सीड : स्वीट्जरल्यान्डमा के भयो ?

यसअघिका प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा प्रस्तुत गरिँदै आएकोमा सीडसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि जेनेभा सारिएपछि यसपटकको रिपोर्टिङ जेनेभामा भएको हो ।

सीडमा महिलासँग सम्बन्धित १६ वटा धारामा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसङ्घका सदस्यराष्ट्रहरूले प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसअघि सन् २०११ मा न्युयोर्कमा नेपालले महिला विकासका सवालमा आफ्नो प्रस्तुति गर्दा र अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

काम पनि धेरै भएका छन् । त्यतिबेला जे प्रश्न उठे पनि सरकारले ‘हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ’ भन्ने जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले सरकारसँग जवाफ दिनका लागि तथ्याङ्कसहित शृङ्खलाबद्ध उपलब्धिहरू थिए ।

कहिलेकाहीँ काम मात्र गरेर नहुँदो रहेछ, त्यसलाई देखाउन र प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस यसपटकका सरकारी जवाफहरूले गराए ।

महिलामन्त्री थममाया थापाले सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँले शुरुमा नेपाली भाषामा समग्र नेपालको परिस्थिति राखेपछि प्रश्नोत्तर सत्रका लागि जेनेभास्थित राजदूतलाई जिम्मेवारी दिनुभयो ।

यसरी जिम्मा दिनुको कारण विषयवस्तुभन्दा बढी अङ्ग्रेजी भाषा थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । मन्त्रीलाई जसले सल्लाह दिएको भए पनि नेपाली भाषामा बोल्नु सुझबुझपूर्ण कार्य थियो । अनुवादको व्यवस्था गरिएकोले नेपाली भाषा नबुझ्नेले पनि मन्त्रीको प्रस्तुति छर्लङ्ग बुझे ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बुझाउनका लागि भाषा आवश्यक हुन्छ, तर भाषासँगै विषयवस्तु कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराका रूपमा राजदूतको जवाफ अभिलेखबद्ध भयो । राजदूतका रूपमा कूटनीतिक भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नु र देशमा भइरहेका विभिन्न विषयमा ‘अपडेट’ हुनु फरक कुरा थियो, हो ।

यही फरक कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित उहाँको जवाफमा प्रस्तुत भयो । महिला मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले विषयगत जवाफमा निर्वाह गरेको भूमिका विषयकेन्द्रित, सटिक र स्पष्ट भएकाले प्रशंसनीय रह्यो ।

सीड कमिटीमा बन्दनाको उपस्थिति र भूमिका सरकारले गर्ने एउटा सही निर्णयले राष्ट्रको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो ।

सीडमा महिलाविरुद्धको विभेद, राज्यको दायित्व, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, समानताका लागि विशेष व्यवस्था, लैङ्गिक भूमिका, चेलिबेटी बेचबिखन र देहव्यापार, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महिलाको सहभागिता, राष्ट्रियता, शिक्षा, रोजगार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध गरी १६ वटा धारा छन् ।

सीड कमिटीका २३ जना सदस्यहरूमध्ये सम्बन्धित देशको लागि उत्तरदायी सदस्यहरूले धाराहरू छुट्याएर पालो–पाली प्रश्नहरू गर्छन् । सीडमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेकै सीड कमिटी सदस्य हुन् ।

जसले दिएको निष्कर्ष सुझावलाई राष्ट्रहरूले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीड कमिटी सदस्यहरू विभिन्न राष्ट्रले दिएको उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट आएका हुन्छन् ।

सीडको इतिहासमा नेपालबाट पहिलोपल्ट अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना राणा निर्वा्चित भएर काम गरिरहनुभएको छ । सरकारी प्रस्तुतिमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महिला सहभागिताको धारालाई उल्लेख गर्दै बन्दनाको नाम समावेश गरिएको थियो ।

यता आफूले सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई प्रश्न गर्नुअघि सबै सदस्यहरूले क्षमतावान र विषयविज्ञ बन्दना राणालाई सीड कमिटी सदस्य बनाएकोमा सरकारलाई बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विज्ञको रूपमा गरिएको बन्दनाको वर्णन हरेक नेपालीका लागि गौरवपूर्ण थियो, छ र रहनेछ । सीड कमिटीमा बन्दनाको उपस्थिति र भूमिका सरकारले गर्ने एउटा सही निर्णयले राष्ट्रको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो । यदि सीड कमिटीको अध्यक्ष हुने सम्भावना छ भने नेपालले त्यस्तो अवसर आगामी दिनमा गुमाउन हुँदैन ।

