सशस्त्र द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडतलाई गोपनियताकै चिन्ता

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकी उनलाई आफ्नो पीडा सुनाउन निकै डर लाग्छ । खुलेर कसैसँग गुनासो गर्न पनि सक्दिनन् । सशस्त्रद्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकी उनले अहिलेसम्म कुनै राहातसमेत पाएकी छैनन् । उनकालागि यो पीडा लुकाउन नसकिने र खुल्न झनै गाह्रो भएको छ । यही पीडाले उनको मन निकै पिरोल्छ ।

‘हामीलाई न सरकारले द्वन्द्व पीडित नै मानेको छ, न अरु जस्तै सबै ठाउँमा कुरा राख्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएकाहरुका आफन्त र घाइतेले राहात पाए । तर हामीले केही पाएनौं, उल्टै त्यही घटनापछि बिरामी भएर उपचार गराउनै समस्या भएको छ ।’

२०५९ भदौको घटना हो । उनीघरकै काममा व्यस्त थिइन् । सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला थियो । त्यतिबेला संकटकालको समय थियो । एकातिर माओवादीको त अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीको डर । डरैडरको बीचमा ग्रामीण भेगका बासिन्दा निकै त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

दिउँसोको समय थियो । खेतको डिलैडिल सुरक्षाकर्मी आइरहेका थिए । यो देखेर उनको मनमा डर लागिरहेको थियो । घरनजिकै पुगेका सुरक्षाकर्मीले उनलाई ‘माओवादीलाई बास दिने’ भन्दै धम्काउन थाले । उनले कुनै माओवादीलाई बास नदिएको भनेपछि फेरि धम्की दिन थाले । यतिकैमा एकजनाले भित्र खानतलासी गर्नु छ भन्दै उनलाई भित्रै लगेर जबरजस्ती करणी गरे । ‘त्यो घटनाको केहीदिनसम्म त मैले उठ्नै सकिन । धेरै समयसम्म गाउँसमाजको डरले बाहिर निस्कन सकिन । आफुजस्तै अरु पनि पीडित भएको थाहा पाएपछि जेनतेन बाहिर आउन सके,’ उनले सुनाइन् ।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी पनि दिएकी छिन् । तर यसबारे सोधपुछ तथा गुनासो राख्ने विषयमा भने गोपनियता नभएको उनी बताउँछन् । यही कारणले पीडितहरुले खुलेर गुनासो राख्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।

दुई महिनाअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको टोली समक्ष पनि उनी जस्तै अन्य पीडितले यस्तै गुनासो गरेका थिए । कतिपयले गोपनियता नभएको भन्दै टोलीका विरोध पनि गरेका थिए । ‘हामीलाई गुनासो सुनाउन वा आफ्ना कुरा राख्न गोपनियता नै भएन, हामी पनि द्वन्द्व पीडित नै हौं,’ उनले आफुले गरेको गुनासो सुनाउँदै भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले नकुनै राहात पायौं, न कतै खुलेर कुरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।’

२०७८ मा द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएका महिलाले काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर त्यसबारे कुनै सुनवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

उनकी छिमेकी अर्की महिला पनि उस्तै अवस्थामा छिन् । आफ्ना पीडाबारे न कसैसँग भन्न सकिने । न पीडा लुकाएरै बस्न सकिने । सशस्त्र द्वन्द्वकालमै उनीमाथि भएको यौन हिंसाबाट अहिलेसम्म पनि घरायसी झमेलादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या झेलिरहेकी छिन् । ‘हामीले सबै ठाउँमा भन्न सकिने अवस्थापनि छैन, सत्य निरुपण आयोगमा पनिआफ्ना पीडा राख्न गोपनियताको डर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले राहात पाए, उपचारमा पनि सहयोग पाए, तर हामीले केही पनि पाएनौं, हाम्रा पीडा समेत राम्ररी सुनाउने वातावरण भएन ।’

दुई महिनाअघि सुदूरपश्चिम पुगेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको टोलीसँगको छलफलमा उनीपनि सहभागी भएकी अथिइन् । उनले पनि सहजै आफ्ना पीडा पोख्न सकिनन् । उनको यो घटना पनि २०५८ को हो । सुरक्षाकर्मीले घरभित्रै उनीमाथि जबरजस्ती गरेका थिए । घटना भएको अढाई दशक सम्म पनि उनी त्यो पीडाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन् ।

सरकार र बिद्रोही पक्षबीच शान्ति वार्ता भएको पनि दुई दशक पुगिसक्यो । तर द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएका महिलाहरुले अहिलेसम्म कुनै किसिमका राहात वा राज्यबाट सुविधा पाएका छैनन् । आफ्ना पीडा समेत खुलेर भन्न सक्ने माहोल समेत उनीहरुले पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

कञ्चनपुरमा यौनजन्य हिंसामा परेकाहरुको संख्या ठूलो छ । तर कतिपय अहिले पनि खुल्न चाहेका छैनन् । जसका कारण एकिन तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन । कतिपय आफै खुलेर आउने गरेका छन् भने कतिपय घर परिवार र समाजको डरले पीडा लुकाएर बसेका छन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्धमा यौन हिंसामा परेका महिलाको पीडा निकै गम्भीर छ, तर उनीहरुका पीडा सुन्ने विषय हलुका रुपमा लिइएको छ,’ द्वन्द्ध पीडितको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एडभोकेसी फोरम कञ्चनपुरका संयोजक वीरबहादुर विष्टले भने, ‘सत्य निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोग पनि यस्ता पीडित मैत्री हुनुपर्छ ।’ उनले निवेदन संकलनदेखि गुनासो सुन्ने र अभिलेखिकरणलगायतका विषयमा पीडित मैत्री वातावरण हुनुका साथै गोपनियतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।कान्तिपुरबाट ।