प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि ल्याउदै

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छुट मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरुको पुःनस्थापना कार्यविधि २०८० ल्याइ सबैलाई पुःस्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाई रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ सालदेखि रोकिएको पुनर्ः्थापना तथा भरणषोषणको कार्य अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई थप प्रक्रियाको लागि आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्य समेत चौधरीले कार्यविधि पारित भएपछि ५ वर्षयता रोकिएको काम पुरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कार्यविधि तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्ध रहेको समाजका अध्यक्षले जानकारी दिए । सो कार्यविधि आएपछि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित ३३ सय बढी मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाहरुको पनि पुनःस्थापनाको बाटो खुल्नेछ ।

थारु समुदायमा कमैया र कमलरी प्रथा थियो भने गैर थारु समुदायमा हलिया प्रथा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायको बसोबास छ । कैलालीमा अझै पनि १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्त कमैया रहेका समाजका अध्यक्ष चौधरीको दाबी छ । उनीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैया छन् ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार ६४८ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । कैलालीमा ३६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १९२ र बर्दियामा ८३ मुक्त कमैया जग्गा खरीद अनुदानसहित पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै अर्का कार्यदल सदस्य तथा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिममा २ हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको बताए ।

मस्यौदा कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरुको लगत संकलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरण स्थानीय तहमार्फत हुनेछ र प्रमाणीकरण भएकालाई प्रदेश सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

यस्तै जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमि आयोगबाट हुनेछ । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि मस्यौदा अनुसार परिचय प्राप्त गर्नेलाई साढे ३ लाख आवास निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको ५०/५० प्रतिशत दायित्व हुनेछ ।

जसको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यविधिले आवास निर्माण अनुदान वितरणसँगै ती लक्षित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।

पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरुलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो भने २०७० असार १३ गतेका दिन कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरियो ।