इन्दिरा गिरीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, सांसद पद जोगियो

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट पद मुक्त गरिएकी इन्दिरा गिरीको सांसद पद कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक आदेश दिएको छ ।

कारवाहीको विपक्ष गिरीले दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार आन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै उनको सांसद पद पुनः कायम भएको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरे रातोपाटीलाई बताए ।

उनले प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, नाउपाको केन्द्रिय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतका न्यायधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदीकाले दल त्याग गरेको देखिँदैन । निवेदीकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि देदिँदैन । निवेदीकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । प्रदेश सभा सदस्यले फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा देखिँदैन । निवेदीकालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदीकालाई सुनुवाईको कुनै मौका समेत दिएको देखिएन । औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना यि निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखियो र सो काम कारवाहीबाट निवेदीकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको मानानीय सभामुखको मिति २०८० चैत्र २६ गतेको निर्णय निर्देशन तथा तत् सम्बन्धी पत्रहरु समेत कार्यान्वयन नगर्नू नगराउन र निवेदीकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारवाही गर्न रोक नलगाउनू । अनि विपक्षीहरुको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्च आदेशपछि गिरीले आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्