कार्यबोझ जति महिलालाई (फोटो फिचर)

कालीकोट, ११ फागुन । कालिकोटका अधिकांस महिलाहरु घरायसी कामदेखि विकास निर्माणमा व्यस्त हुन्छन् । पुरुष प्रायः कमाईका शिलशिलामा जिल्ला बाहिर भएका कारण महिलाहरु घरायसी कामदेखि विकास निर्माणमा जुट्न बाध्यता हुन्छ । गाउँमा पुरुष कमै मात्रमा भेटिने गर्दछन् । महिलाहरुबाट नै सिंगो गाउँ ढानेको हुन्छ ।

कालीकोटमा पुरुषहरु बैदेशिक रोजगारमा गउपछि गाउँमा महिला मात्रै देखिने गरेको तिलागुफा नगरपालिका उप–प्रमुख दन्ता नेपाली(दर्शना)ले बताइन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख विजया बिष्टले भनिन् ‘पुरुषहरु घरमा भएपनि काममा अग्रसर हुदैँनन् बरु जुवातास र रक्सीमा ब्यस्त हुन्छन् जसले गर्दा महिला चुलोचौका देखि अन्य सबै काम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्वास्थ्यको ख्यालै नगरि खानपिन भन्दा काममा बढि ध्यान दिने गरेको बताउछिन् पचालझरना गाउँपालिकाका उप–अध्यक्ष तारा न्यौपाने । ‘महिलामा सबै प्रकारका कार्यबोझ हुदाँ रोगको शिकार बनिरहेका हुन्छन् । सो ठाँउका महिलहरुको प्राय अकालमै मृत्यु हुने गर्दछ ।’
नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ९ लालुका सिता रावलले गाउँका महिलाहरु मेलापातदेखि हाटहजारको काम गर्नुपर्ने बाध्यता बाध्यता रहेको बताईन् । यहाँका महिलाहरुलाई कामको बोझ धेरै छ ।

महिलाहरुलाई कार्यबोझ धेरै हुने भएकाले पाठेघर र आङ्ग खस्ने लगाएतका रोग बढी लाग्ने गरेको खाँडचक्र नगरपालिका–६ दाहाँ स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज रुपा भण्डारीले बताइन् । ‘सुत्केरी भएका बेला पनि काम गर्ने भएका कारण महिलामा आङ्ग खस्ने समस्या बढि देखिन्छ ।’

रोजगारीमा कालापहाड

कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । आर्थिक रुपमा विपन्न कर्णाली औद्योगिक विकासमा पनि सबैभन्दा पछाडि छ । जसका कारण अधिकांस रोजगारीका लागि कालापहाड (भारत) मा निर्भर रहेको पाइएको छ ।

रोजगारीमूलक औद्योगिक प्रतिष्ठानको अभाव, मौसमी कृषि पेशामा आधारित आर्थिक अवस्था, अति विकट भू–धरातल र विपन्नताका कारण कर्णालीको ठूलो जनशक्ति भारतीय बजार (कालापहाड) जाने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

कर्णालीबाट रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँच पुग्न नसकेको तथ्यांकले देखाउछ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न कर्णाली प्रदेशबाट श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या ज्यादै न्यून देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कर्णालीबाट श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या ६७ जना मात्रै रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार ५९ जना पुरुष र आठ जना महिलाहरुले २०७३/०७४ मा श्रम स्वीकृत तथ्यांक छ ।

प्रदेशभित्र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभ्यासद्वारा लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण विकास गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समाजको भनाई छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेश गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । यहाँको जम्मा जनसंख्या मध्ये ३९.८ प्रतिशत आर्थिक रुपमा अति पछाडि परेको तथ्यांक छ ।

तथ्यांकले कर्णाली प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता, खानेपानी, आवास, सरसफाइ, विद्युत जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाहरु उपलब्ध नभएको देखिएको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति बनाएको छ । जसले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना रहेको छ ।