रानाथारु भाषा छिट्टैनै सुचिकृत गछौंः मुख्यमन्त्री भट्ट
कैलाली, २३ बैशाख । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशभित्र रहेका सबै भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षणका लागि सात नम्बर प्रदेशस्तरीय आधुनिक संग्रहालय स्थापना गरि रानाथारु भाषा छिट्टै सुचिकृत गर्ने बताए ।
भाषा आयोग तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा ‘प्रादेशिक भाषा गोष्ठी, २०७५’ को समुद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले सो कुरा बताएका हुन् ।
सबैको भाषाको समान प्रचारप्रसार र संरक्षण, सम्वद्र्धन हुनसकेको बताउदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशमा रहेका सबै भाषा, संस्कृति र कला झल्काउने संग्रहालय स्थापना गर्नका लागि सरकारले गम्भीर छलफल गरिरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले बाहिरको संस्कृति, सभ्यता अंगाल्दै मानसिकताका कारण नेपाली तथा अन्य मौलिक भाषामाथि प्रभाव परिरहेको चर्चा गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश नम्बर ७ मा रहेका रानाथारू, धुलेल, राजी लगायत अझै केही समुदायको भाषा सूचीकृत हुन नसकेको बताउदै उनले छुटेका समुदायका भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सूचीकृत गरिने बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भाषाको संरक्षण तथा संवद्र्धनबाट नै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना गर्न सकिने बताए। उनले प्रदेश सरकारले सबै भाषालाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्न छलफल गरिरहेको बताए। मन्त्री सोडारीले रानाथारू भाषासहित सबै भाषाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनलाई दृष्टिगत गरेर प्रदेश सरकारले नीति बनाउने बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भाषा नै समृद्धि, सभ्यता र जातीय समृद्धिको आधार भएको चर्चा गरिन् । उनले स्थानीय सरकारले बहुभाषिक जीवन पद्धतिलाई अपनाउने बताउदै उपमहानगरपालिकाले कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर छिट्टै छलफल अगाडि बढाउने बताइन् ।
भाषा आयोगका सहसचिव रामशरण सापकोटाले भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपालमा एक सय २३ भाषा प्रचलनमा रहेको जानकारी दिए। उनले भाषा लोप हुँदै गएको बताउदै कतिपय भाषा स्थानान्तरण भइसकेको बताए ।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा प्रदेश ३ मा एक सय १३ भाषा रहेका छन् । प्रदेश ७ मा ८५ वटा भाषा प्रचलनमा रहेका छन् । प्रदेश ७ मा एक लाख भन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषाको संख्या पाँच रहेको छ । त्यस्तै, १० हजारदेखि एक लाख जनसंख्याले बोल्ने तीन र १० हजारभन्दा कम जनसंख्याले बोल्ने भाषाको संख्या ७७ रहेको छ ।
नेपालमा देवनागरी (नेपाली लगायत), सम्बोटा (शेर्पा, तिब्बती), सिरिजंघा (लिम्बु), अखा (मगर) लगायत गरी १४ लिपि प्रचलनमा रहेको र कतिपय भाषाको वर्णमाला र लिपिको बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको सहसचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार एक सय २३ भाषामध्ये ५३ (४३ दशमलव एक प्रतिशत) भाषा कथ्य दृष्टिले सुरक्षित छन् । त्यस्तै, हजुरबारहजुरआमा पुस्तामा मात्र बोलिने ६ (चार दशमलव नौ प्रतिशत) भाषा, संवेदनशिल अवस्थामा एक (सून्य दशमलव आठ प्रतिशत) भाषा र मृतप्रायस् अवस्थामा एक (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) भाषा रहेका छन् ।
नेपालका ५१ (४१ दशमलव पाँच प्रतिशत) भाषामाथि अन्य भाषाको प्रभाव परेको छ भने वक्ताको संख्या घटिरहेको स्थिति देखिन्छ । त्यस्तै, ११ दशमलव नौ प्रतिशत भाषा स्थानान्तरण भइरहेको छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभागको संयोजनमा ८४ भाषाको समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कार्य अघि बढेको आयोगले जनाएको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले आयोगले भाषा आयोगका तोकिएका काम सम्पादन गर्नका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणका लागि सल्लाह दिने, सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरू विकास गर्न आयोगलाई बौद्धिक प्राज्ञिक पृष्ठपोषण गर्ने, नोपालमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका उपायहरू सुझाउने लगायतका काम कर्तव्यहरू रहेको बताए ।
