हिंसा प्रभावितलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो : महिला आयोग

कैलाली, ६ असार । अधिकांश हिंसा प्रभावितहरु घर परिवार र समाजबाट असुरक्षित हुने भएको उहाँको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने राष्ट्रिय माहिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताएका छिन् ।

सुरक्षा निकायसंग महिला हिंसा निवारणको लागि रणनीतिक योजना बैठक र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले यस्तो बताएका हुन् । हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायकोलागि न्यायीक निकायसम्मा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु सम्बेदनशील व्यवहार देखाई दिन अनुरोध गरे ।

उनका अनुसार जब सम्म न्यायक निकाय सम्बेदनशील हुदैन, तबसम्म हिंसा प्रभावितले न्याय पाएको महशुस गर्दैन । त्यसैले सबै भन्दा पहिला न्यायलय नै सम्बेदनशील हुन जरुरी छ ।

कार्यक्रममा हिंसा प्रभावित एक महिलाले केही दिन अगाडी जिल्ला अदालतमा बयान दिदाँ वकपत्रमा उल्टो जवाफ लेखिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेकी थिईन् ।

उनले भनिन् ‘मलाई कार्यस्थलमा ठेक्कदारले जबरजस्ती करण गरेको हो भनि बयान दिएको हुँ । तीन जनाले मलाई प्रश्न गरे, करणी गरेको जवाफ फर्काए । तर वकपत्रमा करणी गर्न खोजिएको लेखिएको छ ।’

उनले आफू सहि बोल्दा बोल्दै वकपत्रमा झुटो उत्तर लेखिन्छ भने म न्याय कसरी पाउँछु भन्दै आयोगका अध्यक्षलाई प्रश्न समेत गरेका थिईन् । ‘मैले न्यायको धेरै संघर्ष गर्दैछु, म माथि अन्याय भएके छ मलाई न्याय चाहियो ।’ प्रभावितले भनिन् ।

बैठकमा दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले ओसिएमसिलाई अझै प्रभावकारी बनाई एकद्धार प्रणाली मार्फत सेवा दिने वातावरण बनाउन अति आवश्यक रहेको बताईन् ।

उनका अनुसार अहिलेपनि हिंसा प्रभावितहरु ठाउँ ठाउँमा वयान दिनुपर्ने भएकोले उनीहरु चारैतिरबाट असुरक्षित हुन्छन् र प्रभावितलाई होस्टाईल बनाउन सजिलो हुन्छ । सरकारले अब होस्टाईल किन हुन्छन् भन्ने तर्फ अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको घिमिरेले बताईन् ।

यस्तै ओरेक कैलालीका बरिष्ठ अधिकृत गीता चौधरीले प्रभावितको पक्षमा फैसला भएका अधिकांश मुद्धा कार्यन्वय हुन नसक्दा प्रभावितहरु थप हिंसामा परेको बताईन् । उनले कार्यन्वय गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउन अनुरोध गरिन् ।

यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख कन्दकला रानाले न्यायक समितिमा आएका मुद्धा मिलापत्र भएर जान्छ र फेरी सोही मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सम्म पुग्यो भने त्यहाँ मिलापत्र भन्दापनि न्यायलय सम्म पुर्याउन सहयोगी भुमिका खेल्न प्रशासनलाई आग्रह गरिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका महिला सेल इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीका अनुसार सबै भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा घरेलु हिंसा ३५० वटा दर्ता भएको जसमा २७९ मेलमिलापबाट फर्छोट र १९ वटा सम्बन्धित निकायमा र बाकी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिईन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले आफु सधै हिंसा प्रभावितको पक्षमा उभिने बताए । उनले समस्या समाधानको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाविबच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताए ।