‘आदिवासी जनजाति पत्रकारको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ’

कैलाली । आदिवासी जनजाति पत्रकारको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनु पर्ने वक्ताहरुको माग छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सुदूरपश्चिम प्रदेशको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । धनगढीस्थित डायमन्डस् कटेज भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले आदिवासी जनजाति पत्रकार नेतृत्व तहमा समेत पुगि सकेको चर्चा गरेका थिए ।

उनले प्रदेश सरकारले चाँडै नै आमसञ्चार नीति ल्याउने उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिव नभएकाले यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, सञ्चार नीतिका लागि धेरै छलफल भइसकेको छ । अब पत्रकारहरूसँग अन्तिम पटक छलफल गरेर यसलाई चाँडै प्रदेश सभामा लैजान्छौं ।”

मुख्यमन्त्री शाहले पछिल्लो समय मिडिया सर्भाइभ हुन कठिन भइरहेको र समस्याका कारण सरकारमाथि अलि बढी निर्भर हुनु परेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले पत्रकारको विकासका लागि यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै भने,“अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत आउन म पत्रकारको छाता सङ्गठनलाई आग्रह गर्दछु ।”

उनले थारू भाषामा पनि समाचार छाप्न आफूले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता र सरकार नजिक भएकाले अनुदान, सहयोग लगायतका कार्यक्रम अलि बढी पाउने, पहुँच नभएकाले नपाउने जस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताए । उनले बडघर, भलमनसा ऐन प्रदेश सरकारले चाँडै ल्याउने बताए । यसैगरी, मुक्त कम्लहरी, हलियाको कार्यविधि पनि चाँडै बन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

थारू र रानाथारू समुदायको सहयोगमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐनलाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लग्न सकेको उल्लेख गर्दै थारू र रानाथारूको कोटा प्रतिशत बढाउनका लागि संशोधन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले छलफल गरिरहेको उल्लेख बताए । “कुरा थारू र रानाथारूको कोटा प्रतिशत बढाउने भन्ने थियो । तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मागै नउठाएको र जनसङ्ख्यासमेत नभएको अरू समुदायका कुरा पनि आयो”, मुख्यमन्त्री शाहले थपे “थप कुरा आएपछि यसमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर तत्काललाई रोकिएको छ । यसको मतलब मागलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको होइन । छलफलपछि यो अगाडि बढ्छ ।”

यसैगरी, कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले गरेका काम र विकासको कुरा देखाउनका लागि पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । उनले कसैको पनि दबाबमा नपरेर कलम चलाउन आदिवासी जनजाति पत्रकारलाई आग्रह गरे । उपप्रमुख रानाले आदिवासी जनजाति पत्रकारको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरीले फोनिजले आदिवासी जनजाति पत्रकारको श्रीवृद्धि, क्षमता वृद्धि, आदिवासी रीतिरिवाज र संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण श्रेष्ठ रहनु भएको विभिन्न तथ्यतथ्याङ्कले पुष्टि गरेकाले त्यसका लागि पनि फोनिजले वकालत गर्दै आएको चौधरीको भनाइ थियो ।

कपी पेस्ट पत्रकारिता फस्टाइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा मातृभाषा पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै “पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुदान दिन, विभिन्न योजना, कार्यक्रम अगाडि बढाउन म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।”

२०५६ सालमा आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ (फोनिज) को रूपमा स्थापना भएको फोनिजमा आठ वटा जातिय सङ्गठनका पाँच हजार पत्रकार गोलबद्ध रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ६२ जिल्लामा फोनिजको सङ्गठन विस्तार भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष भरत शाह, नेपाल आदिवासी जनजाति समन्वय परिषद् सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दलबहादुर घर्ती, बातचित घरका अध्यक्ष माधव थारू, थारू कल्याणकारिणी सभा कञ्चनपुरको अध्यक्ष सानु चौधरी, प्रेस सेन्टरका प्रदेश महासचिव करन चन्द लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।