मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’लाई सर्वोच्च अदालतले गर्यो अस्वीकार

मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’लाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यो समुदायका पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि प्रयोग गर्ने ‘तीन तलाक’ स्वेच्छाचारी हुने भन्दै सर्वोच्चले सबैको हकमा एकीकृत कानुन लागू हुने व्याख्या गरेको हो ।

मुस्लिम परम्परा अनुसार तलाक दिएर अर्को विवाह गरेपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने भन्दै लिइएको जिकिरमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक भएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा छिमेकी देश भारत र मुस्लिम कानुन लागु भएका कतिपय देशमा समेत ‘तीन तलाक’लाई मान्यता नदिइएको भन्दै नेपालको हकमा पनि स्वेच्छाचारी र एकतर्फी सम्बन्धविच्छेदले कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या गरेको छ ।

कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई ‘तीन तलाक’ दिएकै आधारमा त्यो विवाहको अन्त्य वा सम्बन्धविच्छेद नहुने र ‘तीन तलाक’कै भरमा वा सामाजिक परम्परा अनुसार मात्रै अनौपचारिक रुपमा भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेदले मान्यता नपाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सामाजिक रुपमा सम्बन्धविच्छेद गरी पुरुषले अर्को विवाह गर्नु गैरकानुनी हुने फैसलामा उल्लेख छ ।