टीकापुर घटनाको १० वर्ष : ओझेलमा थरुहट मुद्दा

टीकापुर । टीकापुर घटना भएको आज १० वर्ष भयो । संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलन टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको बोर्ड झुण्ड्याउने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । कफ्र्यू जारी भयो । सेना परिचालन गरियो । भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्युका बीच तथा सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ बढी संरचनामाथि आगजनि भयो ।

थरुहट भूगोल मागको त्यो थरुहट आन्दोलन र ‘टीकापुर घटना’ आज पनि सबैको मानसपटलमा आलो घाउ जस्तै । २०७२ ताका यहाँ २ परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अखण्ड पक्षधरको माग मौजुदा सुदूरपश्चिामञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाइनुपर्ने र थरुहट पक्षधरको माग थारु बाहुल क्षेत्रलाई थरुहट बनाइनुपर्ने थियो ।

कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, बाँके, बर्दियासहित लुम्बिनी प्रदेश कायम गरियो । तर टीकापुर घटनापछि कानुनी उल्झनमा जकाडिएका थरुहट आन्दोलनकारीहरु आज पनि आफ्ना माग मुद्दा राज्यले सुनुवाइ नगरेको भन्दै विद्रोह दिवस मनाइरहेका छन् ।