दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन भएन : अधिकारकर्मी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन हुन ननसकेकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऐन पारित भएको तीन वर्ष सम्म पनि नियमावली नबनाउँदा दलित विकास समिति गठन हुन सकेको छैन। जसका कारण दलित समुदायका समस्याहरू सम्बोधन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताएका हुन् ।

दलित सशक्तीकरण ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने गरि १३ सदस्यीय दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर,अहिले सम्म उक्त समिति तयार हुन सकेको छैन ।

‘ लामो समय भयो दलित ऐन पारित भएको र यसमा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दलित ऐन ल्याउने र काम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयन सुदूरपश्चिममा हुन सकेको छैन’ दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सबित्रा घिमिरेले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनमा आफूहरूले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

डी सी ए नेपालको आर्थिक सहयोगमा दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालले दलित सशक्तीकरण ऐन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुले लामो समय पछि ऐन तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।

एन एन डिएस डब्ल ओ का अध्यक्ष चक्र विकले दलित समुदायमाथि विभेद अझै नहटेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा समेत यो समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गैर दलित महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसीले समाजमा अझै पनि रुढीवादी परम्परा कायमै रहेको बताएका थिए । बिना विभागीय मन्त्री हिरा सार्कीले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारले दलित सशक्तीकरण तथा विकास समिति गठन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र राखेका थिए । उनले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता भएकै कारण सुदूरपश्चिममा दलित शसक्तीकारण ऐन आए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।