महाकाली ब्यूरो इन्चार्ज, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी : भारतले कालापानी–लिपुलेकलगायत नेपालीभूमिमाथि गरेको अतिक्रमणविरुद्ध हामीले पहिलो र दोस्रो चरण सकेका छौँ । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध बोल्दासमेत सरकारले हामीमाथि दमन गरेको देखेर अचम्म लागेको छ । सरकारले अहिलेसम्म आफूले ठोस रूपमा विवाद समाधानको लागि कुनै पहल गरेको छैन । आफूले पनि नगर्ने अतिक्रमणविरुद्ध सडकमा निस्केकाहरूमाथि गरेर सरकारले भारतको सेवा गरेको छ । जति राष्ट्रवादका नारा दिए पनि जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावनामाथि दमन गरेर ओली सरकारले भारतको सेवा गरेको छ ।

सत्तारुढ (नेकपा), नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले धर्म निभाएको जस्तो गरी अतिक्रमणविरुद्ध बोलेका थिए । उनीहरूले जनताको राष्ट्रियताको भावनालाई आफूतिर तान्न गरेको विरोध अहिले सामसुम भएको छ । संसद्वादी नेताहरूले भारतसँग यसअघि नै आत्मसमर्पण गरिसकेकोले विरोध गर्ने नैतिक बल नै छैन । तर, हामीले यसलाई अभियानको रूपमा निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ । एजेन्डा बनाएर नै गाउँ–सहरसहित देशव्यापी बनाउँदैछौँ ।

कालापानी–लिपुलेक महाकालीमै परेकोले बढी पीडा यहाँका जनतालाई छ । हामीसँगको भेटमा जनताले भन्ने गरेका छन्, विप्लवको पार्टीले गरे मात्रै हो, अरूले त गर्दैनन् । अरू पार्टीले त चुनाव र कुर्सीको हिसाब–किताब गरेर राष्ट्रियताबारे बोल्ने भएकोले जनताको पटक्कै विश्वास छैन । अतिक्रमित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति छैन, जनताले पारि (भारत) दैनिकीको लागि जानुपर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी उनीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन् । सरकारले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध बोल्नसमेत दिएको छैन तर पनि हामीले जनताको भावनाको कदर गर्दै प्रतिरोधपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौँ । सीमा अतिक्रमणविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सबैतिरबाट सुझाव पनि आएका छन् । सबैका सुझावअनुसार गुमेको भूमि फिर्ताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि सीमाक्षेत्रमै प्रतिरोधपूर्ण सङ्घर्ष गर्छौँ ।

अहिले नेपालमा चारवटा राष्ट्रवाद देखापरेका छन्, गुलाम राष्ट्रवाद, सामन्ती अन्धराष्ट्रवाद, बोक्रे राष्ट्रवाद र प्रगतशील राष्ट्रवाद । गुलाम राष्ट्रवादको नेतृत्व संसद्वादी पार्टीहरूले गरेका छन् । अन्धराष्ट्रवादको नेतृत्व सामन्ती सोंच बोकेका पूर्व–राजावादीहरूले गरेका छन् । बोक्रेराष्ट्रवाद सहरिया बुद्धिजीवी जो, परिवर्तनको विरोधी र बुद्धिविलास गर्छन् । यी तीनवटै राष्ट्रवादले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्दैन । जनताको भावना आफूतिर तान्नलाई देखावटी विरोध गरिरहेको छन् । तर प्रगतिशील राष्ट्रवादको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन, प्रतिरोधपूर्ण सङ्घर्षको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले मात्र गर्छ ।

नेपाल–भारत सीमानामा काँडेतार लगाउनुको विकल्प छैन नवल खड्का, नायक तथा काँडेतार अभियन्ता: ‘जाली किर्ते नक्सा बनाई छाप्न पाइँदैन, तिम्रो अमिनीले हाम्रो जमिन नाप्न पाइँदैन’ सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने बेला पनि यस्तै घटना भएका थिए । पहिला भारतमा सिक्किमको नक्सा गाभियो, विरोध हुँदा सिक्किमलाई भारतीय सेनाले वरिपरिबाट घेरा हाल्यो । सिक्किमीहरू बिहान उठ्दा भारतीय भएका थिए । त्यही ढाँचा र रूपमा भारतले नेपालमाथि त्यस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो । तर, भारतले उक्त क्षेत्र मिचेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गरिएको नाङ्गो प्रहार हो । भारतले गरेको यो निन्दनीय कार्यप्रति घोर आपत्ति छ ।

भारतले पटक–पटक सीमामा बस्ने नेपालीमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ । सीमास्तम्भ रातारात सारेर नेपालीभूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । सुस्तामा नेपालीका जमिनमा भारतीयले खेती गरिरहेका देख्दा निकै पीडा भयो । लालपुर्जा नेपालीका हातमा र जमिन भारतीको कब्जामा । स्थानीयबासीले नेपाली भनेर गर्व गरिरहेका देखेपछि दशगजा चलचित्र निमार्ण गरेँ । चलचित्रको सुटिङ गर्दा भारतीय एसएसबीले चारैतिरबाट घेराउ गरे । उनीहरूले सुटिङ गर्न पाइँदैन जाऊँ भने । हाम्रो भूमिमा सुटिङ गर्न नपाउने भन्दा ‘जमिन तमरा, शासन हामरा’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । सामान्य एसएसबीले हामीलाई निकै थर्कायो । हामीसँग नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि गएका थिए तर उनीहरूले उँधोमुन्टो लगाएर बसे । उनीहरूले केही सवाल जवाफ गर्न सकेनन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीको मनोबल यस्तो छ भने सर्वसाधारणको के होला ? हामीलाई पनि निकै डरधम्की पनि दिइयो ।

सिमानामा भारतीय दादागिरी देखेपछि वीरताको गाथा बोकेका भीमदत्त पन्तको सम्झाना आयो, जसले सन् १९५० को सन्धिको विरोध गरेका थिए । नेपाली गरिब–किसानको मुक्ति र भारतीय शासक थिचोमिचोविरुद्ध भीमदत्तले विद्रोह गरेका थिए । उनलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नसकेर भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको थियो । देशमा धेरै शासन फेरिए तर भीमदत्तको योगदानको कुनै हिसाब भएन । हामीले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ । ६२ वर्षपछि उनलाई सहिद घोषणा गरियो ।

चार वर्षदेखि सिमानामा भारतले गर्दै आइरहेको अतिक्रणमलाई रोक्न काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्छ । जङ्गेपिलरलाई आधार मानेर काँडेतार लगाउनुपर्छ । तर सतलजदेखि टिस्टासम्मको नेपालीभूमि फिर्ताका लागि सङ्घर्ष पनि जारी राख्नुपर्छ । भारतले नेपालीभूमि मिच्दै र थिच्दै आइरहेको छ । हामीले काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाइरहँदा नै भारतले फेरि लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकमाथि थप अतिक्रमण गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि सिमानामा काँडेतारको आवश्यकता पुष्टि हुँदै गएको छ । नेपालीभूमिको रक्षाका लागि हामी कफन बाँधेर कालापानी जान तयार छौँ ।

ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुरा सीमा छ, वर्तमान भारतको नक्सालाई मान्न सकिँदैन बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद् : नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबिच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ । सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ । त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्ग किलोमिटर भू–भाग भारतको नक्सामा परेको छ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा, महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनिएको छ । यो धाराले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेको छ । महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुराचाहिँ ब्रिटिस सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल–कुमाउ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ । त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ । यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको हो ।

त्यसैगरी, सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रिज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ लेखिएको छ । यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ । वर्तमान भारतले ब्रिटिस इन्डियाको विरासत बोकेको छ । त्यसैले ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ ।

भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पुरै भू–भाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्ग किलोमिटर भू–भाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ । भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ । यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन ।

सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म रहेको थियो । उत्तरमा तिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा यमुना–गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको कुल क्षेत्रफल २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटर थियो । तर, सुगौली सन्धिपछि खुम्चिएर १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित बनाइयो । अङ्ग्रेजले कब्जा गरेको नेपालीभूमि ऊ फिर्ता भएसँगै फिर्ता हुनुपर्ने हो तर स्वतन्त्र भारतको पनि नेपालमाथिको व्यवहार उस्तै रह्यो । भारत स्वतन्त्र हुनलाई नेपालीले पनि अङ्ग्रेजविरुद्ध लगेका थिए तर उसको बहिर्गमनपछि पनि भारतीय रवैया उस्तै हुनु विडम्बनापूर्ण नै हो ।

अङ्ग्रेजले कब्जा गरेको नेपालीभूमि फिर्ता गर्नुको साटो भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहित अहिलेसम्म ७१ भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि गरेर कब्जा गरेको नेपालभूमि भारत स्वतन्त्र भएसँगै फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर, सुगौली सन्धि भएको दुईसय ३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि भारतले उल्टै नेपालको ठूलो भू–भाग मिचेको छ । यसमा नेपालको तर्फबाट कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन । यस्तो हुने हो भने बाँकी नेपालीभूमि पनि अतिक्रमण नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने आजको अनिवार्य आवश्यकता हुन गएको छ ।