नारीलाई आत्मसम्मानपूर्ण न्याय

पीडकलाई कानुनीरुपमा दिइने सजाय र क्षतिपूर्ति पाउनु नै न्याय पाउनु हो भन्ने बुझाइ छ, तर यो सोचिदैन कि एउटा बलात्कृत बालिका, पीडित किशोरी वा महिलाले आफ्नो जीवनमा मानसिक र सामाजिकरुपमा गुमाएको आत्मसम्मानको क्षतिपूर्ति के होला ?

कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । तर, तिनै महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत सबै क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपले पुरुषभन्दा पछाडि छन् । कुनैपनि ठाउँमा महिलाको सहभागिता भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता छैन । हरेक तह र तप्कामा महिलाको निर्णायक भूमिका कम छ । कारण पित्तृसत्तात्मक सोच र सो सोचबाट निर्देशित÷निर्मित विभेदपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा समाजमा सिर्जित असमान शक्ति सम्बन्धको परिणामले महिला हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।

नेपालमा महिला कामको सिलसिलामा पुरुषभन्दा ४० प्रतिशत बढी क्षमतावान छन् । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिला दिनमा ७० प्रतिशत काम गर्छन् भने पुरुष जम्मा ३० प्रतिशतमात्र काम गर्ने गर्छन् । तर, महिलाको दिनचर्या स्वयम्सेवक भएर चल्छ भने पुरुषले अर्थमा पकड जमाएका हुन्छन् । किनकी हाम्रो समाजले बनाइदिएको मूल्य र मान्यताअनुसार पुरुष जहिले अर्थसँग जोडिएरमात्र काम गर्ने गर्छ । त्यसैले नेपालको तथ्याङ्कमा पुरुषले गरेको काममा ९० प्रतिशत पैसा आर्जन हुन्छ, तर महिलाले १० प्रतिशत मात्र पैसा आर्जन गर्ने गर्छन् ।

माथिको कुरालाई विश्लेषण गर्दा महिला आर्थिकरुपले असक्षम हुुनु र नतिजा परनिर्भर भएकै कारण हिंसा खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखियो । लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको कुरा गर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा बढी चर्चामा आउँछ । समाजमा महिला भएकै कारण हुने वा गरिने विभेद संरचनागत रुपमा नै संस्थागत भइसकेको छ । त्यसैले लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको अन्त्य हुने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि संरचनात्मक असमानताबाट सिर्जित विभेदको अन्तरनिहित तथा अन्तरसम्बन्धित कारणको खोजी गर्दै राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र महिलाले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ स्वतन्त्र रुपले बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्ने सम्भव देखिन्छ ।

समाजमा देखिएका सत्यतथ्य घटनाः

१. १५ दिनकी सुत्केरी श्रीमतीले यौनसम्पर्क गर्न नमानेपछि श्रीमानले हत्या गरेको
२. स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला वडासदस्य बैठकमा गएकै कारण श्रीमानद्वारा हत्या
३. आफ्नै दाजुबाट बहिनी बलात्कृत
४. बुबाबाट छोरी बलात्कृत
५. दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको निहँुमा श्रीमतीको हत्या
६. अन्तर जातीय केटालाई मन पराउँदा वा बिहे गर्दा जलाइएको वा हत्या गरिएको
७. उपचार गर्ने नाममा युवतीलाई झाँक्रीद्वारा पटकपटक बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार
८. रक्सी खाएर श्रीमतीलाई गाली, कुटपिट, चरित्र हत्या
९. छोराछोरीकै अगाडि यौन सम्पर्क गर्न खोज्ने, लछारपछार गर्ने

यस्ता घटनाको बारेमा प्रायः दिनदिनै रेडियो पत्रपत्रिका वा टेलिभिजनबाट समाचार प्रशारण तथा प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । यथार्थतामा परिवार, समाजमा जति घटना घट्छन् ती सबै बाहिर आउन भने पक्कै पनि सकेको छैन । कैलालीमा ओरेक नेपालमा मात्र जनवरी २०१७ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्म एक हजार एक सय ५० महिला हिंसाका घटना अभिलेख गरिएको छ । यी घटनाको स्वरुपलई हेर्दा सबैभन्दा बढी ७ सय ६६ घरेलु हिंसा, एक सय १५ सामाजिक हिंसा, ६८ बलात्कार, १८ बलात्कारको प्रयास, ४५ यौनहिंसा, चार हत्या, आठ हत्याको प्रयास, २४ बेचबिखनलगायतका अन्य घटनाहरु रहेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गतका निगरानी समूहमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ८७ लैङ्गिक हिंसामा आएका छन् भने ४३ वटा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा र दुई सयवटा घटना निगरानी समूहमा विभिन्न प्रकृति मुद्दा आएका छन् । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १६३ वटा उजुरी परेको थियो भने २०७२÷७३ मा २३७ वटा, २०७३÷७४ मा २८१ उजुरी परेको छ, जसमा घरेलु हिंसा १९७ र लैङ्गिक हिंसा ८४ रहेको छ । यो तथ्याङ्कले पनि हरेक वर्ष हिंसाका घटना तीब्ररुपले बढेको देखाउँछ ।

महिलाले धर्म, संस्कृति र परम्पराको आडमा विभिन्न किसिमको हिंसा खेपिरहेका छन् । दाइजो, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाहलगायत हालसम्म पनि प्रचलनमा रहेका हानीकारक परम्परा र अभ्यासका कारण महिला हिंसाको सिकार बन्नु यथार्थ हो । यी त केवल प्रतिनिधि घटनाका पात्र हुन् । हाम्रो समाज परिवारमा महिला अहिले पनि आफूमाथि भएको हिंसा सहन बाध्य छन् । आफूमाथि भएको हिंसाको विरोध त्यही घरमा बसेर कसरी गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ भने अर्को कुरो उजुरी गरिहाले पनि न्याय पाउने सम्भावना न्यून रहेकाले न्यायप्राप्त गर्दासम्म प्राप्त गर्ने सहयोगको कठिनाइ पनि उत्तिकै छ ।

हाम्रो समाजमा पीडकलाई कानुनीरुपमा दिइने सजाय र क्षतिपूर्ति पाउनु नै न्याय पाउनु हो भन्ने बुझाइ छ, तर यो सोचिँदैन कि एउटा बलात्कृत भएकी बालिका अथवा कुनै पनि पीडित किशोरी वा महिलाले आफ्नो जीवनमा मानसिक र सामाजिकरुपमा गुमाएको आत्मसम्मानको क्षतिपूर्ति के होला ? विश्लेषणसमेत गर्न सकेका छैनौं । के त्यो पीडकले पाउने सजायले न्यायबाट पूर्ति हुन्छ ?

हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा जगडिएर बसेको छ, जसले गर्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र धारणा फरक छ । महिलाहरु हिंसाको सिकार बन्नु पनि त्यही संरचना हो । त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न पाउनु, सुरक्षित र स्वतन्त्र जीवन जिउन पाउनुलगायतका अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । हुन त संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा (१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनेको छ ।

त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारले २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा, कार्ययोजना, मापदण्ड, नीति र संरचना समेत तय गरी लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले लैंगिक समानता अन्तर्गत महिला, किशोरी र बालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कानुन, नीति, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने छैन, जसले गर्दा महिला अधिकारको नारा बोकेर चोक गल्ली सभा समारोहमा जति अवाज उठाए पनि हिंसा भोगेका महिलाहरु आत्मासम्मानका साथ बाँच्न पाउने सोच कल्पनाको पहाड मात्रै हुनेछ ।