कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी: बहुसंख्याक् सिमान्तकृत समुदायकै

धनगढी । ७७ वर्ष पुरानो कैलाली कारागार । जहाँ जिर्ण भौतिक संरचनाको क्षमता भन्दा बढी खाँडिएका छन् दोब्बर कैदीबन्दी ।
जिल्ला कारागार कैलालीको तथ्यांक अुनसार हाल तीन सय ४३ जना कैदीबन्दीहरु कैद भुक्तान गरिरहेका रहेका छन् । एक सय २५ जना अट्ने क्षमता भएको कारागारमा क्षमता भन्दा वढी दुई सय १८ जना बढी कैदीबन्दी राखिएका हुन् ।

जिर्ण भौतिक संरचनाभित्रका दोब्बर कैदीबन्दीहरुले मानवअधिकारवादीहरुको ध्यान तानिरहेको बेला यहाँस्थित बहुसंख्याक सिमान्तकृत समुदायका कैदीबन्दीहरु पनि मानवअधिकारवादीहरुको ‘नोटेट पोइन्ट’ बनिरहेका छन् ।

उसो त, सबै कैदीबन्दीहरु आ–आफुले गरेको अपराधको प्रकृति अनुसार नै न्यायालयले तोकिएका कैदभुक्तान गरिरहेका हुन्छन् । कुनै बेलाको प्रोफेसर, डाक्टर, वैज्ञानिक, नेता, समाजसुधारक, मजदुर, किसानलगायत कालान्तरमा नियतवश जेलको चार दिवारमा बन्द हुन पुग्छन् ।

तर अपराध न्यूनीकरण तथा अपराधमुक्त समाज निर्माणमा लागेका अभियान्ताहरुको लागि महत्वपूर्ण अध्ययनको पाटो बहुसंख्याक विपन्न तथा सिमान्तकृत कैदीबन्दीहरु बनेका छन् ।

जिल्ला कारागार कैलालीका जेलर पुष्कर खड्काका अनुसार तीन सय ४३ कैदीबन्दीमध्ये एक सय ४३ जना आदिवासी जनजाति, ५८ जना दलित, १० जना मधेसी र मुस्लिम रहेका छन् । भने बाँकी एक सय ६ जना क्षेत्री र २६ जना ब्राहमण गरी एक सय ३२ जना उपल्लो जातिका कैदीबन्दी रहेका छन् । फलतः करिब ६२ प्रतिशत कैदीबन्दी तल्लो तथा सिमान्तकृत समुदायका छन् भन्ने कुरा कारागारको तथ्यांकले देखायो ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य जघन्य अपराधमा पनि सिमान्तकृत समुदायका कैदीबन्दीहरुको नै संलग्न बढी भएको खुलेको छ । कर्तव्य ज्यान, लागु औषध, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, मानव अपहरण, डकैटीलगायत जघन्य अपराधमा पनि त्यहि सिमान्तकृत समुदायको नै संख्या उल्लेख्य रहेको पाइन्छ ।

कारागारकै तथ्यांक अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्धामा ३५ जना कैदी र ३१ जना जनजाति समुदायका थुनुवा रहेका छन् । भने १९ जना कैदी, छ जना थुनुवा क्षेत्री समुदायका, चार जना कैदी र चार जना थुनुवा ब्राहमण समुदायका रहेका छन् । भने ११ जना कैदी र एक जना थुनुवा दलित समुदायका र पाँच जना मुस्लिम सदादायका छन् । जुन आंकडाले मुलुकमा अपराधका श्रृंखला डर लाग्दो रुपमा बढीरहेको पुष्टी हुन्छ ।

तर हालसम्म कुन कैदीबन्दी कुन जाति, समुदाय तथा उसको पृष्ठभूमी के हो ? भन्नेवारे कमै अध्ययन भएको पाइन्छ । अन्य समुदायको तुलनामा सिमान्तकृत वर्गहरुको ठूलो संख्या अपराध तथा गैरकानूनी बाटोमा किन बढी उन्मुख छ ? भन्ने कारण र समाधानको पाटोलाई अझै केलाउन नसकिएको बताउँछन् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशी । आफुहरु पनि वार्षिक, अर्धवार्षिक रुपमा मानव अधिकारको सुचांक सम्बन्धी जर्नल प्रकााशित गर्दै आएको बताउँदै उनले उक्त जर्नलमा अपराधको प्रकृति अनुसार मात्रै अभिलेख गर्दै आएको जनाए । तर जातिय समुदाय र सिमान्तकृत वर्गको आधारमा कैदीबन्दीहरुको विश्लेषण अझै गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

किन बढी देखिए सिमान्तकृत कैदीबन्दी ?

