थारूमाथिको बिभेद रोकौं

“होइन, टीकापुर घटनामा परेका राजबन्दीहरुको के हुँदैछ ?” गाउँघरमा घुमफिरमा निस्कँदा वा कुनै कार्यक्रममा जाँदा अधिकांश सर्बसाधारण र जान्ने सुन्नेले सोध्ने प्रश्न यही हो । जिल्लाबाट गएका मित्रहरुले जाने जति यसको जवाफ दिनै पर्दछ । के हुने हो ? के गर्ने हुन् ? त्यो त जेल कोच्ने सरकारलाई र न्याय दिने न्यायालयलाई थाहा होला, फेरी पनि कानुनी ब्यबस्था, शासक जातिहरुको थारूहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारले, राज्यले गर्ने ब्यबहारबाट अनुमान लगाउँदै, बिश्लेषण गर्दै यसबारे केहि बोल्नै पर्ने हुन्छ ।

आज यही सेरोफेरोमा रही यहाँ कलम चलाउने प्रयास गरेको छु । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, टीकापुर घटना थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको हो । तत्कालीन प्रचण्ड माओवादीले अन्य जातजातिहरुलाई जस्तै थारूहरुलाई पनि भुलभुलैयामा राख्नका लागि थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरिदिने, प्रयोग गर्ने र लत्याउने कुरा थाहा पाएपछि लक्ष्मण थारूले पार्टीबाट बिद्रोह गर्दै थरुहट प्रदेशको मुद्दा उठान गरेका हुन् । उनले बि.स. २०६३ सालमा उठान गरेको थरुहट प्रदेशको आन्दोलन नै २०७२ सालमा पुग्दा बिद्रोहको रुपमा बिष्फोटन हुन पुग्यो । सो बिष्फोटपछि, बिद्रोहपछि थारूहरुमाथि भएको राज्यको कहर, उठेका र उठाइएका कुराबारे यहाँ सानो चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

दलीय रणनीति

टीकापुर घटना थरुहट आन्दोलनकै क्रममा घट्यो, थरुहट आन्दोलन हुँदा दलहरुको रणनीति पनि गज्जबको थियो । आन्दोलनप्रति दलहरु गम्भिर थिएनन् । बिगतमा थारूवान प्रदेशको वकालत गरे पनि थरुहट आन्दोलनप्रति प्रचण्ड माओवादी सकारात्मक थिएन । फलस्वरुप छलकपटमा माहिर प्रचण्ड थारूहरु सजिलै थाहा नपाऊन् भनि थारूहरुको आन्दोलनमा एक पाइला अगाडि र दुई पाइला पछाडिको रणनीति अख्तियार ग¥यो । सहयोग गरेजस्तो गर्ने, तर बिस्तारै पन्छिने ग¥यो, जुन कुरा थरुहट आन्दोलनमा प्रष्टै देखिएको थियो । काँग्रेसले उत्पीडित जातिहरुलाई बोल्न दिने, आन्दोलनमा जान दिने तर भावनाको कदर नगर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । फलस्वरुप काँग्रेस पार्टीमा लागेका थारुहरुलाई आन्दोलनमा जान दियो, घाँटी सुक्ने गरी कराउन दियो र त्यसकै बिरुद्धमा काँग्रेसकै जिल्लास्थित पहाडी नेताहरुलाई अगाडि सा¥यौ । बडो रोमाञ्चक ढंगले एकातिर थारू नेता थरुहट प्रदेशको लागि कराए भने अर्कोतिर पहाडी नेता सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि कराए । तर थरुहट प्रदेशको मुद्दा पार्टीकालागि छलफलको बिषय कहिल्यै बनेन । एमालेले त थरुहट आन्दोलनको ‘थ’ समेत सुन्न चाहँदैनथ्यो । फलस्वरुप उसले आन्दोलनको पक्षमा नबोल्न, नजान ह्वीप नै जारी गरेको थियो र जिल्ला जिल्लामा थारू नेताहरुलाई थारू बिरुद्ध बोल्न लगाएको थियो । दलहरुको दलीय नीति विभेदकारी थियो, थारूहरुको बिरुद्धमा थियो । अहिले पनि यो नीतिमा फेरबदल भएको छैन ।

