विभेदको संस्कार तोड्ना जरुरी छः प्रदेश सभामुख भण्डारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समुदायमा हुने गरेका विभेद र हिंसा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विश्वव्यापी आवद्यिक समिक्षा (यूपिआर) को सिफारिस स्थानीयकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भेदभाव, मानव अधिकार उलङ्घन तथा लैङ्गिक हिंसाको घटना महिला आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुदै गर्दा सम्पत्तिमाथि भने अधिकार पाउन नसकेको बताए ।

उनले मानवीय एवम् भौतिक विकास, अधिकार प्राप्ती र अधिकार प्रत्यायोजनको सवालमा मुलुक जहाँको त्यहि रहेको औलाए ।
उनले भने “हिजोको तथ्यांकमा आधारित केही काम नभएको भन्ने भाष्य नबउन सबैमा अनुरोध छ । किन की अहिले धेरै विकास भईसकेको छ ।”

सभामुख भण्डारीले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको जुनसुकै आर्टिकलमा पनि ल्याप्चे लगाईदिने तर, धरातलको सवाल जस्ताको त्यस्तै रहेकोले अन्तराष्ट्यिमा नेपालले गरेको काम देखा नपरेको हो ।

उनले समुदायमा हुने गरेका जस्तोसुकै सवालको समस्या सामाधानको सरकारको मात्रै कमिकमजोरी देखाउनु भन्दा सरोकारवाला पनि लाग्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले प्रदेशमा बालविवाह, मातृ मृत्युदर उच्च रहल बताए । उनले महिलाहरुको आर्थिक शसक्तीकरण गर्न सके हिंसा न्यूनिकरण हुने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले समाजमा अहिलेपनि जनचेतनाको स्तरमा सुधार आउननसेकेको बताईन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले पालिकाको ११ सय ९० योजनामा ५०० त गौरवको योजना रहेको बताईन् । उनले बाँकी योजना सामाजिक योजना रहेको बताईन् । स्थानीय सरकारले स साना कल्याणकारी क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव राजकुमार दुङगानाले बालबालिका तथा महिलाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, आज महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नसके भोली प्रतिफल आउने मा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव मुरारी प्रसाद खरेल यूपीआरमा आएका सिफारिस कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।

यूपीआरमा २८४ वटा सिफारिस आएको जानकारी दिदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव दानबहादुर सुनारले ६ हजार बालबालिकाले बालविबाह गरेको तथ्यांक सर्वाजर्निक गरे । उनले यो आर्थिक वर्षमा ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले यूपीआरमा सिफारिस भएका मुद्दालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके धेरै मुद्दा समावेश हुने बताए ।

त्यसैगरि उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष धनपति ढुङगाना, कैलारी गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख बालकुमारी चौधरी लगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा यूएनएफपिएको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।