‘ठूला मानिसको लागि कैदखाना बनाउँनु भन्दा बालबालिकाहरुको लागि पाठशाला बनाउनु बेश’ भन्ने प्रचलित भनाई मानवअधिकारवादीहरुको मुखमा प्रायः झुण्डिरहने भनाई हो ।

विकसित मुलुकमा उक्त भनाईले सार्थकता पाएको छ । भने नेपालमा ठिक उल्टो हुँदैछ । यहाँ भएका समुदायिक विद्यालयहरु रित्तिएर मर्ज भई अस्तित्व जोगाएका छन् । भने उता कारागारमा कैदीबन्दीहरु दिनानु दिन थपिएकै थपिए छन् । जसले मुलुकमा अपराध मौलाएको समेत पुष्ट्याई गरिरहेको छ । जसको आँकडा वर्षेनि बढोत्तरी रहेको जिल्ला कारागार कैलालीका जेलर पुष्कर खड्का बताउँछन् ।

उसो त सरकारले अपराध न्यूनीकरण तथा कैदीबन्दीहरुको पनि मानवअधिकारको पूर्ण रक्षा गर्ने रणनीतिका साथ कारागार व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको छ । तिनै कार्यक्रम अन्तरगत खुला कारागार नीति पनि अगाडी आएको हो ।
त्यसै अनुरुप पछिल्लो समय कारागारको परिभाषामा पनि बद्लाब आएको छ । यातना गुहको रुपले चिनिने कारागारलाई हाल सुधारगृह भन्न थालिएको छ । तर जहाँसम्म राज्यले सवै वर्ग समुदाय एंव कानूनी जनचेतनाको कमी, गरिबीको सिकार भएका सिमान्तकृत समुदाय लक्षित अपराध न्यूनीकरणका कार्यक्रम नल्याएसम्म अपराध न्यूनीकरण नहुने बताउँछिन् दलित महिला मानअधिकार मञ्च नेपालकी निर्देशक सावित्रा घिमिरे । उपल्लो जाति समुदाय भन्दा तल्लो एंव सिमान्तकृत समुदाय किन अपराध उन्मुख छ ? र त्यसलाई घटाउन तर्फ ठोस नीति पनि ल्याउन जरुरी रहेको निर्दशक घिमिरेले औल्याइन् ।

नेपाल बार एशोसियसन नेपालका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष एंव अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीको नजरमा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु आपराधिक समूहको आर्थिक प्रलोभनमा परेर, कसैबाट परिचारित भएर पनि अपराधको बाटोमा हिडिरहेका छन् । त्यस्तै कोहि कानूनी जनचेतनाको कमी, कानूनी उपचारको पहुँच नभएर, अदालतले तोकिएकोे धरौती रकम बुझाउन नसकेर पनि अनाहकमा कैद भुक्तान गरिरहेको अधिवक्ता चौधरीको भनाई छ । तर हुनेखानेहरु भने समयमै कानूनी उपचार, धरौती बुझाउने प्राप्त धन सम्पत्तिले गर्दा कारागारसम्म नपुग्ने गरेको उनले अगाडी उल्लेख गरे ।

न्युनीकरणमा कानूनी सचेतना नै प्रमुख औजार

अपराध समाजको यस्तो घातक रोग हो, जसबाट कुनै जातजाति, वर्ग समुदाय, धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित कोहि पनि अछुटो छैन । अपराध निर्मुल गर्न नसकिने भएपनि न्यूनीकरणको लागि राज्य तथा सबैले आफ्नो पक्षबाट भूमिका खेल्न सकिन बताउँछन् इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक जोशी ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका उनी अपराध न्यूनीकरणको लागि कानूनी सचेतना महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए । राज्यले कानूनी शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रुपमा पाठ्यक्रममा लागु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । साथै आर्थिक प्रलोभन तथा विपन्नताका अपराधको बाटोमा उन्मुख समुदायको लागि आर्थिक अवस्था सुधारको प्याकेजसहितको सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन अपरिहार्य रहेको संयोजक जोशीको सुझाव छ ।