प्रहरी बिभेद र दमन

काँग्रेसका सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री र एमालेका बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । प्रहरीको बिभेद सीमा नाघेको थियो । कैलालीमा डिएसपी बिश्वराज खडका थिए । ०७२ श्रावण २१ गते धनगढीको जि.बि.स. हलमा मधेशवादी दलको कार्यक्रम थियो, अखण्ड पक्षधरले त्यहाँ कार्यक्रम हुन दिएनन्, जि.वि.स. मा कार्यक्रम हुँदा सुरक्षा दिन नसक्ने भनि प्रहरीले गरेको असहयोगका कारण कार्यक्रम बिथोलियो । अखण्ड आन्दोलनकारी र थरुहट आन्दोलनकारीलाई गर्ने प्रहरी ब्यबहारले थारू समुदाय असन्तुष्टी प्रकट गरिरहेका थिए । श्रावण २२ गतेदेखि थरुहट पक्षधरले आन्दोलन घोषणा गरे । उनीहरुलाई प्रहरीले जिल्ला प्रशासन भन्दा पश्चिम जान रोक लगायो, तर अखण्ड पक्षधरलाई बजारभरी नारा जुलुस गर्न छुट दियो । यो कार्य निरन्तर चलिरह्यो । थरुहट पक्षधरले श्रावण ३२ गते धनगढीमा आम सभा ग¥यो ।

थरुहट/थारुवान आन्दोलनकोबेला जिल्ला प्रसाशानमा अगाडी सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा दिदै ।

अखण्ड पक्षधरले आम सभामा आउने थारूहरुमाथि ढुङ्गा मुढा बर्साए । प्रहरी प्रशासनबाट रोक्ने काम भएन । प्रहरीको बिभेद र दमनकारी नीतिलाई हेरेर कुनै पनि बेला समस्या बढ्न सक्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन गार्हो थिएन । प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अखण्ड पक्षधरले भदौ ४ गते धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल ¥यालीको घोषणा गरे । थारू अगुवाहरुले त्यसो नगर्नुस्, ढुंगा मुढाका कारण थारू समुदाय आक्रोशित छ भन्दा भन्दै प्रहरीकै सहयोगमा अखण्ड पक्षधर साबिक दुर्गौलीसम्म पुगे । थारूहरुले तोरैयापुरमा अवरोध गरे, झडप हुन पुग्यो झडप भयावह थियो । बास्तवमा त्यो दिन यदि कुनै अखण्ड पक्षधर वा थरुहट पक्षधरका कुनै ब्यक्ति मरेको भए स्थिति भयावह हुन सक्थ्यो र धेरै मान्छे मर्न सक्थे । तर भाग्यवश त्यसो भएन ।

अखण्ड पक्षधरबाट तोडफोड, आगजनीसम्म भयो । फेरी पनि प्रहरी गम्भिर देखिएन । उसले दुबै पक्षका जिम्मेवार नेताहरुलाई राखी गम्भिर छलफल गराउनुको साटो थरुहट आन्दोलनलाई तुहाउने, दमन गर्ने नीति अनुरुप टीकापुरमा निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । स्थानिय निकायमा थरुहट थारूवान स्वायत्त प्रदेश लेख्ने केन्द्रीय निर्णय अनुरुप भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारीहरु ५० औं हजारको संख्यामा टीकापुर पुगे । प्रहरीले अश्रु ग्याँस, गोली छोडेपछि धेरै मान्छे घाइते हुन पुगे । परिस्थितिबश आक्रोशित मास प्रहरीमाथि खनियो र टीकापुरमा ८ प्रहरीको ज्यान गयो । बच्चा प्रहरीकै गोलीबाट मारियो, दोष थारूहरुमाथि थोपरियो । परिस्थितिबश घटेको त्यो घटनाले प्रहरी संयमता गुमायो । अखण्ड पक्षधरले प्रहरी शक्तिको आड भरोसामा ८ गते भयावह आगजनी र लुटपाट गरे । कफ्र्युको बिचमा पुलिस र सेनाको उपस्थितिमा थारूहरुको घर जल्यो, लुटपाट गरियो ।

राज्य अभिभावक हो, जनता उसका सन्तान हुन् । सन्तानले आफ्ना चाहना, माग अभिभावकसँग राख्छन्, राख्ने क्रममा कहिले झगडा हुन्छ । ७ गतेको घटना भनेको थारू समुदायले राज्यसँग अधिकार माग्दा, राज्यले दमन गर्दा हुन पुग्यो, राज्यका प्रतिनीधिले शहादत प्राप्त गरे । त्यहाँ कुनै पहाडी वा थारूले शहादत प्राप्त गरेनन्, राज्यका प्रतिनीधिले शहादत प्राप्त गरेका हुन् । तर ८ गते एक समुदायले अर्को समुदायका ब्यक्तिहरुको घरमा आगो लगाए, लुटपाट गरे ।

प्रहरीले ५८ जना थारूहरुमाथि मुद्दा दायर ग¥यो, २६ जना थारूहरुलाई समात्यो । थारूहरुको घरमा आगो लगाउने र लुटपाट गर्नेलाई प्रहरीले केहि गरेन । जाहेरवाला उपस्थित नभई हुलाकबाट जाहेरी दर्खास्त पठाएकाले समात्न मिलेन भनी टा¥यो, जुन न्यायविपरित कुरा हो । आगो लगाउने थारू भएको भए त्यहाँ ताण्डव नृत्य हुन्थ्यो ।

