‘अदालतले फैसला दिन्छ, न्याय पाइँदैन’

कैलाली, ३२ जेठ । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतले फैसला सुनाएपनि प्रभावितहरुले न्याय पाएको अभाष गर्न पाउँदैनन् । कैलाली भजनी नगरपालिका– १ की रसिलादेवी चौधरीको दुई वर्ष पहिले कैलाली जिल्ला अदालतबाट अंशबन्डा मुद्दा फैसला भयो । तर उनी अहिले सम्म सो सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएकी छैनन् ।

उनी भन्छिन् ‘म अंशबन्डाकोलागि ६ वर्ष मुद्दा लडे, २०७४ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । अदालतलेपनि मेरो पक्षमा फैसला सुनायो । फैसलाअनुसार जग्गा भोगचलन भने गर्न पाएन ।’

उनका अनुसार अदालत जानु अगाडी गाउँको भल्मन्सा लगायत अगुवाहरुसंग बसेर छलफल भयो । छलफल अनुसार आफ्नो भागको जमिन भोगचलन गर्न खोजिन् तर श्रीमान अर्जुन प्रसाद चौधरीले भोगचलन गर्न दिएन ।

अर्जुनले कान्छी श्रीमति भित्रियापछि रसिला छुट्एिर बस्न खोजेकी बताईन् । त्यसताका उनीसंग ८ वर्षको छोरा थियो । उनी आफ्नो छोरालाई लिएर अलगै बस्न थालेपछि गाउँको छलफल अनुसार केही जमिन रसिलाले भोगचलन गर्न पाउँने सहमति भयो । तर अर्जुनले बाली भित्रियाउन दिएनन् ।

रसिला २०७५ सालमा ईलाका प्रहरी कार्यालय, भजनी नगरपालिकामा समेत छलफल गराई मागिन् । त्यहाँ भएको सहमतिपनि कार्यन्वय भएन । अनतत अर्जुले रसिलालाई सहयोग गर्ने गाउँको भलमन्सा लगायत ५ जनाको आफूलाई सामाजबाट बहिस्कृत गरेको भन्दै २०७५ सालमा मुद्दा दर्ता गरिदिए ।

रसिला अहिले त्यहि मुद्दा झेल्दै छिन् । जिल्ला अदालतले अंश र बहिस्कृत गरेको मुद्दा फैसाल गर्यो । बहिस्कृत गरेको फैसलामा प्रति व्यक्ति डेढ लाख रुपैया जरिवाना सुनायो । रसिला अदालतले तोकेको जरिवाना ९ लाख रुपैयाँ तिर्दैछिन् ।

रसिलाको भागमा परेको अंशपनि उनको श्रीमानले बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको छ । बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै जग्गा लिलाम बोलिसकेको रसिला सुनाईन् ।
उनी भनिन् ‘म ६ वर्ष मुद्दा लडेर जिते । अदालतले अंशमा मेरो पनि हक रहेको र अंश दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, मैले अहिलेसम्म पनि अंश पाएको छैन । फैसला भएको विषय कार्यान्वयन हुँदैन भने हामीले कसरी न्याय अभाष गर्ने ।’

बर्दगोरीय गाउँपालिकाका नाम परिवर्तन (०१) महिला अदालत धाउन थालेको १० वर्ष भयो । उनको श्रीमान शारिरिक तथा मानसिक यातना मात्रै दिएनन् सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि दायर गरे । त्यसपछि उनी अंशसम्बन्धी मुद्दा दिएको सुनाईन् ।

उनी भन्छिन् ‘म सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन, अंश लिएर छुट्टै बस्छु भनेर प्रतिबादी फर्काए । जुन कारण श्रीमानले मलाई अहिलेपनि धेरै यातना दिन्छ । उ अर्को श्रीमति भित्रियाई सकेकोले मसंग डिभोर्स माग्छ ।’ उनी अदालत धाउँदा धाउँदै थाकिसकिन् तर न्याय पाएकी छैनन् ।

जानकी गाउँपालिकाकी नाम परिवर्तन (०२) महिलाका श्रीमान् १० वर्षदेखि बेपत्ता छन् । १४ वर्षीया एक किशोरी लिएर फरार भए । उनको श्रीमान अहिलेसम्म पनि घर फर्किएको छैन । उनी प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको पनि १० वर्ष भयो तर त्यसको कुनै टुंगो लागेन ।

यस्तै समस्या गौरीगंगाकी नाम परिवर्तन (०३) महिलाको पनि छ । २०७२ सालमा जिल्ला अदालत कैलालीमा घरेलु हिंसा, अंश र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन् । तर अदालतले अहिले सम्म एक पटकपनि बहस नगरिदिएको उनको गुनासो छ ।

उनी परिवारबाटपनि एक्लिएकी बताउँछिन् । ‘न्यायकोलागि अदालत पुगे तर थप हिंसा सहनु परेको छ । हाम्रो न्याय कहाँ छ ? अब त न्याय पाउने आशापनि मरिसक्यो ।’

बुधबार प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच विषयक मिडिया बहस कार्यक्रममा उपस्थित सहभागिहरुले सहजै न्याय पाउन नसकेको पीडा पोखेका थिए । उनीहरुले पहिलो चरणमा न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकस भएको र त्यहाँ पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले फैसला भएका विषय पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताए । उनले प्रभावितहरूका लागि पहिलेभन्दा न्यायमा केही सहज पहुँच भएको बताउँदै अझै पूर्ण रुपमा सहज हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

‘फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पहिलेभन्दा केही सहज भएको छ । तर, पूर्ण रुपमा सहज हुन सकेको छैन ।’ न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले कानून नभएर भन्दा पनि कानून कार्यान्वयन नभएर पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भइरहेको बताए । पीडितले न्याय पाइसक्दा पनि समाजमा पुनःस्थापना हुन समस्या भइरहेको उनले बताए ।

यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका महिला सेल इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले प्रहरीमा आउने उजुरी दर्तामा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । प्रहरीले पीडितको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो सुनेपछि उनले त्यस्तो नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा पीडितहरू अझै निराश हुन थालेको बताइन् । उनले कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकोसमेत बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले महिलाले अंश पाउने कानून भए पनि त्यो पाउन नसकेको बताइन् । पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार भानुभक्त आचार्यले सामाजिक उत्तरदायी पत्रकारिताको आवश्यकता समाजले महसुस गरिरहेको बताए ।

ओरेक नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले पितृसतात्मक सोचका कारण न्यायलय नै प्रभावित मैत्री हुन नसकेको बताईन ।

प्रभावित न्यायकोलागि न्यायलय सम्म पुग्छ तर न्याय दिने निकाय सम्बेदनशील नहुँदा प्रभावित थप पीडा भोग्न बाध्य भएको उनको गुनासो थियो । ओरेक नेपालको आर्थिक सहयोगमा केर्नी मिडिया प्रालिले मिडिया बसह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।