लक्षित वर्ग उत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सामुदायक वनको प्रयास

कैलाली । सामुदायिक वनबाट प्राप्त आयस्रोतको केही रकम लक्षित वर्गमा खर्च गर्नुपर्ने वन निर्देशिका तयार भएको छ । त्यहि निर्देशिकालाई पालन गर्न कैलाली र भजनी नगरपालिका सामुदायिक वन प्रयासरतमा छन् । विगतमा उक्त निर्देशिकालाई अधिकांश सामुदायिक वनले पालना गरेको देखिन्दैनथे ।

दलित महिला अधिकार मञ्चले २०८२ कात्तिकको तेस्रो साता भजनी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक वनलाई लैङिकमैत्री कार्ययोजना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा अभिमुखीकरण गर्यो ।

उक्त अभिमूखिकरणमा डिसिएका कार्यक्रम व्यवस्थापक शूर्य विश्वकर्माले सामुदायिक वनको आम्दानीबाट केही रकम समुदायको महिला, दलित, विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गमा लगानी गर्न योजना तयार गर्ने, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्दा क्षमता विकासको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने लगायत अन्य कार्यक्रममापनि लक्षित वर्गलाई कसरी समावेशी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइएका थिईन् ।

उनले कार्ययोजनालाई समाबेशीकरण बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान पनि परिमार्जन गरि संशोधित विधानलाई कार्यन्वयन गर्न सुझाब समेत दिएका थिइन् । ति सुझावलाई पालन गर्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु उपभोक्तालाई कन्भिन्स गर्दै आईरहेको वनका अध्यक्षहरु बताउँछन् । अहिले केही सामुदायक वनमा उक्त निर्देशिका अनुसार लैंगिक मैत्री बजेट कार्ययोजना तयार भईरहेको छ ।

दलित महिला अधिकार मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत मीनबहादुर हुड्केका अनुसार भजनी नगरपालिका ४ धनौरा स्थित प्रतिशील सामुदायीक वन, भजनी ९ स्थित हरियाली महिला सामुदायक वन, भजनी ९ भुरुवा स्थित शिर्जनशील सामुदाय वन, भजनी १ गौनिया स्थित पशुपत्ति सामुदायक वन, भजनी ६ चर्रा स्थित पुरैना सामुदायक वन र भजनी ५ लालबोझी स्थित शिवगंगा सामुदायक वनले लैंगिकमैत्री बजेट तयार पारि कार्यन्वयको प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताए ।

प्रतिक्षा सामुदायक वनका अध्यक्ष मनसरी चौधरीका अनुसार यो वर्ष लैगिकमैत्री कार्ययोजना तयारगरि बजेट विनियोज गरिसकेको जानकारी दिईन् । उनले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान, महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणकोलागि सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने, महिलाहरुलाई घरयासी काममा बोझ कम हुनुका साथै वातावरणलाई धुवारहित बनाउन विद्युतिय चुलो वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रममकोलागि बजेट विनियोजन गरेको बताईन् ।

उनले स्कुलाका छात्राहरुलाई स्टेशनरी वितरण समेत वितरण गरेको बताउदै आर्थिकरुपमा विपन्न, एकलमहिला, दलित समुदायलाई आवश्यकता अनुसार (दाशसंस्कार, विबाह ब्रतवन्धन) को बेला होस् या घर बनाउने बेलामा पनि निशुल्क काठ उपलब्ध गराउने योजना बनाएको बताईन् ।

तर, केही वनमा अहिलेपनि वनको आम्दानी अन्यत्रै खर्च भईरहेको देखिन्छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको कार्यक्रम बन्न समुदाय स्तरबाटै चुनौति आईरहेको भन्दै वनका पदाधिकारीहरुले काम गर्ने सजिलो बाटो अपनाएको हुन सक्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरीले अहिलेपनि धेरै वनको आम्दानी सामाजिक क्षेत्रको विकास योजना बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘वन ऐन तथा अन्य वन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित प्रतिशत रकम बाँडफाँडदेखि गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम समेटेर कार्य योजना बनाउनपर्छ । रकमलाई खर्च गर्दा पनि सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।, तर त्यो भएको देखिन्दैन ।’

‘राज्यको पुनःसंरचनासँगै निर्माण भएका वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ मा पनि पर्यापर्यटनको विकास गर्ने, कृषि वनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र वन उद्यम विकास गरी बजारीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी प्रावधानले वनको दिगो संरक्षणसँगै समुदायको समृद्धिका लागि थप अवसर प्रदान गर्नेछ ।’

निर्देशिकालाई पालना गर्ने सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत मात्रै गराउदैन, उनीहरूमा सामूहिक भावनाको विकास पनि गराउन सक्छ । सामुदायिक वनले उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गर्न, वनको संरक्षण गर्न, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।

सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरणीय पुँजी निर्माण गर्न उपभोक्तालाई स्वतःस्फूर्त सहभागी हुन अग्रसर पनि गराएको छ । खालि ठाउँमा बोटबिरुवा रोपेर हरियाली बनाउने, घाँस दाउरा जस्ता दैनिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, महिला नेतृत्वमा अवसर प्रर्दान गने, पिछडिएका समुदायलाई सीपमूलक तालिममा अग्रसर बनाउने र उनीहरुलाई आयआर्जनमा सक्षम बनाउने काममा समुदायक वनको अहम भूमिका रहेको देखिन्छ । सामुदायिक वनको आयस्रोतबाट गाउँघरमा बालकक्षा सञ्चालन गर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, महिला हिंसा, लैगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यपनि गर्दै आएको छ ।