मिडियाको भूमिका

मिडियाको भूमिका पनि सकारात्मक थिएन । सबलाई थाहा छ, माओवादी सशस्त्र युद्धमा माओवादीद्वारा योजनाबद्ध हिसाबले राती राती आक्रमण गर्ने, हत्या गर्ने काम भयो । छापामार युद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए, धेरै बेपत्ता भए, घाइते भए । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा ४१८ जना मारिने मध्ये २६३ थारू थिए । बि.स. २०५८ साल फागुन ४ गते राती अछाम जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेन र बजार साँफेबगरमा एकैचोटी हमला भयो, १६४ जना सेना, प्रहरी एकै राती मारिए । सबै राजनीतिक घटना भए, तर थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने क्रममा परिस्थितिवश भएको घटनामा ८ प्रहरीले ज्यान गुमाउँदा त्यो बिभत्स हत्या, डकैटी, चोरी हुन पुग्यो । थारूबिरुद्ध काँग्रेस, कम्युनिष्ट सबै एक भए, एक स्वरमा आवाज उठाए । सबैको नजरमा थारू दोषी भए, मिडियासमेत नश्लवादबाट मुक्त हुन सकेन । टीकापुर घटनालाई दानबीयकरण ग¥यो ।

निर्बाचन आयोगको करतुत

टीकापुर घटना पछि टीकापुर क्षेत्रमा भएको चुनाव पनि ऐतिहासिक भयो । सबलाई थाहा भएको कुरा हो, कानुनले अयोग्य ठहरिएका ब्यक्ति निर्बाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । अयोग्य ब्यक्तिले उम्मेदवारी दिंदा दाबी बिरोध हुन्छ । तर रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दिंदा केहि भनिएन, दावी बिरोध गरिएन, चुनावमा भाग लिन दिइयो, रेशम जित्छ भन्ने विश्वास न त अखण्ड पक्षधरलाई थियो, न त प्रहरी प्रशासनलाई । चुनाव मुखैमा आइसकेपछि जनमत रेशमको पक्षमा गइरहेको थाहा पाएपछि मात्र प्रहरीले प्रचारप्रसारमा अवरोध पु¥याउन थाल्यो । दलीय कुटनीति र प्रहरीको अवरोध पनि जनताका अगाडि काम लागेन । जनताले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी बनाइएका रेशम चौधरीलाई भारी मतान्तरले जिताई उनी दोषी हैनन् भनी प्रमाणित गरिदिए । तर उनलाई निर्बाचन अधिकृत खिमानन्द भुसालले प्रमाण पत्र दिएनन् ।

शेरबहादुर देउवा वारिस मार्फत प्रमाण पत्र बुझे, थारूका बच्चा रेशम चौधरीकालागि निर्वाचन अधिकृतले अर्को कानुन बनाए । उनले निर्वाचन आयोगलाई दूषित बनाउँदै ३४३४१ जनताको मतको अपमान गरे र प्रमाण पत्र केन्द्रमा पठाए । निर्वाचन आयोग पनि नश्लवादबाट मुक्त हुन सकेन । उता सरकारले किर्ते कागज मुद्दाका अभियुक्त पूर्व डआईजी नवराज सिलवाललाई संसदमा लगि शपथ खुवायो, न्याय पाउँछु भनी अदालतमा हाजिर भएका रेशमलाई न्यायालयले जेल हाल्यो ।

घटनाले टीकापुर बजार प्रभावित

सामाबेशी मिडिया टीकापुर घटना पश्चात टीकापुर बजारमा कफ्र्रयू लागेकोबेला यात्रुहरु पैदल यात्रा गर्दै ।

टीकापुर बजारमा ब्यापार घटेको कुरा समाचार बनेका छन्, बनिरहेका छन् । किन ब्यापार घट्यो र छिमेकी मुलुकको टिकोनिया बजार किन चम्क्यो, राम्रा ब्यापारीहरु किन पलायन हुँदैछन् ? भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा आएको देखिएन । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने थारू समुदायको बाक्लो बस्ती बिचमा रहेको टीकापुर बजार, अब्यक्त रुपमा थारू समुदायको सामाजिक बहिष्कारको चपेटामा परेको देखिन्छ । थारू समुदाय अधिकारकोलागि राज्यसँग लड्यो, तर त्यहाँका पहाडी समुदाय प्रहरीको संरक्षणमा थारूहरुको घरमा आगो लगाए, लुटपाट गरे । मानवताको हिसाबले अति गम्भिर मानिने अस्पताल जस्तो ठाउँमा समेत थारूहरु सुरक्षित भएनन् भने बजारको कुरा के गर्नु । फलस्वरुप बजार जाने शब्द सुन्ने बित्तिकै थारूहरुको मनमा त्यो भयावह दृश्य नाच्न थाल्छ । उनीहरुको भित्री मनमा बजारप्रति एक किसिमले घृणा उब्जिएको देखिन्छ ।

