संयुक्त प्रयासबिना बालविवाह न्यूनीकरण असम्भव

कैलाली । बालविवाह संयूक्त प्रयासबिना असम्भव रहेको एक कार्यक्रममा बताइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यूएनएफपिएको संयूक्त आयोजनामा भएको मानव अधिकारको उपभोगमा पार्ने प्रभावबारेप्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीले मन्त्री सार्कीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नागरिक स्वयं चेतनशील बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, “बालविवाह कानुनी मात्र होइन, सामाजिक सोच र व्यवहारसँग जोडिएको समस्या हो। यसको अन्त्यका लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्म सबै तहको सहकार्य आवश्यक छ।”

त्यसैगरी आयोगका सदस्य डाक्टर लिली थापाले सन् २०३० भित्र बालविवाह घटाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै तहका संस्थाले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले कानुनी प्रावधानसँगै सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई सशक्त रूपले अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रत्न श्रेष्ठले बालविवाहले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभाव, कानुनी सुधारका आवश्यकता र हालसम्मको जाँचबुझका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिममा ३९ प्रतिशत किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। उनले कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदा बालविवाह रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधका कारण कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको हुनसक्ने बताए । साथै कानुनी संरचना सुदृढ पार्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

आयोगले यसअघि विभिन्न नागरिक समाजका सङ्गठन, सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूको समूह बनाएर बालविवाहका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर, कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी र त्यसका सुधारका उपायबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायस्तरसम्म सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख झंकरबहादुर रावलले गरेका थिए।