कैलारी गापाको न्यायिक समितिमा २२ वटा उजुरी

कैलाली, १८ माघ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा धमाधम उजुरी दर्ता हुन थालेको छ । स्थानीय स्तरमा हुने वादविवाद, घरेलु हिंसा, जग्गा सम्बन्धी विवाद जस्ता देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु न्यायिक समितिले हेर्न थालेपछि उजुरी पर्न थालेको हो ।

कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एंव न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी सत्गौवा (थारु) ले हालसम्म २२ वटा उजुरी दर्ताको भएको जानकारी दिइन् ।

जसमध्ये १५ वटा जग्गा विवाद सम्बन्धी, २ वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी, ५ वटा आपसी लेनदेन सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएको बताइन् । त्यस्तै, ९ वटा मुद्धा फैसला भएको संयोजक सत्गौंवाले जानकारी दिइन् । २ वटा घरेलु हिंसा र ३ वटा आपसी लेनदेन सम्बन्धी मुद्धाको फैसला भएको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ७ महिना पूरा भएको छ । तर वितेको सात महिनामा २२ वटा मुद्धा पर्नु भएको एकदमै थोरै भएपनि कार्यसम्पादनको राम्रो सुरुवात भएको संयोजक सत्गौंवाले उल्लेख गरिन् । ग्रामीण भेगमा जनचेतनाको कमी, स्थानीय निकायबाट पनि न्यायिक निरुपपण सम्बन्धी कार्य हुन्छ, भन्ने कुराको जानकारी नहुनुले पनि कम दर्ता भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय गम्भिर प्रकृतिका मुद्धाहरु पनि आउने गरेको बताइएको छ । फौजदारी सम्बन्धी आउने गरेको उल्लेख गर्दै संयोजक सत्गौंवाले त्यस्ता मुद्धा अदालततिर पठाउने सल्लाह दिदै आएको बताइन् ।

न्याय खोज्दै हिडेका जो कोहीलाई पनि न्यायिक समितिको सेवा लिन गाउँपालिकाको कार्यालयमा आउन समेत उनले आग्रह गरेकी छिन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई स्थानीय तहमा न्यायाधीशको जस्तै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संयोजक सत्गौंवाले संविधानको धारा २१७ अनुसार उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउने अधिकार तोकिएको बताइन् । सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलोपोखरी वा पानी बाँडफाँट तथा बाटो निकास वा मिचेको विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई तोकिएको छ ।

त्यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्षले बालीको अर्मल विवाद तथा मुलकी ऐनमा रहेका ज्याला मजदुरी महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगाल महलअन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउने महलअन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनमहलअन्तर्गतको विवाद, मुलकी ऐनको अंशबन्डासम्बन्धी १० नम्बरको विवाद पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले नै मिलाउने छन् ।

जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानीघाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विवाद, चरन, घाँस र दाउरासम्बन्धी विवाद, घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद पनि हेर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिसमक्ष उजुरी परेपछि मात्रै त्यसमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले बहस गर्न पाउनेछन् । ‘न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।

तर, स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा जान सकिनेछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको मुद्धा लिएर अदालत जान भने बन्देज लगाइएको छ ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यले नातागोताका मुद्धा भने हेर्न पाउने छैनन् । स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय मुद्दालाई सकेसम्म मेलमिलाप गराउन केन्द्रित हुनुपर्नेछ । अदालतको जस्तो मुद्दा किनारा लगाउने भन्दा मेलमिलापमा जोड गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।