सीडमा सरकार पक्षको भूमिकासँगै नागरिक समाजको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व दिँदै सीड प्रक्रियामा सरकारको प्रस्तुतिको अघिल्लो दिन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनिन्छ ।

नागरिक समाजको तर्फबाट सीडमा छाया प्रतिवेदन नै पेस हुने गरेको छ । सरकारले हामीले यो ग¥यौँ, त्यो ग¥यौँ, सबै ठीक छ, धुनधान, गज्जब छ भन्दै उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सुनाउँछ ।

उपलब्धिसँगै ग्यापहरू के–के छन्, गर्नु–पर्ने तर हुन नसकेका कुराहरू के–के हुन् भनी नागरिक समाजले छाया प्रतिवेदन पेस गर्छन् । यसपटक नेपालबाट केही छाया प्रतिवेदनहरू पेस गरिए । ९३ वटा नागरिक समाजले सीड छाया प्रतिवेदनका लागि सञ्जाल नै बनाएर काम गरेको थियो ।

जुन सीडमा काम गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र समावेशी सञ्जाल हो । महिला, कानुन र विकास मञ्चले संयोजन गरेको उक्त सञ्जालको तर्फबाट सविन श्रेष्ठ एवम् सञ्जाल सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सञ्जाल तथा अन्य केही नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सीड कमिटी सदस्यहरूलाई विषयगत अपडेट गराएका थिए ।

सरकारले गरेका कामको लेखाजोखा गर्न मात्र नभई आफैँले गरेका कामका उपलब्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्न पनि नागरिक समाजका लागि सीड महत्वपूर्ण अवसर हो ।

नेपाली सेक्स वर्कर महिलाको बारेमा सम्भवतः पहिलोपल्ट अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठेको छ । प्रश्न ‘यौनकर्मी महिलालाई प्रहरीले किन धरपकड गरेको ?’ भन्ने थियो । यौन कर्म व्यवसाय हो कि होइन, यसलाई व्यवसायका रूपमा फैलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा हामीकहाँ राम्ररी छलफल र बहस नै नभई एकैपल्ट अन्तर्रा्ष्ट्रिय फोरममा चर्चा हुनुलाई पनि रोचक पक्षकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने गरिए पनि राष्ट्रिय महिला आयोगबाट सीडमा छुट्टै प्रतिवेदन कमै पेस गरिन्छन् ।

हामीकहाँ महिला आयोग संवैधानिक बने पनि पदाधिकारीहरू नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगको संयुक्त प्रतिवेदन अलि असहज लाग्दो थियो । हुनुपर्नेचाहिँ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

आयोगका सचिवलाई सरकारले सीडमा जान स्वीकृति नदिएको जानकारी पनि नेपाली प्रतिनिधिहरूले सोही फोरममा मानवअधिकार आयोगको प्रस्तुतिका क्रममा थाहा पाए ।

सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा महिला आयोगको उपस्थिति हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो न कि छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको रूपमा । नेपालको तर्फबाट यसप्रकारको त्रुटि सन् २०११ मा पनि भएको थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, यता आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सामेल हुनुहुन्थ्यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई चकित पार्ने काम हामीबाट बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

नागरिकता, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिला, द्वन्द्वका मुद्दा, लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारिता, न्यायमा पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदै तेस्रोलिङ्गी महिला र यौनकर्मी महिलाका समस्याहरूसम्म यसपटक सीड कमिटी सदस्यका प्रश्न बने ।

कतिपय प्रश्न संविधानसँग बाझिएका कानुनका सन्दर्भमा थिए भने कतिचाहिँ कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणमा । राजनीतिक सन्दर्भमा समानुपातिकमा मात्रै महिला किन आए ? प्रतिस्पर्धामा किन आएनन् ? जस्ता प्रश्न पनि गरिएका थिए ।

नेपाली सेक्स वर्कर महिलाको बारेमा सम्भवतः पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठेको छ । प्रश्न ‘यौनकर्मी महिलालाई प्रहरीले किन धरपकड गरेको ?’ भन्ने थियो ।

यौन कर्म व्यवसाय हो कि होइन, यसलाई व्यवसायका रूपमा फैलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा हामीकहाँ राम्ररी छलफल र बहस नै नभई एकैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चर्चा हुनुलाई पनि रोचक पक्षकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष सुझाव सीडको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, राष्ट्रलाई निर्देशनका रूपमा आउने निष्कर्ष सुझावमा के–के कुरा पर्ने हुन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
साभार : घटना र विचार