कृषि कार्यक्रममा बजेट अभावले मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित
काठमाडौं, ७ असार । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायका बजेट शून्य बनाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सो अन्तर्गत रहेका केही निकायका कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले रकम नहालेपछि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । यस विषयमा कृषिमन्त्री डा। वेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको केही काम ठिक छ भने केही मिलेको छैन । केही निकायलाई खारेज गरेको छ, केहीलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको त्यतिसम्म ठिक छ तर कतिपय निकाय त कृषि मन्त्रालयका लागि नभई नहुने भए पनि कार्यक्रममा बजेट नहालेकाले समस्या भएको बताए ।
उनले भने “देशभरका सबै क्वारेन्टाइनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हाम्रो सुझाव थियो तर अर्थ मन्त्रालयले केही क्वारेन्टाइन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिएको छ केही अरूतिर नै छाडेको छ, त्यसले झन् अन्योल बढाएको छ ।”
यी सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ भन्दै सचिव शर्माले समग्र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराउने तयारी छौं उनले भने ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले सङ्घमा रहेका सबै सरकारी कृषि फार्म प्रदेशलाई दिने भनेको छ, यदि त्यस्तो भयो भने केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय र विभाग कामविहीन हुने बताए ।
विभाग तथा विभिन्न निकाय एकअर्कालाई गाभ्नु, पुनर्संरचना गर्नु एउटा कुरा तर कार्यक्रम नै काट्ने, बजेट नै नदिने कुराले कृषिको विकासमा ठुलो असर पर्ने बताए । उनले भने “कृषि मन्त्रालयले अहिले कृषिका लागि जसरी कार्यक्रम तयार गरी बजेट दिएको छ, यदि त्यही कायम रह्यो भने नेपालको कृषि क्षेत्र नै तहसनहस हुने छ ।