सामाजिक सदभावको कुरा

टीकापुर घटनापछि सामाजिक सदभावको कुरा निकै उठ्ने गरेको छ । सदभावको अर्थ असल बिचार हो । थारूहरुमा सदभाव, असल बिचार छँदैछ । राज्य, प्रहरी प्रशासन, दल, निर्वाचन आयोगमा असल बिचार छैन । उनीहरुमा सदभाव, ईमान, नैतिकता सबै पलाउन आवश्यक छ । थारूहरु राज्यसँग लडदा थारूहरुमाथि आक्रमण गर्ने, उनीहरुको घरमा आगो लगाउने, लुट्ने जमात, समुदायमा सदभाव पलाउन जरुरी छ, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थामा पलाउन जरुरी छ, घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने, दानवीयकरण गर्ने मिडियामा पलाउन जरुरी छ । असल बिचारले असल दृष्टिकोण बन्छ । राज्यको, दलहरुको, नेताहरुको थारूहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन ।

टीकापुर घटना अधिकारको माग गर्दा भएको हो, त्यो घटनामा ८ जना राज्यका प्रतिनीधिले शहादत प्राप्त गरेका हुन्, कुनै पहाडी वा थारूले ज्यान गुमाएका हैनन् । राज्यका धेरै प्रतिनीधिले सँगै ज्यान गुमाउँदा राज्यले, सरकारले, दलले त्यसलाई राजनीतिक घटना मानेरै देश शान्ति प्रक्रियामा आएको हो भन्ने सदभाव, असल बिचार शासकहरुमा आउनु प¥यो । थारूहरुमा सदभाव त छ, तर राज्यको, दलहरुको हेराई र गराईले उनीहरुमा राज्यप्रति अविश्वास र घृणा चाहिं जागेको छ । त्यसलाई हटाउने प्रयत्नको शुरुवात टीकापुरबाटै हुनुपर्दछ । टीकापुरको स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, समाजसेवी, बुद्धिजीविहरुबाटै हुनुपर्दछ ।

निचोड

निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने दलहरुको, सरकारको, राज्यको ब्यबहार हेर्दा, तुलना गर्दा लाग्छ, थारूहरुलाई राणाकालमा मात्रै होइन, अहिले पनि मासिन्या जातिकै रुपमा राखेको छ । बिभेदलाई देखेर समुदाय अझ पनि दल, सरकार, न्यायालयसँग विश्वस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । मान्छे आशा गर्दछन्, आशा पहिले गरिने कुरा हो भने विश्वास पछि गरिने कुरा हो । मान्छेमा सदभाव, ईमान, नैतिकता छ वा छैन भन्ने कुरा ब्यबहारबाट पछि झल्कने कुरा हो । ब्यबहार त्यो देखिएको छैन । टीकापुरको थारू बिद्रोह राजनीतिक घटना हो, थरुहट प्रदेशको आन्दोलनको उपज हो, परिस्थितिवश घटेको घटना हो । थरुहट आन्दोलन “भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, राज्यको हरेक निकाय (प्रहरी, प्रशासन, निजामती, बित्तिय कार्यालय आदि सबै) मा, दलमा आत्म सम्मान सहित समानुपातिक सहभागिताको लागि भएको थियो ।

जुन थारूहरुको अन्तस्करणबाट उब्जेको सवाल हो । यही कुरा प्राप्त गर्न थारू समुदायले थारू बहुल क्षेत्रहरुलाई समेटेर प्रदेशको माग गरेका थिए र त्यो भावनाबाट अझै उनीहरु मुक्त छैनन् । टीकापुर घटना पश्चात राज्यको बिभेद झनै छरपष्ट देखिएको छ । यो विभेद, यो अन्यायले उनीहरु असह्य पीडामा छन् । राज्यले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण, टीकापुर घटना अभियोगमा कारागारमा रहेकालाई रिहाई गरी पीडा कम गर्न सक्छ, जसलाई उनीहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । दोश्रो उनीहरुको भाषा, संस्कृतिको सम्मान, सबै प्रदेशमा सबै निकायमा उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराएर पीडालाई अरु कम गर्न सकिन्छ । यी कुरालाई सबै सरोकारवालाले ध्यान दिउँ । बिभेदलाई रोकौं । द्वन्द्व समाप्त हुन्छ ।